संविधानसभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ । निर्धारित समयमा संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिकरूपले संविधानसभा विघटन गरिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । 

सो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।  

अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा पटकपटक वा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी व्यवस्था नगरिएको र सोही धाराको उपधारा ७ मा सम्बत् २०६३ मङ्सिर मसान्त सम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आगामी मङ्सिर ७ गते पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउँदा लाखौँ नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

रिटमा सरकारको सो गैरसंवैधानिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । रासस