Thursday, May 31, 2012

सर्वोच्चका न्यायाधीशको हत्या (फोटो फिचर)

online khabar
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको अज्ञात हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको छ । बंगलामुखी मन्दिर पुगेर र्फकादै गरेका न्यायाधीश बमलाई शंखमुलमा गोली प्रहार भएको हो । मोटरसाइकलमा आएको समूहले बाटो छेकेर न्यायाधीश बम र उहाँसँगै रहेकाहरुमाथि गोली हानेको थियो ।



कांग्रेस एमालेले जातै जाने कुरा नगर्लान्

संविधानसभा विघटन भएपछि बढ्दो राजनीतिक दबाब र गर्मी छल्दै नगरकोट हानिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न प्रधान सम्पादक किशोर नेपाल, फोटो सम्पादक चन्द्रशेखर कार्की र म बिहीबार बिहान लाजिम्पाटस्थित निवास पुग्यौं। अघिल्लो दिन बेलुकी भेट्ने भनिएको सेड्युल 'प्रचण्ड-व्यस्तता' कै कारण सरेको थियो।
११ वर्षअघि आजकै दिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। लगत्तै प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादीले गणतन्त्र आइसकेको, औपचारिक रुपमा संस्थागत गर्नमात्रै बाँकी रहेको प्रचार गर्‍यो। आज देशमा राजतन्त्र 'भूमिगत' छ, टाउकाको मोल तोकिएका 'आतंककारी' प्रचण्डचाहिँ खुला छन्। एकपल्ट मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पनि भइसकेका छन्।
प्रचण्ड भन्ने नामका पछाडि थुप्रै प्रशंसा, अपेक्षा र आलोचना छन्। बाह्रबुँदे समझदारीसँगै सुरु शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादीका अध्यक्ष उनी शान्ति प्रक्रियाको सक्रिय अगुवाइ गरिरहे पनि भर्खर विघटित संविधानसभाबाट संविधान दिलाउन भने असमर्थ रहे। उनी अझै पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा छँदैछन्। यसपल्ट साप्ताहिक वार्ता 'घुम्ने मेचमाथि' बस्न आइपुगेका प्रचण्डलाई उनकै घरछेउका एक बासिन्दाको प्रश्नबाट मैले अन्तर्वार्ता थालें। 
तपाईंको निवासमा छिर्नुअघि यहीँ अगाडिको सडकमा हिँडिरहेका रामप्रसाद अर्याल नाम गरेका एक स्थानीयलाई सोधेको थिएँ- माओवादी अध्यक्षलाई तपाईंको केही प्रश्न छ? उनले जान्न चाहे : लडाकू बुझाउनुभो तर संविधान त बनेन नि?
धेरै संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभो। यो जोखिमपूर्ण निर्णयको पक्ष र विपक्षमा लामो समयसम्म समीक्षा भइरहनेछ। यसको जिम्मेवारी म लिन तयार छु। संविधान निर्माणको वातावरण बिथोल्ने तत्वहरूको प्रयास सफल नहोस्, संविधान बनाउने वातावरण बनोस् भनेरै यसो गरेको हो। तर, लडाकू बुझाउँदैमा संविधान बन्ने ग्यारेन्टी थिएन। परिवर्तन सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउन खोज्दा परिवर्तनविरोधीले व्यवधान खडा गर्नु अनौठो थिएन। तैपनि हामीले जनतामाझ मुद्दा स्थापित गर्ने मौका पाउँछौं भनेर यो निर्णय लिइएको थियो। जनताको आकांक्षाबमोजिम संविधान बनाउन खोजेकै हो, सफल भइएन।

माओवादीले पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याओस्, संविधान तीन दिनमै बन्छ भनी अरू दलले दाबी गरेका थिए। 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएँ तर संविधान बनाउन दिएनन्' भन्नका लागि पनि तपाई आफैले संविधान बनाउन नखोजेको भन्ने आरोप पनि छ।
बिल्कुल गलत हो। 'कन्स्पिरेसी थ्योरी' भन्छन् नि। षडयन्त्रको सिद्धान्त अपनाउनेहरूले त त्यसरी सोच्न सक्छन्। मेरो नियत कहिल्यै पनि त्यस्तो होइन। कतिपयलाई माओवादीले, त्यसमा पनि प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदैन, उसले हतियार छोड्दैन, सेना समायोजन गर्दैन, त्यसैले यही विन्दुमा उसलाई प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने परेको थियो। म उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिन चाहन्नथें। संविधान बनाउन चाहन्थें।

मंसिरमा चुनाव गर्ने त भन्नुभो। केही सर्वेक्षणअनुसार तपाईंको लोकप्रियता झर्दो छ। बाबुराम भट्टराई नै माथि देखिनुभएको छ।त्यतापटि धेरै सोचेको छैन। यस्ता सर्वेक्षणको हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद पनि छैन। म आफैंले किन प्रधानमन्त्री पद छोडें, किन पछि बाबुरामजीलाई जसरी पनि सफल पार्न लागें भन्नेबारे पत्रिकामा निस्कने सामग्रीमा बिल्कुल ध्यान दिएको छैन। मलाई ती सही लाग्दैनन् पनि। तिनै पत्रकार जसले केही दिनअघिमात्रै बाबुराम इतिहासकै सबभन्दा असक्षम भनी लेख्थे, तिनै अहिले अर्कोथरी ग्राफ देखाउँछन्, मलाई यस्तो मन पर्दैन। कसको लोकप्रियता बढी भनेर खोतल्नुभन्दा पनि जारी राजनीतिक अवरोध समाधान गर्न कसले बढी भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ।

पत्रिकामा त चुनावी तोपको पहिलो शिकार प्रचण्ड आफैं हुँदैछन् भन्ने पनि आयो। (हाँसो) अँ। मैले पनि हेरेको थिएँ। अहिले यतातिर नजाउँ।

कांग्रेस र एमालेले त चुनाव बहिष्कार गर्ने भन्दैछन् नि?कांग्रेस र एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्दैनन्, गर्न मिल्दैन पनि। किनभने चुनाव बहिष्कार उहाँहरूको संस्कारै होइन। जातैसँग नमिल्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले बार्गेनिङका लागि भन्या होला। उहाँहरूको रगत र नसामा चुनाव बहिष्कार भन्ने नै छैन।

पहिचानको कुरा गर्दिएपछि एमाले-कांग्रेसका जनजाति नेता आफूतिर आउँछन्, मधेसी पनि अघिल्लो चुनावमाजस्तो एक ठाउँ छैनन्। विपक्षीहरू छिन्नभिन्न भएको अवसर छोपेर चुनावमा जान खोज्नुभएको हो? त्यस्तो होइन। एउटा पक्का कुरा के हो भने बढीभन्दा बढी जनता हाम्रो एजेन्डामा आउन् भनी हामीले सोच्ने कुरा भइ नै हाल्यो। जनयुद्धकालमा दलित, जनजाति, मुस्लिम आदिबारे हामीले उठाएका मुद्दामा उनीहरू समेटिउन् भनी सोच्छौं नै। वास्तवमा त्यो मोर्चाबन्दी हामीले संविधानसभाभित्रै गर्न खोज्या थियौं। पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा झन्डै दुई तिहाई सभासद्को मोर्चाबन्दी हुँदै थियो।

माओवादी एकल जातीय पहिचानको अडानबाट टसमस नभएकाले संविधान नबनेको भन्छन् नि? होइन, होइन। हामीले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामात्रै भनेर कहिले पनि भनेनौं। यथार्थमा जातीय र समुदायको पहिचान एक नम्बरमा हो, तर त्योमात्रै पहिचान त होइन। भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पनि पहिचानभित्रै पर्छन्। त्यसैले एकल जातीय नाम हुनैपर्छ भनेर हामीले त्यसरी अडान लिएको प्रचार जो भएको छ, त्यसवाट काठमाडौंका कतिपय मध्यमवर्गीय मानिसमा भ्रम परेको छ। एकल जातीय पहिचान माओवादीले छोड्दै छोडेन भन्ने बाहिर आयो। म यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जस्तो-बागमती नेवा बहुजातीय प्रदेश नामाकरण गर्न हामी तयारै थियौं। पछि मेरो जनजाति नेताहरूसँग कुरा भयो, उहाँहरू पनि तयारै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एकल पहिचानको मुद्दा नछाड्ने भन्ने हाम्रो अडान थिएन।

संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भइहाल्यो। अब त तपाईंहरूले भन्ने गर्नुभएको सत्ताकब्जाको मार्ग प्रशस्त भयो होइन? त्यो त झन् हुँदै होइन। विगतमा हामीले भन्नेगरेको सत्ता कब्जा र अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा बिल्कुल तादात्म्य छैन। या त मानिसहरू सत्ता कब्जा भनेको के हो भन्नेबारे बु‰न गल्ती गरिरहेका छन्। या त बुझीबुझी बुझ पचाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको हुँदैमा सत्ताकब्जा गर्ने हुन्छ र? सत्ताकब्जाको त पूरै फरक अर्थ लाग्छ। सेना नियन्त्रण गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा कब्जा जमाउने, न्यायिक प्रणालीमा पूरै हेरफेर ल्याउने भन्ने हो सत्ताकब्जा भनेको। जबसम्म यी तिनै संरचनालाई खत्तम गर्न सकिन्न, तबसम्म सत्ताकब्जा भन्ने हुँदैन।

सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जननिर्वाचित निकाय पनि छैन नि?अहिले सत्ताकब्जाको सम्भावना छैन। हाम्रो पार्टीले त्यसो भन्या पनि छैन। अहिले जुन खेल चलिरहेको छ, यो त उही बुर्जुवा सिस्टमभित्रकै खेल हो। अझ सोध्नुहुन्छ भने यो बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भए पनि, म वा अर्को कोही भए पनि अहिले बनेकै खेलका नियममा बस्ने हो। बाहिर गएर सत्ताकब्जा भन्ने हुनै सक्दैन।

गणतन्त्र दिवसको दिन तपाईंले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त पहिलेजस्तो कुनै आक्रोश, गालीगलौज र उत्तेजना केही देखिएन। 'सुकिलामुकिला' हरूको बुर्जुवा शैलीमा अभ्यस्त भइसक्नुभएकाले हो? (हाँसो)। अभ्यस्त भइसकेको भन्दा पनि मैले सिक्दैगरेको भन्नु उचित होला (फेरि हाँसो)। पहिले चाहिँ ठाड-ठाडो हमला गर्‍यो भने ठीक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर यो प्रक्रियामा छिरेर जनताका एजेन्डालाई उठाउने पूरानै शैली अपनाउँदा त्यति धेरै फाइदा हुँदोरहेनछ।

सरकारको हैसियत कामचलाउ भइसकेको भन्ने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यस्तो सम्भावना छैन। त्यसो त समाजका विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू उहाँसम्म पुगिरहेकै होला। सूचना र राजनीतिक दबाब पनि हुनसक्छ।

त्यसलाई गैरसंवैधानिक मान्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र व्याख्या हुनथालेको छ रे?राष्ट्रपतिजीबाट त्यो हदसम्म कदम चालिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रक्रियालाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको झन् बढी आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको चिन्ता सायद त्यतातिरै हो। उहाँमा दलहरूबीच सहमति होस् र चीजहरू अगाडि जाउन् भन्ने चिन्ता नै म देख्छु।

सहमति नै जुटे पनि चुनावको वैधानिकतामा त अदालतले प्रश्न गरिसक्यो।चुनावमा जाने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्छ, त्यो हुन्छ। अन्ततः सरकार र पार्टीहरूले त्यो वातावरण बनाउँछन्। जहाँसम्म अदालतको प्रश्न छ : अदालतले आम राजनीतिक सहमति भएपछि सकार्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, चुनाव पनि अदालतको फैसलासँगै सम्बन्धित छ। अदालतले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाऊ, या अरु केही सोच भनिसकेपछि यो निर्णय लिइएको हो। अब निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन बनाउने कुरा होला। अरु कतिपय प्राविधिक विषय होलान् जसमा राजनीतिक सहमतिबाट संशोधनको प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ला। तर यो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अदालतले ठाडै इन्कार गर्ला भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।

संविधान संशोधन गर्नलाई पनि त संसद हुनुपर्‍यो, होइन र?त्यो त अध्यादेशबाटै पनि गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति त आवश्यक पर्छ।

मोहन वैद्य किरण पक्षले हिजो बैठक बसेर फुटको मानसिकता बनाइसकेछ।उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, मैले विस्तृत बुझेको त छैन। म किरणजीसँग केही छिनपछि नै भेटेर कुरा गर्दैछु। आजभोलि नै पार्टी फुटिहाल्ला भन्नेचाहिँ बिल्कुल लाग्या छैन।

अध्यक्षले सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो, सम्झौता भएन। अब त मिल्नुपर्ने होइन र?मिल्नुपर्ने हो। मलाई लागेकै पनि के होला भन्नुहुन्छ भने एकता त अब आवश्यक र सम्भव नै भइसक्या छ। किनकि संघीयता, परिवर्तन आदि विषयमा मतभेद भएजस्ता देखिने मुद्दामा पनि पार्टी एकै ठाउँमा उभियो। सबै पक्ष र घटक एकै ठाउँमा आएको स्थितिलाई पार्टीले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले फुटतिर जाने वातावरण छैन।

नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्‍यो। जनमुक्ति सेना पनि बुझाइयो, संविधान पनि आएन भन्ने असन्तुष्टि बाँकी नै होलान् नि? उहाँहरूको त्यो तर्क मिलेको छैन भन्ने मेरो गम्भीर प्रतिवाद छ। अस्ति १४ गतेसम्म अध्यक्षले संविधान त बनाउँछ, तर कहिँबाट बनिबनाउँ संविधान बनाउँछ, संघीयता मजदुर किसानका अधिकार छोड्छ, अनि यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी संविधान बनाउँछ भन्ने थियो। प्रचण्डले त्यही संविधानमा चाहिँ घुँडा टेक्छ कि टेक्दैन हेर्न बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। तर घुँडा टेकिएन नि! अब त उहाँहरूले प्रष्ट र इमान्दार ढंगले भन्नपर्ने हो, 'अध्यक्षले राजनीतिमा अडानचाहिँ छोड्ने रै'नछ। अब एकताको आधार बन्यो।' राजनीति नै मुख्य कुरा हो भन्ने हो। हामी मार्क्सवादमा त्यसलाई 'पोलिटिक्स इन कमान्ड' भन्छौं। हतियार त कमान्ड होइन नि! पोलिटिक्सको कमान्ड चल्ने हो।

बाहिर पो सिद्धान्त र राजनीतिको विषय आएको त, त्यसको भित्री कुरा चाहिं किरण पक्षले फरक मत राख्न थालेपछि अध्यक्षले पार्टीको आन्तरिक स्रोत र साधनमा प्रतिबन्ध लगाइदिनुभयो भन्ने गुनासो रहेछ।
त्यो बद्नाम गर्ने कोसिस हो। हल्ला जति भएका छन्, ती सत्य छैनन्। मेरो स्वभावै एकताबद्ध बनाउने हो, फुटाउने पार्टीभित्र कसैलाई काखापाखा गर्ने स्वभाव मेरो हुँदै होइन। बरु यतापट्टिका साथीहरू के भन्छन् भने अध्यक्ष धेरै लचिलो भयो, किरणजीहरूले यत्रो गर्दा पनि कारबाही गर्नेबारे केही सोच्दै सोच्दैन। केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक बहुमत छँदैछ, कारबाही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् कतिपय साथीहरु।

जेठ १६ गतेका अखबारका पहिलो पृष्ठमा तपाईंलगायत मुख्य दलका नेता, सभामुखलगायतको प्रफुल्ल मुद्राको फोटो देखेर सर्वसाधारणहरू 'संविधान बनाउन नसक्ने नेताहरू कसरी हाँस्न सकेका होलान् भनेर' प्रतिक्रिया दिदै थिए!
हाँस्ने र रुने भन्ने होइन। संविधान बनाउन सकिएन भन्ने चिन्ता थियो नै। त्यसको अघिल्लो रात नसुती नसुती काम गरेकै हो। फोटो खिचाउने बेला के प्रसंग चलिराख्या थियो, अनि हाँसेको हो। समग्र चिन्ता नभएको भन्ने सत्य होइन। सबै नेताहरूलाई चिन्ता थियो, अहिले पनि छ।

सभामुखको पनि दोष छ भन्दैछन्। सभामुखले संविधानसभा जोगाउन पर्याप्त भूमिका खेल्न नसक्नुभएको हो कि उहाँको नियतमा नै तपाईंहरूको आशंका छ?सभामुखलाई म अहिले नै आरोपित गरिहाल्न चाहन्नँ। तर एउटा के पक्का हो भने, जब संविधानका मुलभूत विषयमा सहमति भएन, त्यसबेला प्रक्रियामा जानै पर्थ्यो। विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकका हैसियतले मैले प्रक्रियामा जाऊँ भनी जोड गर्दा पनि प्रक्रियामा जाने वातावरण बनाइएन। संवैधानिक समितिको पनि प्रक्रियामा जाने रुचि देखिएन। सभामुखले पनि त्यो वातावरण बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर संविधानसभाका सबै सदस्यको मत बुझ्नेतिर भन्दा पनि सहमति बनोस् भन्नेतिरै जोड दिइरहनुभयो। म आरोपै लगाउनचाहिँ चाहन्नँ तर प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।

उपसमिति संयोजकका हैसियतले सहमतिका लागि तपाईंको भूमिका पनि निर्णायक थियो, होइन?भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, खेलें भन्ने मेरो दाबी छ। संवैधानिक समितिको सभापति र सभामुखले पनि खेल्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, हामी संविधानसभा सदस्यहरूकहाँ नगई नै त्यसको अवसान भयो। एकचोटि त्यहाँ गएर 'हामी यी कुरामा मिल्यौं, यी कुरामा मिलेनौं' भनी सभासदलाई कुरा राखौं भन्दा अन्य पार्टीका नेता पनि मान्नुभएन। १४ गते रातिसम्म अन्तिम उपाय ननिस्केपछि सबै दलका नेता त्यहाँ जाउँ कुरा राखूँ भन्दा पनि 'होइन, त्यहाँ त मारपिट हुन्छ' भन्ने खालका असाध्यै गैरजिम्मेवार टिप्पणी कतिपय नेताबाट आयो। त्यो वातावरण बनाउनमा सभामुखको जिम्मेदारी ठूलै थियो।

जनजातिहरुलाई तपाईंले उचालेकाले स्थिति भाँडिएको भन्ने छ।नेपालमा जुन जातीय बहस छ, त्यो मैले जातीय कुरा गरेपछि सुरु भएको होइन। उहाँहरुसँग कुरा भएको हो। मैले त्यसो भन्दैगर्दा बाहुनक्षेत्रीको विरोधमा त्यसो भनेको पनि थिइनँ। मैले कुनै खास वर्गको विरुद्धमा पनि भनेको थिइनँ। सबै यतिखेर आ-आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्, तपाईंहरू पनि उठाउनूस् भनेको थिएँ।
विवाद उपसमाधान उपसमितिमा बाहुनक्षेत्रीलाई 'अन्य' बाट झिक्नुपर्छ, खस आर्यको रुपमा सम्मानित पहिचान दिइनुपर्छ भनी लड्ने पनि मै हो। यसरी लडेको चाहिँ बाहिर नजाने, अनि जनजातिलाई मात्रै उठायो भनी जसरी एकपक्षीय रुपमा गयो, यो प्रचण्डलाई एकातिर धकेल्ने काम भएको छ। तर फेरि जहिल्यै पनि मेरो कुरा के हो भने शोषितपीडित, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकप्रति हाम्रो जिम्मेदारी बढी छ। त्यस अर्थमा त हामीले आफ्ना एजेन्डा राख्ने नै भयौं।

तर तपाईंले भन्दिएपछि मान्छे पक्ष र विपक्षमा लाग्ने नै भए, होइन र? होइन, मेरो अभिव्यक्ति आउनुअघि नै सुदुरपश्चिम, पूर्व, तराईतिर बन्द सुरु भइसक्या थियो। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईंहरू मकहाँ आएरमात्रै हुँदैन। अन्त पनि जानूस्। शान्त र अनुशासित भएर जानुस्। बन्दले त्यति फाइदा हुँदैन। सडकमा गएर भन्नुस् पनि भनेकै हुँ। त्यसको असर परेन पनि म भन्दिनँ, तर त्यसको अपव्याख्या बढी भयो भन्ने मेरो दाबी छ।

तपाईहरूले देशलाई केक काटेजस्तो गर्न लागेपछि भएको भाँडभैलो सम्हाल्न नसकेर संविधानसभा नै विघटन गराइदिनुभयो, होइन? (हाँसो) संविधानसभाको अवसान भएपछि देश एकप्रकारको शान्त भएजस्तो भो। मान्छेको नेचर नै तपाईंले धेरै पाउनुभो, मैले थोरै पाउने भएँ भनेपछि त्यो अन्तर्विरोध चर्केर संघर्षको स्थिति आउँदो रहेछ। तपाईंलाई पनि अधिकार छैन, मलाई पनि अधिकार छैन भनेपछि समानताको अनुभूति गर्दोरहेछ (फेरि हाँसो)।

त्यसो भए अहिलेकै चौध अञ्चल ठीक?(हाँसो) त्यसो त नभनौं। तर कतिपय मान्छेलाई अहिले संविधानसभा विघटन भएपछि ठन्डा अनुभूतिचाहिँ भएको छ।

यतिका नेता छन्, तपाईंकै दलभित्र पनि। तर तपाईं नै किन तारो बनिरहनुहुन्छ?
इतिहासमा यस्तो भएको देखिन्छ। अहिलेको परिवर्तनका जति पनि एजेन्डा छन्, जनयुद्धले सेट गरेको हो। जनता र आन्दोलनले परिवर्तनको प्रतीकका रुपमा प्रचण्डलाई अघि सार्‍यो। त्यो पक्ष मन नपराउने वा त्यो प्रक्रिया नै मन नपराउने वा त्यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपमा आफू प्रताडित भएको ठान्नेहरूले प्रचण्डलाई कमजोर नबनाउन्जेल सिंगो आन्दोलन कमजोर हुँदैन भन्ठान्नेहरू पनि यही समाजमा छन्। त्यसैको परिणति हो। दुनियाँका कुनै पनि क्रान्तिकारी नेताहरू इतिहासको यो वा त्यो चरणमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रताडित हुने गरेकै छन्। विना प्रहार उनीहरू अघि बढेको म देख्दिनँ।

कहिलेकाहिँ झुटो पनि बोल्नुहुन्छ, त्यसैले रिस उठ्दो हो नि त!(हाँसो) मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने गरेको छैन। विभिन्न परिस्थितिमा जनताको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा उल्टोपाल्टो सुनिन गएको होला। झुटो नै बोलेको सही होइन।

तपाईंसँग लुम्बिनी विकास योजना, मेगा हाइड्रो पावर आदि गुरुयोजना थिए, त्यतातिर के हुँदैछ?
यी नेपाल राष्ट्रकै सपना भएकाले पूरा हुनुपर्छ। तर यी सबैका लागि राज्यको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ।
आर्थिक नीति पनि फेर्ने कुरा थियो!फेरिनुपर्‍यो। अब मिश्रित अर्थतन्त्रबाटै जानुपर्छ। भूमण्डलीकरण, उदारीकरणको बेला हो यो। यस्तो बेला पूँजीवाद, त्यसमा पनि वित्तीय पूँजीवाद हावी भएको बेला हामीले पनि नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। भारतकै पनि अहिलेको अवस्था हेर्नूस् न।

नेपाली जनताले 'नयाँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड' भन्ने नारा सुन्यो। तर जति निर्वाचन आउँदैजान्छन्, उति राष्ट्रपति त परपर धकेलिँदै गयो।(हाँसो) अब राष्ट्रपतिलाई नै केन्द्रमा राखेर मैले घटनाक्रम विश्लेषण गरेको पनि छैन। तर राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो छ भने देश अगाडि जाओस् भन्ने र यथास्थितिमै रमाउनेहरूबीच शक्तिसंघर्ष चलिरहेकै छ। एउटा शक्ति प्रचण्डलाई जसरी पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ, उसको रणनीति कहिलेकाहिँ अलि सफलतातिर गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। कहिलेकाहिँ 'ब्याटल'मा हामी पछि परेको जस्तो अर्को पक्षले अलि जित्याजस्तो देखिन्छ। 'वार' त हामी नै जित्दैगएको जस्तो देख्छु मचाहिँ। एउटा वारभित्र थुप्रै ब्याटलहरू हुन्छन्। ब्याटलमा जितहार भइरहन्छ, वारचाहिँ हामीले नै जितेका छौं भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रपति नहुने गान्धी हुने चर्चा पनि चलेको थियो।आफैं हुने हो। (हाँसो) जेजे हुने हो, प्रचण्डै हुने हो। पुष्पकमल दाहाल नै हुने हो। तै पनि आदर्श भन्ने चाहिँ हुन्छ। मानव जातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्तित्वहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै आशक्ति र पूर्वाग्रह राख्नहुन्न भन्ने मान्यता छ।

कतिपय मिडियाले प्रचण्डलाई चिन्दैनन्। उनीहरू पुष्पकमल दाहाललाई चिन्छन्। पुष्पकमललाई त जबर्जस्ती चिनाउन खोजिएको हो। धेरैले चिनेको त प्रचण्डै हो। यो जानिबुझी पनि पत्रकार साथीहरूले परिवर्तनको विरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा पुष्पकमल नै लेखूँ भन्ने सोच बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई।

पुष्पकमल तपाईंको औपचारिक नाम भइदियो नि त!त्यो औपचारिक भन्ने पनि जनतामा कसलाई कुन नामबाट चिनिन्छ भन्ने आधारमा हुँदोरहेछ हेर्नुस्। मेरो औपचारिक नाम प्रचण्ड हो, किनकि आम जनताले मलाई प्रचण्ड भनेरै चिने। प्रचण्ड परिवर्तनको बाहकका रुपमा चिनियो। त्यसैले तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाल भनेर जो लेख्ने गर्नुहुन्छ, मलाई के महसुस हुन्छ भने तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाललाई जस्ताको तस्तै स्थापित गर्दै हुनुहुन्न। परिवर्तनको विरुद्ध तपार्इंहरूले अभियान चलाइरहनुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल भनियो भने त परम्परावादी हुन्छ नि। मेरो अनुरोध छ : बरु दुइटै लेख्नूस्।

अखबारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सबैभन्दा बढी कार्टुन तपाईंकै बने होलान्। बिहान उठ्नेबित्तिकै अनेक आकार र रुपमा आफ्नो अनुहार कार्टुन बनेको देख्दा कस्तो लाग्छ?बिहान उठेपछि एकपटक हेर्छु। कहिलेकाहिँ हाँस्न मन लाग्छ। कहिलेकाहिँ गम्भीर पनि बनाउँछ। जेहोस् कार्टुनमा मेरो ध्यान जान्छ।

फेसबुक चलाउनहुन्छ?अँ, हेर्छु। पछिल्ला दिनमा अलि भ्याएको छैन।

हिजोआज प्रचण्डलाई नकारात्मक ढंगबाट चित्रण गर्ने तस्बिर र स्टाटस अत्यधिक भेटिन्छन्। प्रशंसा विरलै भेटिन्छ, किन होला?मबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरे मानिसले। मैले नै गर्नुपर्छ, प्रचण्डबाहेक अरुले गर्नै सक्दैन भन्ने लागेको थियो। त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि रियाक्टेड भएका होलान्। झन् संविधान पनि नबन्दा त अझै त्यो बढेको होला। तर गहिरिएर विचार गरेर फेसबुकमा लेखेका होलान् जस्तो चाहिँ लाग्दैन।

प्रचण्डलाई देउताबराबर मान्ने एकथरी छन्, अर्काथरी दानव हो भन्नेहरू। दुइटै अतिवाद हो। दुइटैसँग सत्यता छैन। पार्टीभित्रै पनि छलफलमा भन्नेगरेको छु : पहिलेचाहिँ केही नै गल्ती नगर्ने भगवानजस्तो गरी जोजो साथीहरूले प्रचार गरे, अहिले तिनै साथीहरू अर्को अतिवादमा गएर प्रचार गर्दैछन्। यो असाध्यै यान्त्रिक र अधिभूतवादी सोच हो।

दिनैपिच्छे अन्य दलका नेताबाट तपाईंको आलोचना हुन्छ। कस्तो लाग्छ? राजनीतिको केन्द्रमा रहनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन्। हिजोआज तिनलाई स्वाभाविक रुपमा लिन्छु। तिनलाई व्यक्तिगत आक्षेपका रुपमा बुझ्दिनँ। यदि म नभएको भए यतिखेर मेरो ठाउँमा अर्को कोही हुन्थ्यो, अनि गाली पनि उसैविरुद्ध हुन्थ्यो। यो त राजनीतिको वस्तुगत विकासको अनिवार्य नियम भएको हुनाले यतातिर टेन्सन लिनै छाडिदिएँ।

तपाईं छायाँ प्रधानमन्त्री हो रे!सत्य होइन।

विद्यार्थीकालमा डेरा बसेका पाटनका घरहरूमा पुग्नुभो?पुगें। ती कोठाहरू पनि हेरें।

पूर्वछापामारहरूसँग भेट हुन्छ हिजोआज?हुन्छ, भइरहन्छ।

भेट्दा युद्धका दिनहरूको याद आउँदो हो हगि!परिस्थिति फेरिएको छ, हामी हाम्रो अभियानमा लागिरहनुपर्छ भन्ने छलफल हुन्छ। सहजै भेट हुन्छ।

खुबै इमोसनल हुनुहुन्छ। कतिले त ड्रामा गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ भन्ने पनि ठान्दा हुन्। (हाँसो) मलाई त्यस्तो ड्रामा गर्न त आउँदैन। म भावुक र संवेदनशील छु। तर मानिसहरूचाहिँ ड्रामा गरेको पनि ठान्दारहेछन्। मेरो भित्र के छ भन्ने कुरा अनुहारमा छिट्टो अभिव्यक्त हुन्छ। पार्टीहरूसँग वार्तामा बस्दा पनि बोल्नैपर्दैन, अनुहारमा अभिव्यक्त भइहाल्छ।
पछिल्लोपटक कुनै किताब पढ्नुभो?केही पढ्न पाएकै छैन। त्यही पत्रपत्रिका हेर्ने हो। राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त भइन्छ।
प्रस्तुति : बसन्त बस्नेत
तस्बिर : चन्द्रशेखर कार्की

अन्तिम प्रहर

रामबहादुर रावल from nepal weekly

गएको २ जेठ बिहान संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको कार्यकक्षमा भेला भएका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफलकै क्रममा संविधान जल्न सक्ने प्रसंग उठाए। त्यो प्रसंग आउनेबित्तिकै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, "संविधान बने संविधान जल्छ। संविधान नबने देशै जल्छ।"

त्यसयता संविधान निर्माणका पक्षमा भएका कुनै पनि प्रयास फलदायी भएका छैनन्। कसरी सबै पक्षलाई सहमत गराएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्दा पनि दलहरू कसरी आ-आफ्ना दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिष्ठा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्नेमै केन्दि्रत भएका छन्। यस्तै प्रयासका कडीस्वरूप १२ जेठ अर्थात् संविधानसभाको आयु दुई दिन मात्र बाँकी छँदा प्रमुख तीन दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रस्ताव राखे, "कि १० वा १४ प्रदेशको खाकामा सहमति जनाऔँ, कि संविधानसभाका सदस्यहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्दै मतदानमा जाऔँ। मतदानबाट कुनै खाकाले दुईतिहाइ मत पाए त्यही मानौँ। मतदानबाट कुनैले पनि दुईतिहाइ नपाए पछि छलफल गरौँला।"

प्रचण्डले मतदानका लागि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा रहेका दुई अलगअलग खाकालाई अघि सारेका थिए। समितिको बहुमत निर्णयले १४ प्रदेशको खाका अघि सारेको छ भने फरक मतका रूपमा अर्को सात प्रदेशको खाका प्रस्तावित छ। समितिमा मतदान हुँदा माओवादी र एमालेका सभासद् एक ठाउँमा उभिएका थिए भने कांग्रेस सभासद्ले सात प्रदेशको खाकालाई फरक मतका रूपमा पेस गरेका थिए। प्रचण्डको यस प्रस्तावको निहितार्थ थियो, ती दुई खाकामा संविधानसभामा मतदान गराउँदा सबैभन्दा ठूलो धर्मसंकटमा एमाले पर्नेछ। किनभने, समितिमा मतदान हुँदा एमालेले माओवादीलाई साथ दिएर नै १४ प्रदेशले बहुमत पाएको थियो। यसपटक एमाले संस्थापनले कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गर्ने हो भने पनि मधेसी, जनजाति सभासद्हरूले आफ्नो १४ प्रदेशमा मतदान गर्न सक्ने उनको बुझाइ थियो। यति मात्रै होइन, जातीय पहिचानमा आधारति उक्त १४ प्रदेशको खाकामा माओवादीकै वैद्य पक्षले समेत समर्थन जनाउन सक्ने र यसले पार्टी एकताको आधार पनि तय हुने उनको विश्लेषण थियो।

तर, प्रचण्डको यस प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चालबाजीकै रूपमा बुझे। "सहमति भइसकेका विषयमा समेत माओवादीले बखेडा झिक्यो। समस्यालाई निकास दिन तयार भएन," बैठकपछि बाहिरएिका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइ थियो। कांग्रेस-एमाले २ वैशाखमा बालुवाटारमा सहमति भए अनुसार ११ प्रदेशको खाकालाई सहमतिको प्रस्तावका रूपमा संविधानसभामा लैजानुपर्ने पक्षमा थिए। ११ प्रदेशको खाका नमान्ने हो भने विमतिका सबै बुँदा रूपान्तरति संसद्मार्फत टुंग्याउने, सहमति भएका बुँदाका आधारमा तत्काल संविधान जारी गरनिुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। यसमा तीन दलबीच सहमति हुने संकेत देखिए पनि मधेसी मोर्चा अन्तिम अवस्थासम्मै संघीयताबिनाको संविधानमा सहमति हुन नसक्ने अडानमा बस्यो। त्यसमा पनि मोर्चाले कुनै पनि हालतमा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश हुन नहुने अडान राखेपछि १३ जेठको बिहान यो सामग्री तयार पार्दासम्म सबै दलको सहमतिमा संविधान जारी हुने लक्षण देखिएका छैनन्। अझ यतिसम्म कि वार्ता प्रक्रियाहरूमा सहभागी कांग्रेस नेता एवं सभासद् मीनेन्द्र रजिाल त सहमतिको सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको बताउँछन्। भन्छन्, "संविधान नआउँदाको परण्िाामबारे सबै जानकार छन् तर सहज राजनीतिक अवतरणका लागि आफ्ना अडान छाड्न कोही तयार छैनन्। यद्यपि, अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रयास जारी रहनेछ।"

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने कांग्रेसले संविधानलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुखता दिएका कारण समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्, "पाँचबुँदे सहमतिमा संविधान घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उल्लेख छ तर उहाँ -कांग्रेस नेता)हरू अहिले नै कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा पार्न खोजेर संविधानसभा भंग गर्न खोजिरहनुभएको छ ।"

संविधानसभाको अन्तिम समयसीमा आउनु तीन दिन मात्र बाँकी छँदा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बहानामा म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेश गरेपछि तातेका राजनीतिक दलहरू १२ जेठमा दिनभर छलफलमा जुटे। राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई छलफलका लागि ३ बजे शीतलनिवासमा बोलाउँदासमेत उनीहरूले ४ बजे मात्र आउने जनाए। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयमा साढे ३ बजेसम्म चलेको दलहरूको बैठक कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। त्यसकारण संविधानसभा विघटनको डिलैमा आइपुग्दासमेत दलहरू संघीय संरचनाका मूलभूत पक्ष प्रदेशहरूको संख्या, नामांकन र सीमांकनमै अडिएका कारण के होला भन्ने अन्योल कायमै छ। र, यो अन्योल संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद्ले औपचारकि रूपमा ठोस निर्णय नगर्दासम्म कायम रहिरहनेछ। दलहरूबीचमा भएका सहमति बन्ने र भत्किने, छिनछिनमा दलहरूका धारणा परविर्तन भइरहने, तत्कालीन सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो स्थानका विषयमा दलहरू बढी केन्दि्रत भएका कारण अन्योलमाथि अन्योल थपिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "माओवादी-मधेसवादी एकातिर र कांग्रेस-एमाले अर्कातिर धु्रवीकृत भएका छन्। यसले दलहरूबीच थप द्वन्द्वको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।"

सहमतिको मृगतृष्णा

संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा लेख्नका लागि १० वटा विषयगत, तीनवटा प्रक्रियागत र एउटा मूल संवैधानिक गरी १४ वटा समिति गठन गर्दा साढे छ महिना बितिसकेको थियो। ती समितिहरूले सभापति चयन गरी पूर्णता प्राप्त गर्दा संविधानसभाको म्याद १७ महिना पनि बाँकी थिएन। किनभने, १४ जेठ ०६५ मा पहिलो बैठक बसेको संविधानसभाका लागि दुई वर्ष मात्रै कार्यकाल तोकिएको थियो। त्यतिखेर संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भनेका थिए, "अब रातदिन खटेर काम गर्दा पनि समय मुस्किलले पुग्छ। त्यसैले अब विलम्ब गर्ने बेला छैन।" यसबीचमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले यी र यस्ता वाक्य धेरैपटक दोहोर्‍याए। सहमतिबिना संविधान सम्भव छैन भन्ने त उनको थेगोजस्तै बन्यो। सुरुमा दुई वर्ष तोकिएको संविधानसभाको म्याद थप दुई वर्ष लम्बियो। तर, उनले भनेजस्तो गरी न दल र सभासद्हरू रातदिन संविधान लेख्न जुटे, न संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नै कायम भयो। बरू सहमतीय राजनीतिक प्रणालीमा अघि बढेका दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढे। संविधानसभाको धेरैजसो समय सत्ताराजनीति र शान्ति प्रक्रियाका जोडघटाउमा खर्च गरे। तर, अन्तरमि संविधान र संविधानसभा नियमावलीले अपेक्षा गरेजस्तो सहमति कहिल्यै बन्न सकेन। गएको २ जेठमा बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख तीन राजनीतिक दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाए पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध र विवाद सुरु भयो। र, त्यसले पनि औपचारकिता पाउन सकेन। १४ जेठका अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा पनि दलहरूको मतो नमिल्दा संविधानसभा र संविधानको मात्रै होइन, मुलुकको राजनीतिक अवस्था नै कुन दिशातिर जान्छ भन्ने निश्चित छैन। "स्वयं राजनीतिक दलहरू नै अन्योलको भुमरीमा छन्," प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "भोलि के हुन्छ भन्नेमा आ-आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षा, धारणा र प्राथमिकता आएका छन् तर राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीबारे चिन्तन नै भएको छैन।"

के हुन्छ अब ?
विकल्प १    सहमतिको पूर्ण संविधान

१४ जेठपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुने ९ मंसिरको फैसला, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ, दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनसमेत खारेज गरी संविधानसभाको म्याद बढाउने सबै वैधानिक ढोका बन्द गरसिकेको सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिरमा पुरानै आदेशको निरन्तरतामा अर्को आदेश जारी गरी संविधानसभालाई आफ्नो दायित्व तीन दिनभित्र पूरा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ। यति हुँदा पनि संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरूबीच विवाद मिलाएर संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा सहज, कम जोखिमयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ। किनभने, कुनै पनि बहानामा अन्तरमि संविधान र सर्वोच्च अदालतले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर जाँदा राजनीतिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

चार वर्षसम्म संविधानसभाभित्र र बाहिर भएका छलफल र बहसले धेरै विषयमा दलहरू स्पष्ट भइसकेका छन्। धेरैजसो विषयमा उनीहरूले केकति लेनदेन हुन सक्छ भनेर समेत अन्तरंग छलफल गरसिकेका छन्। एकअर्काका दर्शन, स्वार्थ, सीमा र बाध्यता बुझिसकेका छन्। २ जेठमा भएको बालुवाटार सहमतिले दलहरू सहमति कायम गर्न सक्ने बिन्दुबाट धेरै टाढा नरहेको स्पष्ट पारसिकेको छ। संविधानका मूलभूत विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीका विवादमा महत्त्वपूर्ण सहमति भइसकेको छ। शासकीय स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि धेरै गृहकार्य गरसिकेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच केकति अधिकार बाँड्ने, केकति अधिकार साझा बनाउने भन्नेमा कार्यदलले विभिन्न विकल्प सुझाएको छ, जसमा नेताहरूले यसअघि भएका छलफलका आधारमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सक्छन्। २ जेठकै सहमतिका आधारमा संविधानसभा सचिवालयले संविधानको प्रारम्भिक खाका पनि तयार गरेको छ। सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको संघीयता बनेको छ। यसमा पनि प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनबारे धेरै छलफल र बहस भइसकेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले प्रतिष्ठा र चालबाजीको विषय यसलाई नबनाउने हो भने सहमति टाढा नरहेको वार्ताकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेकाले विवादका विषय आयोगको जिम्मा दिएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा संघीयतासहितको संविधान नै जारी गर्न सम्भव हुन्छ।


विकल्प २   संघीयताबिनाको संविधान


संविधानसभाका अन्य विवादमा सहमति हुने तर राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरू टसमस भएनन् भने संघीयताका विवादलाई पछि मिलाउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। "यसो गर्दा संघीयता पक्षधर जनमतको केही विरोध त खप्नुपर्छ तर ०६२/६३ को आन्दोलनयताका सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने खतराका तुलनामा राज्य पुनःसंरचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा हुने केही ढिलाइलाई जनताले क्षम्य मान्न सक्छन्," नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्। यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि न्यूनतम र अधिकतम प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनका आधार संविधानमै किटान गर्न सकिन्छ। कति समयभित्र संघीयताको स्पष्ट खाका ल्याउने, त्यसलाई कसरी वैधानिकता दिलाउने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै लेख्न सकिन्छ। संविधानसभाको यही संरचनाले आगामी दिनमा व्यवस्थापिका-संसद्को काम गर्ने गरी रूपान्तर गर्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेकाले संघीयतासम्बन्धी विवाद त्यहीँभित्रबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

विकल्प ३   रूपान्तरित संसद्को जिम्मा

अन्तिम अवस्थासम्म पनि दलहरू मूलभूत मुद्दामा सहमति कायम गर्न विफल भए भने कम्तीमा अहिलेसम्म मिलेका र औपचारकिता पाइसकेका विषय समेटेर संविधानको रूपमा जारी गर्ने, बाँकी विषय रूपान्तरति संसद्ले टुंग्याउने प्रावधान उक्त संविधानमा पार्नु न्यूनतम अनिवार्यता हुनेछ। यही ६ सय १ सभासद्को संरचना, यिनै व्यक्ति र पदाधिकारी, राजनीतिक दलहरूको स्थान र हैसियत पनि यही हुने भएकाले संविधानसभाकै समानार्थी यसलाई मान्न सकिन्छ। तर, यसो हुँदा यिनै पात्र, प्रवृत्ति र शक्ति समीकरण हुने भएकाले पुरानै प्रकारका असहमति, द्वन्द्व र सत्ता खेल दोहोरनिे खतरा पनि उत्तिकै छ। तर, सहमतिको पूर्ण संविधान जारी नहुने र संविधानसभा पनि नहुने अवस्थामा सबैभन्दा नजिकको, सहज र वैधानिक विकल्प यही मात्रै बाँकी रहनेछ। त्यसकारण संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङदेखि राष्ट्रपति रामवरण यादवसम्मको जोड यसैमा रहेको छ। यसमा अन्य धेरै दल, नेता र बौद्धिक जमातको पनि समर्थन छ। त्यसो हुँदा जनस्वीकृतिको मात्रा पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च हुनेछ।

माओवादीले मधेसी मोर्चाबाहेक कांग्रेस, एमालेका जनजाति तथा मधेसी सभासद्लाई लक्षित गरी अहिले नै मतदानमा जानुपर्ने अडान राखिरहेको छ। कारण, संविधानसभामा सभासद्हरूलाई दलको निर्देशन अर्थात् 'हि्वप'ले बाँध्न सक्दैन भन्ने माओवादी-मोर्चाको बुझाइ छ। किनभने, संविधानसभा नियमावली यसबारेमा मौन छ। कांग्रेस र एमालेचाहिँ संविधानसभामा पनि दलको निर्देशन सभासद्का लागि बाध्यकारी हुने मान्छन्। तर, व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीमा हि्वपको स्पष्ट व्यवस्था भएकाले माओवादी-मधेसी मोर्चा संघीयताको मुद्दा रूपान्तरति संसद्मा लैजान मानिरहेका छैनन्।
विकल्प ४  विधेयक दर्ता गरी सहमति खोज्ने

कतिपय नेता र कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको विधेयक तयार गरी संविधानसभामा दर्ता गर्ने, त्यसपछि पनि दलहरूबीच छलफल जारी राख्ने, मतदानबाट टुंग्याउने आदि काम गर्न सकिने तर्क गरेका छन्। तर, यी तर्कको वैधानिकता र तार्किक आधार एकदमै कमजोर हुनेछन्। १४ जेठभित्र संविधान जारी नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्चको आदेश भएकाले त्यो सीमा नघाएर संविधानसभाका नाममा कामकारबाही गर्दा बढी आलोचना र प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ। संविधानसभा, संविधान निर्माण र हालको सिंगो राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट समूहहरूले यही निहुँमा विभिन्न प्रकारले खेल्न खोज्नेछन्।
विकल्प ५   बाधा अड्काउ फुकाउ

संविधानको मस्यौदामा सबै कुरा मिल्यो तर औपचारकि प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै भ्याइएन भने बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ। यसमा संविधानसभा/संसद्, सरकार र राष्ट्रपतिको सहमति आवश्यक पर्छ, कुनै एक पक्षले मात्रै चाहेर सम्भव हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सम्मान दर्शाउँदै ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि केही समय संविधानसभाको निरन्तरता आवश्यक रहेको विशेष प्रस्ताव संविधानसभाले पारति गरी र त्यही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरष्िाद्ले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारसि गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ । र, राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संविधान पारति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ। तर, यो विकल्प पनि विवादरहित भने हुने छैन।

विकल्प ६   घुमाउरो म्याद थप

संविधानको मस्यौदा विधेयक संविधानसभामा दर्ता गर्ने र समय अपुग भयो भनेर घुमाउरो भाषामा जबरजस्ती केही समय लम्ब्याउनेबारे पनि दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। संविधानसभाको म्याद थप नभनी निरन्तरता भन्ने र बाधा अड्काउकै बाटोबाट यो काम गर्न सकिने तर्क कतिपयले गरेका छन्। तर, यो बढी विवादास्पद हुन्छ र राष्ट्रपतिले यसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन्।
विकल्प ७   संकटकाल

२ जेठको सहमति संकटमा परेपछि सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विकल्प हो, संकटकाल लगाएर छ महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्ने। तर, यो सोझै अदालतको आदेशविरुद्ध हुनेछ। संकटकाल घोषणा सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्था निलम्बन गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था भएकाले यो बढी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यसरी लादिएको संविधानप्रति जनताले स्वामित्वभाव नदेखाउन सक्छन्। यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। "संकटकाल लगाउन संविधानमा उल्लेख भएका ठोस आधार हुनुपर्छ," प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "राजनीतिक कारणले कहीँ संकटकाल लगाइँदैन।" एकातिर कुनै पनि बहानामा संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन नहुने सर्वोच्चको आदेशले संकटकालको सम्भावनालाई स्वतः अस्वीकार गरििदएको छ । अर्कोतिर, अहिलेकै अवस्थामा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नु संविधानविपरीत अर्को कदम हुने संविधानविज्ञहरू बताउँछन्। राजनीतिशास्त्री खनालकै शब्दमा भन्दा, संकटकाल घोषणा कूको बाटो हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिको समाप्तिको संकेत गर्छ। ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानकै धारालाई उद्धृत गर्दै संकटकाल घोषणा गरे तर लोकतन्त्र समाप्तिको नियत त्यसमा लुकेको स्पष्ट थियो। अहिलेको अवस्थामा पनि संकटकाल सही नियतका साथ लगाउनु न सम्भव छ, न उचित। फेर,ि कुनै एक पक्षले मात्रै चाहेर संकटकाल सम्भव छैन। अन्तरमि संविधानको धारा १४३ मा नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले अनिच्छा देखाएमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरष्िाद्ले चाहेर मात्रै संकटकाल घोषणा हुन सम्भव छैन।
विकल्प ८   पुनः संविधानसभाको निर्वाचन

कतिपयले कि त पूर्ण आकारको, स्पष्ट संघीय खाकासहितको संविधान आउनुपर्‍यो, नत्र मान्न नसकिने भनेका छन्। खासगरी मधेसवादी दलहरूको यस्तो अडान रहेको छ। उनीहरूले संघीयताबारे निर्णय हुन नसके के गर्ने भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्। त्यसको विकल्पमा पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने भन्ने हुन सक्छ। संविधान पनि जारी नहुने र संविधानसभा पनि नरहने अवस्थामा कांग्रेससँगै एमालेले सरकार छाड्न सक्नेछन्। त्यतिखेर अन्य राजनीतिक शक्तिलाई किनारा लगाएर माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको निरन्तरता खोज्नेहरूको आशय पूरा हुने भए पनि मुलुकले भने धेरै नोक्सानी बेहोर्नेछ। संविधानसभाको निर्वाचन यसै पनि खर्चिलो हुन्छ। त्यसमाथि अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू अनिश्चयमा पर्नेछन्। मुलुक जातीय आधारमा धु्रवीकृत हुने सम्भावना प्रवल बन्नेछ। त्यही आधारमा दलहरू टुटफुट हुनेछन्। नयाँनयाँ खालका द्वन्द्व सिर्जना हुनेछन्। माओवादी-मधेसवादीको एकातिर र कांग्रेस-एमालेलगायत केही साना दलको अर्कोतिर चुनावी मोर्चा बन्ने सम्भावना हुन्छ। "माओवादी-मधेसवादीले जातीय-साम्प्रदायिक धु्रवीकरण र सत्ता-शक्तिको प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्न सकिन्छ भन्ने पनि ठानेका हुन सक्छन्," अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विश्लेषण छ।

संविधानसभा भंग भएका कारणले निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने कम्तीमा एक-डेढ वर्ष निर्वाचन हुनै लाग्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक थप अस्थिरतातिर धकेलिने सम्भावना बढी हुन्छ। "राज्य थप कमजोर होस् भन्ने चाहना राख्नेले मात्रै पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्न सक्छ," एमाले सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्। मधेसवादीकै कोणबाट हेर्दा पनि अहिले संविधानसभामा रहेको बलियो उपस्थिति, खाइपाइ आएको सुविधा र शक्ति फेर िसम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले अहिलेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै तिनलाई संस्थागत गर्ने बाटोतिर लाग्नु नै बढी हितकर हुने धेरैको विश्लेषण छ।

विकल्प ९   राष्ट्रपति शासन

संविधान पनि आएन र संविधानसभा पनि रहेन, संसद्समेत दलहरूले बचाउन सकेनन् भने सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नेछ। किनभने, संसद् सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर अर्को प्रधानमन्त्री चयन नहुन्जेल पुरानै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरष्िाद्ले दैनिक प्रशासन चलाउनुपर्ने परपिाटी छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिमा केही जिम्मेवारी थपिन्छ नै। र, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिको द्वन्द्व चल्न सक्छ। कांग्रेस, एमालेलगायतका केही दलले राष्ट्रपतिलाई साथ दिने र माओवादी, मधेसवादीलगायत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लागेर शक्तिसंघर्ष झनै चर्काउन सक्नेछन्। माओवादी-मधेसवादीले संविधान निर्माणमा अत्तो थापेर आफ्नो सत्ता अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन खोजेको आशंका कांग्रेस-एमालेको रहँदै आएको छ। नयाँ सरकार चयन गर्ने र पुरानोलाई गिराउने वैधानिक थलो नभएपछि झनै अन्योल बढ्नेछ। कांग्रेसको एउटा खेमाले नेपाली सेनासमेतलाई विश्वासमा लिएर शक्ति अभ्यासका लागि राष्ट्रपतिलाई अघि सार्न सक्ने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा छ। तर, अन्तरमि संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार भने दिएको छैन। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री चयन संसद्ले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले पनि संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुनेछ। त्यतिखेर हुने आ-आफ्नै व्याख्याले राजनीतिक गतिरोध थप जटिल बन्नेछ।

कतिपयका बुझाइमा, २० वैशाख ०६६ मा १८ राजनीतिक दलले पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौतीका लागि गरएिजस्तै संयुक्त अनुरोध दलहरूले गर्ने र त्यसका आधारमा गोलमेच सम्मेलन आह्वान गर्ने, सम्मेलनको निर्णय अनुसार थप राजनीतिक कदम चाल्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले जस्तोसुकै कदम चाल्नका लागि राजनीतिक 'ब्याक अप' आवश्यक पर्छ। उनलाई साथ दिने कोको हुन्छन् भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्नु भने हतारो हुनेछ। तर, दलहरूको सिफारसिका आधारमा सहमतिको सरकार गठन उनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। त्यसरी बनेको सरकारले पहिला संविधान ल्याउने कि चुनाव गराउने भन्नेमा विवाद हुन सक्छ। निश्चित समयभित्र आमनिर्वाचन गर्नु उक्त सरकारका लागि प्रमुख दायित्व हुनेछ। "त्यतिखेर राष्ट्रपति आफ्नो प्रतिष्ठामाथि दाग लगाउने गरी अघि बढून् भन्ने अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ," एमाले सचिव पोखरेल भन्छन्।

विकल्प १०   सडक संघर्ष

१२ जेठमा माओवादीले संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग हुने अवस्था आए सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ। अन्य दललाई मानसिक दबाबमा राख्न र सडक पहिल्यै 'बुक' गर्नका लागि माओवादीको यो निर्णय आएको होइन भने सम्भवतः सडक संघर्षको प्रमुख माग संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेछ। अन्य दलहरूको तुलनामा सत्तासाझेदार दुई शक्ति माओवादी र मधेसवादी सडक तताउन सक्ने क्षमता बढी भएका शक्ति मानिन्छन्। तर, त्यसरी हुने आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दल हुने छैनन्। कुनै पनि एक्ला वा दोक्ला पार्टीको आन्दोलनमा कार्यकर्ता ओर्लिए पनि जनताले साथ दिने सम्भावना न्यून हुनेछ। त्यतिखेर राज्य र अरू शक्तिको रवैया के हुनेछ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ। त्यसकारण यसलाई एउटा दुरुह कल्पना मान्न सकिन्छ।
विकल्प ११   सैनिक शासन वा सेनाको समर्थनमा शासन

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनालका अनुसार नेपालमा सेना आफैँले कू गरी राज्यसत्ता हत्याउने महत्त्वाकांक्षा र बनोट देखिँदैन। "यति भन्दैमा सेनाले पहिले नै घोषणा गरेर सत्ता हत्याउँछ भन्ने पनि होइन," उनी भन्छन्, "वातावरण तयार हुँदै जान्छ र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूको हातबाट अवस्था फुत्किइसकेपछि सेनाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।" उनका भनाइमा सेना सत्तामा हावी हुनका लागि औपचारकि रूपमा सैनिक शासन घोषणा गर्नु पनि पर्दैन। पञ्चायतकाल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सत्ताको केन्द्रमा सेना नै थियो। अहिले पनि राष्ट्रपति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई अघि सारेर सेनाले देश चलाउन तम्सिने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। सेनालाई राजनीतिक शक्तिको 'ब्याकिङ्' आवश्यक पर्ने र त्यसरी सेनालाई साथ दिन सक्ने कांग्रेस-एमालेबाहेक भरपर्दो अर्को शक्ति भने देखिँदैन। एकथरीले माओवादीलाई तह लगाउने उद्देश्यका साथ सेनालाई उकास्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको केहीको आकलन छ। तर, यो विकल्प पनि शान्ति, संविधान र मुलुकको समृद्धिका पक्षमा हुनेछैन।
विकल्प १२   जनमतसंग्रह

सर्वोच्च अदालतले सुझाएका विकल्पमध्ये एउटा हो, जनमतसंग्रह। तर, राजतन्त्र पक्षधर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले यस विकल्पलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका छैनन्। फेर िजनमतसंग्रहमा जाने हो भने पनि कुनकुन विषयको छिनोफानोका लागि जाने भन्ने पनि यकिन छैन। कुनै एक-दुई विषय वा विकल्पमा संविधानसभाले निर्णय गर्न सकेन, त्यसैले जनमतसंग्रह गरौँ भन्ने अवस्था छैन। हाल दलहरूबीच सहमति कायम गर्न मुस्किल परेको विषय संघीयता हो र यसमा एकल वा बहुजातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने मूल विवाद रहेको छ भने नामांकन, सीमांकनमा पनि एकमत हुन सकेको छैन। यसबारे जनमतसंग्रह गर्ने हो भने पनि संविधान १४ जेठअघि नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जनमतसंग्रहको विकल्प पनि निकै टाढा रहेको देखिन्छ।

१४ जेठभित्र संविधान बन्न नसके मुलुक अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको धेरै भइसकेको छ। १२ जेठमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत नयाँ संविधानको आशामा बसेका आमनागरकिलाई निराश नबनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विगत साढे छ दशकदेखि संविधानसभाका नाममा धेरै राजनीति भइसकेको छ। ठूलै अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले संविधानसभाको माग गरेका हुन् र २८ चैत ०६४ का दिन सम्पन्न निर्वाचनमा पनि निकै उत्साहजनक सहभागिता जनाएका हुन्। तर, अन्तिम समयमा आएर यसको यात्रा विफलतामा आएर टुंगिँदा परविर्तनकामी शक्ति र तिनका नेताहरूप्रति राम्रो छवि बन्नेछैन। त्यसकारण सकेसम्म सहमतिका साथ पूर्ण संविधान १४ जेठभित्र जारी गर्नु अहिलेको समयमा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ भने त्यो सम्भव नभए हालसम्म संविधानसभाका समितिहरू, उच्चस्तरीय कार्यदल, विवाद समाधान उपसमिति र २ जेठमा भएको बालुवाटार सहमतिका आधारमा मिलेका विषयलाई समेटी संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी कुरा रूपान्तरति संसद्ले टुंग्याउने गरी अघि बढ्नु नै उचित, सहज र वैधानिक ठहर्ने आमनेपाली जनताको बुझाइ छ।
संविधानसभाले गरेका काम

-  १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्र घोषणा।

-  १० वटा विषयगत, तीनवटा प्रक्रियागत र एउटा मूल संवैधानिक समिति गठन ।

-  सभासद्का ४० वटा टोलीद्वारा २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गई जनमत संकलन ।

-  प्रश्नावलीमार्फत र अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त पाँच लाख सुझावको अध्ययन, विश्लेषण र सारसंक्षेप तयार ।

-  सबै समितिबाट आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसार भावी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार ।

-  प्रत्येक समितिको प्रतिवेदनमाथि पाँच दिन अर्थात् ३० घन्टाका दरले पूर्ण सभामा छलफल भइसकेको ।

-  विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा दोहोरएिका, बाझिएका, छुटेका, अनिणर्ीत भएका र विवादास्पद रहेका विषय केलाउन १५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन ।

-  अध्ययन समितिको सुझावसमेतका आधारमा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको प्रतिवेदन सभाद्वारा पारति गरी संवैधानिक समितिमा पठाइएको ।

-  संवैधानिक समितिबाट प्रस्तावना र अनुसूचीका साथ संविधानमा रहने अन्तरवस्तुहरूलाई २७ भागमा विभाजन गरी संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार पारएिको ।

पूर्वनिर्धारित तर नगरिएका काम

-  संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद समाधान गरी आठवटा समितिका प्रतिवेदन सभाबाट पारति गर्ने ।

-  सभाले दिने सुझाव र निर्देशनका आधारमा संवैधानिक समितिले सबै समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन एकीकरण गरी पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने ।

-  पहिलो मस्यौदामाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरी पारति गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

-  पहिलो मस्यौदामा आमजनताको राय/सुझाव लिने ।

-  जनताका सुझाव अनुसार पहिलो मस्यौदा परमिार्जन गरी विधेयक तयार गर्ने ।

-  सभासद्हरूबाट पर्ने संशोधनसहित सभामा धारागत छलफल गरी प्रस्तावनासहित प्रत्येक धारा पारति गर्ने ।
अब गर्नैपर्ने काम

-  राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरी संवैधानिक समितिले मस्यौदा तयार गर्ने ।

-  उक्त मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा सभामा लैजाने ।

-  सभासद्हरूबाट पर्ने संशोधनसहित सभामा विधेयकमाथि छलफल गरी पारति गर्ने ।

-  पारति संविधानमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने, अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी जारी भएको घोषणा गर्ने।

सर्वोच्च आदेशको आशय

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ, अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले जति समय आवश्यक पर्छ, यकिन गरी सोही अवधिभित्र संविधान निर्माणको काम सक्नुपर्ने, त्यसरी थपिएको समय छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने र त्यस अवधिभित्र काम नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने। यति मात्र नभई छ महिनाभित्र पनि संविधान निर्माण सम्भव नहुने देखिए ताजा जनादेशका लागि पुनः संविधानसभाको निर्वाचन वा जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त संवैधानिक विकल्पमा जानुपर्ने अदालती आदेश थियो। त्यसविरुद्ध सरकार र संविधानसभाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता खोजे पनि अदालत प्रशासन र इजलास दुवै तहबाट अस्वीकार भयो। अदालतले प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई तोकेरै उक्त आदेश कार्यान्वयनका प्रमुख जिम्मेवार रहेको उक्त आदेशमा भनेको छ। तर, उक्त आदेश भएको ठीक छ महिनापछि मन्त्रिपरष्िाद्ले पुनः तीन महिना म्याद थप्न निर्णय गरी संविधान संशोधन विधेयक संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो। समयमा संविधान बनाउनतिर नलाग्ने, अदालतको आदेश अनुसार अन्य विकल्पको तयारी पनि नगर्ने र सोझै अदालती आदेशको अवज्ञा गर्नेतिर सरकार लागेपछि अदालत झस्किएको हुनुपर्छ। यसअघि कुनै आदेश नै नभएजस्तो ठानी संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भनेको हो।

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परपिाटी बसालेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी आफैँले तीन महिना म्याद थप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रटि हेरेका थिए। रटि दर्ता भएको भोलिपल्टै उनले आदेश गरेर राजनीतिक दल र संविधानसभालाई विधिसम्मत तरकिाले अघि बढ्ने मौकासमेत सर्वोच्चले दिएको छ।

यसअघि पनि अदालतले पर्याप्त समय दिएको हो। भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि नभए अन्य विकल्पको तयारी गर्ने समय पनि नभएको होइन। तर, केही कामै नगरी सीधै म्याद थप्नेतिर लाग्दा अदालतले आफ्नो आदेशको ठाडै अवज्ञा गरेको ठानेको हो। दुई वर्षका लागि गठन गरएिको संविधानसभा चार वर्षमा पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव पनि हो। "त्यसमाथि संविधानसभामा तोकिएको म्याद संशोधन गरी आफूखुसी आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन खोज्नु जनमत र विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ," सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल आदेशलाई अथ्र्याउँछन्, "सरकारले नै कानुन नमान्ने हो भने अरूले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सरकारबाटै कानुन नमान्ने संस्कृतिको विकास हुन सक्छ।"

बन्दले भेटिएकी आमा


वसन्तप्रकाश
हामी तीन जना थियौँ। गौतमजी, अधिकारीजी र म। यद्यपि, हामी तीनले अहिले 'देश-दुनियाँ' चलाएको भ्रम पाल्ने तीन दलीय व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्दैनौँँ। कसैलाई भ्रम नपरे हुन्छ।

"दाजु ! के हो यस्तो? आज त दाह्री, कपाल, जुँगा काटेर 'तक्लु' हुनुभएछ नि!" योगी भाइले टुप्लुक्क मिसिँदै भने। योगी पनि चौथो कुनै मोर्चाका प्रतिनिधि होइनन् है।

"भाइ ! भोलि आमाको श्राद्ध छ। आज एकछाकी, त्यसैले।" जवाफ दिएँ र चिया दुकानकी गोरखाली बहिनीलाई अर्को एक कप चिया थप्न भनेँ।

हेटाँैडे गौतम, दंगेली अधिकारी, सुदूरपश्चिमेली योगी र आफ्नै तनहुँको उपस्थितिबीच हाम्रो चतुर्भुज एकल स्वार्थको कोण निर्माणमा जुटेको थिएन। हामी हाम्रै बन्द संस्कार र संस्कृतिको एजेन्डामा गपि“mदै थियौँ। मान्छेहरू किन बन्द गर्छन्? थाहा छैन। हिजोअस्ति त बन्द अनेकौँ निहुँमा हुन्थे तर अचेल बन्द देश 'खण्ड' र 'अखण्ड' बनाउने सर्तमा पो सुरु भएको छ। देश आमा हुन् भने यसलाई कसरी टुक्र्याउने होला? आमालाई न्यायसंगत तरकिाले छोराछोरीबीच कसरी बाँड्न सकिन्छ र ! दुई सातादेखि अखण्ड मर्ममा सक्रिय सुदूरपश्चिमको बन्द र आजैदेखि ब्राह्मण-क्षत्री, ठकुरीदेखि दसनामी र दलितहरूको संयुक्त आह्वानमा सुरु भएको अर्को बन्दको हिँडाइले हामी त्यहाँ भेटिएका थियौँ।

यस अर्थमा बन्द वास्तवमा नै सुखद लाग्छ। राजधानीको बेफुर्सद दौडधूप र साँझ-बिहानको रोजीरोटीले चाहेर पनि वर्षौं नभेटिएका आफन्तहरू बन्दका बेला हिँड्दा बाटामा भेटिन्छन्। महिनौँ नतंग्रेका तन्तुहरू, नतन्केका नसाहरू र चिनीले खाएको रगत हिँडाइ क्रममा सग्लिन्छन्। माइक्रोबस, सफा टेम्पुदेखि मिनीबस र ट्याक्सीको यात्राले गर्दा नदेखिएका विकास र विनाश दुवै हिँडाइ क्रममा दृष्टिगोचर हुन्छन्। सहरी सभ्यताका कुरूप वास्तविकतादेखि नदीनालाका सुकुम्बासी पीडालाई हिँड्दाखेरी नै आत्मसात गर्न पाइन्छ। हिँड्नु वास्तवमा वर्तमानमा जिउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई।

"एउटा कुरो मैले बुझिनँ नि साथी ! तपाईं संस्कृति र समर्पणका निहुँमा दाह्री/कपाल खौरेर हिँड्नुभएको छ तर एकछाकीका दिनमा होटलमा चियाचाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ?" गौतमजीको जिज्ञासा मतिर तेर्सिन्छ।

"यही त हो नि हाम्रो उदात्त सोच र सनातनी संस्कृतिको उदाहरण।" म यसो भन्न सक्दिनँ, मलाई किन किन आफ्नै आत्मप्रशंसा गर्न पटक्कै मन पर्दैन। धार्मिक अन्धता र कट्टरताको कलुषित मन-मस्तिष्कभन्दा सर्वहितायको कार्यान्वयन गर्न म रुचाउँछु। जसरी म कर्म गर्दै समसामयिक जीवनशैली अवलम्बनमा उन्मुख छु, उसैगरी मनग्गे पापपछि एउटा गौदान गर्दैमा वैतरणी पार भइन्छ भन्ने प्रसंग मलाई पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले म छलछाम उत्तरबाट पन्छिन भन्छु, "यो घरपरविार, आफन्त र परम्पराले नियमित तुल्याएको यात्रा मात्र हो। अन्यथा, मेरी आमाले मलाई बाँचुन्जेल सेवा गर, मरेपछि कुनै ढोंग नगर छोरा भन्नुभएको थियो। मेरी आमाको त्यही उदात्त दृष्टिकोण र स्निग्ध मनलाई बिर्सेर म छोइछिटोको संकुचनलाई किन अवलम्बन गरूँ यार?"

उनीहरू अलि गम्भीर भए। उनीहरू सहमति र सहकार्यको सोचमा विमतिको तुवाँलोले ढाकेजस्तै गरी अँधेरएि। त्यही माहोलमा एक्कासि होटलमा एक वृद्ध महिला रौद्र अनुभूतिलाई अनुहारभर िछरपस्ट बनाएर छिर्दै गोरखाली बहिनीलाई सोधिन्- "त्यो आस्याङ यता मरेको छैन बहिनी !"

ती वृद्धाको कटु टिप्पणीबीच हामी मौन बन्यौँ। होटलवाला बहिनीको अवाक् मनस्थिति, हाम्रो अनेकानन् जिज्ञासा र आफ्नै पीडालाई चिर्दै वृद्धाले भनिन्, "त्यो मोरो छोरो भनाउँदोले छेत्रिनी केटी च्यापेर टाप कसेछ बहिनी ! डाँकालाई के नपुग्दो थियो र ! आफ्नै तामाङनी कोही पाइहालिन्थ्यो नि !" एउटा भिन्न जातीय गन्ध हाम्रा नाकमा ह्वास्स गनायो। फेर िहामीबीचकै अर्को सोच, संस्कृति र परम्पराले फेर िहामीलाई झापड हान्यो। लगभग स्वर्गवास हुनुभएकी मेरी आमाकै जस्तो शरीर, वय र तेज थियो, ती वृद्धामा। मलाई मेरी आमाजस्तै लाग्यो उनी। उनले मलाई आफ्नो छोरोजस्तो मान्छिन् कि मान्दिनन्? तर, मलाई आमा ! सम्बोधन गर्दै उनका पीडालाई शान्त बनाउने हुटहुटीले सतायो। म केही बोल्न खोज्दै थिएँ, मेरो अन्तस्करणले मलाई सम्झायो अर्कै कुरो। म झल्याँस्स भएँ र विगतमा अल्झन पुगेँ।



दिस वर्षअगाडि दसैंँको टीकाको दिन। बुबाले टीका लगाइदिइसक्नुभएपछि आमाको पालो थियो। मैले खुसुक्क भनेँ, "आमा ! आज मलाई हजुरको छुट्टै आशीर्वचन चाहिन्छ है!" आमाले सहज भन्नुभयो, "के भन्दै छौ तिमी..।" उहाँले टीका लगाउँदै थप्नुभयो, "तिमीलाई कस्तो आशीर्वाद चाहियो, ल भन त?"

मैले भने, "आमा मैले एउटी केटी मन पराएको छु।"

"राम्रै त भयो नि! बिहे गर बाबु भन्दा मान्दैनथ्यौ!"

"तर, आमा उनी त... ।"

"केको तर सर? तिमी जातपात, वर्ण, संस्कृति आदि/इत्यादिको कुरा गर्न छाडिदेऊ त! तिमीलाई साँच्चिकै मन परेकी त छ, होइन?"

"तर, आमा ...!"

"तरले घर चल्दैन छोरा। तर्कको रस्साकसी होइन जीवन। अनुशासन, समर्पण र प्रेमले घर हुन्छ।"

"तैपनि, आमा...।" म केही थप्न, भन्न र सुनाउन नै पाउँदिनँ।

आमाले नै थप्नुभयो, "ल भन अब कहिले आउँछे तिम्री स्वास्नी र मेरी बुहारी मेरो घरमा?"

दिनदिनैको हनुमानचालिसा पाठ, लघुकौमदी, रामायण र महाभारतका ठेलीसमेतलाई कण्ठाग्र गराउने ध्येयमा केन्दि्रत मेरा पिताजीसमेत आमाको विचार र व्याख्याबाट छक्क पर्नुभयो। हामी र हाम्रो परविारको कुनै पनि निर्णय मेरी आमाबाट हुने र गरनिे परविेशमा कहिल्यै पिताजीले आमालाई 'पोथी बासेको' संज्ञा दिनुभएको मलाई थाहा छैन। पिताजी सधैँ घरपरविारको समस्या, अप्ठ्यारा र आवश्यकतामा महिलाहरूलाई निणर्ायक शक्ति तुल्याएपछि त्यसले बेजोड र दीर्घकालीन महत्त्वको उपलब्धि भित्र्याउँछ भन्ने मान्यता देखाउनुहुन्थ्यो। आमाकै निर्णयका कारण म घरको जेठो छोरो भए पनि मेरो भाइको पहिले उसैको मर्जी अनुरूप बिहे गरििदनुभएको थियो। बिहे गरेलगत्तै उसले छुट्टीभिन्न हुन खोज्दा भने आमाले एउटा बेजोडको अकल्पनीय तर्क राख्नुभएको थियो। 'परविार पाल्ने शक्ति र सामथ्र्य छ भने त्यो पौरख पहिले देखाऊ अनि मात्र अंश दिन्छु' भन्नुभएको म अहिले सम्झँदै छु। मेरी आमाले सधैँ आफ्ना छोराछोरीका खुसी र पौरखमाथि विश्वास गर्नुभयो तर कहिल्यै घरपरविारलाई खण्डित हुन दिनुभएन। आमा सधँै भन्नुहुन्थ्यो, "बारीको बार र खेतको आलीजस्तै हो घरको अनुशासन, जसले भत्काउँदैन उसले मेरो ताली पाउँछ, जसले बिगार्छ ऊ गालीको हकदार हुन्छ।"



मि फेर िटेबुलमा फर्किएँ। त्यहाँ प्रदीप भाइ, विक्रम भाइलगायत योगीभाइ र मेरा साथीहरू ती वृद्धाको मन-मस्तिष्क र मर्ममाथि मन्थन गर्दै थिए। मन अमिलो भएर आयो। तामाङनी वृद्धा हल न चलको टसिलो अडानमा थिइन्। उनी भन्दै थिइन्, "बाबुहरूको कुरा सुनेँ तर निर्णयचाहिँ म आफैँ गर्छु।" "निर्णय गर्दा छोराको इच्छा, अपेक्षासहित शक्ति र सामथ्र्यलाई पनि हेरििदनूस् है आमा !" मैलै मेरी आमाबाट सिकेको यस्तो निचोड सुनाउन चाहेको थिएँ। तर, बोल्न सकिनँ। म धेरै कुरा उनलाई आमाजस्तै मानेर सुन्न/सुनाउन चाहन्थेँ। समय घर्किसकेको थियो। मलाई छिटोभन्दा छिटो असन बजार पुगेर श्राद्धका लागि दुना, टपरी, फूल, कपडासँगै पूजासामग्री किन्नु थियो। बन्दको नमीठो प्रहार भनूँ या सांस्कृतिक संयोगको पृथक् झापड? म हाम्रै पहिचानका लागि गरएिको बन्दबाट प्रताडित थिएँ। मलाई मनको कुरो गाँठो पारेर त्यहाँबाट बाहिरनिु निको लागेन। मन दह्रो पारेर ती वृद्धातिर बढेँ र भने, "आमा ! एउटा कुरा भनूँ है? हेर्नूस, मेरी त आमा हुनुहुन्न। एकपटक गुमाएपछि फेर िआमा पाइँदो रहेनछ। तपाईंको छोरोसँग गुनासो रहेछ। मान्नुहुन्छ भने हामी पनि तपाईंकै छोराजस्ता हौँ। छाड्नूस् सबै उँचनीच र गुनासागुम्फनहरू।"

मेरो कुरोले अलि छोएछ उनलाई। उनी गम्भीर भइन्। त्यो देखेर मैले थपेँ, "आमा ! मेरी आमा भन्नुहुन्थ्यो, मलाई बुहारीभन्दा तिमीलाई अर्धाङ्गिनी चाहिने हो। जससँग बिहे गरे पनि मलाई आपत्ति छैन। तर...।"

"तर...के बाबु ...?" ती वृद्धा जिज्ञासु बनिन्।

आमा भन्नुहुन्थ्यो, "तिमीहरूले मलाई बिर्सन, छोड्न र हेलाँ गर्न पाउँदैनौ।"

"तिमीजस्तै छोरो भए त हुन्थ्यो नि बाबु !" वृद्धाले थपिन्।

मन भरएिर आयो। आदर््र स्वरूपमा उनलाई अँगाल्दै मैले भनेँ, "के गर्ने? मेरी आमा पनि तपाईंजस्तै मसँगै भइदिएको भए...।" वातावरण स्तब्ध बन्यो। सारा होटल र यसको परविेश दारुण र करुण लाग्यो मलाई। म र मेरा भाइसाथी प्रतिक्रियाविहीन बन्यौँ।

माहोल चिर्दै गोरखाली बहिनीले बीचैमा भनिन्, "दाइ ! आमा भेटिहाल्नु'भो, अब केका लागि गर्नुपर्‍यो र श्राद्ध?"

स्मरण अयोग्य पात्र

vie: nepal पुरञ्जन आचार्य
नयाँ बानेश्वर संविधानसभा भवनअगाडि २ जेठको मध्याह्न केही सभासद् नागरकिहरूबीच घेरएिका थिए। उनीहरू संविधानसभाको समय अझ कति थप्नुहुन्छ भन्ने नागरकिको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई केही जवाफ दिन नसकी अपराधीझैँ चुपचाप थिए। यत्तिकैमा एक स्वघोषित नेता, जो सभासद् थिएनन्, भीडमा आएर भन्दै थिए, "अब संविधानसभाको म्याद थपिन्न, संविधान बन्छ ढुक्क हुनूस्।" त्यही साँझ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसे र संघीय स्वरूपमा ११ प्रदेश कायम गर्नेसहित संविधान निर्माणका सबै विवादित विषयमा सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो। ती स्वघोषित नेताले गरेको भविष्यवाणी सत्य सावित हुने लक्षण देखियो।

केही वर्षदेखि देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा नेता, सभासद्, राजनीतिक कार्यकर्ता र सञ्चार जगत्भन्दा पनि पहिले राजधानीमा यस्तै स्वघोषित नेताहरूलाई थाहा हुँदै आएको छ। दलका नेताहरू पनि यिनैमाथि भर पर्छन्, विश्वास गर्छन्। नेताहरूको यो कन्तबिजोग देखेका जनता, पार्टी कार्यकर्ता, सञ्चार क्षेत्र अनि विज्ञ र प्राज्ञ पनि यस्तै प्रवृत्तिका मानिसहरूसँग देशको राजनीति बुझ्नलाई भर पर्नेर् परििस्थति निर्माण भएको छ। यिनकै चलखेलबाट भए पनि चार वर्षको निराशा र अन्योलपूर्ण अवस्थालाई चिर्दै नेपालमा पहिलोपल्ट संविधान बन्ने लक्षण देखिएको थियो। संविधान बन्ने लक्षणसँगै दलहरूले अन्तिम समयमा जनताबीच केही हदसम्म गुमेको साख पुनःस्थापित गरे। तर, संविधान निर्माणमा संवैधानिक जिम्मेवारी र नेतृत्व पाएका दुई विशिष्ट व्यक्तित्वको भने कन्तबिजोग देखिएको छ। उनीहरू भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ साबित भएका छन्।

कन्तबिजोग भएका यी महापुरुषहरू हुन्, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्य। यी दुवै जना नेपालको राजनीतिमा चम्किला ताराझँै थिए। दुवै वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। दुवै शान्त, स्थिर र संस्कारयुक्त छन्। दक्षिण एसियाको राजनीतिमा संघर्ष र ज्ञानको संगम भएका व्यक्ति राजनीतिमा बिरलै टिक्छन् भन्ने कुराका यी सायद अपवाद पनि हुन्। कम्युनिस्ट भए पनि यी दुईको सम्पर्क र सम्बन्ध कम्युनिस्ट वृत्तभन्दा बृहत् नै थियो। त्यसैले तारानाथ रानाभाटलाई राजीनामा गराएर नेम्वाङलाई गिरजिाप्रसाद कोइरालाले पुनःस्थापित संसद्को सभामुख बनाए। नेपाली कांग्रेसले थुप्रै विकल्पमध्ये आचार्यलाई नै संवैधानिक समितिको सभापतिमा लायक ठान्यो।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख रानाभाटले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई आफ्ना दलका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग सल्लाह गरी नामञ्जुर गरेका थिए। उनी सभामुख त्यागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएनन्। किनभने, संसद् पुनःस्थापित गर्ने गिरजिाप्रसाद अभियानको रानाभाट बीउ थिए। कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापित भएपछि रानाभाटमाथि गरेको अन्याय इतिहासमा सायदै भेटिन्छ। जनआन्दोलन ०६२/६३ का दौरान सडक संसद्को सभामुख चित्रलेखा यादव थिइन्। तर, उनलाई समेत अगाडि नसारेर कांग्रेसले नेम्वाङको पक्ष लियो।

तर, आचार्य सभामुख नेम्वाङजस्तो कांग्रेसका दुई महारथीलाई माथ दिएर संवैधानिक समितिको सभापतिमा चुनिएका होइनन्। यिनी, संवैधानिक सभापतिको पद नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले छाडेर प्रधानमन्त्री बन्न हिँडेपछि आएका हुन्, त्यो पनि कांग्रेसको कृपाले। खासमा कांग्रेसको सत्ता लेनदेनको परण्िाामस्वरूप उनी संवैधानिक समितिको सभापति भएका हुन्। उनी सभापति भएकै क्षण संघीयताको विषयमा सार्वजनिक पहिचान बनाएका एक विज्ञले कटाक्ष गर्दै 'संविधानसभाविरोधीलाई संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाएपछि यो समिति पनि पंगु हुने भयो' भन्ने टिप्पणी त्यतिबेलै गरसिकेका थिए।

आचार्यको परचिय संवैधानिक समितिको सभापतिमै सीमित छैन। उनी लामो समय वामपन्थी थिए। वामपन्थी कोटाबाटै ०४७ को अन्तरमि सरकारमा बसे र योग्य मन्त्री भनी नाम कमाए। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरमि सरकारमा बसेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूभन्दा गिरजिाप्रसाद यिनीसँग बढी सहज अनुभूत गर्थे। यिनले दशकौँसम्म बोकेको आस्था राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणले स्खलित भयो र यिनी कम्युनिस्ट रहेनन्। तर, कांग्रेस भन्न पनि संकोच मान्थे। यिनको 'न्युट्रल' छवि संवैधानिक समितिको पुँजी हुन सक्थ्यो तर निःसंकोच भन्नुपर्छ कि हुन सकेन।

यतिबेला नेम्वाङ सभामुख छन् र सम्भवतः एमालेका नेता पनि होलान्। तर, उनको व्यक्तित्वको आभा खुम्चिएको छ। संविधानसभा सञ्चालनमा उनले देखाएको उदासीनता र अक्षमताले उनलाई सक्षम र सरल ठान्ने वृत्तमा नैराश्य छ। उनले संविधानसभाको औचित्य स्थापित गराउन सकेनन्। संविधानसभालाई जीवन्त बनाउने दायित्वबाट उनी कर्तव्यच्यूत भए। सभामुखको हैसियतबाट संविधानसभामा नेम्वाङसँग 'बिजनेस' अगाडि बढाउने थुप्रै अवसर थिए। व्यवस्थापिका-संसद्मा सरकारले बिजनेस दिने भएकाले त्यहाँ अध्यक्षको भूमिका सरकारको गतिविधिसँग गाँसिएको मानिन्छ। त्यस अर्थमा त्यहाँ अध्यक्षको भूमिका सीमित र सरकारसँग समन्वयकारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ।

तर, संविधानसभामा उनको भूमिकालाई कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्ने अवस्था थिएन। संविधानसभाको बैठक गर्ने, समयतालिका मिलाउने, कार्यतालिका बनाउने, छलफल, बहस गर्ने/गराउने सम्पूर्ण आधिकारकिता सभामुख नेम्वाङसँग थियो। तर, उनले त्यसतर्फ कुनै सक्रियता देखाएनन्, जिम्मेवारीबोध गरेको कतै बुझिएन। बरू संविधानसभाको सुरुका दुई वर्षको समयमा उनले केही जिम्मेवारी लिएको देखियो। जब संविधानसभाले आयु पूरा गर्‍यो र समय थप्ने क्रम सुरु भयो, थपिएको समयमा संविधानसभालाई जीवन्त र विश्वासिलो बनाउने काम उनबाट पटक्कै भएन। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको भनेरै सराप्दैमा उनको बाँकी समय बित्यो।

कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर पनि उनले जनताको मर्ममाथि प्रहार गरे। कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ उनको सक्रियताले संविधानसभा जीवन्त र सार्थक हुन सक्थ्यो। जब उनले संविधानसभाका समितिहरूको निर्वाचन सार्ने सहमति दलका नेताहरूसँग गरे, त्यही दिनदेखि उनको 'अथोरटिी' रहेन। सुरुमै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यतालिका सार्ने, समितिको निर्वाचन तालिका सार्ने, संविधानसभालाई सधैँ भित्तामा सूचना टाँसेर सार्नेजस्ता कार्य संविधानसभाध्यक्षलाई सुहाउने काम होइन, थिएन। खोइ जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण भएको ? कम्तीमा केही क्षण कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाको बैठक बसाएर अनि दलका नेताहरूसँग समझदारी गर्दा जनताबीच उनको व्यक्तित्व ताराजस्तै चम्किलो हुन सक्थ्यो।

दलका नेताहरूसँगको समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा कसैको आपत्ति हुने कुरो भएन। तर, संविधानसभाको अध्यक्षसँग सभासद्हरूलाई 'इङ्गेज' राख्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि रहेको मानिन्छ। त्यसैले उनको जिम्मेवारी ६ सय १ सभासद्लाई सक्रिय पारी देशव्यापी रूपमा जनता र संविधानसभाबीच निरन्तर समन्वय र सम्बन्ध बढाउने पनि थियो। यहाँनेर दलका नेताहरूसँगको उनको उच्च तहको समझदारीको फाइदा सभासद् र जनताले पनि लिन पाउनुपथ्र्यो। तर, सभामुख दलका नेताहरूको आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन्दै गएको भन्ने सन्देशले सम्पूर्ण संविधानसभाको गरमिा तल झर्‍यो। उनले नेताहरूलाई सञ्चारमार्फत दिएका उपदेशहरू पछिल्ला दिनमा उपहासका विषय बने, जसलाई नचाहिने गनगन भन्दै सभासद्हरू स्वयं टिप्पणी गर्थे।

दलका नेताहरू स्वाभाविक रूपमै दलीय स्वार्थबाट ग्रस्त हुन्छन् र संविधानसभालाई छलेर अँध्यारा कोठाबाट सहमतिका नाममा पार्टीतन्त्र र व्यक्तितन्त्रको दस्तावेजलाई समाहित गर्दै संविधान बनाउन उद्धत हुन्छन्। यसै कडीमा सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरो त संविधानसभामा हुने बहस र छलफललाई कसरी छोट्याउने भन्ने ध्याउन्न मात्र सभामुखको पनि देखियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा चार दिन तय भएको बहसलाई तीन दिन वा दुई दिनमा नै सक्ने गरी सधैँ प्रकट हुन्थे भन्ने गुनासो आमसभासद्को छ। ज्ञान र संस्कारका धनी सभामुख नेम्वाङका क्रियाकलापले नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा निरर्थक र निष्त्रिmय भएर बिदावारी हुने तरखरमा छ। यसभन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा के होला ?

संवैधानिक समिति अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले साँच्चै नै मिहिनेतपूर्वक काम गरेका थिए। समिति अन्तर्गतका छलफल, बहस र समयको घोर अवमूल्यन भयो भन्ने कांग्रेस सभासद् रमेश रजिालको आरोप गम्भीर छ। यो आरोप प्रकारान्तरले संवैधानिक समितिका सभापति र सभामुखमाथि छ। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले १ सय ५१ जना सदस्यको प्रतिनिधिसभा र ५१ जनाको राष्ट्रियसभा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिको यो निर्णय जनताबीच लोकपि्रय थियो, देश सुहाउँदो थियो। तर, संवैधानिक समितिले यो निर्णयलाई जोगाउने र स्वामित्व लिने कुनै पहल गरेन, न त आचार्यले यत्रो जनमहत्त्वको विषयमाथि कहिल्यै बोलेको नै सुनियो। उनी संवैधानिक समितिका नेता कहिल्यै देखिएनन्, हुन चाहेनन्। त्यही भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा विवादित विषय समाधान उपसमिति अस्तित्वमा आयो। त्यसपछि त संवैधानिक समिति खारेज मात्र नभएको हो, पत्रु भइसकेको थियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा विवाद समाधान उपसमिति निर्माण भएको दिनदेखि संवैधानिक समितिको हैसियत कमजोर र प्रभावहीन हुनु स्वाभाविक हो। किनभने, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, निर्णय त्यहीँबाट हुने गर्छ। तर पनि सरल, सक्षम र स्वच्छ छविका धनी भनी चिनिएका आचार्यबाट यस्तो निष्त्रिmयताको कतैबाट पनि अपेक्षा थिएन। यो बुझ्नु जरूरी छ कि, संवैधानिक समिति अप्रभावकारी भएर नै विवाद समाधान उपसमिति आउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो।

माधव नेपाल जाने र नीलाम्बर आचार्य आउने क्रममै संवैधानिक समितिको हैसियत घटेको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन। नेपाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अनुनय/विनयमा संवैधानिक समितिमा पुगेका थिए भने आचार्य कांग्रेसको अनुग्रहबाट। माओवादी अध्यक्षलाई आचार्यको प्रवेशसँगै संवैधानिक समितिलाई पंगु बनाउनु थियो, बनाए। राजनीतिको यो सामान्य खेल थियो, जसमा आचार्यको राजनीतिक सतर्कता र नेतृत्व कतै देखिएन। उनको भीमराव अम्बेडकर बन्ने क्षमता पक्कै पनि थिएन। तर, जुन ढंगबाट उनले संवैधानिक समितिमा भूमिका निर्वाह गरे, त्यस्तो निरर्थक उपस्थितिको पनि कसैले कल्पना गरेका थिएनन्।

माथि नै भनियो कि नेपालको राजनीति स्वघोषित नेताहरूको नियन्त्रणमा छ। एकाध बिचौलियाको भूमिकाले राजनीतिक निर्णय हुने खतरनाक संक्रमित रोग नेपाललाई लागेको छ। सुवास नेम्वाङ र नीलाम्बर आचार्यले साहस जुटाएर राजनीतिलाई बिचौलियाबाट मुक्त बनाउने आँट गरेनन्, त्यस कार्यमा यिनले सभासद् र जनतासँग सीधा सम्बन्ध राख्ने आवश्यकता नै ठानेनन्। किनभने, यी दुवैले पद लिएर निष्त्रिmयता स्वीकारेका हुन्। त्यसैले यतिखेर संविधानसभा र संवैधानिक समितिलाई कुनै गौरवशाली कामका लागि यिनलाई सम्झनुपर्ने अवस्था रहेन। यद्यपि, शंकारहित रूपमा यी दुवै भद्र पुरुष हुन्। तर, यी दुवै ऐतिहासिक अवसरमा पाएको जिम्मेवारीबाट स्मरणयोग्य भने छैनन्।



सुवास नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर पनि उनले जनताको मर्ममाथि प्रहार गरे । कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ उनको सक्रियताले संविधानसभा जीवन्त र सार्थक हुन सक्थ्यो । जब उनले संविधानसभाका समितिहरूको निर्वाचन सार्ने सहमति दलका नेताहरूसँग गरे, त्यही दिनदेखि उनको 'अथोरिटी’ रहेन ।



नीलाम्बर आचार्यले दशकौँसम्म बोकेको आस्था राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणले स्खलित भयो र यिनी कम्युनिस्ट रहेनन् । तर, कांग्रेस भन्न पनि संकोच मान्थे । यिनको 'न्युट्रल’ छवि संवैधानिक समितिको पुँजी हुन सक्थ्यो तर निःसंकोच भन्नुपर्छ कि हुन सकेन ।

लाठीपछि खादा !

बन्दको समाचार संकलन गर्न हिँडेका पत्रकारहरू बन्दकर्ताबाटै कुटिए, ७ जेठमा। सञ्चारमाध्यमका सवारीसाधन तोडफोड गरएि। बन्दको नेतृत्व गररिहेकामध्ये राजकुमार लेखीले भने, "बन्दमा भिजिलान्ते प्रयोग भए। सरकारी गुन्डा परचिालन गरयिो।" आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष लेखीले ढाँटेको देखेर अन्य पदाधिकारीलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन। महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले तुरुन्तै स्पष्टीकरण दिए। पत्रकारलाई भेला गरेरै शेर्पा कुर्लिए, "हाम्रो समाचार नलेख्ने पत्रकारलाई बाँकी छोडिन्न, खबरदार !" अचम्मको कुरा त के भयो भने शेर्पा कुर्लिएपछि सडकमा बन्दको समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारले लाठीमुङ्ग्री मात्रै खाएनन्, त्यत्तिकै सवारीसाधन पनि क्षतिग्रस्त पारयिो। राज्य पुनःसंरचना भनेको संघीयता, संघीयता भनेको पहिचान, पहिचान भनेको जातीयता र जातीय राज्य मूल मन्त्र मान्नुपर्ने शेर्पाको भनाइ थियो।

शेर्पाको उत्तेजक अभिव्यक्ति र सडकमा भोगेका दुव्र्यवहारबाट आजित बनेका पत्रकारहरूले यस्ता गतिविधिको तीव्र आलोचना गरे। केही राजनीतिक दलका नेता, नागरकि समाजका अगुवा र पेसागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिले मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रेसमाथि भएको व्यवहारलाई लिएर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले होला, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ८ जेठमा बन्दको समाचार संकलन गर्न सडकमा निस्केका कतिपय पत्रकारले बन्द आयोजकहरूका हातबाट खादा र छोयला-चिउराको स्वागत पो पाए। ग्वार्को चोकमा खादा भेटेका एक सञ्चारकर्मी भन्दै थिए, "होइन, यो के नाटक हो, अचम्मै परेँ म त !" भन्छन् नि, गनर्ेे बेला मनपरी, भन्ने बेला सरी !

'ग्रुप सेक्स'को अभ्यास



मध्य बानेश्वरको एउटा क्याफेमा जम्मा भएका तन्नेरीहरू लाक्षणिक शैलीमा सामूहिक यौनका विषयमा गपि“mदै थिए। निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको यो समूह अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा सकिएलगत्तै यस्तो पार्टी आयोजना गर्ने 'मुड'मा थियो, जहाँ कसैको बाधा नहोस्, कसैले नदेखोस्। र, 'पि|mक आउट' शैलीमा मस्ती गर्न पाइयोस्। "डेस्टिनेसन म्याटर्स अ लट," भर्खर जुँगाको रेखी बसेका एक युवक भन्दै थिए, "अदरवाइज एभि्रथिङ् विल बी कोल्याप्स्ड।" हातमा रहेको चुरोट सुक्र्याउँदै अर्का एक युवकले भने अघिल्ला युवकको कुरालाई बडो गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेका थिए। निमेषभरको मौनतापछि उनको कथन थियो, "द्याट्स गुड। ठमेलमा जस्तो भयो भने र्‍याक हुन्छ।" पछिल्ला युवकको कथनले के देखाउँथ्यो भने उनीहरूले यसअघि पनि कुनै न कुनै रूपमा 'पि|mक आउटिङ्' को अभ्यास गरसिकेका छन्।

यसले कताकता समाजभित्र उदाउँदो यौनक्रीडाको नयाँ स्वरूपलाई संकेत गर्छ। यो संकेतसँगै काठमाडौँको पछिल्लो पुस्तामा 'गु्रप सेक्स'को नशा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ। केही अश्लील इन्टरनेट साइटमा राखिएका नेपाली युवक-युवतीका यौन फुटेज भिडियो हेर्दासमेत 'ग्रुप सेक्स'को झल्को भेट्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल घुम्न आएका कतिपय पर्यटकले नेपाली युवक-युवतीसँग मिलेर एकान्त स्थान वा जंगल छेउछाउमा नशालु र अति उन्मक्त शैलीका पार्टीहरू आयोजना गरेका समाचारसमेत सुन्न थालिएका छन्। यस्ता पार्टीमा सामूहिक रतिक्रीडा हुनु कुनै नौलो कुरा रहेन। यसलाई अराजक सेक्स पनि भनिन्छ। पश्चिमा तथा केही एसियाली मुलुकमा बेलाबखत चर्चामा आए पनि नेपालमा भने यो विषय अन्यन्तै नयाँ हो।

पछिल्लो पुस्ताको यौन व्यवहार इन्टरनेटमा देखिने अश्लील सामग्री तथा ब्लुफिल्महरूबाट निर्देशित छ, जसले उनीहरूलाई फरक-फरक शैली तथा व्यवहारका यौन अभ्यास गर्न लालायित पार्छ। "अहिले नेपालमा पाइने अधिकांश विदेशी ब्लुफिल्मका सीडीहरूमा गु्रप सेक्सको कम्तीमा एउटा फिल्म राखिएको पाइन्छ," महाबौद्धमा त्यस्ता अश्लील फिल्मका सीडीसमेत बिक्री गर्ने एक व्यवसायी विष्णु लामा भन्छन्, "त्यसमाथि अहिले केही नेपाली ब्लुफिल्ममा समेत यसले स्थान पाउन थालेको छ।" नेपालले फेला पारेको एउटा भिडियो फुटेजमा केही युवक एउटा बन्द कोठामा एक युवतीसँग बसेर रक्सी खाइराखेका हुन्छन्। रक्सीको मात लाग्न थालेपछि एक युवक ती युवतीसँग अश्लील संवाद गर्दै लडीबुडी गर्न थाल्छन्। एकैछिनमा अर्कोसमेत त्यसै गरी थपिन्छ र फिल्म रोकिन्छ। उक्त ब्लुफिल्मको कमजोर गुणस्तर र अन्य प्रकृति हेर्दा व्यावसायिक उद्देश्यले बनाइएको नभई कसैले झुक्याएर खिचेझैँ लाग्छ।

जानकारहरूका अनुसार काठमाडौँमा रमाइलो र व्यावसायिक गरी दुवै प्रयोजनले गु्रप सेक्सका अभ्यास हुन थालेका छन्। गु्रप सेक्समा ग्राहक, एक्लै वा समूहमा हुन सक्छ। रत्नराज्य क्याम्पसबाट स्नातक सकेर बसेका एक युवक भन्छन्, "काठमाडाँैमा कलेज पढ्दै गरेका केही यस्ता युवतीहरूसमेत छन्, जो एकैपटक धेरै युवकसँगको यौनसम्पर्कमा रमाउन चाहन्छन्।" अहिलेको प्लसटु पुस्ताले यौनका कुरालाई सामान्य रूपमा पचाउन थालेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग एकअर्काका यौनसँग जोडिएका कुरा निष्पिmक्री गर्ने गर्छन्। तर, यसको प्रभाव कतिपय अवस्थामा गु्रप सेक्ससम्म जोडिन आइपुग्छ। सामूहिक अध्ययनका लागि भनेर केही जोडी कुनै एकको घरमा बस्छन् र रात छिप्पिँदै जाँदा त्यहाँ अध्ययन होइन, यौन क्रियाकलापमा सरिक हुन थाल्छन्। तर, यस्तोमा हुने यौनसम्पर्क जोडीहरूबीचमै हुन्छ, मात्र उनीहरू एउटै कोठामा सँगैसँगै यौनसम्पर्क गर्छन्। यसप्रकारको अनुभव लिइसकेका रमेश नकर्मी, २२, भन्छन्, "तर, ती जोडीमध्ये कसैको प्रदर्शन नराम्रो भइदियो भने कहिलेकाहीँ त्यो अराजकसमेत भइदिन सक्छ।" सामूहिक सेक्सको यो एउटा नराम्रो रूप हो, जुन काठमाडौँमा व्यापक रूपमा भइरहेको अनुभवीहरू बताउँछन्। नकर्मी थप्छन्, "यसरी गु्रपमा बसेर केटाकेटीले पढ्दा अरूले समेत शंका नगर्ने हुँदा यो तरकिा झन् सुरक्षित रूपमा हेरनि थालिएको छ।"

विभिन्न समयमा भएका यौनसम्बन्धी अध्ययनहरूले समेत यौनका सम्बन्धमा बदलिँदो परविेशको छनक दिइरहेका छन्। सन् २०११ म्ाा बेलायतको युनिभर्सिसिटी अफ एबर्डिनका अध्ययनकर्ता प्रमोदराज रेग्मीले गरेको एक अध्ययन 'डेटिङ् एन्ड सेक्स एमङ् इमर्जिङ् एडल्स इन नेपाल'ले नेपाली सहरयिा युवाहरू विपरीत लिंगीप्रति बढी नै उदार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उदारताका नाममा भित्रिएको यही यौनिक विकृतिबाटै 'वाइल्ड सेक्स'को अनुभव लिनेहरू पनि त्यत्तिकै भेटिन थालेका छन् अचेल।

काठमाडौँका यौन व्यवसायीहरूमा पनि पैसाका लागि एकैपटक दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिसँग संसर्ग गर्ने परम्परा बढ्दो छ। रमाइलोका लागि यौनव्यवसायीहरू भाडामा लिएर कतै घुम्न जाने र समूहमै रमाइलोका लागि यौन क्रियाकलाप गर्नेहरू पनि छन्। नेपालसँगको भेटमा यौनव्यवसायी दीपा खत्री भन्छिन्, "पहिलो सेक्सको अनुभवसमेत अचेल थुप्रैले गु्रप सेक्सबाटै लिने गर्छन्।"

सेक्स पार्टी गु्रप सेक्सको अर्को पाटो हो, जुन पश्चिमा मुलुकहरूमा अन्डरग्राउन्ड रूपमा अति गोपनीय समूहमा हुने गर्छ। यस्ता पार्टीको विशेषता भनेकै मेनुको एउटा पाटो सेक्ससमेत हुनु हो। ठ्याक्कै त्यही स्वरूपमा नभए पनि यस्तो अभ्यास कलेजका युवाहरूमा समेत हुने गरेको छ। काठमाडौँमा रहेका केही अन्डरग्राउन्ड म्युजिक ब्यान्डहरूमा समेत गु्रप सेक्सको अभ्यास हुने गरेको पाइएको छ। नशामा उन्मक्त भएपछि हेभिमेटल संगीतको लयमा सामूहिक यौन क्रीडाको दृश्य देखेका एक युवक विपिन खरेल, २४, भन्छन्, "धेरैजसो ग्यादरङि्मा झ्याप भएपछि यस्तो हुने गर्छ, जतिबेला कोसँग संसर्ग हुँदै छ भन्नेसमेत हेक्का हुँदैन।" तर, यस्तो अभ्यासमा लागूपदार्थ दुव्र्यसनीहरूको संलग्नता बढी हुने गरेको पाइन्छ। यदि युवक र युवती दुवै लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता भएमा त्यहाँ गु्रपसेक्स सहजै हुने गर्छ। सन् २००४ मा धरानका लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरूमाझ गरएिको एक अध्ययन 'इन्जेक्टिङ् एन्ड सेक्सुअल विहेभियर्स अफ इन्जिेक्टिङ् ड्रग्स युजर्स'ले गु्रप सेक्सलाई समस्याका रूपमा प्रस्ट पारेको थियो। त्यसयताका वर्षमा यो प्रवृत्ति बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

'प|mेन्ड्स विथ बेनिफिट्स' युवाहरूमा फैलिएको एउटा नयाँ संस्कार हो, जसमा 'भावनात्मक सम्बन्ध' जोडिएको हुँदैन। गर्लप|mेन्ड/ब्वाइप|mेन्डको बोझमा पर्न नचाहने यौन आकांक्षी युवाहरू त्यस्ता साथीका रूपमा देखा पर्छन्, जो यौन सुखका लागि मात्र प्रयोग हुन्छन्। त्यसैले सेक्स अचेल भावनासँग नभई शारीरकि आवश्यकतासँग बढी जोडिन थालेको छ। उनीहरू यौन व्यवसायी नै होइनन् तर उनीहरूका स्वभाव भने अराजक खालका हुन्छन्। जीवन अग्रहर,ि २३, आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, "एउटीसँग मेरो यौनसाथीका रूपमा मात्र सम्बन्ध थियो। तर, एकदिन उसकहाँ जाँदा उसले आफ्नी अर्की साथीसमेत ल्याएर राखेकी थिई, त्यतिखेर मेरो ती दुईजनासँग एकैसाथ यौनसम्पर्क भएको थियोे।" यस्ता अनुभवी युवकहरू यौनका मामिलामा युवतीहरूसमेत त्यतिसाह्रो खुलेको देख्दा आफूहरू निकै अचम्ममा पर्ने गरेको बताउँछन्।

जे भए पनि सामूहिक यौनकर्म स्वास्थ्यका लागि खतरनाक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा यौनप्रति कमजोर पार्ने मात्र होइन, यससँगै लागू पदार्थ पनि जोडिनाले रोग संक्रमणको जोखिमसमेत त्यत्तिकै हुन्छ। "यो त यौनको विकृत रूप नै हो, यसबाट जोगिनु नै राम्रो हुन्छ," डाक्टर सुदीप आचार्य भन्छन्, "यस्तो काम प्रायः नशा लिएर गरनिे हुनाले सावधानी अपनाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ।"

(गोपनीयताका कारण यहाँ उल्लेख गरिएका व्यक्तिका नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)



अब 'सेक्स पार्टी'

पोखराको युवापुस्तामा मनोरञ्जनका लागि तीन कुरा निकै लोकपि्रय छन्- डि्रंक्स, डान्स र सेक्स। र, यी तीनै कुराको सम्मिश्रणले पोखरामा 'सेक्स पार्टी'को क्रम बढ्दो छ। भर्खर प्लसटू सकेर बसेका बिजु थापा, २१, एउटी केटीसँग पाँच जना साथी मिलेर सामूहिक यौनक्रीडा गरेको बताउँछन्। "हामीले पेसेवर यौनकर्मीसँग नभई आफ्नै एउटी केटी साथीसँग धेरैपटक समूहमा सेक्स गरेका हाँै," थापा भन्छन्, "यस्तो जबरजस्ती नभई केटी साथीकै सहमतिमा हुने गरेको छ।"

नयाँनयाँ फेसनसँग छिटोछिटो अपडेटेड भएझँै सेक्सका नयाँ शैलीहरूसँग पनि पर्यटकीय सहरको युवापुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ। केही महिनाअघि यहाँको एक डिस्कोमा समूहमा गएका छ जोडी युवकयुवती मदिराले मातिएपछि डिस्कोमै सामूहिक सेक्स गर्न हौसिएका थिए। तर, त्यत्तिबेलै अर्को समूह आएपछि त्यहाँ झन्डै झडपको वातावरण बनेको थियो। पोखराका सानादेखि ठूला होटलमा समूहमा जाने र ग्रुप सेक्समा रमाउने क्रम बढेको छ। एक व्यवसायी भन्छन्, "त्यसैले अचेल धेरै जना अट्ने कोठा त्यस्ता समूहमा आउने केटाकेटीको रोजाइमा पर्छन्।"

यहाँको हेम्जाको फेदी, पामे भ्युप्वाइन्टलगायतका डेटिङ् स्थलहरूमा पुग्नेहरू साँझपख गु्रप सेक्समा रमाउँछन्। साथीहरूसँग भ्रमणका निहुँमा आउने कतिपयको उद्देश्य नै गु्रप सेक्स हुने गर्छ।

डान्स पार्टीहरूमा जाने धेरैको अभिप्राय अचेल सेक्स पार्टनर खोज्ने हुन्छ, जसलाई अन्ततः गु्रप सेक्समा मोड्छन् युवकहरू। यस्ता डिलहरू विशेष गरी मादक पदार्थले मात्तिएपछि हुने हुँदा त्यस्ता समयमा सुरक्षित यौनका तरकिा कमै अपनाइन्छन्। यसले यौनरोग संक्रमणको सम्भावनालाई झनै बढाउँछ।
vie:nepal weekly

वैद्य पक्ष नयाँ पार्टी बनाउँदै

काठमाडौ, जेष्ठ १९ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग गम्भीर मतभेद भएपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दाहाल र भट्टराई संसदीय बाटोमा गएको आरोप लगाउँदै वैद्य पक्षले 'क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी' बनाउन लागेको हो ।
असार पहिलो साता राष्ट्रिय भेलाबाट वैद्य पक्षले पार्टी सम्भवतः नयाँ माओवादी पार्टी घोषणा गर्नेछन् । ललितपुरको कुपन्डोलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बिहीबार वैद्य पक्षले आफ्ना केन्द्रीय समितिको बैठक गरी नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा वैद्यले धारणा राख्दै पुरानो पार्टी मरिसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । 'पुरानो पार्टी मरिसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी जन्मने अवस्थामा पुग्यो,' वैद्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'प्रचण्ड र बाबुराम संसदीय बाटोमा फँसिसक्नु भएको छ ।
उहाँहरूसँग विचार र राजनीति नमिलेपछि नयाँ ढंगले जान आवश्यक छ ।' १४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा वैद्य पक्षका ४३ केन्द्रीय सदस्य र केही सल्लाहकारको बैठकले दाहाल र भट्टराईको कार्यदिशा र नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संस्थापनको सम्मानजनक शान्ति प्रक्रिया र जनमुखी संविधान बनाउने कार्यदिशा असफल भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसालले मूल नेतृत्व असफल भएको बताइन् । 'शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भएकाले गम्भीर समीक्षाको विषय भएको छ,' उनले भनिन्, 'मूल नेतृत्व पनि असफल भएको छ ।' संस्थापनसँग राजनीतिक विचार, कार्यदिशा र संयुक्त मोर्चा निर्माणका विषयमा फरक परेको भन्दै नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको वैद्य पक्षको भनाइ छ । वैद्य पक्षले  सर्वपक्षीय सम्मेलन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थापनको बैठक स्थगित
वैद्य पक्षको कुपन्डोलमा बैठक बसिरहेका बेला संस्थापनको बैठक अचानक स्थगित भएको छ । वैद्य पक्षका निर्णय आउन ढिलाइ भएपछि बस्ने संस्थापनको बैठक स्थगित भएको हो । संस्थापनले शुक्रबार पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । वैद्य पक्षको निर्णयलाई ध्यानमा राखी संस्थापनले रणनीति बनाउने भएको छ । बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यबीच लाजिम्पाटमा कुराकानी भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । दाहालले विगतको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरी एकतामा जोड दिए पनि वैद्यले अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

वैद्य पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू
मोहन वैद्य उपाध्यक्ष, रामबहादुर थापा महासचिव, सीपी गजुरेल सचिव, स्थायी समिति सदस्यद्वय देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द, पोलिटब्युरो सदस्यहरू हितमान शाक्य, नारायण शर्मा, हरिभक्त कँडेल, पम्फा भुसाल, कुलप्रसाद केसी, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द बाँस्तोला, इन्द्रमोन सिग्देल, केन्द्रीय सदस्यहरू हर्कबहादुर शाही, सन्तोष बुढामगर, पूर्ण घर्ती, श्रीराम ढकाल, सूर्यप्रकाश सुवेदी, जोखबहादुर महरा, ईश्वरी दाहाल, जयपुरी घर्ती, यशोदा सुवेदी, अमृता थापा मगर, मायाप्रसाद शर्मा, सरला रेग्मी, उमा भुजेल, सुरेश आले मगर, हरिकुमार अधिकारी, श्रीनाथ अधिकारी, चन्द्रहरि सुवेदी, पवनमान श्रेष्ठ, दिलीप प्रजापति, अनिल शर्मा विरही, कुमार दाहाल, कृष्णदेव सिंह, पदम राई, सावित्रीकुमार काफ्ले, दिनेश शर्मा, भरत बम, कृष्णध्वज शर्मा, रेखा शर्मा, महेश्वर दाहाल, ईश्वरी भट्टराई, किसन शर्मा, राम आचार्य, ओमप्रकाश पुन र बाबुराम नेपाली छन् ।

द लास्ट किस » चलचित्र :: साप्ताहिक ::

द लास्ट किस » चलचित्र :: साप्ताहिक ::

आई हेट पोलिटिक्स » फ्रन्टपेज :: साप्ताहिक ::

आई हेट पोलिटिक्स » फ्रन्टपेज :: साप्ताहिक ::

बेटलसिप » चलचित्र :: साप्ताहिक ::

बेटलसिप » चलचित्र :: साप्ताहिक ::

माओवादी चितवनमा चर्कियो गुटगत विवाद


भरतपुर । एकीकृत नेकपा माओवादी चितवनमा फेरि एक पटक गुटगत विवाद चर्किएको छ । बेलाबेलामा विवादका कारण चर्चामा आउने माओवादी चितवनमा यसपटक भने गत वैशाख १५ गते माओवादीले केन्द्रमा गठन गरेको पूर्वजनसेनाका कमाण्डर नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ संयोजक रहने गरी पूर्वजनमुक्ति सेना संघ नेपालका कारण विवादमा आएको हो ।
माओवादी संस्थापननिकट मानिएको संघले बुधबार माओवादी चितवनको पार्टी कार्यालय कृष्णपुरमा राखेको सम्पर्क कार्यालयको व्यानरलाई माओवादी वैद्य समूहनिकटका चितवन इञ्चार्ज अनिल शर्मा ‘विरही’को निर्देशनमा राति फालिएपछि उक्त विवाद बाहिर आएको हो । पार्टीको कामका लागि काठमाडौंमा रहेका विरहीसँग यसबारेमा बुझ्न खोज्दा केही बताउन चाहनुभएन ।
वैद्य निकट मानिएका माओवादी चितवनका कार्यालय सचिव विपीनले संगठन विवादित भएका कारणले व्यानर फालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी अन्तरसंघर्षमा रहेका कारणले यस अवस्थामा कुनैपनि विवादित संगठनका व्यानरहरु नराख्ने निर्णयका साथ टाँगिएको व्यानर फालिएको हो ।’
पार्टी संस्थापन पक्ष निकटहरुको मात्र संघमा आवद्धता रहेको र धेरै साथीहरु यससँगभन्दा बाहिर रहेको उहाँले बताउनुभयो । व्यानर पार्टी जिल्ला इन्चार्ज विरहीको निर्देशनमा फालिएको उहाँको भनाइ थियो । पार्टीका कार्यकर्ताहरु कार्यालयमा निर्वाध आउन पाउनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
यता, माओवादीको संस्थापन पक्षनिकट चितवनका सहइन्चार्ज घनश्याम दाहाल ‘अविनाश’ले भने संगठनको वैधानिकताको निर्णय जिल्लाको इन्चार्जले नभई केन्द्रले गर्ने बताउनुभयो । चितवन पोष्टसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थितिमा घोषणा भएको संगठनको वैधानिकताको प्रश्न जिल्लाले गर्ने होइन, केन्द्रले नै यसको वैधानिकतालाई हेर्छ ।’
वैद्य पक्षले पूर्वजनमुक्ति सेना संघ नेपालको व्यानर फालेर नाङ्गो दादागिरि देखाएको अविनाशको आरोप थियो । उहाँले थप्नुभयो, ‘यो राजनीतिक संस्कार नभएकाले गर्ने कार्य हो, उहाँहरु मुठभेडको बाटो रोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि हामी पनि तयार छाँै ।’
यसअगाडि पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नभएको स्वीकार्दै अविनाशले अब भने उपस्थिति बाक्लो बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काम नै हुँदैनथ्यो त्यति जानु नै पर्दैनथ्यो, अब भने सशक्त रुपले प्रस्तुत हुन्छौं ।’
यता, बुधबार राखिएको व्यानर फालिएपछि संघले पुनः संघको सम्पर्क कार्यालय लेखिएको व्यानर राखेको छ । उनीहरुले पार्टी कार्यालय कृष्णपुरमा बिहीबार आफ्ना कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिमा व्यानर राखेका हुन् ।
व्यानर राखेपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै संघका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर सापकोटा ‘सुमन’ले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार व्यानर राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णयअनुरुप व्यानर राखिएको हो ।’
यसलाई पुनः फाल्ने काम गरे गम्भीर परिणाम निम्तिने उहाँले चेतावनीसमेत दिनुभयो ।


जिल्ला आएर सभासदले भने-'संविधान बनेन माफ पाउँ'


nagriknews पाल्पा, जेठ १९- विघटित संविधान सभाका सभासद् कूलप्रसाद नेपालले पुरा संविधान नल्याए पनि आफूले अन्तरिम संविधान बोकेर ल्याएको बताए। गृहजिल्ला पाल्पामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले अन्तरिम संविधान देखाउँदै पूरा संविधान ल्याउन नसकेकोमा क्षमा मागे। 
देशलाई गणतन्त्रमा लैजाने र शान्ति प्रकृया टुंग्याउनु उपलब्धि भएको उनले अर्थ्याए। नेपाल पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए।
'पाल्पाली जनताको कार्यादेश बमोजिम मैले संविधान बनाएर आउन सकिन क्षमा चाहान्छु,' उनले पत्रकार संग आग्रह गर्दै भने'मैले जनतासंग क्षमा मागेको कुरा तपाईहरुले सुनाईदिन पर्‍यो।' अल्पसंख्यक तथा शीमान्तकृत समुदायको हकहित संरक्षण समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले सभासद नेपालले सभासदहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी समयमै पुरा भएको तर शीर्ष नेताले काम अड्काएका बताए।

'११ वटा समिति मध्ये दोस्रो नम्बरमा प्रतिबेदन बुझाएको हाम्रै समिति हो,' उनले भने'समितिले काम गरेपनि नेताहरुले त्यसलाई अड्काए।' उनले संविधान सभा विघटन भएको दिन राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिको हार भएको बताए। म खाली हात आएँ माफ गर्नुहोला भन्दै उनले पत्रकारसंग पनि माफी मागेका थिए

सभा भवन मर्मतमा १२ करोड



कञ्चन अधिकारी, काठमाडौं, जेठ १९ - चार वर्षसम्म संविधानसभा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन मर्मतसम्भार गर्न करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस अवधिमा सुरक्षालगायत कारण देखाउँदै एकचोटि पनि भवन मर्मत गर्न दिइएको थिएन। यहाँका अधिकांश टेबल, कुर्सी काम नलाग्ने भएका छन्। धेरै कोठाको एयर कुलर बिग्रेको छ। भवन र कोठाहरू रंगरोगनमै ठूलो खर्च लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले जनाएको छ।

'चार वर्षदेखि मर्मतसम्भार गर्न दिइएको थिएन, कुनै पनि सामान फेरबदल र रंगरोगन गर्न पाएका छैनौं,' समितिका कार्यकारी निर्देशक रामलाल तुलाधरले नागरिकसँग भने, 'कहिले सुरक्षाको कारण देखाएर कामदारलाई भित्र छिर्न दिइएन, कहिले बैठक बस्ने भनेर काम गर्न पाइएन।'
समयमै मर्मत भइदिएको भए थोरै पैसाले पुग्ने उपकरणलाई पनि अब धेरै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। बिग्रेका उपकरण मर्मत र नयाँ फेर्नलाई मात्र १० करोड रुपैयाँ लाग्ने तुलाधरले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रमा रहेका चारवटा चिलर, एसी, दुइटा ब्वाइलर, आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र कामै नलाग्ने भएका छन्। आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र परीक्षण गरिएन भने स्वतः बिग्रन्छ। एसी पनि एकै दिन लामो समय चलाउँदा बिग्रेको छ।
'बिहान ८ बजे बैठक बस्ने खबर आउँथ्यो, ६ बजेदेखि नै एसी खोलेर राख्थ्यौं,' उनले भने, 'राति १२ बजेसम्म पनि बैठक बस्दैन थियो, दिनभरि एसी चलेको चल्यै।' भवनमा आगो लाग्यो भने आफैं स्वचालित हुने आगो नियन्त्रक सूचक यन्त्र पनि परीक्षणै गर्न नपाई बिग्रेको उनले बताए।
चार वर्षसम्म भवन रंगरोगन नगर्दा कोठाका भित्ताहरूको रंग फुंग उडेको छ। भित्ताहरू फोहोर भएका छन्। 'भित्रबाहिर रंगरोगन गर्नै २ करोडभन्दा बढी लाग्छ,' उनले भने।

सम्मेलन केन्द्रमा अब के?
जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको चार वर्षदेखिको रौनक त्यसै हरायो। अब यो भवनमा के गर्ने भनेर विकास समितिले संसद सचिवालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ।
संविधानसभा विघटनपछि सम्झौता नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर पत्राचार गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ताना गौतमले जानकारी दिए। 'आउँदो साता सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छौं,' उनले भने, 'अहिलेजस्तै भाडा दिने हो भने यसैलाई निरन्तरता दिन्छौं, नत्र अरू काममा लगाउँछौं।'
सम्झौता नवीकरण नभए पहिलेजस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, मेला, प्रदर्शनीका लागि भवन भाडामा दिने योजना रहेको तुलाधरले बताए। चार वर्षअघि समितिले 'संविधानसभा रहुञ्जेल'लाई भन्दै सचिवालयसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यतिखेर वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ भाडा थियो। वर्षेनी वृद्धि हुने सहमतिका आधारमा अहिले वार्षिक ७ करोड ४९ लाख तिरिरहेको थियो। संविधानसभा विघटनपछि सम्झौता खारेज भएको छ।
२०५१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सोमिनार, मेला, प्रदर्शनी गर्न यो केन्द्र बनाइएको हो।
सचिवालयका सचिव ठाकुरप्रसाद बरालले संविधानसभा विघटन भए पनि केन्द्रसँगको भाडा सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने बताए। 'मंसिर ७ गते निर्वाचन भएपछि फेरि संविधानसभा बन्छ, त्यसपछि यही केन्द्र चाहिन्छ,' उनले भने, 'भाडामा नलिनुको विकल्प छैन।' सरकारले सिंहदरबारभित्रै संविधानसभा भवनको व्यवस्था गरे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा नलिने उनले प्रस्ट पारे।

भाडै तिर्न बाँकी
सचिवालयले सम्झौताबमोजिम दुई महिनाको भाडा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ केन्द्रलाई तिर्न बाँकी छ। अहिले केन्द्रमा रहेका ९ हलमध्ये दुइटाको मात्रै भाडा तिर्दै आएको छ। 'नयाँ सम्झौता गर्ने हो भने सबै कोठाको भाडा तिर्नुपर्छ,' तुलाधरले भने, 'बाँकी ७ वटा कोठा अरूलाई दिन पनि सकिएन, प्रयोग पनि भएको छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरभित्रै रहेको माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन र व्यवस्थापन विशेष समितिले पनि एक वर्षदेखि भाडा तिरेको छैन। समितिले ३ करोड तिन बाँकी रहेको तुलाधरले जानकारी दिए। 'सरकारले एउटा कोठामा विशेष समिति बस्छ भनेपछि दियौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म भाडाको कुरोसम्म भएको छैन।'
अनमिन बसेको भवनको भाडा पनि सरकारले तिरेको छैन। उक्त भवनको तीन महिनाको भाडा ३ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी छ। संविधानसभाले संविधान त दिन सकेन-सकेन, उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको खर्च बढाएर गएको छ।

एमालेका ३६ नेता पार्टी छाड्न तयार


nagriknews काठमाडौं, जेठ १९ - संविधानबिनै संविधानसभा विघटन हुनुमा पार्टी नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै एमालेका जनजाति र मधेसी नेताले पार्टी छाड्ने तयारी गरेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राईले करिब तीन दर्जन जनजाति तथा मधेसी नेता र पूर्वसभासद्को राजीनामा जम्मा पारेर राखेका छन्। 
जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर जनजाति तथा मधेसी नेताले बिहीबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डल्लुमा छलफल गरे। पार्टी नेतृत्वले गल्ती नसच्याए उपाध्यक्ष राईको नेतृत्वमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू रामचन्द्र झा, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी नेता तथा पूर्वसभासद्ले पार्टी छाड्ने तयारी गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राजीनामा बुझाउनेमा झा, गुरुङ, श्रेष्ठ, किरण गुरूङ, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा, मंगलसिद्धि मानन्धर, दलबहादुर राना, गोपाल ठाकुर, रिजवान अन्सारी, डम्बरसिंह साम्बाहाम्फे, रणध्वज कन्दङ्वा, राजकुमार राई लगायत केन्द्रीय नेता छन्।
आदिवासी जनजाति तथा मधेसीका असन्तुष्टिबारे एमाले अध्यक्ष खनालसँग उनकै निवासमा छलफल भएको हो। यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टै छलफल भइसकेको छ। जनजाति ककसमा मात्र एमालेका ४० सभासद् आबद्ध थिए। त्यसबाहेक मधेसी र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका जनजाति पनि राजीनामा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
संविधान निर्माणका लागि भएका पछिल्लो चरणका वार्तामा जातीय पहिचानसहितको संघीयता एमाले नेतृत्वले अस्वीकार गरेकाले संविधानसभा विघटन भएको निष्कर्ष पार्टीका जनजाति तथा मधेसी नेताहरूको छ। आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) को कार्यालय, घट्टेकुलोमा नयाँ पार्टी बनाउनेबारे बुधबार छलफल भएको थियो। एमालेको उच्च नेतृत्वमा रहेका अधिकांश जनजाति नेताहरूले बुधबार राजीनामा बुझाएको पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले जानकारी दिए।
पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाका अनुसार संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाबारे पार्टी नेतृत्वको भूमिकामाथि छलफल गर्न पोलिटब्युरोको बैठक बोलाइएको छ। 'राज्य पुनर्संरचना र संघीयताबारे एमाले नेतृत्व उदासीन देखिएको छ,' उनले भने, 'आफूले गरेको गल्तीप्रति नेतृत्व कसरी पेस हुन्छ, त्यसैअनुसार निर्णय गर्नेछौं।' आफूभित्रको कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाका कारण मात्र असन्तुष्ट नभएको उनले बताए।
एमालेको उपत्यका समन्वय कमिटीका इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठका अनुसार सामूहिक राजीनामा गर्ने हिसाबले यो तयारी गरिएको हो। नेताहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'पार्टीले हाम्रो कुरा सम्बोधन नगरे राजीनामा गर्छांै, तर मैले राजीनामा गरिसकेँ भनेर फेसबुकमा आएको कुरा सही हैन, राजीनामा फेसबुकमार्फत् दिने पनि हैन।'
राज्य पुनर्संरचनाबारे देशै विभाजित भएको र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भइरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, 'एमालेको असफलतासँगै नयाँ शक्ति बनाउने कि भनेर छलफल गरेका हौं, तर हामीले दुःख गरेर एमाले बनाएकाले त्यत्ति सजिलै छाडिहाल्दिनँ।'
एमाले छाडेको हल्ला चलेका एमालेका पूर्व सभासद् तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य मानन्धरले राजीनामा दिइसकेको नभए पनि तयारी गरेर बसेको बताए। 'एमाले छाडिसकेको छैन तर छोडाउने परिस्थिति बनेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'राजीनामा तयार छ, कहिले दिने भन्ने मात्र हो।' परिस्थिति फेरिएन भने एमालेमा नरहने उनले बताए।
मानन्धरले एमालेका उपत्यका समन्वय कमिटीका इन्चार्ज श्रेष्ठसहित अरू धेरै नेताले राजीनामा तयार पारेर राखेको जानकारी दिए। शुक्रबारै 'फेसबुक'मार्फत् राजीनामा सार्वजनिक भएका श्रेष्ठसँग पटकपटकको प्रयासपछि पनि सम्पर्क हुन सकेन।
एमाले केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामा पार्टी फुट्ने सम्भावना स्वीकार गर्छन्। उनले 'संसारका श्रमिक एक हौं' भन्ने एमाले नेतृत्वले 'श्रमजीवी आदिवासी जनजातिलाई अन्याय गरेको' आरोप लगाए। 'यस्तै शैली हो भने एमाले बाहुन-क्षेत्रीको चोखो पार्टी बन्नसक्छ,' उनले भने।
एमाले छाडेका पासाङ शेर्पाले संविधान नबनी संविधानसभा विघटन हुनुमा नेतृत्व जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। 'एमालेभित्रका सबै जनजाति असन्तुष्ट छन्, साँच्चै पार्टी नसुध्रने हो भने जनजातिको शुद्ध पार्टी 'जनमुक्ति पार्टी' भएजस्तै एमाले बाहुन-क्षेत्रीमात्रको शुद्ध पार्टी बन्ने सम्भावना छ,' उनले भने।
एमालेभित्र विभाजनको रेखा तलसम्मै कोरिइसकेको छ। एमाले उपत्यका समन्वय कमिटीका सदस्य सानुराजा शाक्यले भने, 'लोकतान्त्रिक नेवा संघ र संघमा नभएका एमालेभित्रका नेवार साथीहरूले पनि हस्ताक्षर संंकलन गरिसकेका छन्। यसमा जिल्ला कमिटी र त्योभन्दा तलका कार्यकर्तासम्म छन्।'
एमाले केन्द्रीय सदस्य विजय सुब्बाले बुधबार एमाले छाडेको घोषणा गरिसकेका छन्। पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले आफू आबद्ध रहेको मेची अञ्चल समन्वय कमिटीसमक्ष बुधबारै राजीनामा दिएका थिए।

वैद्य पक्षको ठहर:चुनाव हुँदैन, विकल्प गोलमेच सभा

काठमाडौं, जेठ १९ (नागरिक)-एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य विचार समूहले नयाँ संविधानसभा चुनाव हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वपक्षीय गोलमेच सभाबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेको छ। वैद्य विचार समूहको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

बैठकमा वैद्यले फेरि संविधानसभा चुनाव भनेर जनताबीच जान नसक्ने निष्कर्षसहित गोलमेचको प्रस्ताव ल्याएका हुन्। संस्थापन पक्षको बैठक पेरिसडाँडामा चलिरहँदा वैद्य पक्षको कुपन्डोलमा समानान्तर बैठक बसेको हो।
'अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन। सर्वपक्षीय गोलमेच सभा, राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार, अधिकारसम्पन्न पूर्ण समानुपातिक आयोगबाट संविधान लेख्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव उपाध्यक्ष किरणले गर्नुभयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
बैठकले प्रस्तावमा थप छलफल गर्न असार १ मा छुट्टै राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही भेलाबाट नयाँ पार्टी घोषणा गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो।
शान्ति प्रक्रियामा आएको छवर्षे कामको मूल्याकंन, संविधानसभामा छलफल भएर आएका केही उपलब्धिलाई टेकेर गोलमेच सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पार्टी नेतृत्वले लिएको शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यनीति विफल भएको पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुुसालले बताइन्। 'पार्टीको नीति र नेतृत्व अन्तनिर्हीत हुन्छन्। हाम्रोजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा नीति र नेतृत्वबारे छलफल नहुने कुरै भएन। असफल नेतृत्व र नीतिबारे उहाँ (संस्थापन पक्ष) हरु कसरी आउनुहुन्छ, त्यसपछि संयुक्त बैठक बस्ने वा नबस्नेबारे सोच्न सकिन्छ,' भुसालले भनिन्।
पेरिसडाँडामा सुरु भएको संस्थापन पक्षको बैठक पोलिटब्युरो सदस्य नन्दकिशोर पुन सिकिस्त बिरामी भएपछि स्थगन गरिएको थियो। पुन बिरामी भएको खबर आउनासाथ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित नेतृत्व हिँडेपछि बैठक स्थगन गरिएको थियो

अधुरै रह्यो चौरासी दान

 धनगढी- जेठा छोराको हातबाट चौरासी दान गराउने सपना साँचेका कालबहादुर बम यतिबेला शोकाकुल छन्। 'चौरासी दान गर्न धनगढी आउँछु, त्यसपछि मसँगै काठमाडौंमै बस्नुहोला,' उनले चार दिनअघि जेठा छोराले फोनमा भनेको सम्झे, 'अपराधीले मेरो छोरा मारिदियो।'
८४ वर्षमा टेकेका बम आफ्ना जेठा छोरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको पीडाले धनगढी-३ विशाल नगरस्थित घरमा रोएर बिलौना गरिरहेका छन्।
'मंसिरमा चौरासी दान गर्न पहाड बैतडीबाट पनि भाइहरुलाई धनगढी बोलाउनू र म पनि आउछुँ भनेर,' उनले सुनाए, 'हामी दुवै (आमा) सँग कुरा गरेको थियो।'
८२ वर्षीय आमा मानमती बम घोप्टो परेर रोइरहेकी थिइन्। 'कसैको आँखामा हाले पनि नबिझाउने मेरो छोरा दुश्मनले मारिदियो,' मानमती भक्कानिइन्, 'अब म कसरी बाँचू?' कोही वृद्ध दम्पतीलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिएन।
बिहीबार दिउँसो १२ बजेतिर नातिको मुखबाट छोरालाई गोली लागेको वृद्ध दम्पतीले सुने। टिभी भएको कोठामा गए। टिभी खोलेर हेर्दाहेर्दै छोराको निधन भएको अप्रिय खबर सुने।
खबर सुनेर रुन थालेका वृद्ध दम्पतीको आँसु साँझसम्म थामिएन। 'जेठो सज्जन थियो। सधैं बिहान पूजापाठ गर्थ्यो, नुहाएर मात्र खाना खान्थ्यो,' बमले भने, मन्दिरमा पूजाआजा गरेर फर्कने बेला मारिदियो। देवताले पनि हेर्दा रहेनछन्।'
यसअघि घरमा कुनै पनि किसिमको धम्की नआएको उनीहरुले बताए। 'बेला बेला सन्चो बिसन्चो बुझ्न फोन गरिराख्थ्यो,' उनीहरुले भने, 'गत पुसमा धनगढी आएर ४, ५ दिन बसेको थियो।'
वृद्ध दम्पती अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न शुक्रबार काठमाडांै जाने तयारीमा छ।
बैतडी कोटिला-४ को बम परिवार २०६१ सालमा धनगढी बसाइँ आएको हो। पहाडको घरमा रणबहादुरका भाइ बस्दै आएका हुन्।
कालबहादुरका ६ छोरामध्ये रणबहादुर जेठा हुन्। रणबहादुरले बैतडीकै डिलेश्वरीमा माविमा पढे। एसएलसीपछि काठमाडांैमा एमए र बिएल गरे।
घटनामा परेका राम गिरीसँग कृषि विकास बैंकमा काम गर्ने बेलादेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेको रणबहादुरका भतिजा योगेन्द्रबहादुरले बताए।

nagriknews

विनीताले पत्रकार वोलाउँदा कमलकृष्णको भागाभाग


नायिका विनीता वरालले वाठो भन्ने भाव लिएपछि चलचित्र फुलस्टपको युनिटलाई पर्नु अप्ठ्यारो परेको छ । विहीवार आफ्नो सिनेमाको अन्तिम छायांकन सक्ने तयारीमा रहेको यो चलचित्रको युनिट एकाएक छायांकन स्थलमा पत्रकारको भिड देखेपछि अचम्ममा पर्‍यो ।
न त पत्रकार वोलाउने कुनै योजना न त पत्रकार सम्मेलन गरी चलचित्रको जानकारी दिने नै योजना तर पनि चलचित्रको छायांकन स्थलमा अधिकांश मिडियाका पत्रकार देखेपछि यसका निर्देशक कमलकृष्ण एकाएक तर्सिए । मिडियालाई वोलाउने निर्माणपक्षको कुनै योजना नै रहेको थिएन । तर, पनि नायिका विनीता वरालले कसैलाई पनि जानकारी नदिई ४० भन्दा वढि मिडिायाकर्मीलाई खवर गरेकी थिईन् । तर, विनीताले मिडियालाई खवर गरेको न त यसका निर्मातालाई नै थाहा थियो न त निर्देशकलाई नै । एकाएक चलचित्रको छायांकन भईरहेको स्थानमा पत्रकार पुगेपछि यसका निर्देशक कमलकृष्णले सानो कार्यक्रम राखे र भागे ।
उनलाई हामीले कुन सिनेमा छायांकनमा जान लाग्नु भएको हो भनि सोध्दा उनले, छ एउटा सिनेमा मात्र भने नाम वताउन सकेनन् । यसरी, विना योजना नायिका वाठि भएर पत्रकारलाई ईन्ड क्ल्यापमा आउन भन्दै एस.एम.एस गरेपछि यसको निर्माणपक्ष अचम्मित भएको थियो ।
यसरी, नायिका विनीता वराल मिडियासँग नजिक हुन खोजेपछि उनले नराम्रो धक्का वेहोर्नु पर्‍यो । कृष्ण श्रेष्ठको छायांकनमा तयार भएको यो सिनेमामा कमलकृष्णको संगित, चन्द्र पन्तको द्धन्द, साईमण्डको नृत्य रहेको छ ।
 vie : onlinekhabar

नमस्ते विहानी प्रवेश गरेर दिन सुरुवात गर्ने हरुको संख्या

नमस्ते विहानी