म्याद थप प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

 काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम ओदशसँगै ३ जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न दलहरुलाई दबाव परेको छ ।

संविधानसभाको म्याद थप ३ महिना थप्न सरकारले दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासले म्याद थपको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण देखिएकाले संविधान प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’अन्तरिम संविधान विपरित र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएको छ ।’

सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चको फैसला र संविधानको धारा १ सय १६ विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरि अन्तरिम संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै तीन वटा रिट परेको थियो । तीन बटै रिटलाई प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा पेश गरिएको थियो ।

सरकारले मंगलबार मात्र संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।