भारतमा सन् १९८९ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस (आई) लाई हराएर
विश्वनाथ प्रताप सिंहको नेतृत्वमा सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय मेर्चाभित्र
केही समयमै किचलो उत्पन्न भएको थियो। विशेषगरी भारतीय जनता पार्टी र
त्यसलाई साम्प्रदायिक भन्दै आएका वामपन्थी दल दुवैको सहयोगबिना
विश्वनाथप्रताप सिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय मोर्चाको सरकार बन्ने स्थिति
थिएन। त्यसैले बिपी सिंहले शपथ ग्रहण गरेकै दिन त्यो सरकार धेरै नटिक्ने
लख काटिएको थियो। मण्डल आयोगजस्ता धेरैमा राष्ट्रिय मोर्चाका घटकबीच
थुप्रै विवाद थिए। यही क्रममा राष्ट्रिय मोर्चाबाटै बीपी सिंहको आलोचना
हुन थालेपछि उनले आफ्नो पार्टी जनता दल अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
उनको त्यस कदमलाई निकै ठट्यौली पारामा लिइएको थियो। भारतीय संविधानअनुसार
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसबाट
सरकारमा सामेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि
बिहीबार बीपी सिंह शैलीमा आफ्नो राजीनामा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई
बुझाएका छन्।
गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा संविधान सभाको आयु जेठ १४ सकिने उल्लेख छ। रणभूमिमा अगाडि बढिरहेका सैनिकले बाटोमा पर्ने पुल पार गरेपछि ध्वस्त गर्छन्। लडाइँबाट फर्कने विकल्प समाप्त पार्न त्यसो गरिएको भन्ने केटाकेटीमा सुनिन्थ्यो। संविधान लेख्ने दायिŒव भएका सभासद्ले समयमै संविधान बनाउनुको साटो म्याद बढाउने कार्य अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। यसैलाई उनीहरूले नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान ठाने। सर्वोच्च अदालतले त्यो अस्त्र निस्तेज गरेपछि सभासद्लाई पनि लडाईंको मैदानमा एक पटक पार गरिसकेको पुल पछाडि फर्कन प्रयोग गर्ने अवसर समाप्त भएको थियो। तर देशभित्र संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर देखिन र सुनिन थालेका क्रियाकलापले अझ पनि संविधान निर्माण प्रारम्भिक चरणमै भएको भान हुन्छ। संघीयता र शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा अझै सहमति हुन सकेको रहेनछ र तत्काल हुने लक्षण पनि देखिँदैन।
समस्त मधेस एक प्रदेश, अखण्ड सुदूरपश्चिम, थरुहट राज्य र मिथिला प्रदेशजस्ता तराईमा देखिएका आन्दोलन एकापसमा जोडिए पनि विपरीत उद्देश्यका हुन्न्। यीमध्ये कुनै पनि दुईवटा माग सँगै पुरा हुनसकिने अवस्था छैन। एक मधेस एक प्रदेशको माग बाँकी अन्य मागसँगै जान सक्दैन। यस्तै अन्य माग मान्ने हो भने मधेस एक प्रदेश हुने सम्भावना रहँदैन। संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली राजनीतिले अहिले भोग्नुपरेको असफलता त्यही फरक मागका दुई पाटालाई एकैसाथ देख्न नसकिने स्थिति हो। यो वास्तविकता सबै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा भए पनि सबै एउटा सिक्काका दुवै पाटालाई एकैसाथ हेर्ने असम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। अनि उनीहरूको यस प्रयासमा झनै अनौठो व्यवहार देखिन थालेको छ। सिटौलाको राजिनामा वास्तवमा त्यही अनौठो प्रयासको पछिल्लो उदाहरण हो।
जेठ ९ गते बिहानसम्म संविधान आउँदो १४ गतेभित्रै बन्नेछ भनेर रट्दैआएका एनेकपा (माओवादी)लगायतका दलले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्न पुगे। त्यो विधेयक तिनै सिटौला दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता गराएको समाचार बाहिर आउनासाथ हुन थालेको विरोधको सामना उनले पनि गर्नुपरेको थियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले म्याद थप्नेे कदमलाई समर्थन नगर्ने सार्वजनिकरूपमै जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि सिटौलाको राजीनामा पार्टीभित्रैबाट माग्न थालिएको थियो। देशको सबैभन्दा पुरानो तथा अहिलेसम्म प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूको नेतृŒव गर्दैआएको कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था दयनीय देखिन्छ।
यस प्रकरणमा नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालको उद्गार त झन् हास्यास्पद छ। तीन महिना म्याद थप्ने निर्णय आएपछि उनले षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल भने। नेपालले संविधान सभाको म्याद थप्नु अदालतको अपमान गर्नु हो भनेर त्यसको विरोध पनि गरे। किन्तु, उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने म्याद थप्न सकिने पनि बताए। ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासनको विरोध गर्दागर्दै सरकारमा जाने अवसर पाएपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने नेपालको उद्गारसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो। अर्थात् उनको नजरमा बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिए भने चाहिँ म्याद थपे पनि सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हुँदैन!
वास्तवमा, म्याद नथपिँदासम्मका लागि संविधान बनाउने अन्तिम दिन जेठ १४ नै हो। त्यसका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्ने हो। विडम्वना, अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मुख्य एजेन्डा सरकार बनाउने र हटाउने नै रहेको देखियो। कतै, माधव नेपाल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा प्रधानमन्त्री बनाएर लगाएका गुन तिर्ने ध्याउन्नमा त छैन्? त्यसैले उनको एक सूत्रीय अभियान नै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनु भएको हो कि? लाग्छ, त्यसका लागि उनी कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त र नैतिकताको घेरा नाघ्न पनि तयार छन्।
sorce : nagriknews
गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा संविधान सभाको आयु जेठ १४ सकिने उल्लेख छ। रणभूमिमा अगाडि बढिरहेका सैनिकले बाटोमा पर्ने पुल पार गरेपछि ध्वस्त गर्छन्। लडाइँबाट फर्कने विकल्प समाप्त पार्न त्यसो गरिएको भन्ने केटाकेटीमा सुनिन्थ्यो। संविधान लेख्ने दायिŒव भएका सभासद्ले समयमै संविधान बनाउनुको साटो म्याद बढाउने कार्य अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। यसैलाई उनीहरूले नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान ठाने। सर्वोच्च अदालतले त्यो अस्त्र निस्तेज गरेपछि सभासद्लाई पनि लडाईंको मैदानमा एक पटक पार गरिसकेको पुल पछाडि फर्कन प्रयोग गर्ने अवसर समाप्त भएको थियो। तर देशभित्र संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर देखिन र सुनिन थालेका क्रियाकलापले अझ पनि संविधान निर्माण प्रारम्भिक चरणमै भएको भान हुन्छ। संघीयता र शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा अझै सहमति हुन सकेको रहेनछ र तत्काल हुने लक्षण पनि देखिँदैन।
समस्त मधेस एक प्रदेश, अखण्ड सुदूरपश्चिम, थरुहट राज्य र मिथिला प्रदेशजस्ता तराईमा देखिएका आन्दोलन एकापसमा जोडिए पनि विपरीत उद्देश्यका हुन्न्। यीमध्ये कुनै पनि दुईवटा माग सँगै पुरा हुनसकिने अवस्था छैन। एक मधेस एक प्रदेशको माग बाँकी अन्य मागसँगै जान सक्दैन। यस्तै अन्य माग मान्ने हो भने मधेस एक प्रदेश हुने सम्भावना रहँदैन। संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली राजनीतिले अहिले भोग्नुपरेको असफलता त्यही फरक मागका दुई पाटालाई एकैसाथ देख्न नसकिने स्थिति हो। यो वास्तविकता सबै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा भए पनि सबै एउटा सिक्काका दुवै पाटालाई एकैसाथ हेर्ने असम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। अनि उनीहरूको यस प्रयासमा झनै अनौठो व्यवहार देखिन थालेको छ। सिटौलाको राजिनामा वास्तवमा त्यही अनौठो प्रयासको पछिल्लो उदाहरण हो।
जेठ ९ गते बिहानसम्म संविधान आउँदो १४ गतेभित्रै बन्नेछ भनेर रट्दैआएका एनेकपा (माओवादी)लगायतका दलले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्न पुगे। त्यो विधेयक तिनै सिटौला दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता गराएको समाचार बाहिर आउनासाथ हुन थालेको विरोधको सामना उनले पनि गर्नुपरेको थियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले म्याद थप्नेे कदमलाई समर्थन नगर्ने सार्वजनिकरूपमै जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि सिटौलाको राजीनामा पार्टीभित्रैबाट माग्न थालिएको थियो। देशको सबैभन्दा पुरानो तथा अहिलेसम्म प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूको नेतृŒव गर्दैआएको कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था दयनीय देखिन्छ।
यस प्रकरणमा नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालको उद्गार त झन् हास्यास्पद छ। तीन महिना म्याद थप्ने निर्णय आएपछि उनले षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल भने। नेपालले संविधान सभाको म्याद थप्नु अदालतको अपमान गर्नु हो भनेर त्यसको विरोध पनि गरे। किन्तु, उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने म्याद थप्न सकिने पनि बताए। ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासनको विरोध गर्दागर्दै सरकारमा जाने अवसर पाएपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने नेपालको उद्गारसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो। अर्थात् उनको नजरमा बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिए भने चाहिँ म्याद थपे पनि सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हुँदैन!
वास्तवमा, म्याद नथपिँदासम्मका लागि संविधान बनाउने अन्तिम दिन जेठ १४ नै हो। त्यसका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्ने हो। विडम्वना, अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मुख्य एजेन्डा सरकार बनाउने र हटाउने नै रहेको देखियो। कतै, माधव नेपाल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा प्रधानमन्त्री बनाएर लगाएका गुन तिर्ने ध्याउन्नमा त छैन्? त्यसैले उनको एक सूत्रीय अभियान नै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनु भएको हो कि? लाग्छ, त्यसका लागि उनी कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त र नैतिकताको घेरा नाघ्न पनि तयार छन्।
sorce : nagriknews
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment