गल्ती गरेको छैन' भन्दाभन्दै बिते

nagriknews न्याय परिषद्ले डेढ वर्षअघि महाअभियोग सिफारिस गरेपछि न्यायाधीश रणबहादुर बम र उनकी श्रीमती पार्वती प्रत्येक बिहीबार बंगलामुखी जान थालेका थिए। 

उनी सर्वोच्च अदालत जानुअघि बंगलामुखी दर्शन गर्न जान्थे र श्रीमतीलाई त्यहीँ छाडेर कार्यालयतिर लाग्थे।
जेठ १८ गते त्यसैमध्येको एउटा बिहीबार थियो।
बम सधैंझैं आफ्नी श्रीमती र बुहारीलाई बंगलामुखी पुर्‍याउन गएका थिए। त्यहाँबाट अदालत फर्कंदा बीच बाटोमै अज्ञात समूहले उनको गोली हानेर हत्या गर्‍यो।
'भगवानको धेरै आस्था गरेर आज यस्तो भयो,' माइती आएकी बमकी एक्ली विवाहिता छोरी शारदाले साँझ नागरिकसँग भनिन्, 'महाअभियोग सिफारिस भएपछि उहाँ भगवानलाई धेरै मान्न थाल्नुभएको थियो।'
बम आफूमाथि महाअभियोग सिफारिस भए पनि 'कुनै गल्ती नगरेको' भन्दै राजीनामा नदिई बसेका थिए। उनले डेढ वर्षदेखि मुद्दा हेर्न पाएका थिएनन्। केही महिना पुराना मुद्दाका फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरे पनि त्यसयता सधैं ११ बजे कार्यालय पुग्ने र १ बजेतिरै फर्कने गर्थे। 'मेरो अरू काम पनि त छैन,' उनी भन्थे, 'संसदले चाँडो किनारा लगाइदिए एउटा टुंगो लाग्थ्यो।'
तर, उनको महाअभियोग सिफारिस टुंगो नलाग्दै आइतबार राति संसद बिघटन भयो। उनीमाथिको सिफारिस झन् अलपत्र पर्‍यो। त्यसकै चारदिनपछि उनी आफैं रहेनन्।
'म त अफिसमै थिएँ,' छोरी शारदाले भनिन्, 'इन्टरनेटमा समाचार पढेर थाहा पाएँ, आत्तिँदै अस्पताल पुगेँ, जिउँदो अनुहारधरी हेर्न पाइनँ।' आफ्ना बुवा बढी इमानदार भएर सत्यसँग लड्न तयार भएकैले यस्तो घटना भएको शारदाले सुनाइन्।
'हाम्रो बुवाले सधैं इमानदार भएर काम गर्नुभयो, त्यही पनि उहाँमाथि नै अभियोग लाग्यो,' उनले भनिन्, 'अघिल्लो वर्षसम्म पनि बुवाममी मेरै घरमा बस्नुहुन्थ्यो। हेर्नुस् अझै पनि घरको हालत यस्तो छ।' उनले ट्यांलाफाँटामा भर्खरै साढे दुईतले घर बनाएका थिए। थोरै जग्गामा बनेको घर बाहिर रंग लगाइएको छैन। भित्र पनि सामान्य छ।
श्रीमान्को घटना थाहा पाएलगत्तै अस्पताल पुगेकी पार्वती त्यहीँ मुर्छा परिन्। बमलाई अस्पतालले सवा १ बजे मृत घोषित गरेपछि पार्वतीलाई दुई बुहारी र छोरीले घर लगे। बिहीबार साँझसम्म पनि पार्वती घरको बैठक कोठामा मुर्छितै थिइन्।
न्यायाधीश रणबहादुर बम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनी र अर्का न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतको इजलासले २०६५ मा हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले थुनामा राखेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेको थियो।
दुई वर्षपछि २०६७ जेठ ४ गते धरौटीमा छुट्ने भिमसेन पण्डित, रोहित पालिवाल र सञ्जय श्रेष्ठले भरतपुर मेडिकल कलेजका प्रमुख डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गरेका थिए। पक्राउ परेपछि प्रहरीसमक्ष उनीहरूले अघिल्लोपटक जेलबाट छुट्दा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसैको शोधभर्नाका लागि श्रेष्ठलाई अपहरण गरेको बयान दिएपछि बमलाई न्याय परिषद्ले छानबिनमा राखेको थियो।
बम सर्वोच्चका न्यायाधीश भएकाले उनीमाथि महाअभियोगबाहेक अन्य कारबाही गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले समस्या परेको थियो। पछि यसको छानबिन जिम्मा व्यवस्थापिका संसदलाई दिने निर्णय भएको थियो।
सर्वोच्चकै न्यायाधीश बलराम केसीको अध्ययन समितिले आर्थिक हिनामिना गरेको नदेखिए पनि न्याय सम्पादनमा विचलित भएको भन्दै संसदमा महाअभियोग सिफारिस गरेको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०५ अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशको कारबाही परिषद्को सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदले कार्यान्वयन गर्छ।
व्यवस्थापिका संसदका एक सदस्यको प्रस्ताव र चौथाइ सदस्यको समर्थनमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने व्यवस्था छ। दुईतिहाइ मतले पारित नभए कानुनतः प्रस्ताव असफल हुन्छ।
बमसँगै विवादमा तानिएका हरिबहादुर बस्नेतले कारबाही सिफारिस भएपछि राजीनामा दिए पनि बमले आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै राजीनामा दिएका थिएनन्। 'मैले डराउनुपर्ने कुनै गल्ती गरेकै छैन, म राजीनामा दिएर हार्न चाहन्न,' बम भन्थे, 'महाअभियोगको सामना गर्न तयार छु। यहाँ दूधले नुहाएका न्यायाधीश कोही छैनन्।'
बमलाई २०६७ मंसिर १९ मा न्याय परिषद्ले महाअभियोग सिफारिस गरेपछि उनलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको थिएन।

सुरक्षा देऊ : प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला स्थायी न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएकोमा खेद व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्य न्यायाधीशहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
'सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशमाथि दिनदहाडै यस्तो प्रहार हुनुु निन्दनीय छ,' रेग्मीले घटनापछि सर्वोच्चको बैठक कक्षमा भने, 'यसले अन्य न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन गर्न भोलिको दिनमा निश्चय नै सशंकित गराउँछ, तर हामी विचलित हुँदैनौं।'
यस्तो घटनाबाट न्याय सम्पादनमा नकारात्मक असर नपुगोस् भनेर सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनले बताए।
घटनालगत्तै नर्भिक अस्पताल पुगेका रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भेटी सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आफू प्रतिवद्ध भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्न अपराधीलाई जतिसक्दो छिटो कानुनको कठघरामा उपस्थित गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
'विधिको शासन र कानुनी राज्यप्रति प्रतिवद्ध रही न्याय सम्पादनमा समर्पित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हत्यालाई सरकारले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि, संस्था र व्यक्तिमाथि हमलाको दुस्प्रयासका रूपमा लिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सबै सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई यस घटनाप्रति गम्भीर भई शिघ्र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छु। समग्र न्याय क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्न चाहन्छु।'
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश दुवैले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार घटनालगत्तै अदालतका सबै न्यायाधीशले आकस्मिक बैठक बसी बममाथिको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार बमको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलिका लागि शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा राखिने छ। 'भोलि श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा राखिने छ,' रावलले भने, 'त्यसपछि न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसी आइतबार न्याय क्षेत्रमा बिदा दिने घोषणा हुन्छ।