गणतन्त्र दिवशमा प्रधानमन्त्रीको संबोधन (पूर्ण पाठ सहित )

unn.com.np
काठमाडौ, जेठ १५ – प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको चुनाव सफल पार्न सबैसित आग्रह गर्नुभएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा भएको विशेष समारोहलाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई नयाँ जनादेशका लागि मंसिर ७ गते हुने संविधानसभाको चुनाव सफल पार्न सबैसित आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले न्यूनत्तम राजनीतिक समझदारी निर्माण गरी अघि बढ्न सबै दलसित अपिल पनि गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संबोधनको पूर्णपाठ



सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायधीशज्यू,
संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

जनताले सदियौंदेखि सामन्ती राज्यसंस्थाका बिरुद्ध चलाएका तमाम सशस्त्र बिद्रोह, संघर्ष र आन्दोलनहरू तथा पछिल्लो चरणमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आज स्थापनाको पाँचौ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस घडीमा सामन्ती राज्यसत्तालाई ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो जीवनको आहुति दिने महान सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

साथै, सबै खालका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रमममा अंगभंग हुन पुगेका र घाइते तमाम क्रान्तियोद्धाको हार्दिक र उच्च प्रशंशा गर्दै वहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । यस अवसरमा जनताले व्यक्त गरेका भावना र आकांक्षालाई मूर्तरुप दिन आफू जीवनपर्यन्त लागिरहने प्रण पनि गर्दछु ।

आजभन्दा ठीक चार बर्ष पहिले २४० बर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । यो दिन २ हजार वर्षभन्दा अघिदेखि शासन गर्दै आएको सामन्ती राज्यसत्ताको निरन्तरताको प्रतिक राजसंस्थालाई उन्मुलन गरेर जनतालाई शासन गर्ने जन्मजात अधिकार पाउने व्यवस्थाको अन्त गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको सुत्रपात भएको युगान्तकारी दिन हो ।

नेपाल राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक अभिलेख करीब छब्बीस सय बर्ष जति हुन जान्छ जुनबेला शाक्य वंशहरू कपिलवस्तुका राजा थिए । त्यो अवधीदेखि हालसम्मकै राजनैतिक उपलब्धीलाई मूल्याङ्कन गर्दा सामन्ती राजतन्त्रको उन्मूलन गरि गणतन्त्र स्थापना भएको दिन नेपालको इतिहासको सबैभन्दा महत्वपपूर्ण ऐतिहासिक दिन हो ।

गणतन्त्र प्राप्तिको यो ऐतिहासिक उपलब्धी संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोधले केही मत्थर देखिएतापनि यो गौरवपूर्ण उपलब्धीलाई संपूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले महान उपलब्धीको रुपमा गर्वका साथ स्मरण गर्न आह्वान गर्दै यस अवसरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

चार बर्ष पहिले नेपाली जनताले विश्वको इतिहासकै सबैभन्दा बढी समावेशी ठानिएको संविधानसभामार्फत २ बर्षको कार्यकालमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायका अधिकारलाई स्थापित गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्ने अभिभारा राजनीतिक दलहरुलाई दिएका थिए ।

अन्तरिम संविधान बनाउँदा सहमतिका आधारमा मात्र संविधान लेखन र शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउने काम गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदृष्टि त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुले राखेकै हुन् । २०६५ सालको शुरुवातसँगै संविधानसभाको चुनावबाट एनेकपा (माओवादी) संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो । यो परिणाम जस्कालागि अनपेक्षित थियो र जो परिवर्तनको राप र चापबाट त्रसित थिए उनीहरु अन्तरिम संविधानको सहमतीय प्रणालीलाई नै प्रहार गर्न उद्दत रहे ।

सहमतीय प्रणालीको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधन नगरी सरकार नै गठन हुन नसक्दा संविधानसभाका शुरुका अत्यन्त महत्वपूर्ण साढे चार महिना त्यसै खेरगए । तत्पश्चात के भयो हाम्रो सामु छलङ्ग छ । राजनीतिक सहमतिका ठाउँमा गतिरोध, विश्वासका ठाउँमा अविश्वास तथा सरकार बनाउने र गिराउने खेलले गर्दा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन ।

सरकार निर्माणमा बहुमतीय प्रणालीमा जान बाध्य पारियो जस्को फलस्वरुप विगत ४ वर्षमा ५ वटा सरकार हामीले बेहोर्नु पर्‍यो । यो अस्थिरताको कारणले संविधान निर्माणमा ढिलाई मात्र भएन, सरकार पविर्तनका खेलले निरन्तर अस्थिरता निम्त्याइरह्यो र दलहरूबीचको न्यूनतम समझदारी र सम्बन्ध पनि टुटाइदियो । फलस्वरुप संविधान निर्माणको काम अनपेक्षित रुपमा लम्बियो ।

जनताको आदेश स्पष्ट सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने थियो तर हामी भने सरकार निर्माण र विघटनमा यति धेरै विभाजित भयौ कि हामीले २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम चारचार वर्षमा पनि पूर्णता दिन सकेनौं ।

यिनै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी हामीले यो सरकारलाई सहमतीय बनाउने प्रयत्नको थालनी गरेका हौं र २०६५ जेष्ठ पछि पहिलो पटक स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत भएका ठूला सबैजसो राजनैतिक दलहरू सम्लग्न सहमतीय सराकार निर्माण गर्न सफल भयौं । तर यसबेला धेरै ढीलो भैसकेको थियो ।

संविधान निर्माण नहुँदा संविधानसभाको चार पटक थपिएको म्याद सकियो । यो नेपालको इतिहासकै एक अत्यन्त दुखद् राजनीतिक घटना हो । यस घडिसम्म आइपुग्दा कसले केकस्ता भूमिका निर्वाह गरे त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोचवीचकै अन्तरविरोध थियो । जनताको अदालतको कठघरामा हामी सवै उभिनु पर्नेछ र जनताले त्यसको फैसला गर्नेछन् । तर म यति भन्न सक्छु “इतिहासले कुनै पाठ सिकाउँदैन, बरु इतिहासबाट नसिक्नेलाई निर्मम दण्ड दिएर जान्छ” ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार र संयमित हुन आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक रिक्तताको स्थिति पैदा भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्यौल, अस्थिरता वा अनिश्चितताले मुलुकको संक्रमणकाललाई निकास दिने बाटोमा अवरोध पैदा गर्दछ । मुलुकका कुनैपनि अङ्गहरू निरपेक्षतामा काम गर्छन् वा गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह वस्तुवादी हुनैसक्दैन ।

आफ्नो कामले मुलुकको समग्र स्थायीत्वमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे हामी सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ । राज्यको पुनःसंरचनासँगै राज्यका सबै अङ्गहरूलाई कसरी जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी भएको छ ।

शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुर्‍याई संविधान लेखन कार्य सम्पन्न भएपछि हाम्रो ध्यान आर्थिक समुन्नति तर्पm जानु पर्छ भन्ने दृढ विश्वास र त्यही बमोजिमका तयारीहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले गर्दै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक संवृद्धि र विकास विनाको राजनैतिक अधिकार खोक्रो हुन्छ । राजनैतिक अधिकारले आर्थिक समुन्नतिको ढोका खोलेन भने हामीले चाहेको दीगो शान्ति सम्भव हुने छैन । त्यसैले शान्ति र संवृद्धि एक अर्काका पूरक हुन् ।

शोषण, उत्पीडन र वर्गीय विभेदबाट तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउँन सक्दा मात्र दीगो शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव कायम हुनसक्छ । आर्थिक विकासबाट हुने र नहुने बीचको खाडल फराकिलो बन्दै गयो भने समाजका अरु मतभेदहरू पनि बाहिर आउँछन् र द्वन्द्वको चपेटामा हामी पर्छौ । त्यसैले अवको हाम्रो आर्थिक ध्येय तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण नै हुनु पर्दछ ।

आर्थिक संवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न यो सरकारले केही उल्लेख्य काम गरेको छ । गत माघ महिनामा आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो । लगानी वोर्डको गठन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सहज वातावरण बनाउने काम अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

दलित, महिला र अपाङ्गहरूका मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीकै संयोजनकत्वमा संयन्त्र बनाई काम अगाडि बढाइएको छ । सरकारी सेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्थलगत अनुगमन, हेलो सरकार कक्षमा २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम, मन्त्रालयका कामको सूचक बनाई वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं उजुरी उपर छानविनको व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति संयन्त्र निर्माणजस्ता काम अगाडि बढाई सरकारका क्रियाकलापलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने प्रयत्न भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाइएको छ । उच्चस्तरीय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि प्रयास थालिएको छ ।

राष्ट्रराज्य निर्माणका क्रममा संसारका धेरै मुलुकले ठूला ठूला ऐतिहासिक मोड र चुनौति पार गरेका छन् । हाम्रा लागि यो नयाँ चुनौति पनि हो । विगतलाई गाली गरेर वा कसैलाई आलोचना गरेर अब मुलुकले निकास पाउँदैन । जनता संविधान निर्माण पछिको समुन्नत एकीकृत स्वाभिमानयुक्त सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको नेपाल देख्न चाहन्छन् ।

अबको हाम्रो चुनौति भनेकै संक्रमणकाललाई छिटो भन्दा छिटो टुङग्याएर जनताका आधारभूत अवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्दै युवाहरुलाई सुनिश्चित भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र उनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउनु हो । मुलुकको सुन्दर भविष्यको खाका बनाउने र त्यसलाई आम जनताको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आज पर्यन्त राजनैतिक दलहरूकै थियो र भोली पनि राजनीतिक दलहरुकै हुनेछ । हिजोको राजनीतिक दलहरुबीचको असमझदारीले ल्याएको परिणाम सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि फेरि राजनीतिक दलहरुकै हो ।

आगामी दिनमा शान्तिसुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट सबै नेपालीलाई योगदान दिन आह्वान गर्दछु ।

आजको दिन ल्याउनका लागि अर्थात संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउने काममा विगत नौ महिनाको कार्यकालमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । सरकार र खासगरी एनेकपा माओवादीको अधिकतम् लचकता र त्यागले नै शान्ति प्रकृयालाई तत्काल टुङ्ग्याउन सम्भव भएको हो ।

कालखण्डमा म देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले शान्तिप्रकृया टुङ्ग्याउन हदैसम्मको लचकता अपनाई त्यागका लागि तयार हुँदा नै सम्भव भएको व्यहोरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसबेला शान्ति प्रकृयालाई लचकतापूर्वक टुङ्ग्याउनुहोस्, २४ घण्टाभित्र संविधानमा सहमति जुटाउँछौं भन्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएकै हुन् ।

संविधानका एक सय भन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन पनि हामीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लियौं र लचकता देखायौं । तर तोकिएको समयभित्रै संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा संविधान जारी गर्ने सहमति हुन नसक्दा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु र त्यसका सदस्यका हैसियतले म आफैपनि जिम्मेवारीबाट पूर्ण मुक्त भने छैन ।

संविधान जारी गर्ने काम संविधानसभाको हो । सरकारको काम सहयोगी, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा रहन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले मैले इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेकै हुँ ।

यसको पनि उचित मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम जनतालाई दिन्छु । तथापि, संविधानसभाको एक जिम्मेवार सदस्य, संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता तथा यस कालखण्डको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तोकिएको अवधीमा संविधान जारी गराउन नसक्दा मैले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको हिस्साको उत्तरदायित्व महशुस गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति क्षमा याचना गर्दछु । साथै आगामी मंसीर ७ गतेका लागि तय गरिएको नयाँ संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल पार्न सवै सँग आग्रह गर्दछु ।

बहुदलवादी समाजमा जनताबाटै अनुमोदन गराएर आफ्ना विचार र आदर्शलाई कानून र कार्यक्रमका माध्यमबाट जनताको आकांक्षा पूरा गर्न अब कुनै पनि राजनैतिक शक्तिलाई बाटो खुला छ । आफ्ना माग र मुद्दालाई जनअनुमोदन गराई जनताकै बलमा सम्बोधन गर्ने/गराउने बाटो खुला भएकै अवस्थामा अब कसैले कुनै पनि बहानामा शान्तिसुव्यवस्था अमनचयन कायम गर्ने र जनताको निर्वाध आवागमन तथा पेशा, व्यवसाय गर्ने अधिकारमा जवरजस्ती हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

सबै मित्र राष्ट्रले हामीप्रति सद्भाव राख्छन् तर उनीहरू आफ्नै मुलुकको स्वार्थबाट निर्देशित भएर नै हामी प्रतिको व्यवहार निर्धारण गर्छन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो पनि आफ्नो स्वार्थको पहिचान र त्यसको प्रतिरक्षाको आधारमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वन्ध विस्तारबाट हाम्रो हामी राष्ट्रिय हीत प्रवद्र्धन हुन्छ ।

हामीले हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान गरी त्यसको रक्षा गर्ने विषयमा कम्तिमा प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिदा मात्र हाम्रो राष्ट्रिय एकता वलियो हुन्छ र अखण्डता सुदृढ हुन्छ । आर्थिक संवृद्धि विनाको स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ, त्यसैले परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने सोंच र योजनका साथ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगका साझा स्वार्थहरूको सामुहिक प्रतिरक्षा गर्न सक्दा मात्रै हाम्रो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षा हुनसक्छ ।

राष्ट्रियता र सार्वभौम स्वतन्त्रताजस्ता कुरा आरोप प्रत्यारोपका विषय हुन सक्दैनन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र अखण्डताको संरक्षण गर्न हामी हामीबीच न्यूनतम समझदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवम् मित्रराष्ट्रहरूसँगको समझदारीपूर्ण सहमति आवश्यक छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहिआएको छ । म यस विषयमा न्यूनतम राजनैतिक समझदारी निर्माण गरी अगाडि बढ्नको लागि सबै राजनैतिक शक्ति र नागरिक समाजलाई आव्हान गर्दछु ।

हाम्रो मुलुक हामी आफै बनाउने हो, कोही आएर बनाएर दिदैन । संसारमा कुनै पनि एउटा यस्तो मुलुक छैन जो त्यहाँको कम्तिमा एउटा पुस्ताको असाध्यै कठीन संघर्ष, त्याग र योगदान विना संवृद्ध बनेको होस । इतिहासले त्यो संघर्ष, त्याग र उत्सर्ग गर्ने अभिभारा अहिले हाम्रो पुस्तालाई सुम्पेको छ ।

जसरी एउटा बच्च जन्माउँदा आमालाई प्रसव पीडा हुन्छ, त्यसैगरी मुलुक अहिले युगान्तकारी परिवर्तनको प्रसव पीडामा छ । यो प्रसव पीडाबाट मुलुकलाई सही विन्दूमा अवतरण गराउन आवेग, क्षेत्रगत स्वार्थ, उत्तेजना वा प्रतिकृयाबाट होइन, सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र राजनैतिक दल एवम् नागरिक समाजबाट विवेक, संयमता, धैयता र त्यागको माग अहिलेको समयले गरेको छ ।

अन्तमा, तपाई हाम्रो जीवन सुखमय, उपलब्धीपूर्ण, आउँदो पुस्ताले गर्व गर्न लायक र सम्झनायोग्य बनाउन सामुहिक अठोट गरौं । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा बनाइराख्न र सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइबाट सहयोगको आह्वान गर्दछु ।