चालु आवमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा निर्माणाधीन छवटा जलविद्युत् आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला आयोजनाहरुबाट थप ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो ।
सत्तरी मेगावाट थप हुँदा जडित क्षमता ७८० मेगावाट हुने भएको छ । ऊर्जा मन्न्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय प्रसारणमा ७० मेगावाट बिजुली थप भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा  ३० मेगावाटको चमेलिया, १०–१० मेगावाटका सिप्रिङ र तल्लोमोदी, आठ मेगावाटको आखु, ४.५  मेगावाटको विजयपुर र ५ मेगावाटको सिउरीबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
यसैगरी देशका विभिन्न स्थानबाट साना आयोजनाहरुबाट थप विद्युत् उत्पादन भएर सो परिमाण पूरा हुने बताइएको छ । चमेलिया आयोजनाको सुरुङमा समस्या आएर निर्माण प्रभावित भए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूरा हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७० मेगावाट थप भए पनि लोडसेडिङमा भने कमी नआउने भएको छ ।
चालु आवमा विद्युत्कोे माग बढेर एक हजार १६३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको  छ । वर्ष दिनमा नै ३८३ मेगावाट बिजुली आपूर्ति कम हुने बताइएको छ । चमेलिया विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ भने बाँकी सबै आयोजना निजी लगानीमा निर्माणा भइरहेका  छन् ।
चालु आवमा थप तीन लाख ३५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजनाअगाडि सारिएको छ ।     चालु आवमा लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।
हाल १४५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । प्रसारणलाइन सुदृढीकरण गरेर भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । लोडसेडिङ कम गर्नका लागि प्राधिकरणले सोलार र बायोमास जस्ता वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन हुने बिजुलीसमेत खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा सिंहदरबार क्षेत्रभित्र सौर्य विद्युत् प्रणालीको स्थापना गरी एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो आयोजनाका लागि एडीबीले २३ लाख डलर आथिर्क सहयोग गरिसकेको छ ।
विसं. २०७१ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका  तर आर्थिक सङ्कटबाट निर्माण प्रभावित भएका निजी लगानीबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिन थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ३३ मेगावाट क्षमताका सातवटा आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु दुई करोड का दरले सस्तो दरमा कर्जा दिइने भएको छ । यी सबै आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षपछि विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको  छ ।
यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नरसिंह गाड, माथिल्लो अरुण, तमोरलगायत जलाशययुक्त आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढाउने भएको छ ।