बाबुराम भट्टराई र कृष्ण सिटौलालाई एक एक वर्ष जेल सजायको सम्भावना !!

काठमाडौं, जेठ १२ – सत्तारुढ घटक मधेशी मोर्चा पनि सरकारको राजीनामा पक्षमा उभिएको छ। माओवादी नेताहरुसँग आज विहान भएको छलफलपछि मधेशी मोर्चाका नेता एवं मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पाँच बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारले राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो।



प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलपछि उहाँले संघीयता बिनाको संविधान मोर्चाले नस्वीकार्ने पनि प्रष्ट गर्नुभयो। उहाँले संविधानसभा भंग भए होस् तर संघीयता विनाको संविधान स्वीकारिदैन भन्नुभयो। दुई पक्षबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद जेठ १४ बाट बढाउन नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछिका विकल्पबारे पनि छलफल भएको थियो।

यसैगरी आजै विहान प्रचण्डको निवासमा भएको मूख्य तीन दलको बैठकले मिलेका जति विषयलाई समेटेर जेठ १४ भित्रै संविधान ल्याउने विषयमा सहमति गरेका छन। माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न विवादहरुलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन।

छोटो समयको लागि बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा नेताबीच छलफल भएको र विवादित विषयमा दिउँसो मधेसी मोर्चासहित सबै दलसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म मिलेका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम रुपान्तरित संसद्ले गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा तीन दलको बीचमा मोटामोटी सहमति भएको बताउनुभयो।

यसैबीच, पार्टीले सरकारबाट फर्कन निर्देशन दिएपछि उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाले पार्टी सभापतिलाई बुझाएको राजीनामा आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। सिटौलाको राजीनामा बुझाउन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाल वैठकस्थल प्रचण्ड निवास पुगेका थिए।

यता कांग्रेस र एमाले लगायत बिभिन्न दलहरुले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईको रजिनामा मागी रहेको बेला संविधान सभाको म्याद नथप्न सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्दै जनमोर्चाले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामा माग गरेको छ। संविधान जेठ १४ भित्रै ल्याउन माग गर्दै पार्टीले त्यो सम्भव नभए संविधान सभाबाटै अन्य विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ। विदेशी षड्यन्त्रमा म्याद थप्‍ने प्रयास भएको भन्दै महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा जारी वक्तव्यमा अहिलेको समस्याको समाधानका लागि प्रधान मन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन कानून मन्त्री कृष्ण सिटौला बिरुद्ध अदालतको मानहानीमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यदि अदालतले आफ्नो आदेशको अपहेलना गरेको ठहर गरेमा दुबैजनालाई एक एक वर्ष जेल र अरु सजायको फैसला सुनाउन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन।

जानकारीका लागि हिजो भएको फैसलाको पूर्णपाठ यसप्रकार रहेको छ:

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश
विषयः- अदालतको अवहेलना।
अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी– निवेदक
विरुद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. श्री बाबुराम भट्टराई ———– १
उपप्रधान तथा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री
श्री कृष्णप्रसाद सिटौला ————————— १ विपक्षी

यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत सुनी निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा जारी भएको आदेशको अवज्ञा हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ औ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन माग रहेको देखिन्छ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएको निवेदक भरतमणी जंगम समेत विरुद्ध राष्ट्रपतीको कार्यालय समेत भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट नं. ०६८-ध्क्-००१४ को मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ

यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन आदेश जारी भएको देखिन्छ।

उक्त आदेश बमोजिमको काम कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी पठाउने व्यहोरा समेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसबाट सो निर्णय बमोजिमको काम गर्नु पर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सो को जानकारी नलिन वा नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन। त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपिठ भैसकेको भन्ने देखिएबाट सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन। अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद् लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरुसँग संविधान र कानूनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सो अनुसार उपरोक्त उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसावले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन।

उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैँमा एउटा बिशिष्ट ब्यवस्था भएकोले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भै सकेको छ।

साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प सहितको ब्यवस्था गर्नसक्ने कुराहरु समेत उल्लेख भएको देखिन्छ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको तथा कानून मन्त्रीले विधेयक समेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो होइन? सो गरेवापत विपक्षीहरुलाई उक्त कानून बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन? आफ्नो जो भएको सबै व्यहोरा र प्रमाण सहित लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी उपरोक्त बमोजिम भै आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु।

न्यायाधीश
इति सम्वत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम् —————-