संविधानसभा ब्युँताउन सकिँदैन : कानुनविद्

काठमाडौं, जेठ २६- संविधानसभा पुनर्स्थापनाबारे छलफल चलिरहेका बेला कानुनविद्हरूले कुनै पनि संविधानका धारा र ऐन/कानुनले  ब्युँताउन नसकिने बताएका छन्।  प्रमुख दलका केही नेताहरुले संवैधानिक र राजनीतिक संकटमोचनका लागि संविधानसभा ब्युँताएर संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
'म्याद सकिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले म्याद थप हुन नसकी विघटन भएको संविधानसभा पुनर्स्थापना कुनै पनि प्रक्रियाबाट सम्भव छैन,' सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ न्यायाधीशले नाम नलेख्ने सर्तमा नागरिकसँग भने, 'पुनर्स्थापनाको माग गर्नु मुलुकमा विधि, विधान, ऐन/कानुन र लोकतन्त्रलाई नै अस्वीकार गर्नु हो।'
सर्वोच्चको फैसलाले विघटन भएको संविधानसभा पुनस्थापना गर्न कुनै पनि विधि, प्रक्रिया र सहमतिले नमिल्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ। 'अदालतले रोकेको विषय सहमतिका नाममा फेरि ब्यँुताउने भन्ने कुनै पनि विधि विधान र ऐन/कानुनले मिल्दैन,' न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भने, 'संविधानसभाका विषयमा सर्वोच्चले सुल्झाएको तीन विकल्पमा जानुबाहेक अरु बाटो छैन।'
सर्वोच्चले मंसिर ७ मा संविधानसभा म्याद जेठ १४ पछि पुनः थप गर्न नमिल्ने फैसला गर्दै त्यसपछिको संवैधानिक संकट जनमत संग्रह, नयाँ चुनाव वा अन्य कुनै विकल्प निकालेर समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरी दरपीठ गरेको थियो।
'सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका नाममा पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन' न्यौपानेे भने, 'सहमति भयो भन्दैमा संविधान र ऐन/कानुनले निषेध गरेको काम गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हँुदैन।'
जेठ १४ गते संविधानबिनै संविधानसभा विघटन भएपछि कांग्रेसका ६१ सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको माग गरी शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि दुई दिनअघि संविधानसभा पुनर्स्थापनामा पनि छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
यता कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि संकटमोचनका लागि पहिलो विकल्पका रुपमा संविधान पारित गर्न केही दिनका लागि मात्रै भए पनि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन्।
संविधानसभाको समस्या यथावत् रहेका बेला ब्यँुत्याउने हो भने त्यसले झनै ठूलो विकराल कानुनीका साथै राजनीतिक समस्या निम्त्याउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ।
'विगतमा समयवधि हँुदै विघटन भएकाले संसद पुनर्स्थापना भएको हो,' आचार्यले भने, 'अहिलेको संविधानसभा विघटन सर्वोच्चको फैसला र समयवधि पनि सकिएर विघटन भएकाले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु मुलुकमा विधि, विधान, ऐन/कानुन र लोकतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्नु हो।'
उनले वर्तमान संकटको समाधान राष्ट्रय सरकार गठन गरी व्यवस्थापिका संसदको चुनाव भएको बताए। 'मुलुकलाई निकास दिने हो भने अबको विकल्प चुनावी सरकार गठन गरी चुनाव नै हो' उनले भने, 'त्यस्तो निर्वाचन पनि संविधानसभाको होइन, संसदको गर्नुपर्छ।'
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी एवं नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठ भने सर्वोच्चको फैसलाले संविधानसभा पुनस्थौपनामा रोक लगाए पनि अन्तरिम संविधानको धारा २ अनुसार दलहरुबीच सहमति गरी जनताबाट अनुमोदन गर्न सके सम्भव हुने धारणा राख्छन्।
'सर्वोच्चको फैसला हेर्न हो भने पुनर्स्थापना गर्न मिल्दैन तर संविधानको धारा २ को प्रावधानअनुसार जनताले ब्यँुताउन सक्छन्,' श्रेष्ठले भने, 'विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद पनि पुनर्स्थापना भएको नजिर छ।'
श्रेष्ठले पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै संविधानसभा ब्यँुत्याउन नसकिने औंल्याउँदै जनतामात्रै सार्वभौम भएकाले उनीहरुले ब्युँताउन सक्ने बताए। 'राजनीतिक सहमतिले मात्रै संविधानसभा ब्यँुत्याउन सकिँदैन,' उनले भने, 'जनताको समर्थन लिएर मात्रै ब्यँुत्याउन सकिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ७ गते जेठ १४ सम्म संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा त्यसपछि संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने फैसला गरेको थियो। फैसलामा त्यसपछिको अवस्थामा संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
चुनाव घोषणामा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको नयाँ संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। नयाँ चुनाव घोषणा असंवैधानिक भन्दै संविधानसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै दायर रिटमाथि विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासको आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र लिखित जवाफ परेपछि विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्न भनिएको छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ७ संशोधन नभएसम्म नागरिकले धारा १३ बमोजिमको समानताको हकमा आघात पर्ने भएकाले उक्त धारा संशोधन नभएसम्म संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा रोकी पाउँ्क भनी सम्बल चौलागाईंले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभा विघटनअघि नै मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेका थिए।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (७) मा २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाले मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। रिटमा १८ वर्ष पुगेका नागरिकसमेत अन्तरिम संविधानको प्रावधानले मतदानबाट वञ्चित हुने भएकाले संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावको घोषणा गर्न माग गरिएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
एक दिन संविधानसभा ब्युँत्याउन रिट
संविधानसभा एक दिनको लागि पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता भोजराज आचार्य, धनबहादुर श्रेष्ठ र ज्ञानप्रसाद खनालले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा अर्को संविधानसभाको चुनाव मिति तोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी संविधानसभाको म्याद एक दिन कायम रहेको घोषणा माग गरिएको छ।
रिटमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व कायम रहेको घोषणा गरी दुवै निकायलाई काम कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
'यही जेठ १४ गते संविधानसभाको बैठक बोलाइएर समापन नगरिएकोे अवस्थामा उक्त सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बैठकमा उपस्थित नभई आफ्नो दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन,' रिटमा छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अन्तरिम संविधानकोे भावना, जनचाहना तथा हालसम्मको लगानी खेर जान दिन नहुने र भविश्यमा हुनसक्ने गृहयुद्धसमेेतका सम्भावनालाई ध्यान दिई गत २०६८ सालमा प्रतिपादित नजिरसमेतलाई असर नपर्ने गरी एक दिनका लागि संविधानसभाको पदावधि कायम रहेको घोषणा हुनु अनिवार्य भएको सो रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संविधानसभा सचिवालय र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
nagriknews