जिविसको रु.आठ करोड बढी बेरुजु

आर्थिक समीक्षाविनाको वार्षिक समीक्षा  

विधुर ढकाल
भरतपुर । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा आठ करोड ३२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको जिल्ला विकास समिति चितवनले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाबाट उक्त रकम बेरुजु भएको कार्यालयले जनाएको हो ।
चितवन जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले गरेको प्रगतिबारे भएको दुई दिने समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
जिविस चितवनले गत आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरेका कुल ५६५ योजनामध्ये ५३६ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । सोही अवधिमा सञ्चालित २४ वटा योजना चालु अवस्थामा रहेको स्थानीय विकास अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै तर्जुमा भएकामध्ये चारवटा योजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाइएको छ ।
यसरी योजना सम्पन्न गर्दा गराउँदाको अवस्थामा आठ करोड ३२ लाख ६७ हजार ११२ रुपैयाँ १० पैसा बेरुजु रहेको जिविसले जनाएको हो । कुल बेरुजु रकममध्ये चार करोड ४५ लाख ५३ हजार ६५० रुपैयाँ फछ्र्याैट भएको र तीन करोड ८७ लाख १३ हजार ४६२ रुपैयाँ अझै फछ्र्याैट हुन बाँकी नै रहेको जिविसको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
जिल्लाले तर्जुमा गरेका योजना सम्पन्न गर्दा कुल ५२ करोड ८८ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च भएको समेत जिविसले जनाएको छ । कार्यसम्पादन गर्दा जिविसले ९५ दशमलब ०४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको स्थानीय विकास अधिकारी बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कार्यालयले ९१ दशमलब २६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक समीक्षाविनाको वार्षिक समीक्षा  

 भरतपुर । जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९मा गरेका कार्यको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकांश संस्थाले संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता प्रस्तुत गर्न सकेनन् । कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकांश संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो संस्थाको परिचय राम्रोसँग पेस गर्न सफल भए पनि वर्षभरि भएका आर्थिक गतिविधिहरु भने प्रस्तुत गरेनन् ।
कार्यक्रममा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भरतपुरका डिभिजन प्रमुख हरिकृष्ण पौडेलले ९७ दशमलब ०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाए पनि उक्त प्रगति हासिल गर्न कुन शीर्षकमा कति खर्च भए र कहाँबाट खर्च व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरामा मौन नै रहनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गर्ने खानेपानीमात्र नभई अधिकांश संस्थाको अवस्था उस्तै थियो । नेपाल रेडक्रसले पेस गरेको प्रतिवेदनमा वार्षिक रुपमा करिब २० हजार युनिट रगत संकलन गरिरहेको जनाए पनि आर्थिक गत आर्थिक वर्षमा कति युनिट रगत संकलन भयो यकिन खुलाउन सकेन ।
त्यस्तै रेडक्रसले गत आर्थिक वर्षमा कुल एक करोड ९९ लाख ४७ हजार ७३ रुपैयाँ ९४ पैसा आम्दामी भएको र एक करोड ९९ लाख ४७ हजार ०७३ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको जनाए पनि कुन श्रोतबाट कसरी आम्दानी भयो र कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेन ।
यसरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न नेपाल पर्माकल्चर समूह, कृषि सामग्री केन्द्र ग्रामीण पुनर्निर्माण केन्द्र, सक्रिय समूह, हाम्रोघर, ट्रान्सकल्चरल साइक्लोजिकल अर्गनाइजेसन (टीपीओ), मौरीपालन विकास कार्यालयलगायतका संस्थाले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । कृषि समाग्री केन्द्रका प्रतिनिधिले कार्यपत्र पेस गर्न एक मिनेट समय पनि पूरा लिएनन् । समीक्षा बैठकमा सहभागी समान उद्देश्य र क्षेत्र भएका संस्थाहरुमा समेत समन्वय नभएको पाइयो । प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकांश संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा आफूमात्र एक्लो भएको दावी गर्दा संस्थाहरुका प्रतिनिधिबीच नै भनाभन भएको थियो ।
ग्रामीण पुनर्निर्माण केन्द्रले माडी क्षेत्रमा आफूले मात्र काम गर्ने बताइरहँदा सोही क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुले उक्त कुराको विरोध गरेका थिए ।
जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमम दुइ दिन सम्म चलेको थियो ।