Friday, August 31, 2012

Dil Ko Badala Dil By Deepa Panta (Official Music Video) Best Nepali Mode...

गजल

विधुर ‘प्रिय सिर्जन’
यी नयन वनेका छन् तिमीलाई हेर्न नी नपाउनु मैले,
सपनिमा भए पनि अंगालोमा वेर्न नी नपाउनु मैल ??

खालि पाना तिम्रै नाममा कोरे प्रेम पत्र स्वीकार ल..
गालि नगर सानु प्रेम पत्र केर्न नी नपाउनु मैले ??

वगैचामा फूलेका ति  गुलाव हरु तिम्रै लागि फूलेका
टिपे सझाएँ तिम्रो तस्विरलाई घेर्न नि नपाउनु मैल ??

सुने तिमी अर्कै की भयौ रे ⁄ मेरो मनमा त छ्यौ नी,
चाह म¥यो जिउनु तिम्रो नाममा आँफैलाई सेर्न नि नपाउनु मैले ??

तिम्रा लागि तिम म मेरा लागि स्वतन्त्र अनि किन ग¥यौ उजुरी,
मेरो मनले मलाई जे अह्रायो त्यही टेर्न नी नपाउनु मैल ??
रुपन्देही हाल भरतपुर चितवन

eChitwanpost.com, Daily Online News from Chitwan - Chitwan's No.1 News Portal

का“ग्रेस सभापतिमा टेकप्रसाद विजयी eChitwanpost.com, Daily Online News from Chitwan - Chitwan's No.1 News Portal

शक्तिखोर खानीपानी आयोजनाको उद्घाटन, साढे तीन सय बढी घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी


शक्तिखोर । कोरियाली सहयोगमा पूर्वी चितवनको शक्तिखोरमा निर्माण गरिएको शक्तिखोर खानेपानी आयोजनाको शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्घाटन गरिएको छ । कोरियाबाट आएको के वाटर परियोजनाका जनरल म्यानेजर ओ युन सुक, भ्वाइस म्यानेजर रोयन सुकलगायतको टोलीले खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा के वाटर परियोजनाका जनरल म्यानेजर ओ युन सुकले पहाडी क्षेत्रमा बस्ने शक्तिखोरवासीलाई स्वच्छ र सफा पानी खुवाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले के वाटर परियोजनाको उद्देश्य सफा र स्वच्छ पानी खुवाउने रहेकाले शक्तिखोरवासीलाई पनि सफा र स्वच्छ पानी वितरण गर्न आयोजनालाई आग्रह गर्नुभयो ।
कोरियाको के वाटर परियोजनाको ५० लाख र उपभोक्ताहरुको सात लाख रुपैयाँ र श्रमदान गरी ५७ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको सो खानेपानी आयोजनाबाट ३६० घरधुरीका तीन हजार जना लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष रामबहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी आयोजनाबाट सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने तीनवटा विद्यालयहरुले पनि पानी प्रयोग गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत शक्तिखोरको बडरेखोलाबाट पानी ल्याइएको छ ।
आयोजनाबाट ५,६ र ७ वडाका बासिन्दाले खानेपानी उपभोग गर्न पाउने छन् । पानी सप्लाइका लागि शक्तिखोरकै सूर्यटार र इराङगेडाँडामा तीनवटा ट्याङ्की निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाका सहयोगी तथा शक्तिखोर गाविसका पूर्वअध्यक्ष गोपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 
आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको र आगामी एक महिनाभित्र पानी वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । पहाडी क्षेत्र भएकाले कडा परिश्रम र धेरै लगानी गरेर चापाकलबाट पानी निकालेर उपभोग गर्दै आएका पहाडी गाविस शक्तिखोरवासी खानेपानी आयोजान निर्माण भएपछि खुसी भएका छन् ।
‘धारा गाड्न नसक्नेलाई लामो बाटो हिँडेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो’, आयोजना व्यवस्थापन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय लक्ष्मी थापाले भन्नुभयो, ‘कोरियाली सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएपछि हामी सबै हौसिएका छौं ।’
दुई महिनाअघि शिलान्यास गरिएको सो खानेपानी आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकेर उद्घाटन गरिएको अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । कार्यक्रममा शक्तिखोर गाविसका सचिव अर्जुन पंगेनी, के वाटर परियोजनाका जनरल म्यानेजर ओ युन सुक, भ्वाइस म्यानेजर रोयन सुक, शक्तिखोर गाविसका पूर्वअध्यक्ष गोपी श्रेष्ठलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कोरियाली खेलाडीहरुको टिमले कारियाको खेलकुद र सँस्कृति झल्कने गीत र शक्तिखोरवासीहरुको देशभक्ति गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।


नारायणी नदीको संरक्षण गर्न समिति गठन

नारायणगढ । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नारायणी नदी संरक्षण एवम् विकास समितिको सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
नवगठित समितिका अन्य सदस्यहरुमा जिल्ला विकास समिति चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला र योजना अधिकृत दुर्गाभक्त शर्मा ढकाल, भरतपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम कँडेल र इञ्जिनियर भोजराज कौडेलकासाथै उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई र निवर्तमान अध्यक्ष उत्तमलाल चुके रहनुभएको छ । 
उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन, जिल्ला विकास समिति चितवन र भरतपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा शुक्रबार उवासंघ चितवनको सचिवालयमा बसेको बैठकले सो तदर्थ समिति गठन गरिएको हो ।
नारायणी नदीको संरक्षण र विकासको लागि उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन, जिल्ला विकास समिति चितवन र भरतपुर नगरपालिकाको सामूहिक प्रयासमा नारायणी नदी किनार सुन्दर चौरको रुपमा विकास भइरहेको छ । जसलाई एउटा छुट्टै संस्था दर्ता गरेर सो क्षेत्रको योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्ने उद्देश्यले सो समिति गठन गरिएको संघले जनाएको छ ।
नवगठित तदर्थ समितिले अबदेखि नदी किनारमा कुनैपनि कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृत लिन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुरोध गरेको छ भने अन्य भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । 


नियम उल्लङ्घन गर्ने कारबाहीमा

भरतपुर । चितवनका विभिन्न स्थानमा नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने १३१ जना कारबाहीमा परेका छन् । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी चितवनको संयुक्त सवारी चेकजाँचको क्रममा बिहीबार राति १३१ जना सवारी चालक कारबाहीमा परेका हुन्् । उनीहरुबाट प्रहरीले १७ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सोहीक्रममा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने दुई जना सवारी चालकसमेत कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।


हेटौँडा अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव

हेटौँडा । मकवानपुर जिल्लास्थित हेटौँडा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रबाट स्वास्थ्योपचार गर्न आएका बिरामीले यहाँ निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ।
अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित सात चिकित्सकको दरबन्दी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाहेक केही वर्षदेखि छजना चिकित्सक रिक्त रहँदैआएको थियो ।
सो अस्पतालमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक, बालरोग विशेषज्ञ एक एवम् मेडिकल अधिकृत चार गरी छ चिकित्सकको अभाव हुनाले बिरामीको उपचारमा कठिनाइ भएको हो ।
जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पतालमा आएका अधिकांश बिरामी विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवाको अभावमा थप स्वास्थ्योपचारका लागि भरतपुर, वीरगन्ज र काठमाडौँतर्फ जान बाध्य भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका परिवार नियोजन अधिकृत डा गणेश पौडेलले बताउनुभयो । उक्त अस्पतालमा अधिकांश बालबालिका, शिशु, महिलाका विभिन्न रोग, प्रसूति सेवा, पेट, छाती र टाउको दुख्ने बिरामी आउने गरेका छन् ।
अस्पतालमा अहिले सरकारी अनुदानबाट ५० शय्या तथा हेटौँडा अस्पताल विकास समितिद्वारा स्थापना गरिएको ५० शय्यासहित १०० शय्या छन् । समितिद्वारा हाल तीनजना चिकित्सक करारमा राखिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो ।
जिल्ला अस्पतालमा अहिले काठमाडौँबाट प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका रूपमा पाँचजना केही महिनायता खटिएका छन् । ती चिकित्सक पनि हेटौँडा अस्पतालबाट काजमा अन्य अस्पतालमा खटिने गरेकाले हेटौँडा अस्पतालमा उपचारमा थप जटिलता आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग एवम् त्रिभुवन राजपथमा बढ्दो सवारी चापका कारण दैनिकजसो सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका अधिकांश यात्रु स्वास्थ्योपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल आउने गरेका छन् । चिकित्सकको पर्याप्त अभावमा अस्पतालमा तत्कालै सामान्य उपचार मात्र गरेर थप स्वास्थ्योपचारका लागि भरतपुर र काठमाडौँतर्फ पठाउने गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख डा सञ्जीव सिंहले बताउनुभयो ।
हाल हेटौँडा अस्पतालमा प्रसूति सेवामा आएका बिरामीलाई अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सिंहले प्रसूति सेवा पु¥याइरहनुभएको अस्पतालले जनाएको छ ।
जिल्लाको एक मात्र हेटौँडा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित अन्य चिकित्सक यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिविस मकवानपुरमार्फत तीव्र पहल भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा सिंहले राससलाई बताउनुभयो ।

कथाले नभई पात्रले थ्रिलर फूलस्टप


विधुर ढकालचलचित्र ः फूलस्टप
कलाकार ः सविन श्रेष्ठ, विनिता वराल, कमलकृष्ण पौड्याल, गजेन्द्र रञ्जित
निर्देशक ः कमलकृष्ण पौड्याल
तह ः १
full_stop_love
शुक्रबारबाट नेपाल भर रिलिज भएको नेपाली चलचित्र पूmलस्टम आँफैमा थ्रिलर र सस्पेन्स भएको भनेर नायीका विनिता वरालले दावि गरे पनि झिनो कथावस्तु वोकेको चलचित्र आँफैमा थ्रिलर नै भनेर भन्न मिल्ने खालेको छैन् । सामान्य रुपमा कथालाई भन्दा एक वाक्यमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।
कथाले बोेकेको विषयलाई प्रस्तुत गर्ने शैली आफ्नै होला भन्ने मत आए पनि कति सम्म अतिरञ्जित बनाउने भन्ने कुरा मात्र हो । चलचित्रलाई तर्साउने गरेर संगीत भरिएको पाइन्छ । गोर्खाको सामान्य कलेजका विद्यार्थीहरुको विरोधका कारण लागुऔषध प्रयोग गर्दा गर्दै समातिएका कमलकृष्ण लाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उसकी श्रीमती र छोरीको आत्महत्या गरेका कारण विक्षिप्त कमलकृष्णले खलनायीका विनिताको साथमा पहिलेका विद्यार्थीहरुलाई मार्ने अभियान नै चलाएको पाइन्छ ।
चलचित्रमा भयानक दृष्य देखाएर आम दर्शकलाई तर्साउन खोजिएको छ । चलचित्रले सकरात्मक शन्देश के दिन खोजेको भन्ने नै प्रस्तुत गर्न नसक्नु पनि यसको मुख्य कमजोरी हो । चलचित्र पर्दशन अगाडि जति सुकै वखान भए पनि प्रचार गरिए जस्तो भने बन्न सकेको छैन् । चलचित्रलाई १६ वर्ष भन्दा मुनिका दर्शकले हेर्न नपाउने भनेर चलचित्र विकास वोर्डले प्रमाणपत्र दिए पनि यसको अवस्यक थियो कि थिएन यो फेरीपनि सोचनीय विषय नै हो ।
चलचित्रको अधिकाशं कथा गोरखाको कुनै एक गाँउमा घुमेको छ । पात्रहरु सबै गोरखाका नै हुन् । कथाको सुरुवातलाई हास्यरस दिन खोजिएको छ । यसले दर्शकलाई केही हसाए पनि त्यो पनि कत्तिको सान्दर्भिक छ यो निमार्ण पक्षले नै बुझ्नुपर्ने हो । कथा काठमाडाँैबाट सुरु हुन्छ । सबै विद्यार्थीहरु गोरखाका हुन भन्ने चलचित्र हेर्दै गर्दा वुझिन्छ भने चलचित्रको सुरुवातमा उनीहरु काठमाडांैको घरबाट भागेर विवाहका लागि गोरखा पुगेका छन् । के थ्रिलर भनेको यही हो त रु कथामा नै दर्शकलाई झुक्याउनु ।
चलचित्रको अर्को दुर्वल पक्ष यसको छायङ्कन नै हो । रातको समय देखाउन खोजिएका दृष्यहरु दिनका जस्ता देखिन्छ । चलचित्रमा जंगलकोवीचमा छायांकन गरिएको दृश्यमा रातको झल्को दिन सक्दैन् । चलचित्रमा केही सवल पक्षहरु नभएका भने होइनन् । तर पनि यो नगन्य मात्रामा रहेको छ । चलचित्रमा संगीत सवल पक्ष हो । त्यस्तै चलचित्रमा कलाकारहरुले निभाएको भुमिकालाई न्याय नै गरेका छन् ।
चलचित्रमा केहीमात्रामा अश्लिल र भद्दा शव्दको प्रयोग गरेर युवालाई आकर्षीत गर्न खोजिए पनि कथाले आकर्षण सक्दैन । यो चलचित्र हेरिसकेका दर्शकहरु प्रचारको भरमा फेरी पनि सिनेमा घरहरुमा नेपाली चलचित्र हेर्न भने जानलाई चलचित्रले फूलस्टप नलगाउला भन्न सकिन्न । विभिन्न शहरहका सिनेमा घरहरुमा चलिरहेको यस चलचित्रलाई हेर्ने सोच वनाउँदै हुनुहुन्छ भने एक पटक सोच्ने की रु

Thursday, August 30, 2012

भाउवृद्धिसँगै सुनको कारोवारमा कमी



विधुर ढकालनारायणगढ । नेपाली नारीहरुको महान चाड तीज नजिकिँदै जाँदा सुनको भाउमा भएको वृद्धिले अघिल्ला वर्षमा भन्दा कारोवारमा कमी आएको छ । वर्षका अन्य दिनहरुमा भन्दा कारोवार केही बढे पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बीस प्रतिशतले कमी आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘अरु दिनमा भन्दा अहिले कारोवारमा केही वृद्धि भएको छ तर पनि अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा कमी आएको छ’, नारायणगढको मिलनरोडमा रहेकोे हरेराम हरेकृष्ण सुनचाँदी पसलका सञ्चालक अमृतमान शाक्यले भन्नुभयो । यस वर्ष  अघिल्ला वर्षमा भन्दा २० प्रतिशतले कारोवारमा मन्दी छाएको उहाँको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा चाडपर्वको बेलामा अरु दिनहरु भन्दा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म कारोवार बढ्ने गरेको यस वर्ष ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कारोवारमा वृद्धि भएको शाक्यले जानकारी दिनुभयो । सुनको भाउमा वृद्धि भए पनि भनेको बेलामा खरिद गर्न नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
नेपालमा दिनमा २० किलो जति सुन भित्रिए पनि उक्त परिमाणको सुन काठमाडांै उपत्यकामा नै खपत हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीहरु यहाँबाट काठमाडांै जाँदा खर्च पनि बढ्छ तर पैसा तिरेर पनि हामीले किन्न पाएका छैनाँै’, शाक्यले भन्नुभयो ।
खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो लामो रहेको उहाँको आरोप छ । व्यवसायीहरुले सुन किन्दा काठमाडांैका बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गरेको १० दिन लाइनमा बसेरमात्र पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्र बंैकले सुनचाँदी बिक्रीको जिम्मा स्टान्डर्ड चार्टड बंैक, लक्ष्मी बैंक र सेञ्चुरी बैंकका काठमाडांै कार्यालयलाई दिएको छ । व्यवसायीहरुले भने स्थानीय बंैकबाट पनि कारोवार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यता, सुनको भाउमा वृद्धि भएसँगै पुरानो सुन बेच्ने ग्राहकहरुमा वृद्धि भएको सञ्चालक शाक्यले बताउनुभयो । पुराना गहना ल्याएर नयाँ गहना लैजाने ग्राहकहरुको सख्या वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
यता, सुनको बिक्रीभन्दा खरिद बढी भएको जयसन्तोषीमा सुन चाँदी पसल नारायणगढका सञ्चालक ईश्वरलाल रामुदामुले बताउनुभयो । ‘पुराना सुन बेच्नेहरु बढेका छन्, हाम्रो खरिदभन्दा बिक्रीमा केही कमी आउँदा समस्या भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा पुरानो कलात्मक व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता व्यवसायीहरुमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यमा वृद्धि हुँदा सुनको मूल्यमा समेत वृद्धि हुने गर्दछ । स्थानीय बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५९ हजार २०० रहेको सुन चाँदी व्यवसायी संघ नारायणगढले जनाएको छ ।


सभापतिका चार प्रत्यासीबीच प्रतिस्पर्धा

काँग्रेस निर्वाचन     
 नारायणगढ । नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ नेतृत्वका लागि नाम दर्ता गराएका सभापतिका चार जना प्रत्यासीले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनका लागि आफूहरुले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
उम्मेदवारी फिर्ताको समय बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्ममात्र रहेको थियो । उम्मेद्वारी फिर्ता लिनेहरुमा विजयराज शर्मा भुषाल, तीर्थ भुषाल, दिनेश कोइराला र जगन्नाथ पौडेल रहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ नेतृत्वका लागि आज शुक्रबार हुने निर्वाचनमा तत्कालीन सभापति टेकप्रसाद गुरुङ, भीमबहादुर श्रेष्ठ, निवर्तमान सभापति विकास कोइराला र कमल आचार्यको प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।
निर्विरोध सभापति चयनका लागि निर्वाचन तथा पहल समितिले छलफल तथा अन्तत्र्रिmया जारी राखे पनि कार्यसमिति निर्विरोध चयनको प्रयास सफल हुन सकेन ।
यस्तै सचिवमा चार जना र कोषाध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेद्वारी परेकोकोमा कसैले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएनन् । सदस्यका लागि भने क्षेत्र नम्बर १ बाट खुलातर्फ चार जना सदस्यका लागि १३ जना र एक महिला सदस्यका लागि दुई जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।
यस्तै क्षेत्र नम्बर २ बाट सदस्यमा ११ जना र महिला सदस्यमा दुई जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ बाट सदस्यमा १० जना र महिला सदस्यमा तीन जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।
क्षेत्र नम्बर ४ बाट सदस्यमा १२ जना र महिला सदस्यमा चार जनाको उम्मेद्वारी परेको छ भने क्षेत्र नम्बर ५ बाट सदस्यमा ११ जना र महिलातर्फ चार जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म मतदान हुनेछ । सभापतिका उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएमा पुनः दोश्रो चरणको निर्वाचन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
काँग्रेसको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै नारायणगढको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । नारायणगढमा  चेकजाँचका कडाइ गरिएको छ ।
‘श्रद्धाञ्जलीका फूलको अपमान नगरौं’
यसैबीच तरुण दलका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलकी श्रीमती विनु पौडेलले शिवको पार्थिव शरीरमाथि चढाएको श्रद्धाञ्जलीका फूलहरुको अपमान नगर्न काँग्रेस मतदातासँग आग्रह गरेकी छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विनुले आफ्ना श्रीमान् शिव पौडेलको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन पार्टी सभापति विकास कोइरालाले असहयोग गरी संरक्षण नगरेको आरोप लगाउँदै मतदान नगर्न आग्रह गरेकी हुन् । 
पौडेलको भरतपुर कारागारभित्रै आक्रमण भएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला कोइराला जिल्लामा पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो । केन्द्रीय समितिले कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला कमिटी विघटन गर्दा पनि कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।


कारबाहीमा आलटाल बरु राहत दिन तयार


मृतक रेशमकी श्रीमती र छोरा ।
भरतपुर । कुनै नागरिकको मृत्युमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता भएको आरोप लाग्छ भने त्यसको छानविन गरेर संलग्नता पुष्टि भएमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो । तर चितवनमा राहत भनेर रकम दिए पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन ।
गत वर्षको मा २३ मा पूर्वी चितवनको पिप्ले गाविस वडा नं. २ का ४० वर्षीय रेशम चेपाङको सेनाको गोली लागेर निधन भयो । चितवन निकुञ्जभित्रबाट काठ चोरेर ल्याउँदै गर्दा उनीहरुसँग सेनाको जम्काभेट भएको थियो ।
सेनाले रोक्न खोज्दा गस्ती टोलीमाथि नै ढुंगा प्रहार गरेर भागेकाले गोली चलाउनु परेको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमकबहादुर कार्कीले बताएका थिए । तर नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि गोली चलाएको मानवअधिकारवादीले बताए ।
मानवअधिकार सञ्जालले सो घटनाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निकालेको थियो । जसमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्थामा पनि गोली चलाएको उल्लेख छ । चेपाङको निधनपछि आदिवासी संघसंस्थाले आन्दोलन गरे ।
उता, सरकारी निकायले सो घटना हुँदा टोलीमा को को थिए भन्ने नाम पनि दिन मानेन । तर आन्दोलन सुरू भएपछि भने मृतक रेशमका परिवारलाई राहत दिन तयार भयो । प्रशासनले पीडितका परिवारलाई डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेशमको भन्दा जघन्य घटना गत फागुनको ७ गते साँझ चण्डिभञ्ज्याङ गाविसमा भएको छ । सो घटनामा सो गाविसको वडा नं. ९ का १८ वर्षीय रवीन गुरुङको निधन भएको छ । जसमा इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरीको संलग्नता देखिएको थियो ।
शिवरात्रीको अघिल्लो साँझ धुनी जगाउन खोजेका युवाहरुलाई तितरवितर पार्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीय युवाबीच तनाव बढेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले कुटपिट गरेका रवीनलाई उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बाटोमै निधन भएको परिवारका सदस्यले बताएका थिए ।
दोषीलाई कारबाही र राहत रकम नदिँदासम्म रवीनको लाश नै नउठाउने अडान परिवारले लिएपछि प्रहरीले घटनामा नाम मुछिएका छ जना प्रहरीलाई निलम्बन ग¥यो । साथै १० लाख रुपैयाँमा राहत दिने घोषणा पनि प्रशासनले ग¥यो ।
घटनामा कस्को के भूमिका छ भनेर थप छानविन गर्ने र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने काममा प्रशासन लाग्दै लागेन । प्रहरीको निलम्बनबाहेक अरु केही नगरेको प्रशासनले दिन्छु भनेको १० लाख रुपैयाँ पनि तत्काल नदिएको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् ।
फागुनको पहिलो हप्ता भएको सहमति कार्यन्वयन नभएपछि परिवारले चैत्र २ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । तर परिवारले जेठमा मात्रै १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
‘राहत रकम पाए पनि दोषी पत्ता लगाएर कारबाही नगरेकोमा मृतकका बुबा रमेश गुरुङले दुःख मनाउ गरेका छन्’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) चितवनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।





बन्दिपुरे चेपाङको जीवनशैली फेरिँदै

होमनाथ सापकोटा
सिद्धि । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भेट गरेपछि एकाएक चर्चामा आएका सिद्धिका बन्दिपुरे चेपाङको जीवनशैली फेरिएको छ । गरिबीका कारण पा“च वर्षदेखि ओडारमा बस्दै आएका ८५ वर्षीय बन्दिपुरेको प्रधानमन्त्रीले भेटेपछि रहनसहन र कार्यशैली पनि फेरिएको हो ।
शरीरले सकेको बेला मागेर खाने गरेका बन्दिपुरेले अहिले घरमा राखेको बोराबाट चामल निकालेर बिहान बेलुका भात पकाएर खाने गरेका छन् ।  ओडारमा बस्दै आएका बन्दिपुरेको कष्टकर जीवनयापन समेटिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री उनलाई भेटन सिद्धि पुगेका थिए ।
बन्दिपुरेले पाएको दुःख देखेर प्रधानमन्त्रीले उनलाई १० हजार रुपैयाँ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले चेपाङलाई तत्कालको राहतको अनुभूति दिलाउन चामल र लत्ताकपडा पनि वितरण गर्नुभएको थियो । उनले १० हजार रुपैयाँसहित दुई बोरा चामल र लगाउने कपडासमेत पाएका थिए ।
चरम आर्थिक अभावका कारण जंगली कन्दमूल खाएर ओडारमा बस्दै आएका बन्दिपुरेले बिहान बेलुका चामलको भात खान पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको १० हजार रकममध्येबाट एउटा खसी किनेर अघाउन्जेल मासु खा“ए उनले भने ।
खसी काटेर उनले गाउँलेलाई खुवाएर आफूलाई भेट्न प्रधानमन्त्री आएको उपलक्ष्यमा खुसी साटासाट गरे । ‘सरकार (प्रधानमन्त्री) मलाई भेटन आयो, खुसी लागेर खसी किनेर सबैलाई खुवाएँ’, बन्दिपुरेले भने, ‘दुई बोरा चामल र लगाउने कपडा पनि दिएका थिए, बिहान बेलुका चामलको भात खाँदै छु ।’
१० हजार रुपैयाँमध्ये बन्दिपुरेले चार हजार रुपैयाँ दसँै मान्न र लगाउने एक जोर कपडा दसँैमा लगाउन राखेका छन् । ‘कपडा पनि दिएको थियो, दसँैमा लगाउन जतन गरेर राखेको छु’, उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको १० हजार रुपैयाँमध्येबाटै बन्दिपुरेले घर बनाउन सुरू गरेका छन् । त्यही पैसाले ओडारनजिकै घर बनाउन जस्ता किनेर ल्याएको उनले बताए । बन्दिपुरेले ओडारमा बस्न छाडेका छन् । ‘अब किन ओडारमा बस्ने आफ्नै घर बनाएर बस्ने हो’, बन्दिपुरे बताए ।
बन्दिपुरेकै कारण प्रधानमन्त्री गाउ“मा आएपछि गाउ“लेले उनलाई माया गर्न थालेका छन् । ओडारमा बस्ने बानी परेकाले उनलाइ ओडारबाट निकाल्न मुस्किल परेको जेठा छोरा वुद्धिमान चेपाङले बताए ।
‘ओडारनजिकै घर बनाउन सुरू गरेका छौं, बुबालाई अब त्यहीँ राख्ने हो’, उनले भने । बन्दिपुरे चेपाङका एक जना नाति र एक जना नातिनीलाई बिहीबार पूर्वी चितवनको पिठुवा–८ मा रहेको विन्देश्वरी निमाविमा भर्ना गरिएको छ ।
नाति नातिनीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न लामो बाटो हिँडेर बन्दिपुरे पिठुवा आएका थिए । बन्दिपुरे चेपाङका जेठो छोराको १२ वर्षीया जेठी छोरी चन्द्रीमायालाई कक्षा ६ र कान्छो छोराको १५ वर्षीय जेठो छोरा विरानलाई कक्षा ७ मा भर्ना गरिएको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक भीमप्रसाद खनालले दुबै जना विद्यार्थीलाई टीका लगाइ विद्यालयमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।


बेपत्ता पार्ने दोषीलाई कारबाहीको माग

नारायणगढ । एमनेष्टि इन्टरनेशनल नारायणी समूह–३३ ले बिहीबार नारायणगढमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।
तीन सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले हस्ताक्षर गरेका समूहका संयोजक अर्जुन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । संकलित हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब न्यायिक कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । एमनेष्टि इन्टरनेशनल नारायणी समूह–३३ का सल्लाहकार एवम् मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वकेन्द्रीय उपसभापति उद्धव लोहनीको प्रमुख आतिथ्यमा हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम भएको थियो ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चितवन शाखाले अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा १० वर्षे द्वन्द्वका समयमा एक हजार ४०१ जना बेपत्ता भएको जसमध्ये चितवन जिल्लाबाट ३९ जना नागरिक बेपत्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चितवन शाखाका उपाध्यक्ष केशवभक्त सापकोटाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा ३९ वटा मैनबत्ती बालिएको थियो । चितवनबाट बेपत्ता भएका ३९ जनाको प्रतीकका रुपमा प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले मैनबत्ती बाल्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखा चितवनका रामबहादुर कार्की, सशस्त्र सीमा सुरक्षा कार्यालयका सुन्दर खड्कालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


नियम उल्लङ्घन गर्ने कारबाहीमा

भरतपुर । चितवनका विभिन्न स्थानमा नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने ७१ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी चितवनको संयुक्त सवारी चेकजाँचको क्रममा बुधबार राति ७१ जना सवारी चालक कारबाहीमा परेका हुन्् । उनीहरुबाट प्रहरीले ११ हजार ५५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सोहीक्रममा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने तीन जना सवारी चालकसमेत कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि चितवन प्रहरीले जिल्लामा चेकजाँच र अनुगमन गरी सवारी चालकहरुमाथि निगरानी राख्दै आएको छ ।
चेकजाँचमा कडाइ गरिएपछि जिल्लामा दुर्घटना कम हुन थालेको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ ।


गोहीको उद्धार

कावासोती । नारायणी नदीको बाढीले बगाएर ल्याएको एउटा घडियाल गोहीलाई स्थानीयवासीले उद्धार गरेका छन् ।
नवलपरासीको नारायणी–६ मा रहेको खेतको कुलामा फेला परेको अन्दाजी १० किलोको घडियालको बच्चालाई स्थानीयवासी मानसिंह महतो र रामबहादुर महतोले उद्धार गर्नुभएको थियो ।
गोहीको बच्चालाई उद्धार गरी अमलटारीमा रहेको नेपाली सेनाको रणदल गुल्ममार्फत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बुझाइएको नन्दभाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

Wednesday, August 29, 2012

Kina Gali Garchheu - Nepali Song by Shiva Pariyar [bisauni.com]

Mero Bhannu Ko Nai Cha Ra Latest Nepali Modern Song 2012 By Satya Raj Ac...

काँग्रेस सभापतिमा आठ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता

 सचिवमा चार र कोषाध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेद्वारी
नारायणगढ । नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार उम्मेद्वारी दर्ता भएकोे छ । बुधबारै अन्तिम नामावलीसमेत सार्वजनिक भएको छ ।  
सभापतिका लागि आठ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । टेकप्रसाद गुरुङ, विकास कोइराला, भीमबहादुर श्रेष्ठ, विजयराज शर्मा भुषाल, दिनेश कोइराला, तीर्थ भुषाल, कमल आचार्य र जगन्नाथ पौडेलले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएको छ  ।
यस्तै सचिवमा जीतनारायण श्रेष्ठ, उत्तम आचार्य, देवेन्द्र गुरुङ र शम्भु अर्यालको उम्मेद्वारी परेको छ । यसैगरी कोषाध्यक्षमा शुरवीर पोख्रेल, अनिता मैनाली र पार्वती शाहले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
सदस्यका लागि भने क्षेत्र नम्बर १ बाट, खुलातर्फ चार जना सदस्यका लागि १३ जना र एक महिला सदस्यका लागि दुई जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । यस्तै क्षेत्र नम्बर २ बाट सदस्यमा ११ जना र महिला सदस्यमा दुई जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ बाट सदस्यमा १० जना र महिला सदस्यमा तीन जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।
यसैगरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट सदस्यमा १२ जना र महिला सदस्यमा चार जनाको उम्मेद्वारी परेको छ भने क्षेत्र नम्बर ५ बाट सदस्यमा ११ जना र महिलातर्फ चार जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
काँग्रेसको पार्टी कार्यालय नारायणगढमा उम्मेद्वारी दर्ताका लागि बिहान ८ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्मको समय तय गरिएको थियो । उम्मेद्वारी फिर्ताको समय भने बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म रहेको छ । नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि १५ गते बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
कुनै पनि उम्मेद्वारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएमा १५ गते नै पुनः दोश्रो चरणको निर्वाचन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । काँग्रेसले ठाकुर प्रसाद न्यौपाने, सीताराम केसी, धु्रबप्रसाद भट्टराई रहेको तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तत्कालीन तरुण दल चितवन अध्यक्ष शिव पौडेल हत्या प्रकरणपछि काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले विकास कोइराला नेतृत्वको जिल्ला समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । निर्वाचन समितिले निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस चितवनको नयाँ कार्यसमितिका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको काम सकिएलगत्तै उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न व्यस्त भएका छन् । योसँगै काँग्रेस चितवनको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्विरोध बनाउने पहल पनि जारी रहेको छ ।
सभापतिका उम्मेद्वार विकास कोइराला र भीमबहादुर श्रेष्ठले बुधबारबार छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई जिताउन सहयोगका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दुबै उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि भएको बताउनुभएको छ । कोइराला र श्रेष्ठले आफ्नो जितको दावी पनि गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि आफूले उम्मेद्वारी दिएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय समितिमा आफूविरुद्ध उजुरी दिने र आफू नेतृत्वको जिल्ला कमिटीलाई विघटन गराउन दबाब दिनेहरुले आत्मसमीक्षा गरे निर्विरोध सभापति चयन हुन सक्ने संकेत पनि कोइरालाले गर्नुभयो ।
उता श्रेष्ठले निर्विरोधका लागि सहमति भएमा आफूले उम्मेद्वारी फिर्ता लिने बताउनुभएको छ । श्रेष्ठले पार्टीभित्र आफू मध्यमार्गी भएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई मिलाएर लैजान आफू सक्षम भएको बताउनुभएको थियो ।


New Nepali Modern Song | Herirahu Jasto | Kala Rai Ft. Namrata/Suman

kalpana ma_Bunu Rai Manandar

Badal Haru Ho Video by Deep Shrestha.

छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु

नवलपरासी । नारायणगढबाट वुटवलको लागि छुटेको लु. ३ ख ५४८७ नम्बरको बसले मुकुन्दपुर–७ हर्कपुरमा एक पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको छ ।
बसको ठक्करले सोही स्थानका मानबहादुर परियारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रहरी निरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी पश्चिम चितवनको मेघौलीमा बाघको आक्रमणमा परी बुधबार दिउँसो एक जनाको मृत्यु भएको छ । घरनजिकैको सामुदायिक बनभित्र घाँस काट्न गएका मेघौली गाविस–२ सालवासका ५० वर्षीय दिलकुमार कुमालको मृत्यु भएको हो ।
बाघले सामुदायिक बनभित्र मध्यान्न १२ बजे आक्रमण गरेको थियो । कुमालको शव भने साँझ ५ बजे भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयले जानकारी दिएको छ । मृतक कुमालको शवलाई परीक्षणका लागि भरतपुर ल्याइएको छ ।


द्वन्द्वपीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन्

नवलपरासी । द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका नवलपरासीका सबैले हालसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सो समयमा १७२ जनाको सम्पत्ति क्षति र अंगभंग भएको समितिको तथ्याङ्क छ ।
द्वन्द्वकोक्रममा मृत्यु भएका २१४ जनाले एक लाख रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति पाएको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ । त्यसमध्ये सुरक्षाकर्मीले तीन लाख पाउनुपर्नेमा एक लाख रुपैयाँमात्र पाएको समितिले जनाएको छ ।


वीरगञ्जमा बजार अनुगमन सुरू

वीरगञ्ज । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा बुधबारबाट स्थानीय प्रशासनको पहलमा प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन सुरू भएको छ ।
सोक्रममा प्रदीप किराना एण्ड गल्ला भण्डार माईस्थानबाट ठूलो परिमाणमा रहेको खुल्ला खानेतेल भेटिएको र त्यसलाई परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको वाणिज्य कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गा नकर्मीले बताउनुभयो ।
यस्तै, वीरगञ्जमा रहेका अन्य पसलहरुमा अनुगमन गर्दा ठूलो परिमाणमा म्याद नाँघेका तथा गुणस्तरहीन खानेतेल, बिस्कुट, चाउचाउ, काजु, किसमिसलगायतका अखाद्य बस्तु जफत गरी नष्ट गर्नुका साथै नौ जना व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।


Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai in TOUGH talk with Dil Bhusan Patha...

बराक ओबामाकि पत्नी मिशेल ओबामाको अर्ध नग्न फोटोले आमेरिकामा सनसनी

भाद्र १३ । अमेरिकी प्रथम महिला तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकी पत्नी मिशेल ओबामाको स्पेनिश पत्रिका फ्यूरा डी सेरीको कभरपेजमा आएको टपलेस फोटोले अहिले विश्वामा सनसनी मच्चाएको खबर बाहिर आएको छ । उक्त फोटोमा मिशेल ओबामाको कपडा स्तन भन्दा तल झरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ हो, उनी टपलेस छिन् । अर्कोतर्फ यस फोटोको सत्यतामाथी विवाद सुरु भएको छ । समाचारका अनुसार केही व्यक्तिले फ्रान्सका चर्चित चित्रकार मैरी बेनिस्टको चित्रमाथी मिशेल ओबामाको टाउको जोडेको बताएका छन् । तथापी पत्रिकाका सम्पादकले भने उक्त कभर फोटोले मिशेलप्रति सम्मान देखाएको बताएका छन् । उनले उक्त फोटो मिशेलको व्यक्तित्व, आवाज र सुझबुझप्रति सर्मपित भएको तर्क गरेका छन् । मिशेलको उक्त विवादित फोटोले पूरा विश्वमा सनसनी मच्चाएपनि अमेरिकाको तर्फबाट भने फोटोप्रति कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाइएको छ ।

अनलाइनमा गैँडाकोटको चर्चा, हाम्रो चरित्र हत्या गर्न खोजियोः सरस्वती

विधुर ढकाल
गैँडाकोट । केही दिन देखि नवलपरासीको गैँडाकोट अनलाइनमा नेपालबाट निकै खोजिएको शव्द बनेको छ । अनलाइनमा भिडियो अपलोड गर्ने माध्ययमाको रुपमा रहेको युट्यूवमा गैँडाकोट किस नाममा अपलोड गरिएको स्थानीय युवाहरुको अश्लिल भिडियोका कारण चर्चा पाएको हो ।
स्थानीय सरस्वती निकेतन स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको भिडियो भनेर अपलोड गरिएको भिडियोलाई करिव चालिस हजारले हेरेको बताइएको छ । उक्त भिडियोमा देखिएका युवकहरु सरस्वती निकेतन वोड्ङि स्कुलसँग संवन्धित नभएको भन्दै विद्यालयले आफ्नो प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । विद्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त आरोप लगाएको हो ।
विद्यालयका प्राचार्य भरतबाबु कँडेलले विद्यालयसँग सम्वन्धित नभएको भिडियोलाई विद्यालयको नाम जोडेर प्रकाशित गरिनु आपत्ति जनक भएको बताउनुभयो । उहाँले भिडियोमा देखिएका दुई जना किशोरीहरुलाई विद्यालयले गत वर्ष नै खराव आचरणका कारण निस्कासन गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘भिडियोमा देखिएका दर्शना गुरुङ्, कविता गोतामेलाई हामीले गत वर्ष नै निस्कासन गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्का दूई जना किस्मत गुरुङ र अजित भुजेल पनि गत वर्ष नै विद्यालयबाट प्रवेशीका दिएर निस्किएका हुन् ।’ आफ्नो विद्यालयबाट निस्किएका विद्यार्थीहरु कहाँ के गरिरहेका छन् त्यसको जिम्मेवारी आँफूले लिन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
भिडियोमा देअिएका अन्य किशोर किशोरीहरु गैँडाकोटका अन्य विद्यालयमा अहिले पनि हाजिर गरेर पढिरहेको उहाँको दावि छ । ‘हाम्रो मात्र नाम किन आयो यसमा संका छ’, कँडेलले प्रश्न गर्नुभयो, ‘जुन विद्यालयमा अहिले पनि तिनीहरु पढिरहेका छन् ति विद्यालयको नाम किन आएन ?’ आँफूमाथि अन्याय भएको भन्दै विद्यालयले साइवर क्राईम अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने जनाएको छ । भिडियोमा देखिएका दुर्गा, टेकवहादुर रोजीना र रञ्जना कुमाल तथा खिच्ने अभिनास विरुद्ध पनि उजुरी हाल्ने प्राचार्य कँडेलले बताउनुभयो । कुमाललाई प्रहरी त्यस्तै प्रकृतीको अपराधमा पटक पटक प्रक्राउ गरेर छाडेको समेत उहाँको दावि छ ।
नेपालकै वदनाम हुने गरेर यसरी अनलाइनको माध्ययमा भिडियो अपलोड हुन दुर्भाग्य  हो । करिव दुई महिना अगाडि ‘खोलामा किस खाँदै’ भन्ने शीर्षकमा अपलोड गरिएको भिडियोलाई युट्यूवले बुधबार मात्र हटाएको छ । जसलाई करिव चालिस हजार भन्दा वढिले हेरेका थिए ।
सोही भिडियोलाई बुधवार नै सपना अग्रवाल नामको प्रयोगकर्ताले किस कम्पिटिसन इन गँैडाकोट नेपाल शीर्षकमा अपलोड गरिएको छ जसलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म करिव पाँच हजार भन्दा बढिले हेरिसकेका छन् । विभिन्न नाममा अपलोड गरिएका उक्त भिडियो हरु युट्यूवले हटाउँदै गर्दा पुन सोही भिडियो अर्काे नाममा अपलोड हुँदै गएको छ ।
यस विषयमा केही दिन पहिले निवेदन परेको र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले जनाएको छ । ‘केही समय अगाडि पिडितका अभिभावकले आएर उजुरी हाले पछि भिडियो डिलिट गर्ने काम भएको छ’, कार्यालयका प्रमुख डिल्लिनारायण पाण्डेले भन्नुभयो । सरस्वती निकेतनको तर्फबाट कुनै पनि उजुरी नपरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । उजुरी परे कारवाही अगाडि बढाउने उहाँको भनाई छ ।

अझै व्यवस्थित हुन सकेन नारायणगढ बजार

विधुर ढकालनारायणगढ । पटकपटको निर्णय र प्रयास गर्दासमेत नारायणगढ बजार अझ व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बजार क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने अभियान बेलाबखतमा सञ्चालन गर्ने भरतपुर नगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका सरकारी निकायहरु केही समय तातिने र फेरि सेलाउने गर्दा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको हो ।
पछिल्लो पटक नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को चैत १ गतेदेखि प्र्रशासन, सडक डिभिजन कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भरतपुरको सहयोगमा सडक अतिक्रमण गरेर बनेका भौतिक संरचनाहरु भत्काउने काम थालेको थियो ।
नगरपालिकाले सडक किनारका संरचना भत्काएसँगै सडक किनारमा हुने अव्यवस्थित पार्किङलाई रोक्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले यातायात रोक्ने स्थान निर्धारण गरेको थियो । केही समयसम्म उक्त स्थानको प्रयोग भएपनि सो कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सवारीसाधनका चालकहरु नारायणगढको पुलचोक, सहिदचोक, लायन्सचोकलगायतका स्थानमा पार्किङ निषेधित लेखिएका स्थानमा गाडी रोकेर यात्रु ओराल्ने, चढाउन काम गर्दै आएका छन् । नजिकै रहेका ट्राफिक प्रहरी भने मुकदर्शक बनेर उभिनेभन्दा केही गरेको पाइँदैन ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले विभिन्न स्थानमा ट्राफिक चिन्ह राखे पनि न त यात्रुले पालाना गरेको पाइन्छ, न यातायात चालकहरुले नै । कार्यालयले पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दै निश्चित संख्या तोकेर पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि तोकिएको संख्याभन्दा बढी ट्याक्सीहरु रोकिएको पाइन्छ ।
तर यो कुरा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने स्वीकार्दैन । कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक रामचन्द्र अधिकारीले त्यस्तो पाइए कारबाही गरिने बताउनुभयो । ‘त्यस्तो भएको छैन, यदि त्यस्तो भए कारबाही गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
ट्राफिक कार्यालयले अव्यवस्थित पार्किङ रोक्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घन पुर्जी (टीभीटी) गत चैतदेखि नै लागू गरेको भएपनि यस अभियानअन्तर्गत चार महिनाको अन्तरालमा जम्मा आठवटा यातायातका साधन कारबाहीमा परेका छन् । अभियानअन्तर्गत दुई हजार २०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रहरी नायव निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
नरगरपालिकाको पहलमा पटकपटक यस्तो पहल हुँदै आएका भएपनि पूर्णता भने पाउन सकेको देखिँदैन । निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुनु स्थानीय राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको सहयोग मुख्य कारण भएको नगरपालिका श्रोत बताउँछ । ‘सहमति त हुन्छ, तर कार्यान्वयनका बेला दबाब आउँछ, त्यसैले काम गर्न सकिँदैन’, नाम नछाप्ने सर्तमा नगरपालिका एक कर्मचारी बताउँछन्  ।
सडक सीमाभित्र बनेको भौतिक संरचना भत्काएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ नलाग्दा भत्किएका सामग्रीले सडकलाई जीर्ण बनाउँदै गएका छन् ।
यसअघि २०५८ साल जेठ ३१ गते भरतपुर नगरापालिकामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले नारायणगढ बजारको सडक व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा तत्कालीन ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक छत्र गुरुङले सडकको २० मिटर सीमाभित्र पार्किङमा रोक लगाउने घोषणासमेत गर्नु भएको थियो ।
आजभन्दा ११ वर्ष अगाडिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अहिले भरतपुर नगरपालिका र ट्राफिक कार्यालयले सञ्चालन गरेको यो अभियान पनि पूर्ण हुनेमा विस्वस्त हुने ठाउँ देखिदैन ।

Tuesday, August 28, 2012

फेसवुक रमा आक्रोस पोख्ने युवाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले गरे सलाम

फेसवुक लगायत सामाजिक संजाल मार्फत् निरन्तर खवरदारी गरिरहने युवापुस्ता संग मन खोलेर, आँखा जुधाएर भन्न चाहन्छु- म तपाईहरुको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । म पनि तपाईहरु जस्तै २३/२४ वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा गर्दै तत्कालीन सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोहको मोर्चामा सामेल भएको थिएँ । विवेक र साहसले सम्पन्न युवापुस्ताले नै आजसम्मको विश्व इतिहासमा सवै वैज्ञानिक र सामाजिक क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशमा गंगालालहरु देखि आजसम्म तीन पुस्ताका युवाहरुले लडाई लड्दा पनि राजनीतिक क्रान्ति समेत पूरा भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छाडौं । क्रान्ति भनेको आमूल, सर्वांगीण परिवर्तन हो । २००७ सालदेखिको यो अधुरो क्रान्तिको पीडा तपाई हामी सवैले आज पर्यन्त भोगिरहेछौं । गत वर्ष तपाईहरुले नै मलाई यो पीडावाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईहरुलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनकालागि संघर्ष गरें । तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईहरुलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्दछु । निराशाजन्य र नकारात्मक सोंच त्यागेर क्रान्तिकारी आशावादीताले ओतप्रोत वनौं । तपाई हामी सवै एकतावद्ध भएर यो लम्विदै गएको संक्रमणकाललाई छिटो टुंग्याएर आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको महाअभियानमा लामवद्ध वनौं । म पदमा रहे पनि नरहे पनि समाज रुपान्तरणको महाभियानमा तापाईहरुको साथमा रहनेछु । ढिलो वा चाँडो सत्य र न्यायको जित हुन्छ, हुन्छ । अहिलेको अनिश्चित र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको अन्त्य भएर अग्रगामी निकासको ढोका खुल्छ, खुल्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवासीका नाउँमा गर्नुभएको विशेष सम्बोधन

आदरणीय नेपाली आमाबुबा, प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म आत्मबलिदानका अनन्त कीर्तिमान रचेर स्वाधीन, संवृद्ध, संघीय, समतामूलक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, जनजाति र विभिन्न समुदायका आन्दोलनका वीर सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहांहरूका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र बलिदानको कलमले इतिहासका छातीमा लेखिएका सहिदका संकल्प र सपना पूरा गर्न आजीवन वि|mयाशील हुने प्रण गर्दछु । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन विभिन्न समयमा भएका जनयुद्ध, शसस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता क्रान्तियोद्धाहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र उहांहरुको आकांक्षा अनुरुपको राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछु ।
आज मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षपूरा भएको छ । यो एक वर्षका पि्रय र अपि्रय अनुभवका साक्षी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरु आफैं हुनुहन्छ । वर्तमान सरकारको अथक प्रयत्नका वावजुद संविधानसभाले थपिएको म्याद भित्र संविधान वनाउन नसकी स्वतः अवसान भएको छ । शान्तिप्रवि|mयाले भने यही सरकारको पालामा ऐतिहासिक फड्को मारेको भएता पनि अन्य राजनितिक दलहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न हुन वांकी रहेको अवस्था छ । उपयुक्त परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा म मुलुक र जनतासामु आप\mना धारणा अत्यन्त खुला र प्रस्ट भाषामा राख्न उपस्थिति भएको छु ।
न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
भनिन्छ कुनै पनि व्यक्ति वा घटना इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताको रुपमा पैदा हुन्छ । मेरो नेतृत्वको सरकार पनि नेपाली इतिहासको विशिष्ठ संक्रमणकालको अग्रगामी व्यवस्थापनको आवश्यकताले जन्मिएको थियो । देशका स्थापित संसदवादी शक्तिहरु ग्ाणतन्त्रको स्थापना पछि यथास्थितिवादी शक्तिमा वदलिँदै गएपछि संघीयता लगायतका अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डा पूरा गर्न माओवादी- मधेसवादी गठवन्धनको सरकार वनेको थियो । त्यसैले यो सरकारको पहिलो एक बर्षलाई गणतन्त्रपछिको नयाँ यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्ति वीचको द्वन्द व्यवस्थापनको प्रयत्नको रुपमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ ।
यहांहरुलाई थाहै छ, शान्ति, संविधान, सुशासन र सम्वृद्विका चार 'स' यो सरकारका प्राथमिक कार्यभार थिए । ती मध्ये शान्ति र संविधाननिर्माणका प्रवि|mया अझै टुंगिएका छैनन् तर यी दुई विषयमा जति ठूला ठूला उपलब्धी हासिल भए त्यो मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा भए । चौतर्फी हताशा र निराशाको वातावरणमा मेरो नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । मुलुकको राजनीतिलाई सरकार गठन र विघटनको गणितीय चासोबाट मोडेर शान्ति र संविधानतिर र्फकाउन हामीले धेरै मेहनत गर्‍र्यौं । जब यो सरकार गठन भयो त्यतिखेर शान्तिप्रवि|mया पूरै अवरुद्ध थियो । वस्तुतः संविधान निर्माणको काम संविधानसभा र त्यहां प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको हो । तर उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन र सहजीकरणको लागि चार वर्षसम्म नफुकेको गांठो फुकाउन यस सरकारले अत्यन्त तीब्र अग्रसरता लिएको हो । सरकार बनेको तेस्रो दिनमै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेर भोलिपल्टै माओवादी सेनाका लडाकु, शिविरहरु र हतियार राखिएका कन्टेनर सबै मूर्त रुपमा विशेष समिति मातहत ल्याइएको र हातहतियारका कन्टेनरको सांचो समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको म स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसका विरुद्ध माओवादी भित्रको एउटा संकीर्ण रुढिवादी तप्का खुला रुपमा सडकमा उत्रेको जगजाहेरै छ । त्यसका वावजुद गत २०६८ साल चैत्र २८ गते माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाल सरकार मातहत आयो र नेपाली सेनालाई लडाकु, हतियार सहितका कन्टेनर र शिविरको सुरक्षाको जिम्मा दिइयो । यसरी यही सरकारले मात्र देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य गर्‍यो । आप\mनो गुरुत्तर दायित्वलाई संविधानसभा अवसानपछिको अवस्थामा पनि सरकारले मनन गरी शान्तिप्रवि|mयालाई टुङ्ग््याउन दृढ छ । विशेष समितिको म्याद थपिएको छ र त्यसले समायोजन प्रवि|mयाका प्राविधिक पक्षलाई छिटै सम्पन्न गरेर शान्तिप्रवि|mयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने ठोस कार्ययोजना हिजोमात्र अघि सारेको छ । इतिहासको धारा बदल्न वीरता, धैर्य, साहस र वलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका जनमुक्ति सेनाका बहादुर योद्धा साथीहरुले फेरि एकपटक संयम र विवेक कायम राख्नेमा म विश्वस्त  छु । यो सबै काम एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी) को लचकता र जनमुक्ति सेनाको त्यागबाट संभव भएको हो । यस कार्यप्रति जनमुक्ति सेनाको सरहाना गर्दै यस कामको इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
आदरणीय जनसमुदाय,
पृष्ठभूमिको विश्लेषण नगरी वर्तमानमाथि न्याय गर्न सकिदैन । अहिले फर्केर हेर्दा म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भएं, जब गणितीय राजनीतिका पटकपटकका असफल खेलहरुबाट आजित जनता मोहभंगको बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । शान्ति र संविधान राष्ट्रका लक्ष्य मानिन छाडेका थिए र सरकार नै लक्ष्य भइरहेको थियो । अहिले प्रतिपक्षी दलले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले नेताहरुका दैलादैलामा पुगेर दलहरुबीचका आशंका मेट्न, प्रतिक्रिया र निषेधको ध्वंशात्मक राजनीतिलाई वि|mयात्मक र रचनात्मक बनाउन हरसम्भव प्रयास गरें । प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यवस्थापिका-संसदमा आप\mनो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै मैले भनेको थिएं, बहुमतीय प्रवि|mयाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसलाई अन्ततः सहमतीय सरकारमा परिणत गर्नेछु । यसमा हामीले सफलता पाएको पनि हो र यो सरकार गत जेठसम्म आइपुग्दा संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको पनि हो । शान्ति र संविधानप्रति राष्ट्रको भरोसालाई र्फकाउन सरकार निकै सफल भएको पनि हो । तर, निर्णायक बिन्दुमा आएर एकदमै अनपेक्षित रुपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेवाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू संविधान सभाको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई निहुँ बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ संविधानसभाको आकस्मिक अवसानलाई रोक्न वैलैमा म्याद थपको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाने हामी नै हौँ । हामीले संविधान सभामा लगेको म्याद थपको प्रस्ताव फिर्ता गराउने र त्यसैलाई निहुं वनाएर सरकारवाट वाहिरिने सरकारकै सदस्यहरु यो सरकारले संविधानसभा विघटन गरायो भनेर कुर्लिरहेछन् । भर्खरैको स्मृतिमा ताजै घटनाव|mमलाई सजिलै उल्टो प्रस्तुत गर्ने विडम्वना र उदेकलाग्दो प्रवृत्तिवाट हामी अचम्म पर्छौँ ।
तपाईहरुलाई थाहै छ, कांग्रेस र एमालेका साथीहरु संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामी जसरी पनि नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभालाई बचाउन चाहन्थ्यौ । म केवल प्रधानमन्त्री होइन, जनतालाई आप\mनो विधान आफै लेख्ने हक हुनुपर्छ भनेर युद्धमा होमिएको राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुँ । संविधानसभा हाम्रा लागि केवल राजनीतिक दाउपेचको प्लेटर्फम थिएन, हाम्रो राजनीतिक विश्वास थियो र त्यसका लागि संघर्षमा हामी अग्रणी हिस्सेदार थियौँ । दश बर्षे सशस्त्र जनयुद्धको केन्द्रीय राजनीतिक माग संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या संवोधन गर्ने गरी अग्रगामी संविधानको निर्माण गर्नु नै थियो । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव यही सरकारको थियो र औपचारिक रुपमै त्यसलाई संविधानसभामा लगिएको पनि थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका पार्टी महामन्त्री समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावविरुद्ध त्यही पार्टीका सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो र त्यही नै संविधानसभा अवसानको आधार बन्यो । इतिहासका तथ्य तथ्यांकहरु साक्षी छन । हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्नौँ । किनकि संविधानसभाको अवसानमा कसले कस्तो भूमिका  निर्वाह गरे त्यो अब इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोच र शक्ति वीचकै अन्तरविरोध थियो । गणतन्त्रको प्राप्ति पछि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको संघियता नै तत्काल अग्रगमनको सवभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा थियो । आज हामी विनम्रतापूर्वक भन्छौँ, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बेलैमा चिन्न र चिर्न सकिएन । अग्रगमनका पक्षमा प्रस्ट दुई तिहाइ मत हुंदाहुंदै पनि हामीले सहमतिकै प्रतीक्षा गर्यौं र प्रवि|mयामा लगेनौं । अन्तिम घडीसम्म आमसहमतिको हाम्रो अपेक्षा यदि कमजोरी थियो भने त्यो कमजोरी हामीबाट भयो । आज हामीमाथि संविधानसभा विघटनको आरोप लगाउनेहरुलाई त्यतिखेरका घटनाव|mमको विवेकपूर्ण र इमान्दार समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुबाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति नभएका होइनन् तर राज्यको पुनसंरचनाको निर्णायक विन्दुमा गएर संविधान निर्माण अड्कियो । हामीले परिवर्तनका एजेण्डालाई छाड्न सकेनौं, संविधानसभाका कतिपय सहयात्रीहरुले परिवर्तनका मूलभूत मुद्धालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । यही द्वन्द नै संविधानसभाको अवसानको मुख्य कारण वन्यो ।
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
संविधान नै नबनाई संविधानसभाको अवसान पछि यथास्थितिवादी­प्रतिगामी शक्तिहरु खुसी र जनता हताश हुनु स्वाभाविक हो । तर हामीले बिर्सनु हुंदैन, राष्ट्रराज्य निर्माणका व|mममा संसारका धेरै मुलुकले ठूला ठूला ऐतिहासिक मोड र चुनौति पार गरेका छन् । त्यसैले यो हताश हुने बेला होइन बरु थप सतर्क, थप जागरुक र थप क्रियाशील हुने बेला हो । यस्तै संकटको घडीमा राष्ट्रिय नेतृत्व र जनताको परीक्षा हुन्छ । संविधान लेखिएन तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई अब इतिहासको कुनै पनि प्रतिगामी तागतले खोस्न सक्दैन । राज्यपुनर्संरचना टुंगोमा पुग्न सकेन तर त्यो प्रक्रिया अघि वढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्न र र्फकाउन सक्ने क्षमता अब कसैसंग छैन । संविधानसभा छैन तर जनताको परिवर्तन र न्यायको आवेग र आकांक्षा जीवितै छ । छलबल र षड्यन्त्रबाट इतिहासको गतिलाई सुस्त बनाउन सकिएला तर रोक्न सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
 संविधान बन्न नसक्नुका पछाडि हामी धेरैले संविधानसभाका अन्तिम दिनहरुमा कारण खोज्ने गर्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन । अहिले फर्केर हेर्दा संविधान बन्न नदिने खेल त निकै पहिले नै सुरु भइसकेको महसुस हुन्छ । हाम्रो संविधानसभा सम्भवतः संसारकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी थियो । त्यसमार्फत उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका अधिकारलाई स्थापित गर्दै नयां संविधान जारी गर्ने अभिभारा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुलाई दिएका थिए । अन्तरिम संविधानले संविधानसभामा पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरेको थिएन, केवल सहयात्रा र सहमतिको कल्पना गरेको थियो ।  तर, संविधानसभाको चुनावबाट एनेकपा -माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो । यसरी परिवर्तनका एजेन्डालाई जनताले खुला अनुमोदन गरे पछि यथास्थितिवादी शक्तिहरु षड्यन्त्रपूर्वक अन्तरिम संविधानको सहमतीय प्रणालीविरुद्ध खनिए । त्यसमा संशोधन नगर्दासम्म सरकार नै गठन हुन नदिने गरी घेराबन्दी गरियो । यसरी देश बहुमतीय प्रणालीमा गयो र त्यसले आशंका, अविश्वास, निषेध र प्रतिघातमात्र जन्मायो । उपर्युक्त पृष्ठभुमिमा संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान जारी गर्न र शान्ति प्रकृया टुङ्ग््याउन सहमतिको अपिल गर्दै म आफैं हरेक नेताका घरघरमा पुगेको हुं । शान्तिप्रवि|mयाको हलो अड्काएर नयां संविधान बन्न नदिने र परिवर्तनको समग्र प्रवि|mयालाई नै अवरुद्ध पार्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाउन माओवादीले निर्णायक अग्रसरता लिएको यहांहरुलाई थाहै छ । माओवादीले शान्तिप्रवि|mयामा सहयोग नगरेकै कारण समयमा संविधान बन्न नसकेको आरोप हामीले लामो समयसम्म सुन्यौं । 'शान्ति प्रकृया टुङ्गिएको २४ घण्टाभित्र संविधानमा सहमति जुटाउछौं' भन्ने भनाई आमजनताले पटक पटक सुनेकै हुन् । संविधानका एक सय भन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन एनेकपा -माओवादी) ले नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध गरी लचकता लिएको पनि हो । तर, एक हातले ताली बज्दो रहेनछ, कस्सिएका मुठ्ठीसँग कसैले हात मिलाउन सक्दोरहेनछ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौँ, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन । सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहने छ । राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पक्कै होइन । यो जटिल कालखन्डमा मुलुकले राजनीतिक नेतृत्वबाट थप संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरेको छ । हामी आम नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी सामु फेरि पनि दोहोर्‍याउँछौ, राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने हामी एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार छौँ । म आफै प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिमा आएको होइन र प्रधानमन्त्री बनिरहनु मेरो अभिष्ट पनि होइन ।
हामी सबै राजनीतिक दललाई सकेसम्म छिटो सहमतिमा आएर राजनीतिक निकास खोज्न अपिल गर्दछौँ । यो प्रवि|mयामा हामीलाई उहांहरुले सबैभन्दा सहयोगी भूमिकामा पाउनुहुनेछ । प्रतिपक्षी दलहरुलाई हाम्रो एउटै अपिल छ­ एउटा लोकतान्त्रिक, परिवर्तनशील र खुला समाजमा मतभेद र असहमतिहरुको फैसला आपसी परामर्श र वहसवाट हुनुपर्छ । व|mान्ति वा वलपूर्ण परिवर्तन तव अनिवार्य हुन्छ जव व|mमवद्ध विकासलाई धेरै समयसम्म अवरुद्ध गरिन्छ । अनुचित आधारहरुमा अनुचित पर्खाल खडा नगरौं, सहमतिको आधार खोजौं र राष्ट्रलाई निकास दिऊं । 
आदरणीय जनसमुदाय,
जनताले हामीमाथि कति धेरै विश्वास, प्रेम र अपेक्षा राखेका थिए भन्ने हामी जान्दछौँ । त्यो सद्भाव र प्रेम नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पंूजी हो । हाम्रो प्रस्ट राजनीतिक विश्वास छ­ सामाजिक र आर्थिक न्यायका मूलभूत मानक स्थापित गर्न नसके लोकतन्त्र संस्थागत हुने छैन । सरकार यस्ता नीतिहरुको निर्धारणका पक्षमा छ जसले विकासका आवश्यकताहरुलाई विपन्नहरुको चिन्तासंग जोड्न सकोस् । यस्ता उपायहरुका पक्षमा छ जो लोककल्याणकारी पनि होस् र जसले उत्पादक शक्तिलाई पनि गतिशील वनाओस् । विकासका आवश्यकताहरु, आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण  वितरणका वीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन र आप\mना लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्न सक्दैन । तर, हाम्रो कार्यकालमा पनि सोचेजस्तो सुधार किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिरहेका जनसमुदायले के बुझिदिन पर्‍र्यो भने हाम्रो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यव|mम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो । जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यव|mमको बिरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि यस्तो वितन्डापूर्ण वातावरण तयार गरियो कि पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था बनेन ।
यसपटक हामी आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यव|mम र बजेट ल्याउदै थियौं । पूर्ण बजेट ल्याउनु सरकारको अधिकार थियो र बजेट ल्याउन नदिनु कुनै पनि तर्कले जनपक्षीय हुन सक्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक सहमति नजुटेको कारण देखाएर पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो । राजनीतिक संवादको थालनी हुन्छ भने ठीकै छ भनेर सरकार त्याग गर्न तयार भयो ।  यसबाट सरकारलाई जनपक्षीय नयां सोच र कार्यव|mम ल्याउन अवरोध पुग्यो र पुरानै सरकारले ल्याएका कार्यव|mमहरुको कार्यान्वयन पनि प्रभावित भए । उदाहरणका रुपमा वेरोजगारहरुलाई कम्तिमा पनि एक बर्षमा सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो नभए आधा समयको  वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने हाम्रो तयारी पूर्ण बजेट विना ल्याउन सकिएन । बजेटकै कारण राष्ट्र निर्माणमा सम्पूर्ण जनसमुदाय, खास गरी युवा वर्गलाई स्वतःस्फूर्त सहभागी बनाउने 'स्वयं सेवा अभियान' र पर्यावरणको संरक्षण तथा पानीमा गरीबको पहुंच बढाई कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुरयाउने 'एक गाऊं एक पोखरी' अभियान जस्ता कार्यक्रम अवरुद्ध भए । असाध्यै आत्मकेन्दि्रत र व्यक्तिवादी हुंदै गएको समाजलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतिर उन्मुख गराउन हामीले अभियानात्मक रुपमा स्वयंसेवा अभियान अघि बढाएका थियौँ । उपदेश र आदेश दिएर पुग्दैन, आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर म आफै बागमती नदीमा पसेर सरसफाइमा सहभागी बनें, कुचो लिएर सडक पनि बढारें । ग्रामीण क्षेत्रमा 'एक गाउं एक पोखरी' कार्यव|mम र सहरी क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सुरु गरेर पछि त्यसलाई निरक्षरता उन्मुलन, खुला दिशा मुक्त अभियान र साना विकास निर्माणका अभियान चलाउने हाम्रो अठोट थियो । तर, पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउंदा बजेटकै कारण यी कार्यव|mमलाई अघि बढाउन सकिएन ।
यसबीचमा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै मल र तेलको अन्तराष्ट्रिय वजारमै धेरै मूल्य बढ्यो । किसानको मर्का बुझेर यो सरकारले मलमा दिने अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा पनि वढाएर दिने व्यवस्था गर्‍यो । लामो समयपछि यही सरकारका पालामा मलमा अनुदान दिन शुरु गरी त्यसको कार्यव|mमलाई बीचमा अनुदान रकम थप गरी बजेट र बाहृय बजारमा भरपर्नु पर्दा आपूर्तिमा कठीनाई आएको सत्य हो । त्यसै तथ्यलाई ध्यान गरेर यस वर्ष शुरुमै मल आपूर्ती योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराउँन चाहन्छु । साथै पाँच वर्ष भित्र आफ्नै देशमा रासायनिक मलकारखाना स्थापना गर्ने तयारी भैरहेको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण विना देशको आर्थिक सम्वृद्वि सम्भव छैन भन्ने सोँचका साथ कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सरकारले उल्लेखनीय कदम चालेको छ । वैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा तत्काल ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहित गर्ने र उन्नत पशुपालन र व्यवसायिक खेतिका लागि ९ प्रतिशतको व्याजदर कायम गर्ने निर्णय यसका उदाहरण हुन् ।
यो सरकारले आप\mनो कार्यकालको शुरुमै विपन्न जनतालाई लक्षित गरी 'तत्कालिन राहत कार्यव|mम' संचालन गर्‍यो । त्यसमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायलाई तत्काल राहत दिने कार्यमा मुख्य जोड दिइएको थियो । त्यस कार्यव|mमले दशैं, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा महत्वपूर्ण चाडमा पनि जनतालाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिन सकेको थियो । यो वर्षपनि मुख्यतः दशैं­तिहार र छठलाई लक्ष्य गरी राहतमूलक कार्यक्रम ल्याइने विश्वास दिलाउँछु । त्यसरी नै हिजो मात्र सार्वजानिक गरिएको अत्यावश्यक वस्तुको सुलभ आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण लगायतको कार्ययोजाना दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउँदछु ।
आदरणीय जनसमुदाय,
 स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको लामो अवधिसम्मको रिक्तताले जनस्तरमा पुर्‍याउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलहरु वीच सहमतिको अभावमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सम्भव भैरहेको छैन । छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको जरा गाउँ र वडासम्म फैलाउन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र तीव्र पार्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे­अर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दा पनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सवैले वेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ ।

शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएता पनि दलहरुबीच सहमति जुटाउने मूलतः राजनीतिक काममा सरकार केन्दि्रत हुनु परेको यथार्थ जगजाहेरै छ । सुशासन र संवृद्धिका घोषित कार्यव|mममा पनि परम्परागत संरचना, प्रकृया र विधिविधानमा जकडिएको नोकरशाही नियमहरुको जञ्जाल र कामको स्पष्ट वांडफांड तथा उत्तरदायित्व प्रणालिको अभाव रहेको अहिलेको शासकीय पद्दतिका कारण आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको तथ्य स्वीकार्नै पर्दछ । यस्ता प्रणालीमा आमूल परिवर्तन विना परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन । एकातिर संव|mमणकालका सीमा, अर्कातिर संयुक्त सरकार र पुरानो राज्यसंयन्त्रका सीमालाई पनि जनताले पक्कै बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो वस्तुगत परिस्थितिको सापेक्षतामा नै वर्तमान सरकारको गुण र दोषको मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ ।
केही समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ । हामीकहां विरोधका लागि विरोध व|mमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउदा पनि धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । सरकारसंग दृढ इच्छाशक्ति नभएको भए काठमाडौंको सडक विस्तार सम्भव थिएन । तीब्र गतिमा वढेको सहरीकरणसंगै व्यवस्थित शहरीविकासलाई अगाडि वढाउन सकिएन भने आम जनताको जिवनस्तर कष्टकर हुनेमात्र होइन सामाजिक न्याय पनि संभव छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नेपाली इतिहासमा पहिलोपल्ट छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय र उच्चस्तरीय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण यही ध्येयले स्थापना गरिएको हो । आगामी दशैंसम्म अहिले विस्तार भएका काठमाडौंका अधिकांस सडकलाई कालोपत्रे बनाइसक्ने संकल्प हामीले लिएका छौँ र काठमाडौंमा रात्रीबस सञ्चालन भइसकेको स्मरण पनि गराउंछौँ ।
हामीले मितव्ययी र सदाचार पद्धतिलाई संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्न चाहेको यहांहरुको जानकारीमा छंदै छ । मुस्ताङ म्याक्सलाई हामीले एउटा गाडी मात्र भन्दा पनि नयाँ राष्ट्रिय तथा जनमुखी सोंच र शैलीको प्रतिकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्मरण हामी सवैमा गराउन चाहन्छौं ।
 आदरणीय जनसमुदाय,
हामी जनतासंग जीवन्त संवादका पक्षमा छौँ । सिंहदरबार र बालुवाटारलाई रहस्यमयी दाता होइन जनताको सेवक बनाउने प्रतिवद्धता हाम्रो हो । हामी सरकारी सेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कटिबद्ध छौँ । 'हेलो सरकार' कक्षमा २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, जनतासँग प्रधानमन्त्री मासिक रेडियो कार्यव|mम, जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री कार्यव|mम जनउत्तरदायी सरकार बनाउने प्रयासहरु हुन् । निश्चय नै ती पर्याप्त छैनन् तर तिनले सरकारको सोचलाई व्यक्त गर्छन् । मन्त्रालयका कामको सूचक बनाई वस्तुपरक मूल्याङ्कनको व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं उजुरी उपर छानविनको व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति संयन्त्र निर्माण पनि सरकारका वि|mयाकलापलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनकै लागि आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती र घुसखोरी अनि पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता हटाउन यस वीचमा थुप्रै प्रयास भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू माथिको ठगी र  मालपोतलगायतका जनसरोकारका कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छ ।
 आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरू,
यो एक वर्षमा आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका क्षेत्रमा पनि सरकारले थुप्रै सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । अवको हाम्रो आर्थिक ध्येय तीब्र र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण नै हुनु पर्दछ । आर्थिक संवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न र सुशासनको प्रत्याभूतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न गत माघमा आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो । एक दर्जन भन्दा वढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो र त्यो पूरा पनि गरिदैछ । फलस्वरुप ती आयोजनाहरुको प्रगति आशातित रुपमा अगाडि वढेको छ । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लगानीबोर्डको गठन, वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशीपूंजीको लगानीका लागि विशेष वातावरण बनाउन लगानी वर्ष घोषणा अनि  निजी क्षेत्रसंग सहकार्य , आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को गठन आदिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यो सरकारका विशेष पहल हुन् । पर्यटन उद्योगलाईर् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्ने घोषणा पनि त्यसैको कडी हो । वर्षौ देखि विकृतिको केन्द्र वनेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न, व्यावसायिक बनाउन र राजनीतिक भागवण्डावाट मुक्त राख्न सार्वजिनक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन हुनु सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हो ।
लगभग २० वर्षदेखि स्थगित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना विश्वप्रसिद्ध चीनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज संगको सहकार्यमा अघि बढ्नु एउटा ऐतिहासिक उपलव्धी मान्नै पर्दछ । त्यसरी नै वषौर्ं देखि अवरुद्ध रहेका भारतीय कम्पनीको लगानीका उपल्लो कणर्ाली, उपल्लो मस्र्याङदी, अरुण- ३, तामाकोशी-३ लगायतका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको परियोजना विकास सम्झौता -पि.डि.ए.) केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णण हुनु निश्चयनै सुखद कुरा हो । त्यस अतिरिक्त उपल्लो तनहुँ, वुढी गण्डकी, नलसिंगाड, आँधिखोला, उत्तर गंगा, दुधकोशी लगायतका जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि वढाउने कार्य भैरहेको छ । पोखरा विमान स्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नतीका कामहरू केही व्यवधानका वावजुद छिट्टै अगाडि बढ्ढै छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल भैरहेको छ । काठमाडौ­तराई दुर्त मार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा छन् ।  तराईमा हुलाकी मार्ग र कणर्ाली, गण्डकी र कोशी उत्तरदक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यो सरकारले शुरु गरेको अर्को ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठूलो पूर्वाधार योजना हेटौडा­काठमाण्डौ सुरुङ्ग मार्ग हो । यो मार्ग लाखौं जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वन्ने एउटा ऐतिहासिक नमूना योजना वन्नेछ भन्ने यो सरकारले विश्वास लिएको छ ।  हालै मनाङको सदरमुकाम चामेसम्म मोटरबाटो पुगेको छ भने मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म छिट्टै मोटरबाटो पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । यसपछि सदरमुकामसम्म मोटरबाटो पुग्न बाँकी हुम्ला र डोल्पामा सरकारको ध्यान केन्दि्रत हुनेछ । यस अतिरिक्त सिक्टा, रानीजमरा र बबई जस्ता सिंचाई आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्गीकरणमा राखी साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आदरणीय जनसमुदायहरु
युयौं देखि थुपि्रदै आएको फोहर एकै वर्षमा सफा गर्न सम्भव थिएन । लामो समयदेखि परनिर्भर रहँदै आएको अर्थतन्त्रलाई एक वर्ष भित्र आत्मनर्भर वनाउन सम्भव थिएन । तर पनि आर्थिक सूचकांकले देखाउँछन्, यो सरकारको प्रदर्शन कमजोर रहेन । यस अवधीमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । । विगत तीन वर्ष कै तुलनामा यस वर्ष उच्च दरमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । निकासी पैठारी कारोवार बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रुपमा नै घनात्मक छ । विप्रेषण आय बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । नेप्से सूचकाङ्क पहिले भन्दा माथि गएको छ । घरजग्गाको कारोवारमा सुधार आएको छ । आर्थिक विकासको आधार उर्जा संकटले विगतदेखि नेपाली समाजलाई गांजेको अवस्थामा यो सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घण्टावाट १२ घण्टामा सीमित राख्न सकेको थियो । चालु वर्ष पनि सरकारको प्रयत्न यो समय सिमालाई वढ्न नदिनेतर्फ केन्दि्रत छ । हालै आगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घण्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय पूंजी तथा पूरकको रुपमा विदेशी पूंजी लगानी प्रर्वधन आर्थिक वृद्धि हासिल गरी सामाजिक विकासमा थप लगानीका लागी श्रोत जुटाउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने तर्फ सरकारको प्रयत्न केन्दि्रत रहेको छ । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, व्यवसायिक लागत कम गर्न र मुलुकलाई औधोगिकरणको दिशामा उन्मुख गराउन यस वीचमा थुप्रै काम भएका छन् । यसै सन्दर्भमा भारतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विप्पा सम्झौता गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कराधारमा वृद्धि भएका कारण राजस्व असुलीमा सरकारलाई विशेष सफलता मिलेको छ । बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धतामा बढोत्तरी भएको छ ।
आदरणीय देशवासी,
महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, दलित, मुस्लिम आदिका मुद्धाहरुलाई सम्वोधन नगरेसम्म न शान्तिप्रवि|mया पूरा हुन्छ, न राज्यपुनर्संरचनाकै अर्थ रहन्छ । माओवादी र मधेसी मोर्चावीच सम्पन्न ४ बुदे सहमति कार्यान्वयनका व|mममा बनेको समावेशी विधेयक, नेपाली सेनालाई अरु समावेसी वनाउने अवधारणापत्र, देशको पहिलो मुस्लिम आयोग र वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगहरुका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्था सम्वन्धी विधेयकको तयारी पनि सरकारका इमान्दार प्रयत्नहरु हुन् ।  यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको पुनसर्ंरचना जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि अघि बढाएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।  वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र निजामति, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा धेरै लामो समय देखि थुपि्रएका फोहोर सफा गर्न यी विषय सम्बन्धी अध्यादेश नेपाल सरकारले पारित गरेको छ । शहीद तथा बेपत्ताहरुका परिवारलाई गत आर्थिक बर्षमा थप रु दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ ।  घाईते तथा अपांगहरुलाई आजीवन भत्ता, स्वास्थ्यसेवा लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अवगत गराउंछु ।  अति विकट र विपन्न कणर्ाली तथा सूदूर पश्चिमीपहाडमा यातायात र खाद्य सुरक्षा यो सरकारको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । कणर्ाली विकास आयोगको गठनको प्रक्रिया केही प्राविधिक कारणले मात्र ढिला भएको अवस्था छ ।
हामीले सुरुदेखि नै सुशासन र समतामूलक सम्वृद्धिमा जोड दिंदै आएको छौं । खाडी मुलुकमा मात्र दैनिक औसत हजारको हाराहारीमा युवा विदेशिन वाध्य देशमा गरीवी, वेरोजगारी, विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य र समतामूलक आर्थिक­समाजिक सम्वृद्धिविना राजनीतिक लोकतन्त्रले मात्र अर्थ ग्रहण गर्न सक्दैन । २५ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीविको रेखामुनी भएको देशले  न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनैपर्छ । गरीवीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र र अत्यावश्यक वस्तुहरु राहतमूल्यमा उपलब्ध गराउन गरिवी निवारण कोष मार्फत् आगामी असोज १ गतेबाट चरणवद्ध रुपमा अभियानात्मक कार्यक्रम अघि वढाईदैछ । यसले देशमा पहिलोपटक गरीवी निवारण अभियानलाई गुणात्मक अग्रगति दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषको प्रयास युवाहरुकै लागि केन्दि्रत छ , राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानलाई पनि स्वविकाससंग जोड्न खोजिएको छ ।
समाजका सवभन्दा उत्पीडित र हिंसाग्रस्त महिला, दलित र अपांगका मुद्वाहरुलाई राज्यको उच्चतम तहवाट निरुपण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विशेष संयन्त्र बनाएर राहत प्रदान गर्ने प्रयत्न भएको कुरा पनि म यहाँ सगौरव स्मरण गर्न चाहन्छु । खाशगरी पितृसत्तात्मक शोषण­उत्पीडन र विभेद रोक्न सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको संयन्त्रलाई विशेष वि|mयाशील बनाएर गाउँ गाउँसम्म इकाइहरु व्यवस्था गर्न महिला प्रहरीको संख्या एक हजार भन्दा वढीले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउंदछु । त्यसरी नै कालीकोट, दैलेख, कास्की, सप्तरी, धादिङ लगायतका स्थानहरुमा दलित विरुद्ध भएका हिंसात्मक घटनामा केन्द्रीय स्तरवाटै हस्तक्षेप गरेर पीडित पक्षलाई राहत र न्याय दिलाउने कार्य भएको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय देशभक्त जनसमुदाय,
दुई ठूला छिमेकी वीचको हाम्रो देशको विशिष्ठ भू­राजनैतिक अवस्थितिको वस्तुसंगत आंकलन गरेर मात्र हामी आप\mनो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति तय गर्न सक्छौं । हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गरेर बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । लामो अन्तरालपछि यसै वर्ष छिमेकी राष्ट्र चीनका महामहिम प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दुई मुलुक विचको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी दुवै मुलुकका हित र चासोको सन्तुलित सम्बोधन गर्दै दुई तीब्र आर्थिक वृद्धि गरि रहेका मुलुकहरूको बीचको गतिशिल पुल बन्न हामी चाहन्छौं । सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप, वार्ताद्वारा समस्याको हल खोज्ने जस्ता पञ्चशिलका सिद्धान्तहरुमा हाम्रो वैदेशिक नीति आधारित छ । हाम्रो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन र मित्र राष्ट्रहरुवाट पनि सोही अपेक्षा राखिएको छ । विश्व शान्ति र सम्वृद्धिमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारी भुमिका, क्षेत्रिय संघ संगठनमा हाम्रो सवि|mय संलग्नता र ती संगठनका माध्यमवाट क्षेत्रीय शान्ति तथा संवृद्धिको प्रर्वदन हाम्रो नीति रहिआएको छ । नेपालको यही सक्रिय असंलग्नताको नीतिलाई अभिव्यक्त र प्रवर्द्धन गर्न हामी यही भदौ १४ र १५ गते इरानको तेहरानमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरुको १६ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछौं ।
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गरिरहेको छ भन्नु विल्कुल निराधार लाञ्छना हो । वरु वर्तमान सरकाले छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धलाई विशेष महत्वका साथ हेरेको र खास गरी भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै मुलुकको सर्वोपरी हितका लागि काम गरेको छ । भारतसंग दुई पक्षीय लगानी सम्बन्धी विप्पा लगायतका सम्झौता आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । चीनसंग पनि विप्पा गर्ने प्रक्रिया अघि वढिरहेकाले छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने विषयमा हामी गम्भीर छौं भन्ने देखाउंछ । मुलुकको समग्र विकासको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक भएकोले विप्पा सम्झौताले राष्ट्रिय हितलाई नै थप बल पुग्न जानेछ ।
    देशमा व्याप्त गरिवी र वेरोजगारीको अन्त्यका लागि हामीले केही दशक सम्म लगातार दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि वर्षेनी अवौं डलर वरावरको उत्पादनशील लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यो तत्काल हाम्रो आन्तरिक श्रोतवाट मात्रै सम्भवै छैन । त्यसकालागि विप्पा लगायतका सम्झौता हाम्रा निम्ति आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो । यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात नगरी कोरा संकीर्ण राष्ट्रवादको नाराले हामीलाई झन् परनिर्भर र कमजोर मात्र वनाउने छ । अव हामीले आन्तरिक रुपमा सवल, सुदृढ र एकतावद्ध भएर मात्र राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्छौं भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । देशभक्ति जस्तो उदात्त अवधारणालाई संकीर्ण दलगत वा निजी स्वार्थले प्रदुषित गरिनु हुँदैन ।
कतिपयले प्रचार गरे जस्तो त्रिभूवन विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा कुनै छुट्टै सम्झौता गरिएको अवस्था होईन । विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी वनाउने वारे प्रारम्भीक प्रक्रिया मात्र अघि वढेको हो । धेरै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीवाट निर्मित गरिएका उदाहरणहरु छन् । विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने विषय आफैमा आलोचनाको विषय वन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यहाँ जे हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र नेपालकै हितमा हुन्छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
अव हामीले छिट्टै अग्रगामी राजनीतिक निकास खोजेर वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्नैपर्छ । करिव अन्तिम चरणमा पुगेको सेना समायोजनलाई पूर्णता दिएर र वेपत्ता भएकाहरुको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसपछि हाम्रो सवभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको संविधानसभा मार्फत अग्रगामी संविधानको निर्माण नै हो । शान्ति र संविधानको गुरुत्तर कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरुको हो र त्यसमा सहजकर्ता र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न यो सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । दलहरुले गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो सरकार सधैं तत्पर छ ।
    सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेश अनुरुप गत जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको स्वतः अवसान भएको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदवाट विधिवत् निर्वाचित सरकारका सामु अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नु वाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प छँदै थिएन । तत्काल विद्यमान जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो नगर्दा देशमा झन् ठूलो संवैधानिक रिक्तता, अन्योल र संकट पैदा हुनसक्थ्यो । सरकारको त्यो कदमले देशलाई गम्भीर संकटबाट वचाएकै हो । तर अव नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुको समझदारी र सहभागिता अनिवार्य छ । त्यसको अरु कुनै लोकतन्त्र सम्मत र अन्तरिम संविधानसम्मत विकल्प खोज्ने हो भने पनि राजनीतिक दलहरु वीचकै सहमति अपरिहार्य छ । परन्तु संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु अवको राजनीतिक निकासको न्यूनतम पूर्वशर्त हो । अहिले सम्मको अनुभवको आधारमा यसो पनि भन्न सकिन्छ -जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताÙ संघीयता सहितको संविधानÙ र संविधानसभाबाटै संविधान वर्तमान राजनीतिक निकासको  न्यूनतम आधार हो । यसका लागि निषेध र वहिस्कार होइन सम्वाद, अडान होइन लचकता, निरपेक्ष सत्ता वा पदमा होइन मुद्दामा केन्दि्रत हुन हामी सवै राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्गलाई हार्दिक आहृवान गर्दछौं ।
    संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको आकस्मिक अवसान पछि स्वतः कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्तकालसम्म पदमा वसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन । परन्तु अर्को वैधानिक सरकार नवनेसम्म र यो सरकार रहिरहेसम्म यसले राज्यसंचालनका न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरिराख्नै पर्छ । व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी जटीलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो वाध्यता हो । यो तितो सत्यलाई आत्मसात गर्न र सरकार अध्यादेशको राज चलाउन चाहन्छ भन्ने झुटो लाञ्छनाको सहारा नलिन म सवैसँग आग्रह गर्दछु ।
    अग्रगामी राजनीतिक निकासवारे दलहरु वीचमा प्याकेजमा सहमतिसँगै तुरुन्त विदा हुन यो सरकार आतुर छ । यसवारे कसैमा रत्तिभर आशंका रहन आवश्यक छैन । उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले आवेगमा विदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसप्रति गम्भिर वन्न म विशेष आग्रह गर्दछु । आफै शिशाको घरमा वसेर अरुतिर ढंुगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्वन्धित सवैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु ।
   
न्यायप्रेमी दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरु
आज मलाई अलिकति भावुक हुने अनुमति दिनोस् । दिल्लीका कोठीमा चौकीदार हाम्रा नेपाली दाजुभाइका पीडाले दुखेर म राजनीतिमा आएको थिएं । गोर्खा खोप्लाङका दिदीबहिनी र भाउजुमाथिका लैंगिक उत्पीडनको आव|mोशले मलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको थियो । गाउंका दलित दाजुभाइमाथिका शोषण, तिनको निरीह जीवन र तिनका दुःखको प्रतिकारमा म राजनीतिमा आएको थिएं । म समाजका बेथितिको  दर्शक हुन र साक्षी बस्न राजनीतिमा आएको थिइनँ । म आप\mनो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा दुःखी त्यतिखेर भएँ, जब मैले थापाथलीका सुकुम्वासीलाई पहिले चोभार र पछि ललितपुरमा पुनःस्थापन गर्ने प्रयासबाट पछि हट्नु पर्‍र्यो । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने र रातो झन्डा बोकेकाहरुले नै सुकुम्बासीहरुलाई आप\mनो वरिपरी अछुतको व्यवहार गरी माया र सदभाव होइन, तिरस्कार गरे । यो संव|mमणकालमा सरकारलाई कसरी भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको छ, सुकुम्बासी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । समाज कति आत्मकेन्दि्रत र संवेदनहीन हुंदै गएको छ, हामीले अब यसका जरा खोज्नुपर्ने भएको छ । करुणा र सदभाव नभएको समाजले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन ।
    त्यसैगरी फेसवुक लगायत सामाजिक संजाल मार्फत् निरन्तर खवरदारी गरिरहने युवापुस्ता संग मन खोलेर, आँखा जुधाएर भन्न चाहन्छु- म तपाईहरुको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । म पनि तपाईहरु जस्तै २३/२४ वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा गर्दै तत्कालीन सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोहको मोर्चामा सामेल भएको थिएँ । विवेक र साहसले सम्पन्न युवापुस्ताले नै आजसम्मको विश्व इतिहासमा सवै वैज्ञानिक र सामाजिक क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशमा गंगालालहरु देखि आजसम्म तीन पुस्ताका युवाहरुले लडाई लड्दा पनि राजनीतिक क्रान्ति समेत पूरा भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छाडौं । क्रान्ति भनेको आमूल, सर्वांगीण परिवर्तन हो । २००७ सालदेखिको यो अधुरो क्रान्तिको पीडा तपाई हामी सवैले आज पर्यन्त भोगिरहेछौं । गत वर्ष तपाईहरुले नै मलाई यो पीडावाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईहरुलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनकालागि संघर्ष गरें । तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईहरुलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्दछु । निराशाजन्य र नकारात्मक सोंच त्यागेर क्रान्तिकारी आशावादीताले ओतप्रोत वनौं । तपाई हामी सवै एकतावद्ध भएर यो लम्विदै गएको संक्रमणकाललाई छिटो टुंग्याएर आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको महाअभियानमा लामवद्ध वनौं । म पदमा रहे पनि नरहे पनि समाज रुपान्तरणको महाभियानमा तापाईहरुको साथमा रहनेछु । ढिलो वा चाँडो सत्य र न्यायको जित हुन्छ, हुन्छ । अहिलेको अनिश्चित र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको अन्त्य भएर अग्रगामी निकासको ढोका खुल्छ, खुल्छ । 
न्यायप्रेमी दिदी वहिनी तथा दाज्यूभाइहरु
वर्तमान सरकार तत्कालीन संविधानसभामा उपस्थित ३३ दलहरु मध्ये १२ दलको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको र २० भन्दा वढी दलको समर्थन प्राप्त संयुक्त सरकार हो । जे जस्ता सीमा भए पनि यो मूलतः मुद्धामा आधारित गठवन्धन हो । यसका घटक उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्छन् र चिन्तनका दृष्टिले अग्रगमनको पक्षमा छन् । एक वर्षे यो कार्यकालमा म सत्तारुढ गठबन्धनका सबै घटकलाई आपसी सहयोग र सदभावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यसबीचमा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हार्दिक समर्थन र सहयोगका लागि पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो संक्रमणकालमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय जगतबाट अझ धेरै निस्वार्थ सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको हुँदा सहयोगको निरन्तरताको हार्दिक अपेक्षा गर्दछु । एक वर्षलामो साथ र समर्थनका लागि म राज्यका सबै अंगप्रति आभारी छु र आगामी दिनमा पनि यो साथ निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । यस क्रममा हामी सबै दल र तिनका नेतृत्व, निवर्तमान माननीय सभासद, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी र समस्त जनसमुदायको सहयोग, समर्थन र सद्भावका लागि पनि हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछौं । यसबीचमा सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका विषयमा म जनता, प्रशासनयन्त्र र सबै सरोकारवाला पक्षसँग त्यो सफलताको श्रेय बांडन चाहन्छु र सहयोगका लागि पुनः एक पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
    अन्त्यमा, म यो पदमा रहँू वा नरहूँ यो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहोस् ! गणतन्त्र, संघीयता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्र सुरक्षित रहोस् ! आर्थिक सम्वृद्वि र समतामूलक विकास सम्पन्न होओस् !
                                                  धन्यवाद !
                                                                         ०६९ भाद्र १२

भीडका अगाडि सरकारलाई निरीह बनाउन खोजियो : प्रधानमन्त्री 'सरकारमा टिकिरहने पक्षमा छैनौं'




काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालमा सरकारलाई भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको अबसरमा मंगलबार देशबासीलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई पुनः स्थापना गर्न खोज्दा भएको अवरोधले आफूलाई निकै दुःखी बनाएको बताउनु भयो ।
 ’म आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा दुःखी त्यतिखेर भएँ, जब मैले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई पहिले चोभार र पछि ललितपुरमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयासबाट पछि हट्न पर्‍यो’ उहाँले भन्नुभयो-’आफूलाई माक्र्सवादी भन्ने र रातो झन्डा बोकेकाहरुले नै सुकुम्बासीहरुलाई आफ्नो वरिपरी अछुतको व्यवहार गरी तिरस्कार गरे । यो संक्रमणकालमा सरकारलाई कसरी भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको छ, सुकुम्बासी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । भावुक मुद्रामा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले आफू बेथितिको दर्शक हुन र साक्षी बस्न राजनीतिमा नआएको बताउनु भयो ।
‘दिल्लीका कोठीमा चौकीदार हाम्रा नेपाली दाजुभाइका पीडाले दुखेर म राजनीतिमा आएको थिँए । गोर्खा छोप्राका दिदीबहिनी र भाउजुमाथिका लैंगिक उत्पीडनको आक्रोशले मलाई राजनीतिमा ल्याएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो-’गाउंका दलित दाजुभाइमाथिका शोषण, तिनको निरीह जीवन र तिनका दुःखको प्रतिकारमा म राजनीतिमा आएको थिएं ।’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार र आफूमाथि समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरिएको आलोचना तथा गालिगलौचप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’ म तपाईहरुको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । गत वर्ष तपाईहरुले नै मलाई यो पीडावाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईहरुलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनकालागि संघर्ष गरें । तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईहरुलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्दछु । निराशाजन्य र नकारात्मक सोंच त्यागेर क्रान्तिकारी आशावादीताले ओतप्रोत बनौं ।’
अदालतसँग असन्तुष्टी
सिफारिस गरिएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार मुठमेडको पक्षमा नरहेको तर सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौँ, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन । सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहने छ । राज्यका अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पनि होइन । यो जटिल कालखन्डमा मुलुकले राजनीतिक नेतृत्वबाट थप संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरेको छ ।’
सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण काम र निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको तर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो -’सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे­अर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दा पनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सवैले वेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ ।’
सरकारमा टिकीरहने इच्छा छैन
सरकार निषेध र बहिष्कारको पक्षमा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूहरु सरकारमा टिकिरहने पक्षमा नरहेको समेत बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’ हामी प्रतिपक्षी दलहरुलाई विश्वास दिलाउंन चहान्छौं कि सरकार जेजसरी टिकिरहने पक्षमा पनि छैन । दलहरु संवादमा बसी, सहमतिको आधार खोजून्, सरकारलाई त्यो मान्य हुनेछ । राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने हामी एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार छौँ । म आफै प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिमा आएको होइन र प्रधानमन्त्री बनिरहनु मेरो अभिष्ट पनि होइन ।’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ -’संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको आकस्मिक अवसान पछि स्वतः कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्तकालसम्म पदमा वसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन । परन्तु अर्को वैधानिक सरकार नवनेसम्म र यो सरकार रहिरहेसम्म यसले राज्यसंचालनका न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरिराख्नै पर्छ ।’ उहाँले अध्यादेश रहर नभएर बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी जटीलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो वाध्यता हो । यो तितो सत्यलाई आत्मसात गर्न र सरकार अध्यादेशको राज चलाउन चाहन्छ भन्ने झुटो लाञ्छनाको सहारा नलिन म सवैसँग आग्रह गर्दछु’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
‘अग्रगामी राजनीतिक निकासवारे दलहरु वीचमा प्याकेजमा सहमतिसँगै तुरुन्त विदा हुन यो सरकार आतुर छ । यसवारे कसैमा रत्तिभर आशंका रहन आवश्यक छैन । उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले आवेगमा विदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसप्रति गम्भिर वन्न म विशेष आग्रह गर्दछु । आफै शिशाको घरमा वसेर अरुतिर ढुंगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्वन्धित सवैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । राज्यको पुनर्संरचना बाह्रबुंदे समझदारीको मुख्य आधार भएको तर केही सहयात्री दलहरुले जनभावना र परिवर्तनको गतिलाई आत्मसात् गर्न हिच्किचाएको उहाँले बताउनु भयो । संविधानसभा विघटनको मूल कारण पनि त्यही भएको उहाँको भनाई छ ।
सम्भावित अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?
प्रधानमन्त्री भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति नभई राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्र सहमतिको वातावरण बन्ने बताइरहेका बेला भट्टराईले भने अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा दिँदा निम्तने स्थिरता र अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ भनि प्रश्न गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले राजीनामा दिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र निम्तिन सक्ने अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’ समय घर्किदै गएको र विकल्पहरु सीमित बन्दै गएको भन्दै उहाँले मुद्धामा केन्द्रीय भएर सहमति खोज्न आग्रह गर्नु भएको छ । ‘अव हामिसंग विकल्पहरु सिमित छन् । समय घर्किरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’छिटो गतिरोध अन्त्य गर्न निषेध होइन सम्वाद, अडान होइन लचकता, निरपेक्ष सत्ता वा पद होइन मुद्दामा केन्द्रीत हुन सवै कृयाशील राजनैतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वदायी महानुभावलाई हार्दिक आहृवान गर्दछु ।’ उहाँले आफू सरकार रहँदासम्म शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिका लागि कृयाशील रहने समेत बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय हित विपरित काम गरेको छैन 
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित काम नगरेको स्पष्टिकरण दिनु भएको छ । विपक्षी दलहरुले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेको तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत तथा सुधि्रढिकरण गर्न दिएर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । ‘कतिपय दलहरू आत्मगत ढंगले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गरिरहेको अरोप लगाउंछन् जुन विल्कुल निराधार लाञ्छना हो’ उहाँले भन्नुभयो-’विशेष गरी भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजान र त्यसलाई मुलुकको अधिकतम हीतका लागि प्रयोग गर्न प्रयत्नशील छ ।’ भारतसंगको विप्पा सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको भन्दै उहाँले चीनसंग पनि विप्पा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’विप्पा सम्झौतामा विपक्षीहरुको पनि त्यस्तो ठूलो विमती देखिँदैन । मुलुकको समग्र विकासको लागि लगानी आवश्यक भएकोले विप्पा सम्झौताले राष्ट्रिय हीतलाई नै थप बल पुग्न जानेछ ।’ विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ-’विमानस्थल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने विषय आफैंमा आलोचनाको विषय बन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यहाँ जे हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र नेपालीको हीतमा हुन्छ ।’
सफलताको कुरा
विपक्षी दलहरुले भट्टराईले सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक केही नगरेको आरोप लगाएपनि भट्टराईले भने सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई सफल भन्नु भएको छ । लडाकूहरुलाई सरकारको मातहतमा ल्याउनु, हतियार बुझाउनु, हेलो सरकार कार्यक्रम, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु, राहत कार्यक्रम, काठमाडौंको सडक विस्तार, आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना लगायतलाई सरकारका सफलताका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । काठमाडौ सरसफाई अभियान सुरु गरेको प्रशंगमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ-’उपदेश र आदेश दिएर पुग्दैन, आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर म आफै बागमती नदीमा पसेर सरसफाईमा सहभागी बनें, कुचो लिएर सडक पनि बढारें ।’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले दशैं तिहारमा पनि राहत कार्यक्रम ल्याउने र दशैंसम्ममा विस्तार गरिएको सडक कालोपत्र गरिसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले अखाद्य वस्तुको मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीबाट जोगाउन बजार र गुणस्तर अनुगमनले अपेक्षित गतिमा अगाडी बढाएको र यसलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको छ । महिला हिंसा विरुद्धको संयन्त्रलाई विशेष क्रियाशील बनाएर गाउँगाउँसम्म इकाइहरु व्यवस्था गर्न १ हजारभन्दा बढी महिला प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनु भएको छ ।
विपक्षी असहयोगी
प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक वर्षे कार्यकालमा आफूलाई विपक्षीले असहयोग गरेको बताउनु भयो । सरकारले जनतालाई राहत दिने गरी पूर्ण बजेटको तयारी गरेको तर असहयोगकै कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउँदा आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । काठमाडौंको सडक विस्तारमा समेत निकै अबरोधको सामना गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ । हामीकहां विरोधका लागि विरोध क्रमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउदा पनि धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।’उहाँले माओवादीको वैद्य पक्षलाई शान्ति प्रक्रियाको विपक्षीमा उभिएर संक्रिणतावादी भएको आरोप लगाउनु भयो ।

विद्यालय छाडेर नेपाली विद्यार्थी टङ-किस प्रतियोगितामा !(भीडियो)

१२ भदौ, काठमाडौ । देख्दा कुनै अश्लिल फिल्मको दृश्य जस्तो लाग्ने यो किसको दृश्य कुनै अश्लिल फिल्मको नभई नेपाली किशोर-किशोरीको हो । यसो भन्दा सायद तपाईले पक्कै पनि जिब्रो टोक्नु हुन्छहोला । हो यो भीडियो नेपाली किशोर-किशोरीकै हो । यी किशोर-किशोरीहरू नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा रहेको सरस्वती बोर्डिङ स्कूलका विद्यार्थीहरूको हो । यस भीडियोले विदेशी अश्लिल चलचित्रलाई समेत माथ खूवाउन सक्ने खालको छ । नेपाली संस्कृति तथा परम्पराबाट निकै माथी उठेर विदेशी शैलीमा त्यो पनि भर्खर स्कुलमा पढ्दै गरेकी किशोर-किशोरीहरुखो यो हर्कतले नेपाललाई बदनाम समेत गरेको छ । 
३ दिन अगाडि युट्युवमा अपलोड गरिएको यो भीडियो दुई किशोरीहरूको 'टङ किस'बाट सुरू हुन्छ र बिस्तारै ४ जोडी किशोर-किशोरीहरू 'टङ‍-किस' गर्नमा मस्त हुन्छन् । भिडियो खिच्ने व्यक्तिले ती चार जोडी केटा र केटीलाई आलोपालो गरी किस गर्न उक्साइरहेका छन् । यसै क्रममा एक किशोरीले भीडियो अरूले देख्छन् भनेर डिलिट गर्न पनि भन्छिन् भने भीडियो खिच्नेले पनि डिलिट गर्ने वचन दिन्छन् । ती किशोर-किशोरीमध्ये एक किशोर कम्मरमाथि नग्न छन् । ढुंगामाथि कपडा ओछ्याइएको छ । खानेकुराका प्याकेट, पानीका बोतल यत्रतत्र फालिएका छन् । एक किशोर स्कुलको पोसाकमै देखिएका छन् ।
भीडियो खिच्दै गर्दा भीडियो खिच्ने व्यक्तिले ती जोडीहरूलाई 'टङ-किस' एक प्रतियोगिता नै हो झै गरी उनीहरुलाई बारम्बार सकेसम्म लामो समय किस गर्न उक्साइरहेका छन् । भीडियो खिच्ने मानिस ठूलो उमेरको भएको उनको स्वर  हुनले यो भीडियो खिच्नको लागी कुनै गिरोह नै सक्रिय भएको हो की भन्ने आशंका समेत गर्न सकिन्छ । 
सात मिनेट २४ सेकेन्डको यो भिडियो तीन दिनमा २९ हजारभन्दा बढीले हेरेका छन् भने ५० भन्दा बढी कमेन्ट समेत गरिएको छ । ती अधिकांश कमेन्टमा भिडियो खिच्नेलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने यस भीडियोले देशको नाम समेत बदनाम गर्ने केहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । भिडियोलाई सोमबार बेलुकीसम्म २४ जनाले ‘लाइक’ गरेका छन् भने १७ जनाले ‘डिस्लाइक’ गरेका छन् । यसमा अहिलेसम्म ३१ वटा प्रतिक्रिया आएका छन् । अधिकांश प्रतिक्रियामा भिडियो खिच्नेलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसरी यस्ता अश्लिल भीडियो मिडियामा आउनु कुनै व्यक्ति या समूहको हात हुन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यस्ता भीडियो खिचेर ती किशोर-किशोरीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने र उनीहरुबाट अन्य त्यस्तै फाइदा समेत उठाउनका लागी समेत यो भीडियो तयार पारिएको हुनसक्छ । यसबारे भने यदी प्रहरी प्रशासनले छानबिन गरेको दोषीलाई बाहिर ल्याउन सक्यो भने मात्र यो घटनाको वास्तविकता खुल्न सक्छ तर प्रहरीले यस विषयमा छानबिन गर्नका लागी यस भीडियोको विरूद्धमा पिडित पक्षले उजुरी हाल्नु जरूरी भएको बताउँछ । त्यसैले यस भीडियोको बारेमा छानबिनका लागी कुनै पिडित पक्षले उजुरी गरेमात्र सत्य बाहिर आउने छ नत्र यो भीडियोले नेपालमा अश्लिलतालाईई प्रशय दिने काम मात्र गर्नेछ । 

source : nepaliheadline

Monday, August 27, 2012

Hridaya ko Samipyema

Baiguni po by Rohit Rana

सपना तिम्रो खोजीमा

विधुर ढकाल ‘प्रिय सिर्जन’

सहरको वीच हराएको
मनलाई खोज्दै छु आज म
सपनाहरु सुन्दर देख्दा सपनाको खोजीमा
हिँडेको मन आज मै सँग छैन्
केवल तन छ साथ
मनको तस्विर मात्र छ एउटा समवेदनाको लागि

सपनाको खोजिमा निस्किएको मनलाई
म विपनामा खोज्दै छु
परेलीका तरेलीहरुबाट आँशुका वलेशी खस्दा
मन पनि सँगै खसेथ्यो
वलेसीबाट वग्दै सागर भेट्न पुगेको मनलाई
म यहाँ कहिँ कतै पाइन्छ की भनेर
खोज्दै छु आशैआशमा
यो तनलाई दिग्भ्रमित पारेर ।

मलाई थाहा थियो
त्यो सागरमा
यो मन तिमीलाई भेट्न जाँदै थियो
र पनि म रोक्न सकिन्
सक्थेँ पनि त म कसरी
तिमीविना अधुरो थियो नी यो
यहाँ मसँग
यो मृत लासलाई नियालेर मात्र
कति वसोस र मन ?
यो मसानघाट कुरेर

त्यसैले त मैले
जान दिएके यो मनलाई सपना तिम्रो खोजीमा
तिमी कहिँकतै भेटिन्छ्यौ कि भनेर
जिन्दगीका नदीहरु तर्दै गर्दा
कँहि कर्त मानवले बनाएका वाँधहरुमा
कोशी र गण्डकी ठूला व्यारेज हरुमा
वाँ तिमी तालिएर पो बसेकी छ्यौ की ?
कहिँ कतै सागर नपुगेर
झिनो आशमा तिम्रै खोजिमा सपना
परेलीका छानहरुबाट आँशुका वलेशीसँगै मनलाई
पठाएको हुँ मैले यो मनलाई

मैले यो पनि सम्झना गरेको हुँ
सपना तिमी फर्केर आउने छैनौँ
तर पनि आश त लाग्दो रहेछ नी
तिमी मेरो पहिलो प्रेम
जसलाई म पहिलो पटक देँखे
सम्झना पनि छ तिमीले भनेका कुराहरु
भन्थ्यौ तिमी
मलाई देख्ने तिमीमा औकात छैन् ।
तिमीले जति सजिलोसँग मलाई देख्यौँ,
म तिमीलाई प्राप्य छैन् ।

म सुन्दर सपना
तिम्रो लागि बनेकी होइन्
तिम्रो भनाई यही थियो होइन् ?
तर पनि मैले तिमीलाई देँखे,
चाहे, र पाउने आशामा पुनः देखिरहँे ।
एक झिल्को आशा देखाएर भागेकी तिमी
तिमीलाई खोज्न
यो मन पठाएको छु
तिम्रै बस्तीमा सपना ,
तिमी फर्केर आइदेउ है
मेरो मनसँग यो तनलाई सझाउन्
(रुपन्देही हाल भरतपुर )




BIKALPA BABU

41st YO SANJH YO SUBASH

‘डा.भट्टराई नेतृत्वको सरकार असफल सावित’

 सरकारको एक वर्ष     

 नारायणगढ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । वर्तमान सरकारलाई विगतका सरकारभन्दा भिन्न भन्न नमिल्ने चितवनका स्थानीय व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न पेसाकर्मीले बताएका छन् ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकले परिवर्तन पाउनेछ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए तर भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि परिवर्तन नदेखिएको नमस्ते विहानीसँगको कुराकानीमा उनीहरुले बताएका हुन् ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा अर्थमन्त्री हुँदा कमाएको ख्याति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिँदा गुमाउन पुग्नुभयो डा. भट्टराईले । सरकार गठन गर्दा लिएको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो ।
‘सरकारको एक वर्षलाई सरसर्ती हेर्दा जुन उद्देश्य लिएर गठन भएको थियो, शान्ति निर्माण संविधान निर्माण र दिगो आर्थिक विकासको आधारशीला निर्माण ती पूरा हुन सकेनन्’, डा.भट्टराईले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेन, संविधान निर्माण संविधानसभाको अवसानसँगै सकियो र आर्थिक कामको पनि सुरूवात् भएन ।’
सरकारको कामलाई हेर्दा अरुभन्दा सफल र फरक भन्न नमिल्ने अध्यक्ष डा.भट्टराईको धारणा थियो ।
मुलुकमा सरकार नै नभएको प्रतिक्रिया छ पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष जनक अर्यालको । ‘जनताले सरकार भएको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन्, गुण्डाराज बेथिति व्याप्त छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यता, सरकारले संविधान निर्माण गर्न नसक्नु असफलता भएपनि काम गर्ने वातावरण नै नदिएको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका पूर्वक्याम्पस प्रमुख एलबी क्षेत्रीले बताउनुभयो । ‘सरकारका राम्रा काम पनि छन्, संविधान बन्न सकेन, यो असफलता हो तर सरकारले काम गर्ने वातावरण नै पाएन’, उहाँले भन्नुभयो । राजीनामा मागेरमात्र समस्याको समाधान नहुने उहाँको धारणा छ ।
बाबुराम भट्टराई असल भएपनि असल काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया छ चितवन साहित्य परिषद्का पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ खनालको । सरकारले कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।
सरकार राजनीतिक रुपमा असफल भएको साहित्यकार प्रेमविनोद नन्दनको भनाइ छ । ‘संविधान बन्न सकेन, जनभावनाअनुरुपको काम कुनै पनि हुन सकेनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्र शब्दको मात्र सिर्जना भयो ।’ यो सरकार अरु सरकारभन्दा असफल भएको उहाँको आरोप थियो ।
त्यस्तै सरकारले विपक्षीबाट सहयोग नपाएको सहप्राध्यापक कपिल अज्ञातले बताउनुभयो । सरकारले परम्पराको राम्रैसँग निर्वाह गरेको उहाँको व्यङ्ग्य थियो ।




नमस्ते विहानी प्रवेश गरेर दिन सुरुवात गर्ने हरुको संख्या

नमस्ते विहानी