आदिवासी जनजातिको छुट्टै शक्ति बनाउने निष्कर्ष

काठमाडौं । जनजाति नेताहरुले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समता तथा समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यरुप दिने बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनको ११ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देशमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरुले आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने भएकाले जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको पक्षमा लड्ने छुट्टै राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औँल्याइयो ।
दुई दिनसम्म चलेको राजनीतिक सम्मेलनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई आदिवासी  जनजातिको मात्र नभई मुलुकका सबै उत्पीडित समुदायको नेतृत्वमा सङ्घीय, गणतन्त्र र समावेशी पक्षधरहरुको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण आवश्यकता भएको ठहर गर्दै हाल विभिन्न दलमा रहेका जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित लगायत उत्पीडित नेताहरुसमेत यसमा ठाउँ दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जनजातिको छुट्टै राजनीतिक दल स्थापनामा जोड दिँदै जनजाति मूलका नेताहरुले हाल आफूसम्बद्ध पार्टीभित्र गरिरहेको अन्तरसङ्घर्षमा नेतृत्वको ध्यानकर्षण नगए उनीहरुसमेतको संलग्नतामा नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीयता र पहिचानविरोधी एकात्मक ढाँचा र चरित्रको राज्य तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका माध्यमद्वारा विगत २४० वर्षदेखि जारी एकल जातीय प्रभूत्व र जातीय राज्यलाई नै सङ्घीय ढाँचामा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने  प्रयास आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । 
‘आदिवासी जनजातिलगायतका नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानसभाबाट संस्थागत गर्नुपर्नेमा संविधानसभालाई नै हत्या गरिनु राजनीतिक दलहरुबाट  ऐतिहासिक त्रुटि भएको छ,’ अध्यक्ष लेखीले भन्नुभयो– ‘संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ, अन्य निकायबाट आउने संविधान मान्दैनौँ ।’
सार्वजनिक गरिएको निष्कर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष र छलफल भएका विषयहरुलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको प्रदेश तथा विभिन्न तहका संरचना निर्माण र सङ्घीयताका विरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।