स्मरण अयोग्य पात्र

vie: nepal पुरञ्जन आचार्य

नयाँ बानेश्वर संविधानसभा भवनअगाडि २ जेठको मध्याह्न केही सभासद् नागरकिहरूबीच घेरएिका थिए। उनीहरू संविधानसभाको समय अझ कति थप्नुहुन्छ भन्ने नागरकिको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई केही जवाफ दिन नसकी अपराधीझैँ चुपचाप थिए। यत्तिकैमा एक स्वघोषित नेता, जो सभासद् थिएनन्, भीडमा आएर भन्दै थिए, "अब संविधानसभाको म्याद थपिन्न, संविधान बन्छ ढुक्क हुनूस्।" त्यही साँझ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसे र संघीय स्वरूपमा ११ प्रदेश कायम गर्नेसहित संविधान निर्माणका सबै विवादित विषयमा सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो। ती स्वघोषित नेताले गरेको भविष्यवाणी सत्य सावित हुने लक्षण देखियो।

केही वर्षदेखि देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा नेता, सभासद्, राजनीतिक कार्यकर्ता र सञ्चार जगत्भन्दा पनि पहिले राजधानीमा यस्तै स्वघोषित नेताहरूलाई थाहा हुँदै आएको छ। दलका नेताहरू पनि यिनैमाथि भर पर्छन्, विश्वास गर्छन्। नेताहरूको यो कन्तबिजोग देखेका जनता, पार्टी कार्यकर्ता, सञ्चार क्षेत्र अनि विज्ञ र प्राज्ञ पनि यस्तै प्रवृत्तिका मानिसहरूसँग देशको राजनीति बुझ्नलाई भर पर्नेर् परििस्थति निर्माण भएको छ। यिनकै चलखेलबाट भए पनि चार वर्षको निराशा र अन्योलपूर्ण अवस्थालाई चिर्दै नेपालमा पहिलोपल्ट संविधान बन्ने लक्षण देखिएको थियो। संविधान बन्ने लक्षणसँगै दलहरूले अन्तिम समयमा जनताबीच केही हदसम्म गुमेको साख पुनःस्थापित गरे। तर, संविधान निर्माणमा संवैधानिक जिम्मेवारी र नेतृत्व पाएका दुई विशिष्ट व्यक्तित्वको भने कन्तबिजोग देखिएको छ। उनीहरू भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ साबित भएका छन्।

कन्तबिजोग भएका यी महापुरुषहरू हुन्, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्य। यी दुवै जना नेपालको राजनीतिमा चम्किला ताराझँै थिए। दुवै वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। दुवै शान्त, स्थिर र संस्कारयुक्त छन्। दक्षिण एसियाको राजनीतिमा संघर्ष र ज्ञानको संगम भएका व्यक्ति राजनीतिमा बिरलै टिक्छन् भन्ने कुराका यी सायद अपवाद पनि हुन्। कम्युनिस्ट भए पनि यी दुईको सम्पर्क र सम्बन्ध कम्युनिस्ट वृत्तभन्दा बृहत् नै थियो। त्यसैले तारानाथ रानाभाटलाई राजीनामा गराएर नेम्वाङलाई गिरजिाप्रसाद कोइरालाले पुनःस्थापित संसद्को सभामुख बनाए। नेपाली कांग्रेसले थुप्रै विकल्पमध्ये आचार्यलाई नै संवैधानिक समितिको सभापतिमा लायक ठान्यो।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख रानाभाटले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई आफ्ना दलका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग सल्लाह गरी नामञ्जुर गरेका थिए। उनी सभामुख त्यागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएनन्। किनभने, संसद् पुनःस्थापित गर्ने गिरजिाप्रसाद अभियानको रानाभाट बीउ थिए। कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापित भएपछि रानाभाटमाथि गरेको अन्याय इतिहासमा सायदै भेटिन्छ। जनआन्दोलन ०६२/६३ का दौरान सडक संसद्को सभामुख चित्रलेखा यादव थिइन्। तर, उनलाई समेत अगाडि नसारेर कांग्रेसले नेम्वाङको पक्ष लियो।

तर, आचार्य सभामुख नेम्वाङजस्तो कांग्रेसका दुई महारथीलाई माथ दिएर संवैधानिक समितिको सभापतिमा चुनिएका होइनन्। यिनी, संवैधानिक सभापतिको पद नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले छाडेर प्रधानमन्त्री बन्न हिँडेपछि आएका हुन्, त्यो पनि कांग्रेसको कृपाले। खासमा कांग्रेसको सत्ता लेनदेनको परण्िाामस्वरूप उनी संवैधानिक समितिको सभापति भएका हुन्। उनी सभापति भएकै क्षण संघीयताको विषयमा सार्वजनिक पहिचान बनाएका एक विज्ञले कटाक्ष गर्दै 'संविधानसभाविरोधीलाई संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाएपछि यो समिति पनि पंगु हुने भयो' भन्ने टिप्पणी त्यतिबेलै गरसिकेका थिए।

आचार्यको परचिय संवैधानिक समितिको सभापतिमै सीमित छैन। उनी लामो समय वामपन्थी थिए। वामपन्थी कोटाबाटै ०४७ को अन्तरमि सरकारमा बसे र योग्य मन्त्री भनी नाम कमाए। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरमि सरकारमा बसेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूभन्दा गिरजिाप्रसाद यिनीसँग बढी सहज अनुभूत गर्थे। यिनले दशकौँसम्म बोकेको आस्था राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणले स्खलित भयो र यिनी कम्युनिस्ट रहेनन्। तर, कांग्रेस भन्न पनि संकोच मान्थे। यिनको 'न्युट्रल' छवि संवैधानिक समितिको पुँजी हुन सक्थ्यो तर निःसंकोच भन्नुपर्छ कि हुन सकेन।

यतिबेला नेम्वाङ सभामुख छन् र सम्भवतः एमालेका नेता पनि होलान्। तर, उनको व्यक्तित्वको आभा खुम्चिएको छ। संविधानसभा सञ्चालनमा उनले देखाएको उदासीनता र अक्षमताले उनलाई सक्षम र सरल ठान्ने वृत्तमा नैराश्य छ। उनले संविधानसभाको औचित्य स्थापित गराउन सकेनन्। संविधानसभालाई जीवन्त बनाउने दायित्वबाट उनी कर्तव्यच्यूत भए। सभामुखको हैसियतबाट संविधानसभामा नेम्वाङसँग 'बिजनेस' अगाडि बढाउने थुप्रै अवसर थिए। व्यवस्थापिका-संसद्मा सरकारले बिजनेस दिने भएकाले त्यहाँ अध्यक्षको भूमिका सरकारको गतिविधिसँग गाँसिएको मानिन्छ। त्यस अर्थमा त्यहाँ अध्यक्षको भूमिका सीमित र सरकारसँग समन्वयकारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ।

तर, संविधानसभामा उनको भूमिकालाई कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्ने अवस्था थिएन। संविधानसभाको बैठक गर्ने, समयतालिका मिलाउने, कार्यतालिका बनाउने, छलफल, बहस गर्ने/गराउने सम्पूर्ण आधिकारकिता सभामुख नेम्वाङसँग थियो। तर, उनले त्यसतर्फ कुनै सक्रियता देखाएनन्, जिम्मेवारीबोध गरेको कतै बुझिएन। बरू संविधानसभाको सुरुका दुई वर्षको समयमा उनले केही जिम्मेवारी लिएको देखियो। जब संविधानसभाले आयु पूरा गर्‍यो र समय थप्ने क्रम सुरु भयो, थपिएको समयमा संविधानसभालाई जीवन्त र विश्वासिलो बनाउने काम उनबाट पटक्कै भएन। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको भनेरै सराप्दैमा उनको बाँकी समय बित्यो।

कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर पनि उनले जनताको मर्ममाथि प्रहार गरे। कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ उनको सक्रियताले संविधानसभा जीवन्त र सार्थक हुन सक्थ्यो। जब उनले संविधानसभाका समितिहरूको निर्वाचन सार्ने सहमति दलका नेताहरूसँग गरे, त्यही दिनदेखि उनको 'अथोरटिी' रहेन। सुरुमै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यतालिका सार्ने, समितिको निर्वाचन तालिका सार्ने, संविधानसभालाई सधैँ भित्तामा सूचना टाँसेर सार्नेजस्ता कार्य संविधानसभाध्यक्षलाई सुहाउने काम होइन, थिएन। खोइ जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण भएको ? कम्तीमा केही क्षण कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाको बैठक बसाएर अनि दलका नेताहरूसँग समझदारी गर्दा जनताबीच उनको व्यक्तित्व ताराजस्तै चम्किलो हुन सक्थ्यो।

दलका नेताहरूसँगको समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा कसैको आपत्ति हुने कुरो भएन। तर, संविधानसभाको अध्यक्षसँग सभासद्हरूलाई 'इङ्गेज' राख्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि रहेको मानिन्छ। त्यसैले उनको जिम्मेवारी ६ सय १ सभासद्लाई सक्रिय पारी देशव्यापी रूपमा जनता र संविधानसभाबीच निरन्तर समन्वय र सम्बन्ध बढाउने पनि थियो। यहाँनेर दलका नेताहरूसँगको उनको उच्च तहको समझदारीको फाइदा सभासद् र जनताले पनि लिन पाउनुपथ्र्यो। तर, सभामुख दलका नेताहरूको आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन्दै गएको भन्ने सन्देशले सम्पूर्ण संविधानसभाको गरमिा तल झर्‍यो। उनले नेताहरूलाई सञ्चारमार्फत दिएका उपदेशहरू पछिल्ला दिनमा उपहासका विषय बने, जसलाई नचाहिने गनगन भन्दै सभासद्हरू स्वयं टिप्पणी गर्थे।

दलका नेताहरू स्वाभाविक रूपमै दलीय स्वार्थबाट ग्रस्त हुन्छन् र संविधानसभालाई छलेर अँध्यारा कोठाबाट सहमतिका नाममा पार्टीतन्त्र र व्यक्तितन्त्रको दस्तावेजलाई समाहित गर्दै संविधान बनाउन उद्धत हुन्छन्। यसै कडीमा सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरो त संविधानसभामा हुने बहस र छलफललाई कसरी छोट्याउने भन्ने ध्याउन्न मात्र सभामुखको पनि देखियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा चार दिन तय भएको बहसलाई तीन दिन वा दुई दिनमा नै सक्ने गरी सधैँ प्रकट हुन्थे भन्ने गुनासो आमसभासद्को छ। ज्ञान र संस्कारका धनी सभामुख नेम्वाङका क्रियाकलापले नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा निरर्थक र निष्त्रिmय भएर बिदावारी हुने तरखरमा छ। यसभन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा के होला ?

संवैधानिक समिति अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले साँच्चै नै मिहिनेतपूर्वक काम गरेका थिए। समिति अन्तर्गतका छलफल, बहस र समयको घोर अवमूल्यन भयो भन्ने कांग्रेस सभासद् रमेश रजिालको आरोप गम्भीर छ। यो आरोप प्रकारान्तरले संवैधानिक समितिका सभापति र सभामुखमाथि छ। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले १ सय ५१ जना सदस्यको प्रतिनिधिसभा र ५१ जनाको राष्ट्रियसभा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिको यो निर्णय जनताबीच लोकपि्रय थियो, देश सुहाउँदो थियो। तर, संवैधानिक समितिले यो निर्णयलाई जोगाउने र स्वामित्व लिने कुनै पहल गरेन, न त आचार्यले यत्रो जनमहत्त्वको विषयमाथि कहिल्यै बोलेको नै सुनियो। उनी संवैधानिक समितिका नेता कहिल्यै देखिएनन्, हुन चाहेनन्। त्यही भएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा विवादित विषय समाधान उपसमिति अस्तित्वमा आयो। त्यसपछि त संवैधानिक समिति खारेज मात्र नभएको हो, पत्रु भइसकेको थियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा विवाद समाधान उपसमिति निर्माण भएको दिनदेखि संवैधानिक समितिको हैसियत कमजोर र प्रभावहीन हुनु स्वाभाविक हो। किनभने, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, निर्णय त्यहीँबाट हुने गर्छ। तर पनि सरल, सक्षम र स्वच्छ छविका धनी भनी चिनिएका आचार्यबाट यस्तो निष्त्रिmयताको कतैबाट पनि अपेक्षा थिएन। यो बुझ्नु जरूरी छ कि, संवैधानिक समिति अप्रभावकारी भएर नै विवाद समाधान उपसमिति आउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो।

माधव नेपाल जाने र नीलाम्बर आचार्य आउने क्रममै संवैधानिक समितिको हैसियत घटेको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन। नेपाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अनुनय/विनयमा संवैधानिक समितिमा पुगेका थिए भने आचार्य कांग्रेसको अनुग्रहबाट। माओवादी अध्यक्षलाई आचार्यको प्रवेशसँगै संवैधानिक समितिलाई पंगु बनाउनु थियो, बनाए। राजनीतिको यो सामान्य खेल थियो, जसमा आचार्यको राजनीतिक सतर्कता र नेतृत्व कतै देखिएन। उनको भीमराव अम्बेडकर बन्ने क्षमता पक्कै पनि थिएन। तर, जुन ढंगबाट उनले संवैधानिक समितिमा भूमिका निर्वाह गरे, त्यस्तो निरर्थक उपस्थितिको पनि कसैले कल्पना गरेका थिएनन्।

माथि नै भनियो कि नेपालको राजनीति स्वघोषित नेताहरूको नियन्त्रणमा छ। एकाध बिचौलियाको भूमिकाले राजनीतिक निर्णय हुने खतरनाक संक्रमित रोग नेपाललाई लागेको छ। सुवास नेम्वाङ र नीलाम्बर आचार्यले साहस जुटाएर राजनीतिलाई बिचौलियाबाट मुक्त बनाउने आँट गरेनन्, त्यस कार्यमा यिनले सभासद् र जनतासँग सीधा सम्बन्ध राख्ने आवश्यकता नै ठानेनन्। किनभने, यी दुवैले पद लिएर निष्त्रिmयता स्वीकारेका हुन्। त्यसैले यतिखेर संविधानसभा र संवैधानिक समितिलाई कुनै गौरवशाली कामका लागि यिनलाई सम्झनुपर्ने अवस्था रहेन। यद्यपि, शंकारहित रूपमा यी दुवै भद्र पुरुष हुन्। तर, यी दुवै ऐतिहासिक अवसरमा पाएको जिम्मेवारीबाट स्मरणयोग्य भने छैनन्।



सुवास नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर पनि उनले जनताको मर्ममाथि प्रहार गरे । कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ उनको सक्रियताले संविधानसभा जीवन्त र सार्थक हुन सक्थ्यो । जब उनले संविधानसभाका समितिहरूको निर्वाचन सार्ने सहमति दलका नेताहरूसँग गरे, त्यही दिनदेखि उनको 'अथोरिटी’ रहेन ।



नीलाम्बर आचार्यले दशकौँसम्म बोकेको आस्था राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणले स्खलित भयो र यिनी कम्युनिस्ट रहेनन् । तर, कांग्रेस भन्न पनि संकोच मान्थे । यिनको 'न्युट्रल’ छवि संवैधानिक समितिको पुँजी हुन सक्थ्यो तर निःसंकोच भन्नुपर्छ कि हुन सकेन ।