अन्तिम प्रहर

रामबहादुर रावल from nepal weekly

गएको २ जेठ बिहान संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको कार्यकक्षमा भेला भएका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफलकै क्रममा संविधान जल्न सक्ने प्रसंग उठाए। त्यो प्रसंग आउनेबित्तिकै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, "संविधान बने संविधान जल्छ। संविधान नबने देशै जल्छ।"

त्यसयता संविधान निर्माणका पक्षमा भएका कुनै पनि प्रयास फलदायी भएका छैनन्। कसरी सबै पक्षलाई सहमत गराएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्दा पनि दलहरू कसरी आ-आफ्ना दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिष्ठा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्नेमै केन्दि्रत भएका छन्। यस्तै प्रयासका कडीस्वरूप १२ जेठ अर्थात् संविधानसभाको आयु दुई दिन मात्र बाँकी छँदा प्रमुख तीन दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रस्ताव राखे, "कि १० वा १४ प्रदेशको खाकामा सहमति जनाऔँ, कि संविधानसभाका सदस्यहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्दै मतदानमा जाऔँ। मतदानबाट कुनै खाकाले दुईतिहाइ मत पाए त्यही मानौँ। मतदानबाट कुनैले पनि दुईतिहाइ नपाए पछि छलफल गरौँला।"

प्रचण्डले मतदानका लागि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा रहेका दुई अलगअलग खाकालाई अघि सारेका थिए। समितिको बहुमत निर्णयले १४ प्रदेशको खाका अघि सारेको छ भने फरक मतका रूपमा अर्को सात प्रदेशको खाका प्रस्तावित छ। समितिमा मतदान हुँदा माओवादी र एमालेका सभासद् एक ठाउँमा उभिएका थिए भने कांग्रेस सभासद्ले सात प्रदेशको खाकालाई फरक मतका रूपमा पेस गरेका थिए। प्रचण्डको यस प्रस्तावको निहितार्थ थियो, ती दुई खाकामा संविधानसभामा मतदान गराउँदा सबैभन्दा ठूलो धर्मसंकटमा एमाले पर्नेछ। किनभने, समितिमा मतदान हुँदा एमालेले माओवादीलाई साथ दिएर नै १४ प्रदेशले बहुमत पाएको थियो। यसपटक एमाले संस्थापनले कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गर्ने हो भने पनि मधेसी, जनजाति सभासद्हरूले आफ्नो १४ प्रदेशमा मतदान गर्न सक्ने उनको बुझाइ थियो। यति मात्रै होइन, जातीय पहिचानमा आधारति उक्त १४ प्रदेशको खाकामा माओवादीकै वैद्य पक्षले समेत समर्थन जनाउन सक्ने र यसले पार्टी एकताको आधार पनि तय हुने उनको विश्लेषण थियो।

तर, प्रचण्डको यस प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चालबाजीकै रूपमा बुझे। "सहमति भइसकेका विषयमा समेत माओवादीले बखेडा झिक्यो। समस्यालाई निकास दिन तयार भएन," बैठकपछि बाहिरएिका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइ थियो। कांग्रेस-एमाले २ वैशाखमा बालुवाटारमा सहमति भए अनुसार ११ प्रदेशको खाकालाई सहमतिको प्रस्तावका रूपमा संविधानसभामा लैजानुपर्ने पक्षमा थिए। ११ प्रदेशको खाका नमान्ने हो भने विमतिका सबै बुँदा रूपान्तरति संसद्मार्फत टुंग्याउने, सहमति भएका बुँदाका आधारमा तत्काल संविधान जारी गरनिुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। यसमा तीन दलबीच सहमति हुने संकेत देखिए पनि मधेसी मोर्चा अन्तिम अवस्थासम्मै संघीयताबिनाको संविधानमा सहमति हुन नसक्ने अडानमा बस्यो। त्यसमा पनि मोर्चाले कुनै पनि हालतमा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश हुन नहुने अडान राखेपछि १३ जेठको बिहान यो सामग्री तयार पार्दासम्म सबै दलको सहमतिमा संविधान जारी हुने लक्षण देखिएका छैनन्। अझ यतिसम्म कि वार्ता प्रक्रियाहरूमा सहभागी कांग्रेस नेता एवं सभासद् मीनेन्द्र रजिाल त सहमतिको सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको बताउँछन्। भन्छन्, "संविधान नआउँदाको परण्िाामबारे सबै जानकार छन् तर सहज राजनीतिक अवतरणका लागि आफ्ना अडान छाड्न कोही तयार छैनन्। यद्यपि, अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रयास जारी रहनेछ।"

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने कांग्रेसले संविधानलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुखता दिएका कारण समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्, "पाँचबुँदे सहमतिमा संविधान घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उल्लेख छ तर उहाँ -कांग्रेस नेता)हरू अहिले नै कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा पार्न खोजेर संविधानसभा भंग गर्न खोजिरहनुभएको छ ।"

संविधानसभाको अन्तिम समयसीमा आउनु तीन दिन मात्र बाँकी छँदा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बहानामा म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेश गरेपछि तातेका राजनीतिक दलहरू १२ जेठमा दिनभर छलफलमा जुटे। राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई छलफलका लागि ३ बजे शीतलनिवासमा बोलाउँदासमेत उनीहरूले ४ बजे मात्र आउने जनाए। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयमा साढे ३ बजेसम्म चलेको दलहरूको बैठक कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। त्यसकारण संविधानसभा विघटनको डिलैमा आइपुग्दासमेत दलहरू संघीय संरचनाका मूलभूत पक्ष प्रदेशहरूको संख्या, नामांकन र सीमांकनमै अडिएका कारण के होला भन्ने अन्योल कायमै छ। र, यो अन्योल संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद्ले औपचारकि रूपमा ठोस निर्णय नगर्दासम्म कायम रहिरहनेछ। दलहरूबीचमा भएका सहमति बन्ने र भत्किने, छिनछिनमा दलहरूका धारणा परविर्तन भइरहने, तत्कालीन सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो स्थानका विषयमा दलहरू बढी केन्दि्रत भएका कारण अन्योलमाथि अन्योल थपिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "माओवादी-मधेसवादी एकातिर र कांग्रेस-एमाले अर्कातिर धु्रवीकृत भएका छन्। यसले दलहरूबीच थप द्वन्द्वको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।"

सहमतिको मृगतृष्णा
संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा लेख्नका लागि १० वटा विषयगत, तीनवटा प्रक्रियागत र एउटा मूल संवैधानिक गरी १४ वटा समिति गठन गर्दा साढे छ महिना बितिसकेको थियो। ती समितिहरूले सभापति चयन गरी पूर्णता प्राप्त गर्दा संविधानसभाको म्याद १७ महिना पनि बाँकी थिएन। किनभने, १४ जेठ ०६५ मा पहिलो बैठक बसेको संविधानसभाका लागि दुई वर्ष मात्रै कार्यकाल तोकिएको थियो। त्यतिखेर संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भनेका थिए, "अब रातदिन खटेर काम गर्दा पनि समय मुस्किलले पुग्छ। त्यसैले अब विलम्ब गर्ने बेला छैन।" यसबीचमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले यी र यस्ता वाक्य धेरैपटक दोहोर्‍याए। सहमतिबिना संविधान सम्भव छैन भन्ने त उनको थेगोजस्तै बन्यो। सुरुमा दुई वर्ष तोकिएको संविधानसभाको म्याद थप दुई वर्ष लम्बियो। तर, उनले भनेजस्तो गरी न दल र सभासद्हरू रातदिन संविधान लेख्न जुटे, न संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नै कायम भयो। बरू सहमतीय राजनीतिक प्रणालीमा अघि बढेका दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढे। संविधानसभाको धेरैजसो समय सत्ताराजनीति र शान्ति प्रक्रियाका जोडघटाउमा खर्च गरे। तर, अन्तरमि संविधान र संविधानसभा नियमावलीले अपेक्षा गरेजस्तो सहमति कहिल्यै बन्न सकेन। गएको २ जेठमा बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख तीन राजनीतिक दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाए पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध र विवाद सुरु भयो। र, त्यसले पनि औपचारकिता पाउन सकेन। १४ जेठका अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा पनि दलहरूको मतो नमिल्दा संविधानसभा र संविधानको मात्रै होइन, मुलुकको राजनीतिक अवस्था नै कुन दिशातिर जान्छ भन्ने निश्चित छैन। "स्वयं राजनीतिक दलहरू नै अन्योलको भुमरीमा छन्," प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "भोलि के हुन्छ भन्नेमा आ-आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षा, धारणा र प्राथमिकता आएका छन् तर राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीबारे चिन्तन नै भएको छैन।"

के हुन्छ अब ?
विकल्प १    सहमतिको पूर्ण संविधान

१४ जेठपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुने ९ मंसिरको फैसला, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ, दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनसमेत खारेज गरी संविधानसभाको म्याद बढाउने सबै वैधानिक ढोका बन्द गरसिकेको सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिरमा पुरानै आदेशको निरन्तरतामा अर्को आदेश जारी गरी संविधानसभालाई आफ्नो दायित्व तीन दिनभित्र पूरा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ। यति हुँदा पनि संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरूबीच विवाद मिलाएर संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा सहज, कम जोखिमयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ। किनभने, कुनै पनि बहानामा अन्तरमि संविधान र सर्वोच्च अदालतले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर जाँदा राजनीतिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

चार वर्षसम्म संविधानसभाभित्र र बाहिर भएका छलफल र बहसले धेरै विषयमा दलहरू स्पष्ट भइसकेका छन्। धेरैजसो विषयमा उनीहरूले केकति लेनदेन हुन सक्छ भनेर समेत अन्तरंग छलफल गरसिकेका छन्। एकअर्काका दर्शन, स्वार्थ, सीमा र बाध्यता बुझिसकेका छन्। २ जेठमा भएको बालुवाटार सहमतिले दलहरू सहमति कायम गर्न सक्ने बिन्दुबाट धेरै टाढा नरहेको स्पष्ट पारसिकेको छ। संविधानका मूलभूत विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीका विवादमा महत्त्वपूर्ण सहमति भइसकेको छ। शासकीय स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि धेरै गृहकार्य गरसिकेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच केकति अधिकार बाँड्ने, केकति अधिकार साझा बनाउने भन्नेमा कार्यदलले विभिन्न विकल्प सुझाएको छ, जसमा नेताहरूले यसअघि भएका छलफलका आधारमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सक्छन्। २ जेठकै सहमतिका आधारमा संविधानसभा सचिवालयले संविधानको प्रारम्भिक खाका पनि तयार गरेको छ। सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको संघीयता बनेको छ। यसमा पनि प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनबारे धेरै छलफल र बहस भइसकेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले प्रतिष्ठा र चालबाजीको विषय यसलाई नबनाउने हो भने सहमति टाढा नरहेको वार्ताकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेकाले विवादका विषय आयोगको जिम्मा दिएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा संघीयतासहितको संविधान नै जारी गर्न सम्भव हुन्छ।


विकल्प २   संघीयताबिनाको संविधान

संविधानसभाका अन्य विवादमा सहमति हुने तर राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरू टसमस भएनन् भने संघीयताका विवादलाई पछि मिलाउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। "यसो गर्दा संघीयता पक्षधर जनमतको केही विरोध त खप्नुपर्छ तर ०६२/६३ को आन्दोलनयताका सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने खतराका तुलनामा राज्य पुनःसंरचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा हुने केही ढिलाइलाई जनताले क्षम्य मान्न सक्छन्," नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्। यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि न्यूनतम र अधिकतम प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनका आधार संविधानमै किटान गर्न सकिन्छ। कति समयभित्र संघीयताको स्पष्ट खाका ल्याउने, त्यसलाई कसरी वैधानिकता दिलाउने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै लेख्न सकिन्छ। संविधानसभाको यही संरचनाले आगामी दिनमा व्यवस्थापिका-संसद्को काम गर्ने गरी रूपान्तर गर्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेकाले संघीयतासम्बन्धी विवाद त्यहीँभित्रबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

विकल्प ३   रूपान्तरित संसद्को जिम्मा

अन्तिम अवस्थासम्म पनि दलहरू मूलभूत मुद्दामा सहमति कायम गर्न विफल भए भने कम्तीमा अहिलेसम्म मिलेका र औपचारकिता पाइसकेका विषय समेटेर संविधानको रूपमा जारी गर्ने, बाँकी विषय रूपान्तरति संसद्ले टुंग्याउने प्रावधान उक्त संविधानमा पार्नु न्यूनतम अनिवार्यता हुनेछ। यही ६ सय १ सभासद्को संरचना, यिनै व्यक्ति र पदाधिकारी, राजनीतिक दलहरूको स्थान र हैसियत पनि यही हुने भएकाले संविधानसभाकै समानार्थी यसलाई मान्न सकिन्छ। तर, यसो हुँदा यिनै पात्र, प्रवृत्ति र शक्ति समीकरण हुने भएकाले पुरानै प्रकारका असहमति, द्वन्द्व र सत्ता खेल दोहोरनिे खतरा पनि उत्तिकै छ। तर, सहमतिको पूर्ण संविधान जारी नहुने र संविधानसभा पनि नहुने अवस्थामा सबैभन्दा नजिकको, सहज र वैधानिक विकल्प यही मात्रै बाँकी रहनेछ। त्यसकारण संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङदेखि राष्ट्रपति रामवरण यादवसम्मको जोड यसैमा रहेको छ। यसमा अन्य धेरै दल, नेता र बौद्धिक जमातको पनि समर्थन छ। त्यसो हुँदा जनस्वीकृतिको मात्रा पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च हुनेछ।

माओवादीले मधेसी मोर्चाबाहेक कांग्रेस, एमालेका जनजाति तथा मधेसी सभासद्लाई लक्षित गरी अहिले नै मतदानमा जानुपर्ने अडान राखिरहेको छ। कारण, संविधानसभामा सभासद्हरूलाई दलको निर्देशन अर्थात् 'हि्वप'ले बाँध्न सक्दैन भन्ने माओवादी-मोर्चाको बुझाइ छ। किनभने, संविधानसभा नियमावली यसबारेमा मौन छ। कांग्रेस र एमालेचाहिँ संविधानसभामा पनि दलको निर्देशन सभासद्का लागि बाध्यकारी हुने मान्छन्। तर, व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीमा हि्वपको स्पष्ट व्यवस्था भएकाले माओवादी-मधेसी मोर्चा संघीयताको मुद्दा रूपान्तरति संसद्मा लैजान मानिरहेका छैनन्।
विकल्प ४  विधेयक दर्ता गरी सहमति खोज्ने

कतिपय नेता र कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको विधेयक तयार गरी संविधानसभामा दर्ता गर्ने, त्यसपछि पनि दलहरूबीच छलफल जारी राख्ने, मतदानबाट टुंग्याउने आदि काम गर्न सकिने तर्क गरेका छन्। तर, यी तर्कको वैधानिकता र तार्किक आधार एकदमै कमजोर हुनेछन्। १४ जेठभित्र संविधान जारी नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्चको आदेश भएकाले त्यो सीमा नघाएर संविधानसभाका नाममा कामकारबाही गर्दा बढी आलोचना र प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ। संविधानसभा, संविधान निर्माण र हालको सिंगो राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट समूहहरूले यही निहुँमा विभिन्न प्रकारले खेल्न खोज्नेछन्।
विकल्प ५   बाधा अड्काउ फुकाउ

संविधानको मस्यौदामा सबै कुरा मिल्यो तर औपचारकि प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै भ्याइएन भने बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ। यसमा संविधानसभा/संसद्, सरकार र राष्ट्रपतिको सहमति आवश्यक पर्छ, कुनै एक पक्षले मात्रै चाहेर सम्भव हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सम्मान दर्शाउँदै ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि केही समय संविधानसभाको निरन्तरता आवश्यक रहेको विशेष प्रस्ताव संविधानसभाले पारति गरी र त्यही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरष्िाद्ले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारसि गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ । र, राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संविधान पारति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ। तर, यो विकल्प पनि विवादरहित भने हुने छैन।

विकल्प ६   घुमाउरो म्याद थप

संविधानको मस्यौदा विधेयक संविधानसभामा दर्ता गर्ने र समय अपुग भयो भनेर घुमाउरो भाषामा जबरजस्ती केही समय लम्ब्याउनेबारे पनि दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। संविधानसभाको म्याद थप नभनी निरन्तरता भन्ने र बाधा अड्काउकै बाटोबाट यो काम गर्न सकिने तर्क कतिपयले गरेका छन्। तर, यो बढी विवादास्पद हुन्छ र राष्ट्रपतिले यसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन्।
विकल्प ७   संकटकाल

२ जेठको सहमति संकटमा परेपछि सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विकल्प हो, संकटकाल लगाएर छ महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्ने। तर, यो सोझै अदालतको आदेशविरुद्ध हुनेछ। संकटकाल घोषणा सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्था निलम्बन गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था भएकाले यो बढी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यसरी लादिएको संविधानप्रति जनताले स्वामित्वभाव नदेखाउन सक्छन्। यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। "संकटकाल लगाउन संविधानमा उल्लेख भएका ठोस आधार हुनुपर्छ," प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "राजनीतिक कारणले कहीँ संकटकाल लगाइँदैन।" एकातिर कुनै पनि बहानामा संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन नहुने सर्वोच्चको आदेशले संकटकालको सम्भावनालाई स्वतः अस्वीकार गरििदएको छ । अर्कोतिर, अहिलेकै अवस्थामा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नु संविधानविपरीत अर्को कदम हुने संविधानविज्ञहरू बताउँछन्। राजनीतिशास्त्री खनालकै शब्दमा भन्दा, संकटकाल घोषणा कूको बाटो हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिको समाप्तिको संकेत गर्छ। ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानकै धारालाई उद्धृत गर्दै संकटकाल घोषणा गरे तर लोकतन्त्र समाप्तिको नियत त्यसमा लुकेको स्पष्ट थियो। अहिलेको अवस्थामा पनि संकटकाल सही नियतका साथ लगाउनु न सम्भव छ, न उचित। फेर,ि कुनै एक पक्षले मात्रै चाहेर संकटकाल सम्भव छैन। अन्तरमि संविधानको धारा १४३ मा नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले अनिच्छा देखाएमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरष्िाद्ले चाहेर मात्रै संकटकाल घोषणा हुन सम्भव छैन।
विकल्प ८   पुनः संविधानसभाको निर्वाचन

कतिपयले कि त पूर्ण आकारको, स्पष्ट संघीय खाकासहितको संविधान आउनुपर्‍यो, नत्र मान्न नसकिने भनेका छन्। खासगरी मधेसवादी दलहरूको यस्तो अडान रहेको छ। उनीहरूले संघीयताबारे निर्णय हुन नसके के गर्ने भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्। त्यसको विकल्पमा पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने भन्ने हुन सक्छ। संविधान पनि जारी नहुने र संविधानसभा पनि नरहने अवस्थामा कांग्रेससँगै एमालेले सरकार छाड्न सक्नेछन्। त्यतिखेर अन्य राजनीतिक शक्तिलाई किनारा लगाएर माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको निरन्तरता खोज्नेहरूको आशय पूरा हुने भए पनि मुलुकले भने धेरै नोक्सानी बेहोर्नेछ। संविधानसभाको निर्वाचन यसै पनि खर्चिलो हुन्छ। त्यसमाथि अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू अनिश्चयमा पर्नेछन्। मुलुक जातीय आधारमा धु्रवीकृत हुने सम्भावना प्रवल बन्नेछ। त्यही आधारमा दलहरू टुटफुट हुनेछन्। नयाँनयाँ खालका द्वन्द्व सिर्जना हुनेछन्। माओवादी-मधेसवादीको एकातिर र कांग्रेस-एमालेलगायत केही साना दलको अर्कोतिर चुनावी मोर्चा बन्ने सम्भावना हुन्छ। "माओवादी-मधेसवादीले जातीय-साम्प्रदायिक धु्रवीकरण र सत्ता-शक्तिको प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्न सकिन्छ भन्ने पनि ठानेका हुन सक्छन्," अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विश्लेषण छ।

संविधानसभा भंग भएका कारणले निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने कम्तीमा एक-डेढ वर्ष निर्वाचन हुनै लाग्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक थप अस्थिरतातिर धकेलिने सम्भावना बढी हुन्छ। "राज्य थप कमजोर होस् भन्ने चाहना राख्नेले मात्रै पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्न सक्छ," एमाले सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्। मधेसवादीकै कोणबाट हेर्दा पनि अहिले संविधानसभामा रहेको बलियो उपस्थिति, खाइपाइ आएको सुविधा र शक्ति फेर िसम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले अहिलेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै तिनलाई संस्थागत गर्ने बाटोतिर लाग्नु नै बढी हितकर हुने धेरैको विश्लेषण छ।

विकल्प ९   राष्ट्रपति शासन

संविधान पनि आएन र संविधानसभा पनि रहेन, संसद्समेत दलहरूले बचाउन सकेनन् भने सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नेछ। किनभने, संसद् सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर अर्को प्रधानमन्त्री चयन नहुन्जेल पुरानै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरष्िाद्ले दैनिक प्रशासन चलाउनुपर्ने परपिाटी छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिमा केही जिम्मेवारी थपिन्छ नै। र, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिको द्वन्द्व चल्न सक्छ। कांग्रेस, एमालेलगायतका केही दलले राष्ट्रपतिलाई साथ दिने र माओवादी, मधेसवादीलगायत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लागेर शक्तिसंघर्ष झनै चर्काउन सक्नेछन्। माओवादी-मधेसवादीले संविधान निर्माणमा अत्तो थापेर आफ्नो सत्ता अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन खोजेको आशंका कांग्रेस-एमालेको रहँदै आएको छ। नयाँ सरकार चयन गर्ने र पुरानोलाई गिराउने वैधानिक थलो नभएपछि झनै अन्योल बढ्नेछ। कांग्रेसको एउटा खेमाले नेपाली सेनासमेतलाई विश्वासमा लिएर शक्ति अभ्यासका लागि राष्ट्रपतिलाई अघि सार्न सक्ने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा छ। तर, अन्तरमि संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार भने दिएको छैन। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री चयन संसद्ले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले पनि संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुनेछ। त्यतिखेर हुने आ-आफ्नै व्याख्याले राजनीतिक गतिरोध थप जटिल बन्नेछ।

कतिपयका बुझाइमा, २० वैशाख ०६६ मा १८ राजनीतिक दलले पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौतीका लागि गरएिजस्तै संयुक्त अनुरोध दलहरूले गर्ने र त्यसका आधारमा गोलमेच सम्मेलन आह्वान गर्ने, सम्मेलनको निर्णय अनुसार थप राजनीतिक कदम चाल्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले जस्तोसुकै कदम चाल्नका लागि राजनीतिक 'ब्याक अप' आवश्यक पर्छ। उनलाई साथ दिने कोको हुन्छन् भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्नु भने हतारो हुनेछ। तर, दलहरूको सिफारसिका आधारमा सहमतिको सरकार गठन उनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। त्यसरी बनेको सरकारले पहिला संविधान ल्याउने कि चुनाव गराउने भन्नेमा विवाद हुन सक्छ। निश्चित समयभित्र आमनिर्वाचन गर्नु उक्त सरकारका लागि प्रमुख दायित्व हुनेछ। "त्यतिखेर राष्ट्रपति आफ्नो प्रतिष्ठामाथि दाग लगाउने गरी अघि बढून् भन्ने अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ," एमाले सचिव पोखरेल भन्छन्।

विकल्प १०   सडक संघर्ष

१२ जेठमा माओवादीले संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग हुने अवस्था आए सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ। अन्य दललाई मानसिक दबाबमा राख्न र सडक पहिल्यै 'बुक' गर्नका लागि माओवादीको यो निर्णय आएको होइन भने सम्भवतः सडक संघर्षको प्रमुख माग संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेछ। अन्य दलहरूको तुलनामा सत्तासाझेदार दुई शक्ति माओवादी र मधेसवादी सडक तताउन सक्ने क्षमता बढी भएका शक्ति मानिन्छन्। तर, त्यसरी हुने आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दल हुने छैनन्। कुनै पनि एक्ला वा दोक्ला पार्टीको आन्दोलनमा कार्यकर्ता ओर्लिए पनि जनताले साथ दिने सम्भावना न्यून हुनेछ। त्यतिखेर राज्य र अरू शक्तिको रवैया के हुनेछ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ। त्यसकारण यसलाई एउटा दुरुह कल्पना मान्न सकिन्छ।
विकल्प ११   सैनिक शासन वा सेनाको समर्थनमा शासन

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनालका अनुसार नेपालमा सेना आफैँले कू गरी राज्यसत्ता हत्याउने महत्त्वाकांक्षा र बनोट देखिँदैन। "यति भन्दैमा सेनाले पहिले नै घोषणा गरेर सत्ता हत्याउँछ भन्ने पनि होइन," उनी भन्छन्, "वातावरण तयार हुँदै जान्छ र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूको हातबाट अवस्था फुत्किइसकेपछि सेनाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।" उनका भनाइमा सेना सत्तामा हावी हुनका लागि औपचारकि रूपमा सैनिक शासन घोषणा गर्नु पनि पर्दैन। पञ्चायतकाल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सत्ताको केन्द्रमा सेना नै थियो। अहिले पनि राष्ट्रपति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई अघि सारेर सेनाले देश चलाउन तम्सिने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। सेनालाई राजनीतिक शक्तिको 'ब्याकिङ्' आवश्यक पर्ने र त्यसरी सेनालाई साथ दिन सक्ने कांग्रेस-एमालेबाहेक भरपर्दो अर्को शक्ति भने देखिँदैन। एकथरीले माओवादीलाई तह लगाउने उद्देश्यका साथ सेनालाई उकास्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको केहीको आकलन छ। तर, यो विकल्प पनि शान्ति, संविधान र मुलुकको समृद्धिका पक्षमा हुनेछैन।
विकल्प १२   जनमतसंग्रह

सर्वोच्च अदालतले सुझाएका विकल्पमध्ये एउटा हो, जनमतसंग्रह। तर, राजतन्त्र पक्षधर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले यस विकल्पलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका छैनन्। फेर िजनमतसंग्रहमा जाने हो भने पनि कुनकुन विषयको छिनोफानोका लागि जाने भन्ने पनि यकिन छैन। कुनै एक-दुई विषय वा विकल्पमा संविधानसभाले निर्णय गर्न सकेन, त्यसैले जनमतसंग्रह गरौँ भन्ने अवस्था छैन। हाल दलहरूबीच सहमति कायम गर्न मुस्किल परेको विषय संघीयता हो र यसमा एकल वा बहुजातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने मूल विवाद रहेको छ भने नामांकन, सीमांकनमा पनि एकमत हुन सकेको छैन। यसबारे जनमतसंग्रह गर्ने हो भने पनि संविधान १४ जेठअघि नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जनमतसंग्रहको विकल्प पनि निकै टाढा रहेको देखिन्छ।

१४ जेठभित्र संविधान बन्न नसके मुलुक अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको धेरै भइसकेको छ। १२ जेठमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत नयाँ संविधानको आशामा बसेका आमनागरकिलाई निराश नबनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विगत साढे छ दशकदेखि संविधानसभाका नाममा धेरै राजनीति भइसकेको छ। ठूलै अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले संविधानसभाको माग गरेका हुन् र २८ चैत ०६४ का दिन सम्पन्न निर्वाचनमा पनि निकै उत्साहजनक सहभागिता जनाएका हुन्। तर, अन्तिम समयमा आएर यसको यात्रा विफलतामा आएर टुंगिँदा परविर्तनकामी शक्ति र तिनका नेताहरूप्रति राम्रो छवि बन्नेछैन। त्यसकारण सकेसम्म सहमतिका साथ पूर्ण संविधान १४ जेठभित्र जारी गर्नु अहिलेको समयमा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ भने त्यो सम्भव नभए हालसम्म संविधानसभाका समितिहरू, उच्चस्तरीय कार्यदल, विवाद समाधान उपसमिति र २ जेठमा भएको बालुवाटार सहमतिका आधारमा मिलेका विषयलाई समेटी संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी कुरा रूपान्तरति संसद्ले टुंग्याउने गरी अघि बढ्नु नै उचित, सहज र वैधानिक ठहर्ने आमनेपाली जनताको बुझाइ छ।
संविधानसभाले गरेका काम

-  १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्र घोषणा।

-  १० वटा विषयगत, तीनवटा प्रक्रियागत र एउटा मूल संवैधानिक समिति गठन ।

-  सभासद्का ४० वटा टोलीद्वारा २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गई जनमत संकलन ।

-  प्रश्नावलीमार्फत र अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त पाँच लाख सुझावको अध्ययन, विश्लेषण र सारसंक्षेप तयार ।

-  सबै समितिबाट आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसार भावी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार ।

-  प्रत्येक समितिको प्रतिवेदनमाथि पाँच दिन अर्थात् ३० घन्टाका दरले पूर्ण सभामा छलफल भइसकेको ।

-  विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा दोहोरएिका, बाझिएका, छुटेका, अनिणर्ीत भएका र विवादास्पद रहेका विषय केलाउन १५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन ।

-  अध्ययन समितिको सुझावसमेतका आधारमा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको प्रतिवेदन सभाद्वारा पारति गरी संवैधानिक समितिमा पठाइएको ।

-  संवैधानिक समितिबाट प्रस्तावना र अनुसूचीका साथ संविधानमा रहने अन्तरवस्तुहरूलाई २७ भागमा विभाजन गरी संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार पारएिको ।

पूर्वनिर्धारित तर नगरिएका काम

-  संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद समाधान गरी आठवटा समितिका प्रतिवेदन सभाबाट पारति गर्ने ।

-  सभाले दिने सुझाव र निर्देशनका आधारमा संवैधानिक समितिले सबै समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन एकीकरण गरी पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने ।

-  पहिलो मस्यौदामाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरी पारति गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

-  पहिलो मस्यौदामा आमजनताको राय/सुझाव लिने ।

-  जनताका सुझाव अनुसार पहिलो मस्यौदा परमिार्जन गरी विधेयक तयार गर्ने ।

-  सभासद्हरूबाट पर्ने संशोधनसहित सभामा धारागत छलफल गरी प्रस्तावनासहित प्रत्येक धारा पारति गर्ने ।
अब गर्नैपर्ने काम

-  राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरी संवैधानिक समितिले मस्यौदा तयार गर्ने ।

-  उक्त मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा सभामा लैजाने ।

-  सभासद्हरूबाट पर्ने संशोधनसहित सभामा विधेयकमाथि छलफल गरी पारति गर्ने ।

-  पारति संविधानमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने, अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी जारी भएको घोषणा गर्ने।

सर्वोच्च आदेशको आशय

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ, अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले जति समय आवश्यक पर्छ, यकिन गरी सोही अवधिभित्र संविधान निर्माणको काम सक्नुपर्ने, त्यसरी थपिएको समय छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने र त्यस अवधिभित्र काम नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने। यति मात्र नभई छ महिनाभित्र पनि संविधान निर्माण सम्भव नहुने देखिए ताजा जनादेशका लागि पुनः संविधानसभाको निर्वाचन वा जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त संवैधानिक विकल्पमा जानुपर्ने अदालती आदेश थियो। त्यसविरुद्ध सरकार र संविधानसभाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता खोजे पनि अदालत प्रशासन र इजलास दुवै तहबाट अस्वीकार भयो। अदालतले प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई तोकेरै उक्त आदेश कार्यान्वयनका प्रमुख जिम्मेवार रहेको उक्त आदेशमा भनेको छ। तर, उक्त आदेश भएको ठीक छ महिनापछि मन्त्रिपरष्िाद्ले पुनः तीन महिना म्याद थप्न निर्णय गरी संविधान संशोधन विधेयक संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो। समयमा संविधान बनाउनतिर नलाग्ने, अदालतको आदेश अनुसार अन्य विकल्पको तयारी पनि नगर्ने र सोझै अदालती आदेशको अवज्ञा गर्नेतिर सरकार लागेपछि अदालत झस्किएको हुनुपर्छ। यसअघि कुनै आदेश नै नभएजस्तो ठानी संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भनेको हो।

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परपिाटी बसालेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी आफैँले तीन महिना म्याद थप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रटि हेरेका थिए। रटि दर्ता भएको भोलिपल्टै उनले आदेश गरेर राजनीतिक दल र संविधानसभालाई विधिसम्मत तरकिाले अघि बढ्ने मौकासमेत सर्वोच्चले दिएको छ।

यसअघि पनि अदालतले पर्याप्त समय दिएको हो। भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि नभए अन्य विकल्पको तयारी गर्ने समय पनि नभएको होइन। तर, केही कामै नगरी सीधै म्याद थप्नेतिर लाग्दा अदालतले आफ्नो आदेशको ठाडै अवज्ञा गरेको ठानेको हो। दुई वर्षका लागि गठन गरएिको संविधानसभा चार वर्षमा पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव पनि हो। "त्यसमाथि संविधानसभामा तोकिएको म्याद संशोधन गरी आफूखुसी आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन खोज्नु जनमत र विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ," सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल आदेशलाई अथ्र्याउँछन्, "सरकारले नै कानुन नमान्ने हो भने अरूले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सरकारबाटै कानुन नमान्ने संस्कृतिको विकास हुन सक्छ।"