काठमाडौं । समान्यतया बजेट भाषणमा बिगत आर्थिक बर्षको समिक्षा गर्दै आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम तथा आम्दानी खर्चको अनुमानित हिसाव पेश गरिन्छ ।
तर यसपटक सरकारका अर्थमन्त्रीले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट भन्दा ल्याउन नपाएको बजेटका कार्यक्रम पढेर अधिकांश समय बिताए । बिपक्षीहरुको तिब्र बिरोधपछि एकतृतीयांश बजेट ल्याउन बाध्य अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए यसो गर्ने थिएँ र उसो गर्ने थिएँ भन्दै फाँडवारी लगाएरै अधिकांश समय कटाए । पूर्ण बजेट ल्याउन दिएको भए कस्ता कस्ता नयाँ कार्यक्रम आउने थिए भन्ने खुलाएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित योजना आयोगको हलबाट अध्यादेशमार्फत जारी आंशिक बजेटबारे जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री पुनले केही लोकपि्रय र राहतका कार्यक्रम ल्याउने योजना बिपक्षीको ‘बजेट राजनीति’का कारण सफल नभएको बताए । आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका जातिको संरक्षणका लागि बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई बिशेष भत्ता, छोरीलाई अंश सुनिश्चीत, सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगार कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी नभए ५० दिनको भत्ता र उद्योगीहरुका लागि उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउने योजना भएपनि त्यो पुरा हुन नसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । राजनीतिक सहमति भए पूर्ण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समावेश गरि फेरि बजेट ल्याउने पुनले बताए ।
गत आर्थिक बर्षको कुल खर्चको एक तृतीयांशमात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेर सरकारले १ खर्व ६१ अर्ब २ करोड ८२ लाखको बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । खर्चको रकम र खर्च गर्ने कानुनी प्राबधान एक मिनेटमै पढेर सिध्याएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको आर्थिक बिकाश तथा जनतालाई राहत दिन पूर्ण बजेटकै तयारी गरेपनि दलहरुले बजेटलाई राजनीतिक द्वन्द्वको परिक्षा बनाएकाले सम्भव नभएको बताए ।
नयाँ आर्थिक बर्षको आंशिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक सहमति जुटेपछि आफुले फेरि पूर्ण बजेट ल्याउने बताए
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment