सौराहा । निकुञ्ज र जनताबीचको मध्यस्थता गर्ने उद्देश्यले गठन भएका मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु झण्डै पा“च महिनाअघिदेखि सुस्ताएका छन् । सरकारले मध्यवर्तीलाई प्रदान गर्दै आएको रकम रोकिएपछि मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु सुस्ताएका हुन् ।
संरक्षणमूलक कार्यक्रम संचालन गरेर मध्यवर्तीका बासिन्दालाई संरक्षणमा जागरुक बनाउने मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु नै सुस्ताएकाले संरक्षणमा थप जटिलता उत्पन्न हुने संकेत देखिएको वरिष्ठ संरक्षणविद् रामप्रित यादवले बताउनुभयो ।
‘उपभोक्ताको निष्क्रियताले राम्रो संकेत गर्दैन’, उहा“ले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान गरेर संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो । संरक्षणमा उपभोक्ता समितिले ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । यस्ता निकाय निष्क्रिय पार्ने काम राज्यले पनि गर्नु हँुदैन’, उहा“को भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिहरु सुस्ताएपछि चितवनमा वन्यजन्तु संरक्षणको काम प्रभावित बनेको छ । मध्यवर्तीको अवधारणा सुरू भएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत चितवन र नवलसरासीमा २२ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु गठन भएका थिए ।
आर्थिक अभावले उपभोक्ता समितिहरु निष्क्रियजस्तै भएकाले संरक्षणको लागि उपभोक्ता समितिहरुले गर्ने सामुदायिक विकास, लक्षित वर्गहरुका लागि आय आर्जनको कार्यक्रम, समुदायमा आधारित संरक्षण शिक्षा, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैनन् ।
चोरीसिकारीको बढ्दो सक्रियताले वन्यजन्तु संरक्षणको काम निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । संरक्षणमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न मध्यवर्तीका बासिन्दाको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक हुने गरेको छ ।
२२ वटा उपभोक्ता समितिमा २२ वटै वन्यजन्तु चोरीसिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियान उपसमिति गठन गरिएको छ । उपभोक्ता समितिको आर्थिक सहयोगमा युवा जागरण अभियानले संरक्षणमूलक कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिहरु सुस्ताएकाले युवाहरुलाई वन्यजन्तु संरक्षणमा सक्रिय बनाउने र समुदायमा संरक्षणमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने युवा जागरण अभियान पनि निष्क्रिय बनेका छन् ।
‘उपभोक्ता समितिको सहयोगमा हामीले काम गर्ने हो, समितिसँगै पैसा छैन । त्यही भएर कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको हो’, युवा जागरण अभियान बछौलीका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले बताउनुभयो । ‘संरक्षणको लागि निरन्तर समुदायलाई सचेत गराउनु पर्छ, आर्थिक अभावले सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम अहिले रोकिएका छन्’, उहा“ले भन्नुभयो, सरकारले दिने रकम रोकेकाले त्यसको असर युवा जागरण अभियानमा पनि परेको छ ।’
सरकारले चार वर्षदेखि मध्यवर्तीलाई दिनुपर्ने आठ करोड रुपैयाँ रोकेको छ । रकम निकासाको लागि झण्डै तीन महिनाअघि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच ५० प्रतिशत अर्थात् चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सहमतिअनुसार एक हप्ताभित्र रकम नदिए फेरि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘आर्थिक अभावले सारा संरक्षणसम्बन्धी काम रोकिएका छन्’ मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य बासुदेव चापागार्इंले भन्नुभयो, ‘मध्यवर्तीका बासिन्दा निष्क्रिय भएको अवस्थामा सिकारीले गैँडा मारे त्यसको दोष राज्यले लिनु पर्छ ।’
‘मध्यवर्तीका हरेक कार्यक्रम गैँडा संरक्षणमा केन्द्रित हुने गरेको भन्दै उहाँले आर्थिक अभावले कार्यक्रम गर्न नसके संरक्षणमा गम्भीर असर पुग्ने बताउनुभयो । एक हप्ताभित्रमा रकम निकासा नभए आन्दोतल गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष चापागाईंले भन्नुभयो । ‘हामी एक हप्ता कुर्छांै, रकम नदिए पहिलाको भन्दा पनि कडा आन्दोलनमा जान्छौं’, उहा“को भनाइ छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् २०११ लाई गैँडा संरक्षणमा शून्य चोरीसिकार वर्षको रुपमा मनाएको थियो । तर सन् २०१२ मा भने त्योक्रम कायम हुन सकेन । झण्डै एक महिनाअघि निकुञ्जमा सिकारीले एउटा गैँडा मारेका छन् ।
अबका वर्षहरुलाई पनि शून्य चोरीसिकार वर्षको रुपमा मनाउन सरकारी निकायले संरक्षणमा बाधा पुग्ने कुनैपनि काम गर्न नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । हरेक वर्षलाई शून्य चोरीसिकार वर्षको रुपमा मनाउन मध्यवर्तीलाई सरकारले संरक्षणमूलक कार्यक्रममा रोकावट हुने वातावरण सिर्जना हुन दिन नहुन् अध्यक्ष चापागाईंले बताउनुभयो ।
