चार दलकाद्वारा बन्द फिर्ता गर्न आह्वान

काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलले आदिवासी जनजाति, थारु समुदाय, बृहत् मधेसी मोर्चालगायत विभिन्न समुदायबाट सञ्चालित  हडतालका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरी संविधान निर्माणको कार्यमा योगदान गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरेको छ ।
छलफल र वार्ताको माध्यमबाट विभिन्न आन्दोलनरत पक्षका मागहरु यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उहाँहरुले जनाउनुभएको छ ।
एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सोमबार जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सो आह्वान गर्नुभएको हो ।
जातीय र समुदायबीच सदियौँदेखि कायम सद्भाव, एकता र पारस्परिक सम्मान हाम्रा अमूल्य निधि भएको जनाउँदै उहाँँहरुले यिनको जगेर्ना गर्दै आ–आफ्ना जायज मागहरु संयमतापूर्वक लोकतान्त्रिक किसिमले अगाडि सार्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
विगत जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी देशलाई अग्रगति प्रदान गर्दै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि देशका सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गका जनतामा एकता र सद्भाव हुनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ ।
‘हामीले निर्माण गर्न चाहेको सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट मात्रै सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तथा देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै स्वाभिमान उच्च बनाउन सकिन्छ, यस अभियानमा सबैको उदात्त सहयोग एवम् जिम्मेवारी आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बन्द हडतालका क्रममा सञ्चारकर्मी, राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामाथि भएका आक्रमण एवम् धम्की, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिजस्ता क्रियाकलाहरु निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
देशमा अराजकता फैलाएर संविधान बनाउन नदिन उद्यत तत्वहरु स्थितिलाई भड्काउन कुनामा मौका पर्खेर बसेको चर्चा गर्दै विज्ञप्तिमा नयाँ संविधान निर्माण नहुने र देश अनिश्चियतर्फ धकेलिने स्थिति सिर्जना भएमा हामी सबै नेपालीको पराजय हुनेछ भनिएको छ ।
‘यस्तो स्थितिमा भावावेशमा नआई एकअर्काका माग र आकाङ्क्षाहरुको सम्मान गर्दै शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु हामी सबैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको र संविधान निर्माणको विषयमा राजनीतिक तहमा एवम् संविधानसभामा अत्यन्त गम्भीर छलफल भइरहेको तथा असाध्यै छोटो समयमा सहमति र निष्कर्षमा पुगेर जनताको आकाङ्क्षानुसार देशलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्नु अनिवार्य भएको नेताहरुले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
साथै सो विज्ञप्तिमा यस्तो समयमा विभिन्न समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताले अत्यन्त चनाखो भई आ–आफ्ना मागहरु  संविधानमा सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो भन्दै झन्डै एक शताब्दीदेखि विभिन्न रुपमा भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनका मर्मको गहिराइमा पुग्दा यी मागहरुको एकरुपतालाई पहिल्याउन सकिन्छ भनिएको छ ।
‘यसैलाई हृदयङ्गम गर्दै हामी राजनीतिक दलहरु वैचारिक विविधताको बाबजुद सम्पूर्ण नेपालीको स्वामित्व रहने संविधान निर्माण गर्न प्रयत्नरत छौं, यद्यपि यो कार्य कष्टसाध्य र चुनौतीपूर्ण छ,’ नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति, थारु समुदायसहित मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्नुभएको थियो ।