भीडका अगाडि सरकारलाई निरीह बनाउन खोजियो : प्रधानमन्त्री 'सरकारमा टिकिरहने पक्षमा छैनौं'

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालमा सरकारलाई भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको अबसरमा मंगलबार देशबासीलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई पुनः स्थापना गर्न खोज्दा भएको अवरोधले आफूलाई निकै दुःखी बनाएको बताउनु भयो ।

 ’म आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा दुःखी त्यतिखेर भएँ, जब मैले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई पहिले चोभार र पछि ललितपुरमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयासबाट पछि हट्न पर्‍यो’ उहाँले भन्नुभयो-’आफूलाई माक्र्सवादी भन्ने र रातो झन्डा बोकेकाहरुले नै सुकुम्बासीहरुलाई आफ्नो वरिपरी अछुतको व्यवहार गरी तिरस्कार गरे । यो संक्रमणकालमा सरकारलाई कसरी भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको छ, सुकुम्बासी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । भावुक मुद्रामा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले आफू बेथितिको दर्शक हुन र साक्षी बस्न राजनीतिमा नआएको बताउनु भयो ।

‘दिल्लीका कोठीमा चौकीदार हाम्रा नेपाली दाजुभाइका पीडाले दुखेर म राजनीतिमा आएको थिँए । गोर्खा छोप्राका दिदीबहिनी र भाउजुमाथिका लैंगिक उत्पीडनको आक्रोशले मलाई राजनीतिमा ल्याएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो-’गाउंका दलित दाजुभाइमाथिका शोषण, तिनको निरीह जीवन र तिनका दुःखको प्रतिकारमा म राजनीतिमा आएको थिएं ।’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार र आफूमाथि समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरिएको आलोचना तथा गालिगलौचप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’ म तपाईहरुको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । गत वर्ष तपाईहरुले नै मलाई यो पीडावाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईहरुलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनकालागि संघर्ष गरें । तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईहरुलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्दछु । निराशाजन्य र नकारात्मक सोंच त्यागेर क्रान्तिकारी आशावादीताले ओतप्रोत बनौं ।’

अदालतसँग असन्तुष्टी

सिफारिस गरिएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार मुठमेडको पक्षमा नरहेको तर सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौँ, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन । सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहने छ । राज्यका अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पनि होइन । यो जटिल कालखन्डमा मुलुकले राजनीतिक नेतृत्वबाट थप संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरेको छ ।’

सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण काम र निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको तर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो -’सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे­अर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दा पनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सवैले वेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ ।’

सरकारमा टिकीरहने इच्छा छैन

सरकार निषेध र बहिष्कारको पक्षमा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूहरु सरकारमा टिकिरहने पक्षमा नरहेको समेत बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’ हामी प्रतिपक्षी दलहरुलाई विश्वास दिलाउंन चहान्छौं कि सरकार जेजसरी टिकिरहने पक्षमा पनि छैन । दलहरु संवादमा बसी, सहमतिको आधार खोजून्, सरकारलाई त्यो मान्य हुनेछ । राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने हामी एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार छौँ । म आफै प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिमा आएको होइन र प्रधानमन्त्री बनिरहनु मेरो अभिष्ट पनि होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ -’संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको आकस्मिक अवसान पछि स्वतः कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्तकालसम्म पदमा वसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन । परन्तु अर्को वैधानिक सरकार नवनेसम्म र यो सरकार रहिरहेसम्म यसले राज्यसंचालनका न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरिराख्नै पर्छ ।’ उहाँले अध्यादेश रहर नभएर बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी जटीलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो वाध्यता हो । यो तितो सत्यलाई आत्मसात गर्न र सरकार अध्यादेशको राज चलाउन चाहन्छ भन्ने झुटो लाञ्छनाको सहारा नलिन म सवैसँग आग्रह गर्दछु’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

‘अग्रगामी राजनीतिक निकासवारे दलहरु वीचमा प्याकेजमा सहमतिसँगै तुरुन्त विदा हुन यो सरकार आतुर छ । यसवारे कसैमा रत्तिभर आशंका रहन आवश्यक छैन । उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले आवेगमा विदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसप्रति गम्भिर वन्न म विशेष आग्रह गर्दछु । आफै शिशाको घरमा वसेर अरुतिर ढुंगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्वन्धित सवैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । राज्यको पुनर्संरचना बाह्रबुंदे समझदारीको मुख्य आधार भएको तर केही सहयात्री दलहरुले जनभावना र परिवर्तनको गतिलाई आत्मसात् गर्न हिच्किचाएको उहाँले बताउनु भयो । संविधानसभा विघटनको मूल कारण पनि त्यही भएको उहाँको भनाई छ ।

सम्भावित अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?

प्रधानमन्त्री भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति नभई राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्र सहमतिको वातावरण बन्ने बताइरहेका बेला भट्टराईले भने अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा दिँदा निम्तने स्थिरता र अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ भनि प्रश्न गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले राजीनामा दिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र निम्तिन सक्ने अराजकताप्रति कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’ समय घर्किदै गएको र विकल्पहरु सीमित बन्दै गएको भन्दै उहाँले मुद्धामा केन्द्रीय भएर सहमति खोज्न आग्रह गर्नु भएको छ । ‘अव हामिसंग विकल्पहरु सिमित छन् । समय घर्किरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’छिटो गतिरोध अन्त्य गर्न निषेध होइन सम्वाद, अडान होइन लचकता, निरपेक्ष सत्ता वा पद होइन मुद्दामा केन्द्रीत हुन सवै कृयाशील राजनैतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वदायी महानुभावलाई हार्दिक आहृवान गर्दछु ।’ उहाँले आफू सरकार रहँदासम्म शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिका लागि कृयाशील रहने समेत बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय हित विपरित काम गरेको छैन 

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित काम नगरेको स्पष्टिकरण दिनु भएको छ । विपक्षी दलहरुले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेको तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत तथा सुधि्रढिकरण गर्न दिएर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । ‘कतिपय दलहरू आत्मगत ढंगले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गरिरहेको अरोप लगाउंछन् जुन विल्कुल निराधार लाञ्छना हो’ उहाँले भन्नुभयो-’विशेष गरी भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजान र त्यसलाई मुलुकको अधिकतम हीतका लागि प्रयोग गर्न प्रयत्नशील छ ।’ भारतसंगको विप्पा सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको भन्दै उहाँले चीनसंग पनि विप्पा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’विप्पा सम्झौतामा विपक्षीहरुको पनि त्यस्तो ठूलो विमती देखिँदैन । मुलुकको समग्र विकासको लागि लगानी आवश्यक भएकोले विप्पा सम्झौताले राष्ट्रिय हीतलाई नै थप बल पुग्न जानेछ ।’ विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ-’विमानस्थल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने विषय आफैंमा आलोचनाको विषय बन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यहाँ जे हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र नेपालीको हीतमा हुन्छ ।’

सफलताको कुरा

विपक्षी दलहरुले भट्टराईले सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक केही नगरेको आरोप लगाएपनि भट्टराईले भने सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई सफल भन्नु भएको छ । लडाकूहरुलाई सरकारको मातहतमा ल्याउनु, हतियार बुझाउनु, हेलो सरकार कार्यक्रम, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु, राहत कार्यक्रम, काठमाडौंको सडक विस्तार, आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना लगायतलाई सरकारका सफलताका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । काठमाडौ सरसफाई अभियान सुरु गरेको प्रशंगमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ-’उपदेश र आदेश दिएर पुग्दैन, आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर म आफै बागमती नदीमा पसेर सरसफाईमा सहभागी बनें, कुचो लिएर सडक पनि बढारें ।’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले दशैं तिहारमा पनि राहत कार्यक्रम ल्याउने र दशैंसम्ममा विस्तार गरिएको सडक कालोपत्र गरिसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अखाद्य वस्तुको मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीबाट जोगाउन बजार र गुणस्तर अनुगमनले अपेक्षित गतिमा अगाडी बढाएको र यसलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको छ । महिला हिंसा विरुद्धको संयन्त्रलाई विशेष क्रियाशील बनाएर गाउँगाउँसम्म इकाइहरु व्यवस्था गर्न १ हजारभन्दा बढी महिला प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनु भएको छ ।

विपक्षी असहयोगी

प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक वर्षे कार्यकालमा आफूलाई विपक्षीले असहयोग गरेको बताउनु भयो । सरकारले जनतालाई राहत दिने गरी पूर्ण बजेटको तयारी गरेको तर असहयोगकै कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउँदा आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । काठमाडौंको सडक विस्तारमा समेत निकै अबरोधको सामना गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ । हामीकहां विरोधका लागि विरोध क्रमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउदा पनि धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।’उहाँले माओवादीको वैद्य पक्षलाई शान्ति प्रक्रियाको विपक्षीमा उभिएर संक्रिणतावादी भएको आरोप लगाउनु भयो ।