सहमति खोज्न दलहरुलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं । संविधानसभा विघटन भएको दुई महिनासम्म पनि दलहरु कुनै सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आइतबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतृत्वहरुलाई बोलाएर मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटबारे यथासक्य सहमति जुटाएर निकास खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवले दल विशेषका नेताहरुलाई पटकपटक सहमति जुटाएर संवैधानिक सङ्कट अन्त्य गर्न गरेको आग्रहपछि पनि दलहरु अहिलेसम्म सहमतिको प्रयासमा गम्भीर नदेखिएकाले दलका शीर्ष नेताहरुलाई लिखितरुपमै पत्र पठाएर संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कट अन्त्यका लागि सामूहिक परामर्श बैठकमा आउन निम्तो दिनुभएको थियो ।
दलहरुले पटकपटक सहमतिको प्रयास गरेपनि मुलुकको सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुन सकेको छैन भने संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यसबीचमा दलहरुले सहमतिका लागि केही  प्रयत्न गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । जसले आमजनतालाई निराश तुल्याउनुकासाथै भरोशा गरेका नेताहरुप्रतिको आकर्षणसमेत घटाएको छ ।
राष्ट्रपतिले बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सहमतिको कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको, राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट ननिस्कँदा आमजनता र मुलुकलाई नै चिन्तित तुल्याइरहेको, जनचाहना र भावनाअनुसार निकासका लागि दलहरुको बैठकले जति तिव्रता पाउनुपर्दथ्यो त्यसो नभएको तथा संवैधानिक शून्यतातर्फ मुलुक गएको अवस्थामा आफु संविधानको रक्षक र संरक्षक हुनुको नाताले टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्न नमिल्ने भएकाले दलहरुलाई सहमतिका लागि झक्झक्याउन परामर्श बैठक बोलाएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरुले सहमतिको आवश्यकताबारे एकै स्वरले सकारात्मक धारणा राख्नुकासाथै केही अपवादबाहेक अधिकाँशले ताजा निर्वाचनको पक्षमासमेत मत जाहेर गरेका थिए ।
तर, कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा भने दलहरुबीच मतैक्यता हुनसकेको थिएन । खासगरी सत्तामा रहेका दलहरुले संविधानसभाकै निर्वाचन गराउनुपर्ने र संविधानसभामार्फत नै संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने विपक्षी दलहरुले व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन गरेर त्यसलाई केही समय संविधानसभाकोसमेत जिम्मेवारी दिनु नै बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । तर, यो विषयलाई दलहरुले सहमतिका लागि त्यति गम्भीर र बाधक विषयकारुपमा भने लिएको पाइएन ।
बैठकमा सत्तापक्षका घटकहरुले ताजा जनादेशका लागि संविधानसभाको निर्वाचन कुन मितिमा कसरी गर्ने र त्यसवेला कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने छिनोफानो भएपछि मात्र वर्तमान सरकारले मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने भनाई राखेका थिए ।
विपक्षीहरुले भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि वर्तमान सरकार नै वाधक भएको जनाउँदै पहिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन परिस्थितिमा संविधानसभा विघटन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफु वाधक नबन्ने तथा सहमतिका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । बैठकमा नेताहरुले अब शान्ति, संविधान र निर्वाचनका विषयमा यथाशक्य छिटो सहमति कायम गरी अघि बढ्ने क्रममा आइपर्ने अड्चन फुकाउन आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउन मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष आउने छौँ भन्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए ।
विहान नौ बजेदेखि सुरु भएको सो बैठक झण्डै पाँच घण्टासम्म चलेको थियो ।  बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक दलहरुले सहमतिका लागि गरेको प्रयास फितलो भएकोमा राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
‘झण्डै पाँचघण्टा लामै छलफल भयो, सहमति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो, हाम्रो संविधान र प्रक्रियाले राजनीतिक दलहरुलाई नै सहमति गर्न जोड दिएको’ बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलले छिट्टै सहमति गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिबाट पटकपटक राजनीतिक दललाई बोलाउने स्थितिभन्दा राजनीतिक दलले अर्कोपटक राष्ट्रपतिलाई यी विषयमा सहमति गरेका छौँ, त्यसका लागि संविधानमा देखिएका बाधा अड्काउ फुकाइदिनुप¥यो भन्न आउने वातावरण दलहरुले बनाउनुपर्छ ।’
नेपाली काँगे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले पछिल्लोपटक दलहरुकाबीचमा देखिएको आपसी अविश्वासका कारण सहमति हुन नसकेको विषयप्रति राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको र चाँडै सहमतिमा पुग्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीहरु मुलुकको विधिविधानअनुसार चल्नुपर्छ, सरकार पनि त्यही विधिविधानअनुसार चल्नुपर्छ, सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन्, सहमतिमा पुग्नुहोस् भन्नेमा राष्ट्रपतिको जोड थियो ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ, चाँडो सहमति गर्नुस् भन्नेमा राष्ट्रपतिको चासो रह्यो, धेरैजसो दलका नेताले पनि त्यो भावना व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिँदै कामचलाउ सरकारले निर्वाचनको घोषणा ग¥यो, तर निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि त्यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य छैन् र सरकारले तत्काल सबै दल अट्ने ठाउँ दिंदै सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
‘अहिले मुलुकमा सत्तापक्ष र विपक्ष गरी दुई दलमात्र भएको स्थिति छ, राष्ट्रिय सहमतिको अर्को सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई तल ल्याउनुपर्छ र सहमतिबाटै अर्को सरकार बनाउनुपर्छ, सहमतिबाटै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा माथि उकाल्नुपर्छ ।’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले  जनचाहना र भावनाअनुसार छिटोछिटो बैठक बस्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिबाट बैठकमा चिन्ता व्यक्त भएको बताउनुभयो ।
‘दलहरुले सहमतिमा पुग्ने कुरामा अलमल गरिरहेका छन्, संवैधानिक शून्यतामा मुलुक जाँदैछ, यसले सङ्कट उत्पन्न गर्छ,’ राष्ट्रपतिको चिन्ता उद्दृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षक र संरक्षकका हैसियतले मैले टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा आउँदैन्, सहमतिमा पुग्नुस ।’
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा सबै कुरा राम्रै भएको छ, विगतमा भएका सात र पाँचवुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि गहन छलफल गरेर पार्टीहरुले निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दलहरुकाबीचमा गहन छलफल गरेर निकास निकाल्ने कुरा भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हामीहरुका लागि प्राथमिकतामै रहेकोमा जोड दिँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भएपछि पनि नयाँ सरकारले संवैधानिक सङ्कट अन्त्यका लागि के गर्ने भन्ने कुरा आउने भएकाले त्यसमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो । 
नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले राष्ट्रपतिले छिट्टै निकास दिनुस, नत्र  बजेटलगायतका समस्या फेरि पनि आउनसक्छन भन्नेमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको जानकारी दिँदै सहमतिकासाथ निकास दिनुस् भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले कुनैपनि निर्वाचनमा जान सकिनेमा छलफल भएपनि संसदकै निर्वाचनमा गएर त्यसले संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो पार्टी संसदकै निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ भन्दै मुलुकलाई निकास दिने भए सहमति जरुरी छ, अहिले सहमतिका लागि भएका प्रयास कमजोर भयो, यसरी निकास निस्कदैन भन्ने आग्रह राष्ट्रपतिबाट व्यक्त भएको र यो वा त्योभन्दा पनि निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्नेमा दलहरु सहमत भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिबाट कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा चिन्ता व्यक्त भएको, दलहरु र सरकारबाट प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेकोले आफुले निकासका लागि यो सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपरेको भनाइ राष्ट्रपतिबाट आएको भन्दै नीति र प्रक्रियाका बारेमा दलहरुकाबीचमा भिन्नता पाइएकोले चुनावका निमित्त कायम रहेका संवैधानिक अड्चन हटाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । रासस