वागिश्वरीमा मेडिकल कलेज
भरतपुर । वागिश्वरी वनक्षेत्रमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका भवनहरु हटाउनुको साटो सरकारले ती भवनहरु उल्टै सो संस्थालाई भाडामा लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि हटाउन आदेश दिएका भवनहरु सरकारले तीन वर्षअघि फेरि कलेजलाई नै भाडामा दिएको हो ।‘सर्वोच्च अदालतको १६ वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष कुरा राख्न जाँदा उहाँले सरकारले अर्को सम्झौता गरेर सो भवन फेरि भाडामा लगाएको जानकारी दिनुभयो’, संघर्ष समितिका संयोजक शान्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।
तीर्थस्थल देवघाटधामसँग जोडिएकोे र पर्यावरणका दृष्टिले संवेदनशील वागिश्वरी जंगलको २८ हेक्टर जग्गा सरकारले विसं २०५० सालको फागुनमा ४९ वर्षका लागि भनेर मेडिकल कलेजलाई भाडामा दिएको थियो । पर्यावरणका साथै पुरात¤वका हिसाबले पनि मह¤वपूर्ण वन जिम्मा लगाउने सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले विसं २०५३ साल बैशाख १७ गते सरकारको निर्णय बदर ग¥योे । तर १६ वर्ष पुग्दा पनि मेडिकल कलेजले भवन नछाडेपछि गत शुक्रबार भरतपुरमा सम्पन्न देवघाट क्षेत्र विकास समिति, वागिश्वरी आध्यात्म परिषद् र स्थानीय जलदेवी बरण्डाभार सामुदायिक वन समूहको प्रतिनिधिहरुको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेर भवन हटाउने अभियान सुरू गरेको छ ।
वनबाट कलेजका भवन हटाउन यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन नभएका होइनन् । सामुदायिक वनदेखि संघसंस्थाले संघर्ष गरे । परिणाम निस्केन तर यस पटक संघर्ष सुरू भएपछि सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो जसलाई अदालतले हटाउन भनेको थियो, उसैलाई फेरि भवन सुम्पेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
चितवनका जिल्ला वन अधिकृत डा.इन्द्र सापकोटाले वन मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई तीन वर्षसम्म भवन भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो । जुन सम्झौता अवधि अब सकिन लागेको छ । मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा दिने सर्तमा सरकारले मेडिकल कलेजलाई भवन उपयोग गर्न दिएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
वन मन्त्रालयले भाडामा दिने सम्झौता गर्नुभन्दाअघि जिल्ला वन कार्यालयले मेडिकल कलेजलाई हट्न भन्दै पटकपटक सूचना निकाल्ने गर्दथ्यो । जिल्ला वनले २०५८ सालमा दुई पटक, ५९ मा एक पटक, ६१ मा तीन पटक र ६३ सालमा एक पटक सूचना काट्यो । त्यस्तै विसं २०६५ जेठ २ गते सात दिनको म्याद दिएर जिल्ला वनले फेरि पत्र काटेको थियो ।
सो सूचनामा सात दिनभित्र नहटे त्यहाँको संरचना आफै भत्काउने वन कार्यालयले चेतावनी दिएको थियो । तर जिल्ला वन कार्यालयले यसरी कडा चेतावनी दिएको एक वर्ष बित्दा नबित्दै सम्बन्धित वन मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई नै भवन भाडामा दिने सम्झौता ग¥यो । तीन वर्षयता जिल्ला वनले मेडिकल कलेजविरुद्ध कुनै कदम उठाएको छैन ।
‘अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि फेरि त्यही संस्थालाई भवन भाडामा लगाउन मिल्दै मिल्दैन । यो अदालतको मानहानी हो । मानहानीको मुद्दा हाल्नु पर्छ, भवन हटाउनै पर्छ’, अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले भन्नुभयो । संघर्ष समितिका संयोजक शान्ता पोखरेल आफ्नो संघर्ष नरोकिने र वनबाट मेडिकल कलेजका भवन हटाएरै छाड्ने बताउनुहुन्छ ।
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment