भारतको बलमिच्याइँले जडीबुटी निर्यात् हुन सकेन

नेपालगन्ज । नेपाल—भारत पारवहन सन्धि विपरीत भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले जडीबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था कायमै राखेपछि यहाँका जडीबुटी व्यापारीहरु ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।
करिब तीन महिनाअघि भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले पारवहन सन्धिको अवज्ञा गर्दै आफूखुसी ट्रान्जिट परमिटको व्यवस्था लागू गरेपछि नेपालगन्जका जडीबुटी व्यापारीको करिब रु ३० करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी यहाँका गोदाममा थन्किएको छ ।
उत्तर प्रदेश सरकारको वन विभागले सन्धि विपरीत ट्रान्जिट परमिटको व्यवस्था लागु गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको उद्योगी, व्यापारीहरुको टोलीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवसँग भेट गरी सो व्यवस्था नेपाल—भारत पारवहन सन्धिविपरीत भएको जानकारी गराएको थियो ।
गत असार २९ गते भारतको लखनउमा मुख्यमन्त्री यादवले टोलीसँगको भेटमा एक साताभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने भनी आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म ट्रान्जिट परमिटको व्यवस्था खारेज हुन नसक्दा व्यापारीहरु गोदाममा कुहिने अवस्थामा पुगेको जडीबुटी हेर्दै चुपचाप बस्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य छन् ।
‘यो भारतको ‘दादागिरी’ र नेपालप्रतिको ‘हेपाहा’ प्रवृति हो’—नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय महासचिव टङ्क शर्माले यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले आश्वासन दिएको तीन साताभन्दा बढी समय वितिसकेपछि सोमबार पुनः नेपाल जडीबुटी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मधुकर क्षेत्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली मुख्य मन्त्रीलाई भेटन लखनउ गएको छ ।
निर्यात हुन नसकी लामो समयसम्म जडीबुटी गोदाममा थन्काउँदा जडीबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै त्यसका व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष आर्थिक मारमा समेत पर्दै गएका छन् ।
‘जडीबुटी निर्यात गर्न नसक्दा गत आव २०६८÷२०६९ मा सरकारलाई समेत करिब रु दुई करोड राजस्व घाटा भएको छ’— महासचिव शर्माको भनाइ छ ।
त्यति ठूलो परिमाणको जडीबुटी गोदाममा थन्किएकाले मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जडीबुटी किसानसँग यहाँका जडीबुटी व्यवसायीहरुले थप जडीबुटी खरिद गर्न नसक्दा कृषकसमेत नोक्सानीमा परेका छन् ।
सन्धिविपरीत भारत उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट परमिट व्यवस्था खारेज गर्न सरकारीस्तरबाट पहल हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घले यसअघि नै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
भारतका विभिन्न सहरलगायत तेस्रो मुलुकमा बाँके जिल्लाबाट मात्र प्रत्येक वर्ष सरदर ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात हुने गर्दछ ।
सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, जिल्लाको नेपाल—भारत सीमा नाकाबाट भारतका साथै अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, अस्टे«लिया, जर्मनीलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ ।
ती मुलुकमा रिट्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामासीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेका छन् ।
सङ्घले भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको जडीबुटीको परिमाणलाई वार्षिक एक करोड किलो पु¥याउने लक्ष्य लिएकाले सरकारले पनि त्यसका लागि पुरानो नीति, नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुव अन्सारीको माग छ ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट जडीबुटी सङ्कलन गरी नेपालगन्जमा भण्डारण गरिने र यहाँबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतमा ८५ प्रतिशत जडीबुटी निर्यात हँुदै आएको छ । सङ्घका अनुसार, बाँके जिल्लामा मात्र ११० जना जडीबुटी व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् ।