पत्रकारलाई तलब देउ आन्दोलन सुरु गर्ने बेला भयो

– खिला कार्की
बिभिन्न संचारसंग आवद्ध संघ संस्थाले जेठ १४ को एकमहिना अगाडि शान्ति र संविधान टुंगो लगाउनका लागि शान्ति र संविधानका लागि संचार अभियानको थालनी गरे । शान्ति र संविधान निर्माणका लागि दवाव दिनका हुने र भए गरेका सवै अभियान सकारात्मक थिए । तर शान्ति र संविधान निर्माणका लागि जनताले जस्लाई जिम्मेवारी दिएका हुन उनैले सम्पन्न गर्ने हो । संचारसंग आवद्ध संघ संस्थाले शान्ति र संचार अभियान न त कुनै दवाव सृजना भयो नत जनताले जिम्मेवारी दिएकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नै गरे । हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सृष्टीको नियम नै खलबलिने गर्दछन । त्यस्तै भएको थियो । संचारसंग आवद्ध संघ संस्थाका संचार अभियान । अहिले फेरी संचार संस्थाका मालिकहरु त्यस्तै गैरजिम्मेरी देखाउन खोज्दैछन । सरकारले असार मसान्त सम्म रोयल्टी तिरेर संचारसंस्थाको नविकरण गर्न भनेको छ । यसलाई संचार संस्था आवद्ध संस्थाहरुले सरकारको सो कदमको बिरोध गरेका छन । संचार उद्योग चलाउदैमा मुलुकका नियम कानुन मान्नुहुदैन भन्ने हैन । अनि मालिकहरुको यो अभियानमा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत साथ दिने अवस्था छ । बिगतमा महासंघले यस्तै खाले राजनीति मात्र गरेको थियो । अनि अहिले पनि महासंघले यस्तै खाले राजनीति गरेर बसेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन अनि कानुनी राज्यको राज गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य तर राज्य तिर्ने कर र रोयल्टी नतिर्ने मालिकहरुको अभियानमा सहकार्य गर्नु हुदैन । अनि संचार माध्यामका संचालकहरुसंग नेपाल पत्रकार महासंघले सहकार्य गर्न हुदैन भन्न खोजेको पनि हैन । भन्न खोजिएको यति मात्र हो , जस्ले कानुन मान्ने सामान्य प्रयास समेत गरेका छैनन उनिहरुलाई संविधान कि चाहियो अनि कानुनी शासन, सुशासनको वकालत गर्ने गर्ने आम नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सहकार्य गर्न प¥यो । नेपाली संचारमाध्यामका संचालकहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले नै कानुनको पालना गर भनिरहेको अवस्था छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमीक तथा बिज्ञापन प्रसारण त प्रकाशन गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य मान्यता समेत नेपाली संचारमाध्यामका संचालकहरुले लागु गरेको छैनन । यी मध्येका श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यन्यनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले संचारमाध्यामका संचालकहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेका हुन । तर संचारमाध्यामका संचालनकहरुले सो को कार्यन्वयन अहिले सम्म पनि पुर्ण रुपले गर्न सकेका छैनन । अनि न्युनतक पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले लागु गरिसकेको न्यूनतम पारिश्रमीक समेत लागु गर्न नेपाली संचार माध्यामका संचालकहरुले तत्तपरता देखाएका छैनन ।
यहाँनेर मुख्य बिषय भनेको के हो भने संविधान भनेको मुल कानुन हो । मुल कानुनमा आधारित भएर अन्य कानुनहरु बन्ने गर्दछन । तर नेपाली संचारमाध्यामका संचालकहरुले सरकारले संचारमाध्याम कै लागि भनेर जारी गरेको कानुन कार्यन्वयन नगरेको अवस्थामा छ । अहिले आम श्रमजीवि पत्रकारहरुको पहिलो चासो नियमित पारिश्रमिक, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन तथा न्युनतम पारिश्रमिक, बजार भाउ अनुसार तलब भत्तामा हो । अनि मिडिया सोसाइटी, टिभिएन, वान, एको¥भ यी सवैले अहिले सरकारले संचार संस्था माथि अंकुश लगाउन खोज्यो भनेर बिषयलाई मोड्न थालिएको छ । अहिलेको जमानामा कुनै पनि सरकारले प्रेसको मुख थुन्न सक्दैन । तर राज्यका नियम र कानुन मान भन्दा संचार माध्यामको मुख थुन्ने प्रयास भनिदैन । त्यसकारण मालिकहरुले यो अभियानमा नेपाली पत्रकारहरुको सहयोग र सर्मथन रहनु हुदैन ।
अर्को मुख्य प्रश्न भनेको नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व प्रति हो । महासंघलाई प्रश्न यसकारण पनि हो कि आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा सवै प्रत्रकारहरुको भरोसाको केन्द्र बनेको महसंघले मुख्य दायित्व छोडेको हो कि भन्ने शंकाका कारण महासंघको नेतृत्व प्रति प्रश्न उठाइएको हो । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघले मालिकहरुको प्रभावमा परेर कानुन नमान्ने संचारमाध्यमका संचालकहरुसंगको सहकार्य तत्काल अन्त गरि पत्रकारलाई तलब देउ भन्ने नाराका साथ आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ । संचारमाध्यामका संचालनकहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यन्वयन र न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्नका लागि पटक पटक आग्रहलाई ठाडै अस्विकार गरेका छन । यस्ले गर्दा मिडिया सोसाइटी, टिभिएन, वान, एको¥भ यी संचार माध्यामका संचालकहरुसंग सहकार्य गर्नुको कुनै अर्थ हुदैन । संचालकहरुलाई समेत हित हुने श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यन्वयन गर्न त हिचकिचावट गर्दछन भने त्यस्ता संचालकहरुसंग किन सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न आम पत्रकारहरुको प्रश्न छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले यी आम पत्रकारहरुको चाहनालाई ताल मार्दै संचारमाध्यमामका संचालकहरुसंग सहकार्य गरेर शान्ति र संविधानका लागि अभियान थाल्नु कुबेलाको बासुरी भन्नैपर्छ । नेपाली पत्रकारहरुले संचारमाध्यामका संचालकहरुसंग पारिश्रमीक बापत लिने रकम हिसाब गर्ने हो भने संचारमाध्याममा भएका लगानी भन्दा बढि भइसकेको छ । सवै संचारमाध्याममा यो समस्या नहोला तर संचारमाध्यामका संचालकहरुका संगठनमा सवै संचालकहरु आवद्ध भएका छन । त्यसकारण कि नियमित तलब नदिने पत्रकारहरुलाई तलब बापतको रकम तिर्न बाँकी हुने संचालकहरु ती संगठनहरुमा आवद्ध गर्नुभएन नत्र यो दोष सवै संचालकहरुलाई लाग्ने छोड्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघको जानकारीमा पनि यो तथ्य हुनुपर्ने हो कि एउटा मोफोसलमा बसेर काम गर्ने पत्रकारले ज्यान जोखिममा राखेर पत्रकारीता गरेको हुन्छ तर उसले काम गरेको दिन देखि एक रुपैया तलब नलिइकन संचारसंस्था छोडेको हुन्छ । एउटा मोफसलको पत्रकारले हरेक जसोे संचारसंस्थाबाट तलब बापतको पैसा लिन बाँकी छ । ज्यान जोखिममा राखेर पत्रकारिता गरे बापत न्युनतम एक लाख सम्म रकम संचारसंस्थासंग लिन बाँकी रहेको तथ्य पनि पत्रकार महासंघसंग होला नभए नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्ना सदस्यहरुसंग यो बिषयमा जानकारी लिनु उचित हुन्छ । महासंघले आफ्ना शाखा मार्फत संचारसंस्थाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने परम्परा रहेको छ । तर संचारसंस्थाका शाखाहरुमा शाखा अध्यक्ष संचारसंस्थाका संचालकहरुको इच्छा अनुसार बन्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि संचारसंस्थाका समस्याका बारेमा हरेक सदस्यहरुसंग जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । संचालकहरुले पत्रकारलाई कति तलब दिन बाँकी रहेको छ त्यो बिषयमा जानकारी हरेक सदस्यसंग ब्याक्तीगत रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । ३० दिन काम पछि एक दिन तलब पाउनु सवै श्रमिकको जस्तै पत्रकारहरुको पनि अधिकार हो तर १ सय ८० दिन हुँदा सम्म पनि एक महिना नभएको अवस्था अहिले संचार संस्थाहरुमा रहेको छ । तर अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले नो वर्क नो पे भन्ने बहस थालेका छन तर संचार उद्योगमा भने नो पे नो वर्कको अवधारणा नेपाली पत्रकारले ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था आएकाले पनि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले अब संचार उद्योगका संचालकहरुसंग सहकार्य हैन , श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु गर, न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर, पत्रकारलाई नियमित तलब देउ नत्र हामी पनि नो पे नो वर्कको नारा लिएर संचार उद्योगका संचालकका बिरुद्धमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउछ भन्ने बेला आएको छ । धेरै समय कुर्ने अवस्थामा नेपाली पत्रकारहरु छैनन । समयले नेटो काट्न लागेको छ । त्यसकारण नेपाल पत्रकार महासंपनि नो पे नो वर्कको नारा लिएर संचार उद्योगका संचालकका बिरुद्धमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउछ भन्ने बेला आएको छ । धेरै समय कुर्ने अवस्थामा नेपाली पत्रकारहरु छैनन । समयले नेटो काट्न लागेको छ । त्यसकारण नेपाल पत्रकार महासंघले तत्काल यो बिषयमा छलफल थाल्ने हैन निर्णय लिने बेला भएको छ ।
vie: today's khabar