व्यक्तिगत स्वार्थमा चलेको देश

राजनीति ः राज्य सञ्चालनको नीति भनेर किताबा पानाहरुमा केरिएका परिभाषाहरुलाई पढेको याद आँउछ । एघार बाह्रमा पढ्दा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले पनि मन नलागि नलागी यी परिभाषा हरु घोक्नुपर्ने बाध्याता थियो । पछि राजनीति नगर्ने मान्छे किन चाहियो यो पढाई छाडियो । आज देशको हालत, सम्झँदा राजनीतिले राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको पत्यार लाग्न छाडेको छ ।

कुनै नीति नै छैन् यतिबेला राज्य सँग नत कानुन नै छ । राज्य कसरी चलेको छ भन्ने प्रश्न सजिलोसँग पाउँछन् नेपाली जनतालले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्वाद चाखेका नेपाली जनताले मनपरितन्त्रको पनि अनुभव लिँदै छन् । यहाँ सिद्धान्तको राजनीति कसले गरेको छ ? कुनै पनि दल र दलका नेताहरुसँग छैन् । मैले नेपालमा रहेका आँफूलाई राजनीतिक दल भन्ने सबै पार्टिलाई राजनीतिक दल भन्न चाहन्न् किनकी उनीहरुसँग राज्य सञ्चालनको नीति मैले देखेको छैन् ।

सरकारमा पुग्ने खेल मात्र राजनीति हो भने माओवादी, काँग्रेस, एमाले, फोरमलगायतका अरु ३० चालिस वटा नीति नै सिद्धान्त नभएका झुण्डहरुलाई राजनीतिक दलको संज्ञा दिन मिल्ला तर राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ भने यी भुण्डलाई राजनीतिक दलको उपमा दिँदा शब्द र अक्षरको नै उपहास हुने छ ।  सबैले आँफ्नो स्वार्थको झोली भर्नका लागि खोलेका एनजिओ र आइएनजिओ हुन् अहिलेका नेपालीका दलहरु  । नाम र सिद्धान्तमा एक भएर कार्य अर्काे गर्ने कसरी जनताका प्रतिनिधी पार्टी बन्न सक्छन् । नेपालको वर्तमान हालतको जिम्मेवारी बाँढेर लिनुपर्ने ठाँउमा एकार्कालाई दोषारोपण गरेर पञ्छिन खोज्दै छन् उनीहरु ।

आज राज्य कसरी चलेको छ ? हरेक नेपालीको मनमा उब्जिरहेको प्रश्न हो यो । नेपालमा न त कानुन नै छ, न त कानुको निर्माता नै छ, न त निर्माण गर्ने कुनै छाँटकाँट नै छ । कानुन कार्यान्वयनको वैधता पाएको कुनै निकाय पनि छैन् । कानुन र संविधानको संरक्षकको रुपमा खडा गरिएको राष्ट्रपति छन् तर कानुन नै छैन भनेको उनको के औचित्य । उनले कसको संरक्षण गर्ने ? जनताको संरक्षण गर्ने उनलाई अधिकार नै छैन् । नेपालको यो हविगत आएको छ ।

देश मनपरितन्त्रले चलको छ । व्यक्तिबादी चिन्तन सोचमा निजी मोजका निम्ति चलेको छ । सबैले दलका नेता भनाउँदाहरुले राज्यलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिभाषित गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरुको पेवा नै हो जस्तो गरि । आफ्नी आमाले माइतिबाट लिएर आएको दाइजो उनीहरुको लागि यो देश भएको छ । आमाले अशंवन्डा गर्न भुलेर जाँदा यो हरीविजोग भएको छ ।

हामीले हाम्रो पेवा भोटाधिकारको प्रयोग गर्दा हामीले भुल ग¥यौँ सायद यसैको परिणाम हामीले यो विडम्वनाको सामना गरिरहनुपरेको छ । सहमतिकालागि भनेर राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमा पनि समाप्त भयो तर सहमतिको नाममा ‘स’ को प्रगतिसमेत भएको छैन् । राष्ट्रपतिले सहमतिको उम्मेद्वार ल्याउन अल्मिेटम दिने अधिकार आँफैमा थिएन् तर पनि दिए यसको कुनै अपव्याख्या नगराँै तर संविधान र संसद नै नभएको अवस्थामा उनले ठूला दललाई सरकार निमार्ण गर्न मान्छेको नाम देउ भनेर माग्दा के यो संवैधानिक थियो ? यो प्रश्न हो उनलाई । यहाँ चार दल मात्र छैनन् । यहाँका जनताले चारदलले दिएको साझा उम्मेद्वारलाई मान्लान भन्ने नै के छ र?

समयको डोरीले घुमाइरहेको नेपालमा के ले राज्य चलेको छ त ? न यो सरकारलाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउन कुनै अधिकार नै छ । यसले त संविधान जारि गराउने र संविधान अनुमोदनका लागि अर्काे संसद बनाउनका लागि संसदको निर्वाचन गराउने अधिकार पाएको हो नकी संविधान सभाको पुनःनिर्माणको अधिकार । यहाँ सबै व्यक्ति आँफूलाई नेता भन्नेहरु आँफै मनोमानी ढंगले अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ यो अधिकार उनीहरुकी आमाले माइतीबाट नै ल्याएको पेवा हो ।

के व्यक्तिको चिन्तनले मुलुक चल्न सक्छ ? गुण्डागर्दी माफियाराज, भ्रष्टाचारले चलेको देश आज व्यक्तिको मुढेवल, व्यक्तिवादी चिन्तनले चलेको छ । राज्य राजनीतिले चल्नुपर्ने व्यक्तिगत स्वार्थले चलेको छ । नभएको संविधानको आँफूखुसी व्याख्या हुँदै छ । आँफ्नो दुनो भरिए सबै ठिक अर्काको दुनो तिर दुध सोझिए सबै वेठिक यो कहाँको न्यायोचित विचार हो ?