सभा भवन मर्मतमा १२ करोड

कञ्चन अधिकारी, काठमाडौं, जेठ १९ - चार वर्षसम्म संविधानसभा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन मर्मतसम्भार गर्न करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस अवधिमा सुरक्षालगायत कारण देखाउँदै एकचोटि पनि भवन मर्मत गर्न दिइएको थिएन। यहाँका अधिकांश टेबल, कुर्सी काम नलाग्ने भएका छन्। धेरै कोठाको एयर कुलर बिग्रेको छ। भवन र कोठाहरू रंगरोगनमै ठूलो खर्च लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले जनाएको छ।

'चार वर्षदेखि मर्मतसम्भार गर्न दिइएको थिएन, कुनै पनि सामान फेरबदल र रंगरोगन गर्न पाएका छैनौं,' समितिका कार्यकारी निर्देशक रामलाल तुलाधरले नागरिकसँग भने, 'कहिले सुरक्षाको कारण देखाएर कामदारलाई भित्र छिर्न दिइएन, कहिले बैठक बस्ने भनेर काम गर्न पाइएन।'
समयमै मर्मत भइदिएको भए थोरै पैसाले पुग्ने उपकरणलाई पनि अब धेरै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। बिग्रेका उपकरण मर्मत र नयाँ फेर्नलाई मात्र १० करोड रुपैयाँ लाग्ने तुलाधरले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रमा रहेका चारवटा चिलर, एसी, दुइटा ब्वाइलर, आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र कामै नलाग्ने भएका छन्। आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र परीक्षण गरिएन भने स्वतः बिग्रन्छ। एसी पनि एकै दिन लामो समय चलाउँदा बिग्रेको छ।
'बिहान ८ बजे बैठक बस्ने खबर आउँथ्यो, ६ बजेदेखि नै एसी खोलेर राख्थ्यौं,' उनले भने, 'राति १२ बजेसम्म पनि बैठक बस्दैन थियो, दिनभरि एसी चलेको चल्यै।' भवनमा आगो लाग्यो भने आफैं स्वचालित हुने आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र पनि परीक्षणै गर्न नपाई बिग्रेको उनले बताए।
चार वर्षसम्म भवन रंगरोगन नगर्दा कोठाका भित्ताहरूको रंग फुंग उडेको छ। भित्ताहरू फोहोर भएका छन्। 'भित्रबाहिर रंगरोगन गर्नै २ करोडभन्दा बढी लाग्छ,' उनले भने।

सम्मेलन केन्द्रमा अब के?
जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको चार वर्षदेखिको रौनक त्यसै हरायो। अब यो भवनमा के गर्ने भनेर विकास समितिले संसद सचिवालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ।
संविधानसभा विघटनपछि सम्झौता नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर पत्राचार गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ताना गौतमले जानकारी दिए। 'आउँदो साता सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छौं,' उनले भने, 'अहिलेजस्तै भाडा दिने हो भने यसैलाई निरन्तरता दिन्छौं, नत्र अरू काममा लगाउँछौं।'
सम्झौता नवीकरण नभए पहिलेजस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, मेला, प्रदर्शनीका लागि भवन भाडामा दिने योजना रहेको तुलाधरले बताए। चार वर्षअघि समितिले 'संविधानसभा रहुञ्जेल'लाई भन्दै सचिवालयसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यतिखेर वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ भाडा थियो। वर्षेनी वृद्धि हुने सहमतिका आधारमा अहिले वार्षिक ७ करोड ४९ लाख तिरिरहेको थियो। संविधानसभा विघटनपछि सम्झौता खारेज भएको छ।
२०५१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सोमिनार, मेला, प्रदर्शनी गर्न यो केन्द्र बनाइएको हो।
सचिवालयका सचिव ठाकुरप्रसाद बरालले संविधानसभा विघटन भए पनि केन्द्रसँगको भाडा सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने बताए। 'मंसिर ७ गते निर्वाचन भएपछि फेरि संविधानसभा बन्छ, त्यसपछि यही केन्द्र चाहिन्छ,' उनले भने, 'भाडामा नलिनुको विकल्प छैन।' सरकारले सिंहदरबारभित्रै संविधानसभा भवनको व्यवस्था गरे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा नलिने उनले प्रस्ट पारे।

भाडै तिर्न बाँकी
सचिवालयले सम्झौताबमोजिम दुई महिनाको भाडा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ केन्द्रलाई तिर्न बाँकी छ। अहिले केन्द्रमा रहेका ९ हलमध्ये दुइटाको मात्रै भाडा तिर्दै आएको छ। 'नयाँ सम्झौता गर्ने हो भने सबै कोठाको भाडा तिर्नुपर्छ,' तुलाधरले भने, 'बाँकी ७ वटा कोठा अरूलाई दिन पनि सकिएन, प्रयोग पनि भएको छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरभित्रै रहेको माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन र व्यवस्थापन विशेष समितिले पनि एक वर्षदेखि भाडा तिरेको छैन। समितिले ३ करोड तिन बाँकी रहेको तुलाधरले जानकारी दिए। 'सरकारले एउटा कोठामा विशेष समिति बस्छ भनेपछि दियौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म भाडाको कुरोसम्म भएको छैन।'
अनमिन बसेको भवनको भाडा पनि सरकारले तिरेको छैन। उक्त भवनको तीन महिनाको भाडा ३ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी छ। संविधानसभाले संविधान त दिन सकेन-सकेन, उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको खर्च बढाएर गएको छ।