प्रधानमन्त्रीलाई फेवाताल अतिक्रमण प्रतिवेदन

काठमाडौं । फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत फागुन ४ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरेको थियो ।
तीन महिनाको अवधिमा फेवातालको अतिक्रमण, संरक्षण र विकासका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न समितिलाई कार्यदेश दिइएको थियो । तर समितिले १५ दिन अगावै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका संयोजक लामिछानेले २०६४ मा भएको नापी अनुसार फेवातालको पानीले ढाकेको क्षेत्रफल नौ हजार ५५५ रोपनी रहेकामा झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएको पाइएकाले क्षेत्रफल अझै बढ्ने बताउनुभयो ।
अतिक्रमित जग्गामध्ये एक हजार ६९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने र ५४६ रोपनी जग्गाको राज्यले मुआवजा दिएर लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको संयोजक लामिछानले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले फेवाताल राष्ट्रकै निधि भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभएको थियो ।
उहाँले फेवातालको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बढाउन यस प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहयोगी प्रशान्त लामिछानेले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशराज जोशीको पनि उपस्थिति थियो ।