कृषि भूमि नजोगाए भोकमरी ः भूमिसुधार मन्त्री

भरतपुर । सहकार्यमार्फत खण्डित भूमिलाई एकीकृत कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले बताउनुभएको छ । बिहीबार भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिसम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले कृषियोग्य भूमि नजोवाए भोकमरी आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जमिनको खण्डीकरण गरेर उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनांै, यसले हाम्रो आत्मनिर्भरतामा ह्रास ल्याउँछ, त्यसको लागि खण्डीकरण गरिएका भूमिलाई एकीकृत कृषि उत्पादनका निम्ति प्रयोग गर्नु पर्दछ । कृषियोग्य जमिनमा उद्योग स्थापना रोक्नु पर्दछ, त्यसो नगरिए चाँडै भोकमरी आउन सक्छ ।’
हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रका निम्ति जमिन छुट्याएर कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । हरित क्रान्ति ल्याउनका निम्ति भूमिको साझा उपयोगमा मन्त्री जोशीले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ हरित क्रान्तिका कुरा उठिरहेका छन्, हरित क्रान्ति गर्ने हो भने पहिले भूमिको विकेन्द्रीकरण रोक्न नसके पनि अधिकतम् रुपमा भूमिको साझा उपयोगको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’ भूमिसुधार भन्ने शब्द नै उपयुक्त नभएको भन्दै भूमि व्यवस्था भनिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भू–उपयोग नीति तर्जुमा भएर आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँको मन्त्री जोशीको भनाइ थियो । अर्काे प्रसंगमा संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी मुद्दामा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार उलङ्घन गरेको मन्त्री जोशीको आराप थियो ।
राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दामा आएर सहमति नजुट्दा संविधानसभा विनाउपलव्धि मृत घोषित भएको उहाँको भनाइ थियो । नेकपा संयुक्तका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, ‘सबै काम सकिएको थियो, पहिचानको एकबुँदामा सहमति नहुँदा संविधानसभालाई निरीह प्राणीका रुपमा मर्न दिइयो ।’
सभासद्हरुले रातदिन लगाए काम गरेपनि प्रमुख दलका ठूला नेताले संविधान बन्न नदिएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सभासद्हरुले रातदिन लगाएर ११ वटा समितिबाट संविधानका दस्तावेजहरु तयार पारेका थियौं, तर त्यसलाई संविधानसभामा छलफलको विषय बन्न दिइएन ।’
राजनीतिक सँगसँगै संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा गालिगलौजबाट समस्याको समाधान नहुने उहाँको तर्क थियो । गालिगलौज र शक्ति प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढे देश झन् भयावह स्थितिमा जाने हुँदा सहमतिमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधान संशोधन गरेर आधार र समयसीमा तोकिए संविधानसभा व्यूताउन सकिने मन्त्री जोशीको भनाइ थियो ।
यता, पटकपटक सडकमा भूमिसुधारका नारा लागे पनि सरकारमा पुगेपछि सबै दलहरुले भूमिसुधारका मुद्दा छाड्ने गरेको भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पटकपटक आयोगहरु बने तर तिनको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, हामीले त्यसलाई  समेटेर राष्ट्रिय भूमिनीति तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
राजनीतिक संक्रमणमा देश रहिरहँदा भूमिसुधारमा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको सचिव अधिकारीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा चितवन गुरूयोजना निर्माण समितिका संयोजक विजय सुवेदीले ‘भू–उपयोगमा चितवन हिजो र आज’ विषयक कार्यपत्र प्र्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको भू–उपयोग आयोजनाले पहिलो पटक चितवन जिल्ला र नवलपरासीका पाँच गाविसमा पहिलो चरणको अध्ययन गरेको थियो । कार्यक्रममा चितवनको कुमरोज र नवलपरासीको मुकुन्दपुरको भू–उपयोगसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा चितवन तथा नवलपरासीका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।