‘समायोजनका लागि छुट्टै निर्देशनालय चाहिन्न’

 भरतपुर । माओवादी लडाकू समायोजनका निम्ति अब छुट्टै निर्देशनालय आवश्यक नरहेको पूर्व रक्षामन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले बताउनुभएको छ ।
पूर्वी चितवनको चैनपुरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमका लागि सोमबार चितवन आउनुभएकी उहाँले भरतपुर एयरपोर्टमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताउनुभएको हो । ‘सेना समायोजनमा अब समस्या रहेन, माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजनका लागि पनि अब छुट्टै निर्देशनालय गठन गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन’, उहाँले भन्नुभयो ।
माओवादी लडाकू संख्या धेरै हुँदा समस्या आएको बताउँदै अब लडाकूको संख्या पनि घटेको र सेनाको मापदण्डमा जाचिँदा पनि सो संख्या अझै घट्न सक्ने पूर्व रक्षामन्त्री भण्डारीको अनुमान छ । नेकपा एमालेले आधिकारिक रुपमा संघीय प्रदेशको संख्याको बारेमा निर्णय नै नगरेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
‘कुरा जसरी चर्चामा आएका छन्, त्यस्तो कुनै पनि आधिकारिक निर्णय भएको छैन, सबै छलफलकै क्रममा आएका हुन्’, उपाध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो । धेरैले पाँचदेखि सातवटा प्रदेशको निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको नामाकरण साझा ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा नदी नालाका नामबाट राख्नुपर्ने भन्दै जातीय आधारमा राख्न नहुने उहाँको जिकिर थियो ।
नेपाल सानो मुलुक भएकोले पनि प्रतिनिधिसभा धेरै ठूलो हुन नहुने भन्दै भण्डारीले भन्नुभयो, ‘धरै प्रदेश निर्माण गर्दा प्रादेशिक सभाको गरिमालाई कायम राख्न सकिँदैन । प्रतिनिधिसभाको संख्या मुलुकले थेग्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैमा जम्मा २४० भन्दा बढी सदस्य हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गरिनुपर्ने तर नसकिए पनि धर्ती आकाश नखस्ने भन्दै संविधानसभाको म्याद थप हुन सक्ने संकेत पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘अदालतको आदेशपछि नैतिकताले बाँधिएता पनि संविधानसभाको म्याद संविधान संसोधन गरेर गर्ने हो, त्यो सहमतिमा गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । नभए नयाँ जनमतका लागि संविधानसभाको निर्वाचनमा जान सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैबीच २०४६ सालको जनआन्दोलनका घाइते चैनपुर–७ लदरी निवासी माधवप्रसाद दुवाडीको नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सोमबारै सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भण्डारीले प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्या निर्धारणको नाममा मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशको नामाकरण र संख्या निर्धारणमा खेलबाड गरिए त्यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उहा“को भनाइ रहेको थियो । उपाध्यक्ष भण्डारीले प्रदेशको नाममा दलहरुले देशको नक्सालाई कैँचीले काट्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश निर्धारणमा ख्याल नगरिए गाउँगाउँमा द्वन्द्व भड्किने भन्दै उहा“ले त्यसतर्फ सचेत हुन दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहा“ले जातीयताको आधारमा प्रदेश निर्माण कुनैपनि हालतमा हुन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुपमा अहिलेसम्म पनि कुरा मिल्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष भण्डारीले नेपालको वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्ने संविधान आउनेमा शंका रहेको बताउनुभयो । नेत्री भण्डारीले नेपालमा हरेका आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई राज्यले सम्मान दिन नसकेको बताउनुभयो ।
‘मुलुकको आमूल परिर्वतनको लागि लड्दा घाइते भएकालाई राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको छ’, उहा“ले भन्नुभयो, ‘त्यसको उदाहरण दुवाडीजी हुनुहुन्छ ।