विधुर ढकाल
भरतपुर । समयमा नै बजेटको निकासी नहुँदा बजार अनुगमनसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले गत साउनदेखि लागू गरेको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट निकासा नहुँदा जिल्लामा हुँदै आएको बजार अनुगमन प्रभावित भएको हो ।
सरकाले पारित गरेको निर्देशिका अनुरुप आउनुपर्ने बजेट नआउँदा समितिले बजार अनुगमनमा पहिलेजस्तो तदारुकता दिन छाडेको छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
यसले सुरूका एक दुई महिनासम्म केही सक्रियता देखाए पनि त्यो सक्रियता कम हुँदै गएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामीले जुन ह्युम अनुरुप अनुगमन थालेका थियौँ त्यो कम भएकै हो’, चितवन पोष्टलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्देशिकामा व्यवस्था गरे अनुरुप बजेट आएको छैन ।’
बजेट नआए पनि कर्मचारीहरु अनुगमनमा हिँडिरहेको उहाँको दावी थियो । आफू कहिलेकाहीँ मात्र अनुगमनमा हिँड्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले स्थानीयस्तरबाट नै कर्मचारी परिचालन गरेको बताउनुभयो ।
‘म आफू त्यति नहिँडे पनि बजार संरक्षण अधिकृत र खाद्य निरीक्षक सरोकारवालालाई परिचालन गरेर अनुगमनका लागि हिँडिरहनुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अहिलेसम्म बजार अनुगमन नरोकिएको र अब चाँडै बजेट निकासा हुने उहाँको दावी थियो ।
यता, आफूहरु अनुगमनमा जाँदा सामान्य नास्ताको लागिसमेत बजेट नआएको वाणिज्य विभागका बजार संरक्षण अधिकृत विष्णुभक्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुरुप अहिलेसम्म कुनै पनि बजेट नआएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएर जाने कर्मचारीलाई उसले एक दिनको तलब बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अनुगमनामा जाने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका सदस्य तथा पत्रकारहरुसमेतले सरकारी कर्मचारीको तल्लोस्तरको अधिकृतले एक दिनको तलबवापत बुझ्ने रकम खाजा खर्चवापत दिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘निर्देशिकामा जेजस्तो उल्लेख भए पनि अनुगमन गर्न जाँदा पानी खाने पैसासमेत निकासा भएको छैन’, बजार संरक्षण अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर होला अहिले अनुगमनमा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पातलिन थालेको छ ।’
भरतपुर । समयमा नै बजेटको निकासी नहुँदा बजार अनुगमनसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले गत साउनदेखि लागू गरेको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट निकासा नहुँदा जिल्लामा हुँदै आएको बजार अनुगमन प्रभावित भएको हो ।
सरकाले पारित गरेको निर्देशिका अनुरुप आउनुपर्ने बजेट नआउँदा समितिले बजार अनुगमनमा पहिलेजस्तो तदारुकता दिन छाडेको छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
यसले सुरूका एक दुई महिनासम्म केही सक्रियता देखाए पनि त्यो सक्रियता कम हुँदै गएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामीले जुन ह्युम अनुरुप अनुगमन थालेका थियौँ त्यो कम भएकै हो’, चितवन पोष्टलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्देशिकामा व्यवस्था गरे अनुरुप बजेट आएको छैन ।’
बजेट नआए पनि कर्मचारीहरु अनुगमनमा हिँडिरहेको उहाँको दावी थियो । आफू कहिलेकाहीँ मात्र अनुगमनमा हिँड्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले स्थानीयस्तरबाट नै कर्मचारी परिचालन गरेको बताउनुभयो ।
‘म आफू त्यति नहिँडे पनि बजार संरक्षण अधिकृत र खाद्य निरीक्षक सरोकारवालालाई परिचालन गरेर अनुगमनका लागि हिँडिरहनुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अहिलेसम्म बजार अनुगमन नरोकिएको र अब चाँडै बजेट निकासा हुने उहाँको दावी थियो ।
यता, आफूहरु अनुगमनमा जाँदा सामान्य नास्ताको लागिसमेत बजेट नआएको वाणिज्य विभागका बजार संरक्षण अधिकृत विष्णुभक्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुरुप अहिलेसम्म कुनै पनि बजेट नआएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएर जाने कर्मचारीलाई उसले एक दिनको तलब बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अनुगमनामा जाने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका सदस्य तथा पत्रकारहरुसमेतले सरकारी कर्मचारीको तल्लोस्तरको अधिकृतले एक दिनको तलबवापत बुझ्ने रकम खाजा खर्चवापत दिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘निर्देशिकामा जेजस्तो उल्लेख भए पनि अनुगमन गर्न जाँदा पानी खाने पैसासमेत निकासा भएको छैन’, बजार संरक्षण अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर होला अहिले अनुगमनमा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पातलिन थालेको छ ।’
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment