बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा सुरु

भरतपुर । विद्यालय जाने उमेर पुगेर पनि विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाका १२ गाविस तथा भरतपुर नगरपालिकका को वडा नं. ६ मा ‘निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियान सम्पन्न भएलगत्तै कार्यालयले राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘चितवनमा एकाध प्रतिशत विद्यार्थीहरु विभिन्न कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन पाएका छैनन्, तिनीहरुलाई लक्षित गरेर निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
चितवनमा अघिल्लो शैक्षिकसत्र २०६८ मा अझै चार प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जुन यो वर्ष घटेर दुई प्रतिशतमा आउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी र्माले दावी गर्नुभयो ।
विद्यालय भर्ना अभियान सकिएपछि आएको कार्यक्रमको औचित्यमाथि सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाइरहँदा शर्माले भने विद्यालयमा जुनसुकै बेला पनि विद्यार्थीहरु भर्ना हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘विद्यालयमा विद्यार्थीहरु जुनसुकै बेला पनि भर्ना हुन सक्छन्, त्यसको लागि निश्चित समय हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
यता, जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु भने यसलाई बेमौसमको खेती भएको आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले कार्यक्रम विद्यालय भर्ना अभियानसँगै आउनु पर्ने बताउनुभयो । ‘यो कार्यक्रममा सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियानसँगै आउनुपथ्र्यो अनिमात्र यसको  सान्दर्भिकता अझ बढ्ने थियो’, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रम कहाँ र किन आवश्यक छ, त्यसलाई हेरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विद्यार्थीहरु विद्यालय किन आउन सकेका छैनन् त्यसको बारेमा अध्ययन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ थियो ।
सरकारले ढिलो गरेर कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयनलाई हेरेर टिप्पणी गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष भानुप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । कार्यक्रमलाई सफल पार्नसके ठूलो उपलब्धि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले नै कार्यक्रम ल्याउँदा ढिलो गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक बाबुराम दवाडीले बताउनुभयो । ‘यो कार्यक्रम पहिले नै आउनुपर्ने हो, सरकारले नै ढिलो ग¥यो तरपनि छनोट गरिएका स्थानमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गरेर कार्यक्रम तयार पारिसकिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले असार २० गते कार्यक्रम तयार गरेर पठाएको दवाडीको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरिएका गाविस तथा वडाहरुमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गरी गाउँ शिक्षा योजना तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिको अध्यक्षमा स्थानीय गाविसका सचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमनमा खर्च गर्नेगरी एक लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
योजनाअन्तर्गत समितिले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा पहुँच पु¥याउनका लगि प्रतिविद्यार्थी पाँच सयका दरले रु १० हजार, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्नका लागि विद्यार्थीहरुलाई मासिक एक सयका दरले १० महिनाको एक हजार रुपैयाँ दिन सक्ने कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै समितिले विपन्न परिवारलाई समूह गठन गरी एक समूहलाई आयआर्जनका लागि रु १० हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच कार्यक्रमको बारेमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका गाविसका स्रोत व्यक्ति र गाविस सचिव एवम् जिल्लाका शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सोमबार भरतपुरमा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालन भएका गाविसका सचिवहरुले कार्यक्रम सञ्चालन हुनु राम्रो भएका बताएका छन् ।
उनीहरुले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रमको सफलतासँगै कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रलाई पूर्ण बालबालिका विद्यालय भर्ना क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चितवन नेपालमै पहिलो पूर्ण बालबालिका विद्यालयमा भएको जिल्लाका रुपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्माले गर्नुभएको थियो ।