संघीयता : 'जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बिँड’

ध्रुव सिम्खडा
संघीयता समाजका तन्तु जोड्न हुनुपर्छ न कि त्यसलाई विभाजित र छिन्नभिन्न पार्न ।  
काठमाडौ, मंसिर ९ - तेस्रो पटक थपिएको संविधानसभाको समयसीमा सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोग जन्मसँगै विवाद र विरोधको भुमरीमा परेको छ । आलोचकहरूले संविधानसभाको म्याद थप्न सजिलो पार्नका लागि आयोग गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् भने दलीय भागबन्डाका आधारमा गठन भएका कारण यसको क्षमतामाथि पनि प्रारम्भमै प्रश्नचिह्न लागेको छ । प्रमुख दलहरूबीच संयोजकमा सहमति नबन्नु र चयन भएका अनुहारहरू विशेषज्ञभन्दा बढी 'एक्टिभिस्ट' भनेर आलोचना हुनुले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको हो । राज्य पुनर्संरचना समितिका सदस्य तथा सभासद चन्द्रदेव जोशी आयोगले राज्य पुनर्संरचनामा सिन्को पनि नभाँच्ने दाबी गर्छन्  । 'यो आयोग सरकार र संसद् दुवैप्रति उत्तरदायी छैन,' उनी भन्छन्, 'यो तीन दल र मधेसी मोर्चाको अन्तरदलीय निकाय मात्र हो ।'

आयोगमा माओवादीका तर्फबाट मल्ल के. सुन्दर र स्टेला तामाङ, कांग्रेसबाट सावित्री गुरुङ र डा. रमेशकुमार ढुंगेल, एमालेबाट भोगेन्द्र झा र डा. सर्वदेव खड्का सदस्य भएका छन् भने डा. कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो मधेसी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य भएका हुन् । संविधाानसभाको बिहीबारको बैठकमा सभासदहरूले आयोगको गठनप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गठन समावेशी नभएको धारणा व्यक्त गरे । नेवार र मधेसी समुदायबाट दुई-दुई जना तथा तामाङ, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षत्रीको प्रतिनिधित्व भए पनि आयोगमा थारू, राई, लिम्बु, मगर दलित र मुस्लिमको सहभागिता छैन । त्यसमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नभएकामा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले आयोगमा दलितको 'कोटा' थप्न सहमत भएको छ । दलित समुदायका सभासदहरूले आफ्नो सहभागिता नभए आयोगले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन जलाउने धम्की दिएपछि दलित समुदायबाट एक सदस्य थप्न सरकार तयार भएको हो ।

बहसको बाढी

सरकारले आयोग गठन गरेर सबैलाई चित्त बुझाउन नसके पनि राज्य पुनर्संरचनाको बहस घनीभूत रूपमा हुनथालेको छ । यो बहस राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले दिएको फरक मतसहितको प्रतिवेदनमा आधारित छ । समितिले राज्यको पुनर्संरचना गरिँदा जातीय आधारलाई स्थापित गर्न खोजेको र केही निश्चित जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिन खोजेकोप्रति धेरैले असहमति जनाएका छन् । बहुमत सभासदले प्रतिवेदन पारित गरे पनि त्यसमा फरक मतसमेत दर्ज भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै संघीय राज्य निर्माणको बहस सुरु भए पनि अवधारणागत हिसाबले हेर्दा २००८ सालमै तराई कांग्रेेसले पहिलोपटक स्वायत्त तराई प्रदेशको माग राखेको थियो । त्यसपछि २०४८ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा पूर्वी मधेस, पश्चिमी मधेस, पूर्वी पहाड, मध्य पहाड र पश्चिम पहाडको संघीय स्वरूपको प्रस्ताव गरेको थियो भने २०५६ मा माओवादीले जातीय मोर्चा सम्बद्ध स्वायत्त राज्यहरूको घोषणा गरेको थियो । २०६० सालमा आएर कांग्रेसले सहभागितामूलक राज्य संरचनाका लागि क्षेत्रीय संरचनाको प्रस्ताव गर्‍यो । २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा माओवादी र संसदीय दलहरू संविधानसभामार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्न तयार भए । २०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनले संघीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि यो अवधारणा थप अगाडि बढ्यो र २०६५ जेठमा संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा मुलुकलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने व्यवस्था गरेको पाँच वर्षपछि सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

अहिले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा मूलतः जातीय हुनुपर्छ र हुनु हुँदैन भन्ने बहस चलेको छ । यी दुुुवैथरी तर्कमा आग्रह, पूर्वाग्रह र अविश्वासको वातावरण देखिन्छ भने अर्को एकथरी संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू पनि छन् । मधेसवादीहरूले क्षेत्रीय रूपमा 'एक मधेस एक प्रदेश' हुनुपर्छ भन्दै छन् भने जातीय पहिचानभित्र पनि पहिचान खोज्ने ससाना जाति तथा समुदाय छन् । पहिचानका नाममा केही निश्चित जाति र तीसँग सम्बन्धित हुनेखानेको मात्र बोलवाला हुने हो कि भनी त्रसित अल्पसंंख्यक र जनजाति तथा मधेसी समुदाय त्यसैभित्र पहिचान खोजिरहेका छन् । जस्तैः प्रस्तावित तामसालिङ प्रदेशभित्र थामी, जिरेल, हेल्मो, चेपाङ आदिले आफ्नो पहिचानको सुनिश्चितता खोजेका छन् भने तमुवानमा रहेका घले, दुरा, ताङ्वे र बारगाउँ जातिले पनि आफूहरू तमुहरूको अधीनमा बस्न नचाहेको बताइरहेका छन् । मुस्ताङकी एमाले सभासद टसी हेल्मो गुरुङसेनीका अनुसार खासमा उनी गुरुङ होइनन् ंंर पनि नागरिकता दिने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्थायी ढड्डामा जे उल्लेख छ त्यही हुन्छ भन्दै उक्त थर भिराइदिएका हुन् । उनी बाह्रगाउँ जातकी हुन् । तमुवानभित्र आफ्नो जातिको पहिचान नभए चुप नलाग्ने उनको चेतावनी छ ।

बहसले संविधानसभा र समाजलाई विभाजित गरेको छ । राज्य पुनर्संरचना समितिले जातीयतालाई प्राथमिकता दिँदै चौध प्रदेशको प्रस्ताव गरेपछि ध्रुवीकरण बढेको छ । संघीयतालाई समृद्ध पार्न खर्चिनुपर्ने धेरै तागत प्रतिक्रिया जनाउमै सीमित हुन पुगेको छ । पूर्वमा राई, लिम्बुहरू लिम्बुवान, खम्बुवान नभई सहन्नौं भनिरहेका छन् । मगरहरूलाई मगरात चाहिएको छ भने गुरुङहरूलाई तमुवान र तामाङहरूलाई तामसालिङ प्रदेश निर्माण गर्नुपरेको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र जातीय मोर्चा गोलबद्ध भएर आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका नागरिक सबैले भावी संविधानमा हिस्सा खोजेका छन् । संविधानसभाभित्र जनजाति सभासदको समूह 'ककस,' महिला सभासदको समूह 'ककस,' मारवाडी, दलित, तेस्रोलिंगी सभासदहरू सबैले आआफ्नै पक्ष र हितका कुरा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

स्रोतसाधनका हिसाबले प्रदेश 'सर्भाइभ' गर्न उत्तर-दक्षिण छुनेखालको हुनुपर्ने दाबी एकथरीको छ भने त्यसलाई महेन्द्रकालीन सोच भन्नेहरू पनि छन् । स्रोतसाधनचाहिँ समावेशी हुनु नपर्ने, मान्छे मात्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने सोच दीर्घकालीन हुन नसक्ने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी सामथ्र्यभित्रै पहिचान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अहिले उठिरहेको पहिचानको कुरालाई टेकेर बढ्दा लोकतन्त्रलाई घरपरिवारसम्म पुर्‍याउन सकिँदैन । यसका लागि संघ, प्रदेश गाउँ/वडासम्मै अधिकार  पुर्‍याउने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्छ ।'

जनतातिहरू प्रदेशमा केही खास जातिको राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्ने दाबी गरिहेका छन् । अर्थात् जाति विशेषका नाममा स्थापित प्रदेशमा तिनै जातिका मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने तिनको अडान छ । क्षतिपूर्ति स्वरूप दुई अवधिसम्म प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्बन्धित जातिले नै पाउनुपर्ने प्रस्ताव राज्य पुनर्संरचना समितिको पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर यसबारे असहमत हुने ठूलो संख्या छ । 'लोकतन्त्रमा कसैको पनि लोकतान्त्रिक अधिकार खोसेर अरूलाई दिने भन्ने हुँदैन,' सभासद चन्द्रदेव जोशी भन्छन्, 'लोकतन्त्रमा चुनावमा उठ्ने व्यक्तिको अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन । मेरो जातिको मात्र राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने भावनाले संघीयता चल्दैन ।'

एमाले सभासद तथा राज्य पुनर्संरचना समितिका सदस्य डा. मंगलसिद्धि मानन्धर भने आवधिक रूपमा राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, 'दलहरूले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्दा जुन जातिका नाममा प्रदेश बनेको छ तिनै जातिलाई दुईवटा निर्वाचनमा राजनीतिक अग्राधिकार दिने व्यवस्था गर्दा विभेद हटाउन सहयोग पुग्छ ।' उनका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नचाहिँ सबैले पाउँछन् र यो व्यवस्था निश्चित अवधिका लागि प्रदेशमा मात्र गर्न खोजिएको हो, केन्द्र र स्थानीय तहका लागि होइन । सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी छुट्टनि पाउने अधिकारलाई बन्देज गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने जनजातिहरूको मागमा अन्य जाति, समुदायको ठूलो विमति छ । नाम, संख्या र सीमांकनबारे पनि थुप्रै विमति रहेका छन् ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा सार्ने र त्यहाँ शासन जमाउने सोचाइ मात्र देखिएको बताउँदै प्रा. सुवेदी स्थानीय सरकारको कुरा आउँदा बेवास्ता गर्ने परिपाटी भएकाले तिनै तहलाई संविधानमै किटेर अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्छन् । प्रदेशको निगाहमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरा हुन सक्दैन भनी जिविस र गाविस महासंघले जोडदार आवाज उठाइरहेका

छन् ।  दल, जातीय र धार्मिक संघ, संगठनका माग र दाबीलाई निस्तेज गर्न पनि गाउँ/वडालाई संविधानमै अधिकारको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

संघीयताको त्रास

राजनीतिक तहमा आआफ्नै आग्रह र स्वार्थ अनुकूल संघीयताको बसह चले पनि सामान्य जनतामा भने यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । संघीयतामा गइसकेपछिको लाभ र परिवर्तनबारे सामान्य जनता जानकार छैनन् र तिनमा कतै संघीयताले झन् जटिलता निम्त्याउने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । जस्तो, २०६५ चैत ६ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रस्थित ककनी भञ्ज्याङमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई लिएर स्थानीय जनतासँग बहस भइरहँदा पंक्तिकार त्यहीँ थियो । बहसमा पाल्चोक निमाविका शिक्षक नेत्रबहादुर भुजेलले भनेका थिए, 'एउटै खोलाको पानी खानु छ, उही वनमा घाँसदाउरा गर्नु छ, मरेपछि उही मरनघाटमा पुग्नु छ, मिलेर मठमन्दिर, गुम्बामा दियो बाल्नु छ । मेलापात, जात्रा र चाडपर्वमा सँगै जुट्नु छ, मर्दापर्दा जातपात केही नभनी छरछिमेकको सहरा लिने परम्परालाई बचाउनु छ । विविधतामा एकताको गाँठो मस्काउनु छ ।'

नेता र विशेषज्ञहरूले त्यसकारण बुझ्नुपर्छ, संघीयता समाजका तन्तु जोड्न हुनुपर्छ न कि त्यसलाई विभाजित र छिन्नभिन्न पार्न । 'जातीय र क्षेत्रीय विविधताको सप्तरंगी संविधानसभा समाजको सम्बन्ध र समृद्धिको कडी बन्न सक्नुपर्छ', भुजेलले थप भने, 'त्यसो भए मात्र संविधानसभाले राष्ट्रलाई जोड्छ, संघीयताले विभिन्न रूपका अभाव र पछौटेपनको अन्त्य गर्न सक्छ । होइन भने संविधानसभा र संघीयता दुवै समाजलाई थप द्वन्द र जन्जालमा फसाउने थलोका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन् ।'

ती शिक्षकका भावनालाई राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित यो अनुच्छेदले पनि पुष्टि गर्छ, 'संघीयताले राज्यसत्ता र शक्तिको वितरण तथा अधिकारको बाँडफाँड गर्छ । विभिन्न सरकारहरूबीचको सहकार्य वा राज्यशक्तिमा हिस्सेदारीको सम्मिश्रण गर्नु नै संघीयताको मूल चरित्र हो । तसर्थ संघीयता स्वायत्त शासन मात्र होइन, यो साझा शासन पनि हो किनभने संघीय संरचना पनि सबै प्रदेशको प्रायः समानुपातिक वा समान प्रतिनिधित्वमै निर्माण हुने गर्छ । त्यसैले संघीयतालाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासहितको एकता पनि भनिन्छ ।'

आयोगको अभिभारा

अत्यन्त जटिल बनेको संघीयतका बारेमा उत्पन्न विवादको निरूपणका लागि सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । विरोधका बाबजुद आयोगले काम सुरु गर्दै छ । जावलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोगको कार्यालय राखिएको छ  । अब तोकिएको समयभित्रै वर्षौंदेखि राज्य पुनर्संरचनामा छरपस्ट भएका विषयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको प्रमुख दायित्व छ । उसले एकातिर राज्य पुनर्संरचना र रज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको खाकाको आधारलाई पक्डनु छ भने अर्कातिर जनताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ । एकजना विश्लेषकका भनाइमा आयोगले 'एन्टि फेडेरेलिस्ट' र 'फेडेरेलिस्ट' भित्र पनि जातीय तथा गैरजातीय प्रदेशका पक्षधरहरूका भावनालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । 'संविधानसभाका विभिन्न समितिलाई प्राप्त सुझावहरू केलाउँदा जोगीदेखि विज्ञसम्मले आआफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान चाहेको स्पष्ट हुन्छ,' ती विश्लेषक भन्छन्, 'यी सबैलाई मिलाउनु आयोगको ठूलो चुनौती हो ।'

सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय र संस्कृतिलाई एउटै धागोमा उन्नुपर्ने जटिल जिम्मेवारी आयोगसामु रहेको प्रा. कृष्ण खनाल बताउँछन् । यसका लागि संघीयताका आधार सूची/इन्डेक्स तयार गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, 'संघीयताका आधारहरूको इन्डेक्स बनाएर अगाडि बढ्दा सबैको अपनत्व हुने संघीय संरचना कोर्न सकिन्छ ।' यस सम्बन्धी बहसलाई दुई अतिवादी प्रवृत्तिको प्रहारबाट बचाउँदै जान सक्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु

१.     अर्जेन्टिना २३ प्रान्त, १ स्वायत्त क्षेत्र

२.     अस्ट्रेलिया ६ राज्य, २ मुख्य, अन्य केही भूक्षेत्र

३.     अस्टि्रया     १० राज्य

४.     पपुवा न्युगिनी १८ प्रान्त र १ स्वायत्त क्षेत्र

५.     बेल्जियम ३ क्षेत्र र ३ भाषिक समुदाय

६. बोस्निया-हर्जगोभिना    २ मुख्य एकाइ, १० क्यान्टोन

७.     ब्राजिल    २६ राज्य र १ संघीय जिल्ला

८.     क्यानडा     १० प्रान्त र ३ भूक्षेत्र

९.     कोमोरस ३ राज्य

१०. इथियोपिया ९ प्रदेश, ३ चार्टर्ड सहर -पूर्णतः जातिगत)

११. जर्मनी    १६ ल्यान्डर

१२. भारत २८ राज्य र ७ केन्द्रीय प्रदेश

१३. बेलाउ    १६ राज्य

१४. मलेसिया ९ सुल्टनेट, २ राज्य र २ संघीय क्षेत्र

१५. मेक्सिको ३१ राज्य

१६. माइक्रोनेसिया ४ राज्य

१७. नाइजेरिया सुरूमा ३ पछि ३६ जातीय, भाषिक र धार्मिक राज्य

१८. पाकिस्तान ४ प्रान्त

१९. रुस २१ प्रान्त र ७ क्षेत्र

२०. दक्षिण अपि|mका ९ प्रान्त -पूर्णतः स्थान विशेषमा आधारित)

२१. स्पेन १७ प्रान्त र २ केन्द्र शासित राज्य

२२. सेन्ट किट्स र नेभिस १४ राज्य

२३. सुडान २६ प्रान्त

२४. स्विट्जरल्यान्ड २६ क्यान्टोन

२५. संयुक्त अरब इमिरेट्स ७ इमिरेट्स

२६. संयुक्त राज्य अमेरिका ५० राज्य

२७. भेनेजुयला २३ राज्य

२८. इराक १८ राज्यआधा घन्टामा चार प्रदेश
२०६६ माघ ६ गतेसम्म राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बााडफााड समितिले १२६ बैठक सहमति र समझदारीकै आधारमा सम्पन्न गरेको थियो । सहमतिमै पुनर्संरचनाका दुई आधार- पहिचान -जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामथ्र्य -आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता) निर्धारण गर्न सफल समिति १२७ औं बैठकमा भने उक्त समझदारी कायम गर्न असफल देखियो । कारण, उपसमितिले दिएको १४ र ६ प्रदेशका दुई खाकालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने सहमति माओवादीले बहुमत पुग्ने बुझेपछि एकाएक तोड्न पुग्यो ।

पुस अन्तिम साता हितमान शाक्य -संयोजक), नरहरि आचार्य, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, मंगलसिद्धि मानन्धर र प्रतिभा राणा सम्मिलित उपसमितिले गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा पााच दिन बसेर दुवै खाकालाई सभाको पूर्ण बैठकमा लैजान सहमति गरेका थिए तर अन्तिम समयमा माओवादीले एमालेको सहयोगमा बहुमत पुग्ने भएपछि पूर्वसहमति तोड्दै निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्‍यो । उपसमितिले प्रदेशको संख्या, सिमाना, नाम, प्रादेशिक र संघीय राजधानीका बारेमा ३१ वटा बैठक सहमतिमा गरी समितिलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको र त्यसमा छलफल गर्न सोही दिन बिहान दलका शीर्षनेताहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफलसमेत गरेको थियो तर एमालेको अन्योलपूर्ण निर्णयका कारण करिब अपराह्न तीन बजेदेखि समितिको सहमतीय परम्परा बिथोलिने संकेत देखियो । अन्योल र अस्तव्यस्तताबीच करिब पााच बजे सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा अध्यक्ष लोकेन्द्र विष्ट मगरले निर्वाचनद्वारा सबै विवाद टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय सुनाएका थिए । ४३ सदस्यीय उक्त समितिमा माओवादीका १७, कांग्रेस र एमालेका ७-७ र बााकी अन्य दलका सदस्य थिए । ४२ जनाको उपस्थिति थियो त्यस दिन । त्यस दिन एमाले सभासद मंगलसिद्धि मानन्धर, लक्की शेर्पाले र रामचन्द्र झा माओवादीसित मिलेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । मिथिला प्रदेश नभई रामचन्द्रलाई मनाउन नसकिने, नेवा नभई मंगलसिद्धि र शेर्पा नभई लक्कीलाई मनाउन मुस्किल पर्ने बुझेपछि माओवादीले उनीहरुको प्रस्तावमा सहमति जनाउादै चौध प्रदेशको प्रस्ताव बहुमत अर्थात् २२ मतबाट पारित गरेको थियो ।

अविश्वास, आशंका, पूर्वाग्रह र हचुवाका भरमा कांग्रेस सभासदको प्रस्तावलाई परास्त गर्ने निहुामा करिब आधा घन्टामा चारवटा प्रदेशको जन्म गराइयो । सभासद चन्द्रदेव जोशी त्यो क्षण सम्झादै भन्छन्, 'त्यसरी समय नपुगी जन्मने प्रदेशहरुमा जडान, शेर्पा, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस र लुम्बिनी-अवध-थारुवान थिए ।' जडान, शेर्पा र नेवा नामकरण गर्न सहमति जुटे पनि मधेसका नाममा आपसी विवादका कारण मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस र लुम्बिनी-अवध-थारुवान जुराइएको थियो । जब कि मतदान हुनुभन्दा अघिसम्म यी चार प्रदेशको परिकल्पनासम्म पनि गरिएको थिएन तर तत्काल त्यसको नक्सांकन गरिनु उदेकलाग्दो

थियो । उपसमितिले अघिल्लो दिन प्रस्ताव गरेको चौध प्रदेशमा पनि यी चार प्रदेश थिएनन् । अझ रोचक पक्ष त संवैधानिक समितिमा त्यसअघि नै मतदान गरिसकेका नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद बुद्धरत्न मानन्धरले समेत चौध प्रदेशका पक्षमा मत दिए । एउटै सभासदले दुइटा समितिमा मतदान गर्न नपाउने संविधानसभा नियमावलीको समेत उनले उल्लंघन गरेका थिए ।

अर्को कुरा के पनि देखियो भने समिति आफैंले सहमतिमा तय गरेका आधारलाई पनि माओवादी, एमालेलगायतले मानेको देखिएन किनभने कुनै पनि जातिका नाउामा प्रदेश बन्नका लागि त्यस प्रदेशमा कम्तीमा पनि त्यो जातिको १ प्रतिशत जनसंख्या हुनैपर्छ भनिएको छ तर यो आधारलाई समेत धज्जी उडाउादै जडान र शेर्पा प्रदेश प्रस्ताव

गरियो । जहाा सम्बन्धित जातको एक प्रतिशत जनसंख्या पुग्दैन । संविधानसभा सचिवालयका सचिव ठाकुरप्रसाद बराल भन्छन्, 'त्यस दिन यदि दुवै प्रस्तावलाई सहमतिसाथ सभाको पूर्ण बैठकमा पठाउने प्रयास सफल भएको भए अहिले ती दुवै प्रस्तावमा परिमार्जन गरेर सहमतिमै तेस्रो प्रस्ताव बनाउन सहज हुने थियो ।'
sorce: ekantipur