संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि रिट

काठमाडौं । संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसहित सो रिटलाई विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र लिखित जवाफ परेपछि विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम संविधानको धारा– ६३ (७) संशोधन नभएसम्म नागरिकले धारा १३ बमोजिमको समानताको हकमा आघात पर्ने भएकाले सो संशोधन नभएसम्म संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा रोकी पाउँ भनी हेटौँडा नगरपालिका–७ निवासी वर्ष २० का सम्बल चौलागाइँले गत मङ्गलबार सो रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भएकाले धारा ६३ (७) मा २०६३ मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाले मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाले त्यसपछि १८ वर्ष पुगेका नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुने भएकाले संविधान संशोधन गरेरमात्र निर्वाचनको घोषणा गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।