कारबाहीमा आलटाल बरु राहत दिन तयार

मृतक रेशमकी श्रीमती र छोरा ।

भरतपुर । कुनै नागरिकको मृत्युमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता भएको आरोप लाग्छ भने त्यसको छानविन गरेर संलग्नता पुष्टि भएमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो । तर चितवनमा राहत भनेर रकम दिए पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन ।
गत वर्षको मा २३ मा पूर्वी चितवनको पिप्ले गाविस वडा नं. २ का ४० वर्षीय रेशम चेपाङको सेनाको गोली लागेर निधन भयो । चितवन निकुञ्जभित्रबाट काठ चोरेर ल्याउँदै गर्दा उनीहरुसँग सेनाको जम्काभेट भएको थियो ।
सेनाले रोक्न खोज्दा गस्ती टोलीमाथि नै ढुंगा प्रहार गरेर भागेकाले गोली चलाउनु परेको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमकबहादुर कार्कीले बताएका थिए । तर नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि गोली चलाएको मानवअधिकारवादीले बताए ।
मानवअधिकार सञ्जालले सो घटनाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निकालेको थियो । जसमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्थामा पनि गोली चलाएको उल्लेख छ । चेपाङको निधनपछि आदिवासी संघसंस्थाले आन्दोलन गरे ।
उता, सरकारी निकायले सो घटना हुँदा टोलीमा को को थिए भन्ने नाम पनि दिन मानेन । तर आन्दोलन सुरू भएपछि भने मृतक रेशमका परिवारलाई राहत दिन तयार भयो । प्रशासनले पीडितका परिवारलाई डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेशमको भन्दा जघन्य घटना गत फागुनको ७ गते साँझ चण्डिभञ्ज्याङ गाविसमा भएको छ । सो घटनामा सो गाविसको वडा नं. ९ का १८ वर्षीय रवीन गुरुङको निधन भएको छ । जसमा इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरीको संलग्नता देखिएको थियो ।
शिवरात्रीको अघिल्लो साँझ धुनी जगाउन खोजेका युवाहरुलाई तितरवितर पार्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीय युवाबीच तनाव बढेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले कुटपिट गरेका रवीनलाई उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बाटोमै निधन भएको परिवारका सदस्यले बताएका थिए ।
दोषीलाई कारबाही र राहत रकम नदिँदासम्म रवीनको लाश नै नउठाउने अडान परिवारले लिएपछि प्रहरीले घटनामा नाम मुछिएका छ जना प्रहरीलाई निलम्बन ग¥यो । साथै १० लाख रुपैयाँमा राहत दिने घोषणा पनि प्रशासनले ग¥यो ।
घटनामा कस्को के भूमिका छ भनेर थप छानविन गर्ने र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने काममा प्रशासन लाग्दै लागेन । प्रहरीको निलम्बनबाहेक अरु केही नगरेको प्रशासनले दिन्छु भनेको १० लाख रुपैयाँ पनि तत्काल नदिएको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् ।
फागुनको पहिलो हप्ता भएको सहमति कार्यन्वयन नभएपछि परिवारले चैत्र २ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । तर परिवारले जेठमा मात्रै १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
‘राहत रकम पाए पनि दोषी पत्ता लगाएर कारबाही नगरेकोमा मृतकका बुबा रमेश गुरुङले दुःख मनाउ गरेका छन्’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) चितवनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।