सरकारले तृतीयांश बजेट ल्यायो

निर्वाचन खर्च तीन अर्ब  

काठमाडौं । सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाखको एक तृतीयांश अध्यादेश बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आर्थिक अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन अनन्तले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । बजेटमा निर्वाचन खर्च ३ अर्ब छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने घोÈणा गरेको छ । तर विपÔी दलहरुले भने सरकारको घोÈणा असंवैधानिक भएको भन्दै हुन नसक्ने बताउ“दै आएका थिए । लडाकू समायोजनपछि बन्ने बजेटमा सेनाको राष्ट्रिय विकास तथा सुरÔा महानिर्देशनालय खर्च ३ अर्ब छुट्याइएको छ भने स्वच्छिक अवकासका लागि ३ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रहने उल्लेख छ । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि विपÔीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले तृतीयांश बजेट ल्याएको हो ।
समान्यतया बजेट भाÈणमा विगत आर्थिक वर्Èको समीÔा गर्दै आगामी आथिर्क वर्Èका लागि ल्याइएका नया“ कार्यक्रम तथा आम्दानी खर्चको अनुमानित हिसाब पेश गरिन्छ । तर यसपटक सरकारका अर्थमन्त्रीले नया“ आर्थिक वर्Èको लागि ल्याएको बजेटभन्दा ल्याउन नपाएको बजेटका कार्यक्रम पढेर अधिकांश समय बिताए । विपÔीहरुको तीव्र विरोधपछि एकतृतीयांश बजेट ल्याउन बाध्य अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए यसो गर्ने थिए“ र उसो गर्ने थिए“ भन्दै फा“डवारी लगाएरै अधिकांश समय कटाए ।
पूर्ण बजेट ल्याउन दिएको भए कस्ता कस्ता नया“ कार्यक्रम आउने थिए भन्ने खुलाएका छन् । सिंहदरबारस्थित योजना आयोगको हलबाट अध्यादेशमार्फत जारी आंशिक बजेटबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले केही लोकप्रिय राहतका कार्यक्रम ल्याउने योजना विपÔीको ‘बजेट राजनीति’का कारण सफल नभएको बताए । आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका जातिको संरÔणका लागि बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पिछडिएका Ôेत्रका जनतालाई विशेÈ भत्ता, छोरीलाई अंश सुनिश्चित, सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगार कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी नभए ५० दिनको भत्ता र उद्योगीहरुका लागि उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउने योजना भएपनि त्या पूरा हुन नसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
राजनीतिक सहमति भए पूर्ण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समावेश गरी फेरि बजेट ल्याउने पुनले बताए । गत आर्थिक वर्Èको कुल खर्चको एक तृतीयांशमात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेर सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ८२ लाखको बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । खर्चको रकम र खर्च गर्ने कानुनी प्राबधान एक मिनेटमै पढेर सिध्याएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको आर्थिक विकाश तथा जनतालाई राहत दिन पूर्ण बजेटकै तयारी गरेपनि दलहरुले बजेटलाई राजनीतिक द्वन्द्व परिÔा बनाएकाले सम्भव नभएको बताए । नया“ आथिर्क बर्Èको आंशिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक सहमति जुटेपछि आफूले फेरि पूर्ण बजेट ल्याउने बताए ।
यता आफूहरुको मागअनुसार नै सरकारले चालु आथिर्क वर्Èको बजेटको एक तृतीयांश बजेट मात्र ल्याएकोमा विपÔी काँग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुले सकारात्मक भनेका छन् । तर, पूर्व बजेट ल्याउन विपÔीले नदिएको भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याउ“थे भनेर सरकारले आफू कामचलाउ सरकार भएको स्वीकार नगरेको र राजनीतिक बेइमानीको गन्ध आएको बताएका छन् । ‘अन्तरिम संविधानको धारा ९६ को क अनुसार बजेट आएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ’ पूर्व अर्थमन्त्री एवं काँग्रेस नेता रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘तर विपÔीले गर्दा पूण बजेट आउन सकेन भन्दै सरकारले कामचलाउ भएको स्वीकार गर्न सकेन ।’ अनि पूण बजेट ल्याउन पाएको भए यस्तो उस्तो कार्यक्रम ल्याउ“छु भनेर भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।’ महतले निर्वाचन र महानिर्देशनालयका लागि छुट्याएको बजेटलाई खर्च नहुने रकम भन्नुभयो ।
यस्तै नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले सरकारले सार्वजनिक गरेको एक तृतीयांश बजेट संविधान र सहमति विपरीत भएको दावी गर्नुभयो । अघिल्लो आथिर्क वर्Èको कुल खर्च ३ खर्व २९ अर्बको एक तृतियांश १ खर्व ९ अर्व हुनु पर्नेमा त्यो भन्दा झण्डै ५२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएर संविधानको धारा ९६ क को ठाडो उल्लंघन गरेको उहा“को आरोप छ ।