ब्रिज कोषको विज्ञापन बढी ः अनुगमन शून्य

नारायणगढ । प्रवेशिका परीक्षाको समाप्तीसँगै सहरका गल्लीगल्ली र चोकचोकका पर्खालहरु ब्रिज कोर्ष र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा पढाउने संस्थाका विज्ञापनले भरिएको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन पत्रपत्रिका, टिभी र रेडियोमा समेत तिनै विज्ञापनले स्थान ओगटेका छन् ।
तिनै विज्ञापनका भरमा आफ्नो भविष्यको गोरेटो कोर्न हिँडेका विद्यार्थीहरु अगाडि बढिरहेका छन् । आफँैमा ब्रिज कोर्ष नराम्रो होइन तर पनि यसलाई जसरी व्यापारको रुपमा अगाडि बढाइएको छ, त्यो भने घातक हुनसक्ने सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
सरकारले यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने प्याव्सनका केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो । ‘बगे्रल्ती खुलेका यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा र कस्तो उत्पादन दिने हुन् त्यसको अनुगमन र छानविन हुनुपर्छ’, उहाँ भन्नुभयो, ‘तर त्यस्तो देखिँदैन सरकार नै मौन छ ।’
‘कतिपय संस्थाहरु विनाइजाजत पनि सञ्चालनमा छन्, कतिको लाइसेन्स छ कतिको छैन, त्यसको अनुगमन नै भएको देखिँदैन । विद्यार्थीहरु पनि विज्ञापनका भरमा डौडिरहेका छन् । के गर्ने यो विज्ञापनकै युग हो’, ज्ञानदर्शन बोर्डिङ् स्कुलका प्राचार्यसमेत रहनुभएका ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
यस्ता संस्थाहरुले राम्रो काम नगरेका भने होइनन् तर पनि यिनीहरुलाई नियममा ल्याउनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘खाली समयमा विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक गोरेटोमा हिँडाउन सहयोग गरिरहेका छन्, केही नयाँ ज्ञान पनि थपिदिएका छन्’, ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
विद्यार्थीहरु खाली समयमा गलत क्रियाकलाममा समावेश हुनपनि सक्थे, त्यो नियन्त्रण गर्न यस्ता संस्थाले सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । यता,  यस्ता संस्थाले भविष्यको अन्यौल गोरेटोलाई मत्थर पार्न साथ दिएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।
तनहूँबाट कृषि अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि आएकी सुशीला गुरुङ भन्छिन्, ‘एसएलसी त राम्रो भएको छ, कृषि पढ्न तयारीका लागि कोठा भाडामा लिएर बसेकी छु ।’ विज्ञापनका भरमा धेरै संस्था चहारेको उनको अनुभव छ । ‘अनेक विज्ञापन गरेका छन् तैपनि राम्रो छान्नु प¥यो नि’ उनले भनिन् ।
विद्यार्थीहरुलाई विज्ञापनभन्दा पनि गुणस्तर हेरेर संस्था रोज्न आग्रह गर्नुहुन्छ शिक्षक नवराज पाण्डे । ‘विज्ञापन होइन, गुणस्तर र आफूले के पढ्न चाहेको हो, विषय हेरेर विद्यार्थीले पढ्ने स्थानको छनोट गर्नु पर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यता, यस्ता संस्थाहरु कति छन् भन्ने तथ्याङ्क न त सरकारी निकायसँग छ न यिनको अनुगमनमा ध्यान पु¥याउन सकेको देखिन्छ । विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक भनिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग पनि यस्ता कति संस्थाहरु छन् यकिन तथ्याङ्क छैन । अनुगमनका कुनै पनि कार्यक्रम नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।