लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेन दलित छात्रवृत्ति

सुशील दर्नालकाठमाडौं । दलित समुदायको शैक्षिक विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको दतिल छात्रवृत्ति लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा पहिलोपटक लागु गरिएको दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर्याप्त बजेट र स्पष्ट मापदण्डको अभावमा सबै दलितका बीचमा पुग्न र कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।    
कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित विद्यार्थीलाई रु ४००, कक्षा ९ र १० लाई रु ५०० तथा पाठ्यपुस्तक, भर्ना र परीक्षा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दलित समुदायका लागि छुट्याइएको रकम कतिपय जिल्ला र स्थानमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको संलग्नतामा दलित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनाको साटो विद्यालयको भौतिक विकास एवम् अन्य शीर्षकमा खर्च गरी दुरूपयोग गरिएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
पाल्पास्थित भैरव उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सुदीप विश्वकर्माले दलित समुदायलाई भनेर आएको छात्रवृत्ति रकम विद्यालयले सकेसम्म वितरण गर्न नखोज्ने र बाध्य भएर वितरण गर्नुपरेमा रकम कटौती गरेर आधा रकम मात्र दिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले दलित बालबालिकालाई पूर्णरूपमा सबै निःशुल्क गर्ने भने पनि हाम्रो स्कुलमा पूर्ण छात्रवृत्ति नदिई आधी मात्र दिने गरिएको छ ।”
रूपन्देहीस्थित संस्कृत उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत केशव नेपालीले आफ्नो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दलित समुदायलाई आएको रकम अनेक बहानामा गैरदलितलाई पनि प्रदान गर्ने गरेको र सोही रकम स्कुलकै अन्य कामका लागि खर्च गर्ने गरेको गुनासो गर्दै त्यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
छात्र नेपालीले कक्षा ५ मा छँदा छात्रवृत्तिबापत रु ३०० मात्र पाउनुभयो, कक्षा ६ मा केही पाउनुभएन ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले छात्रवृत्ति पाए नपाएका बारेमा मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरिरहेको र अनुगमनका क्रममा छात्रवृत्ति हिनामिना भएको नपाइएको बताउनुभयो । यदि विद्याथी आफैँले छात्रवृत्ति नपाएको वा कम पाएको भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिएमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा विभागका उपसचिव दिव्या दवाडीले भन्नुभयो— “आफ्ना बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाए नपाएको भन्नेबारेमा अभिभावकको पनि भूमिका रहन्छ, त्यसैले बालबालिकाले कति छात्रवृत्ति पाए वा पाएनन् भनेर बुझ्नका लागि छात्रवृत्ति रकम लिन बालबालिकासँगै अभिभावक आफैँ जानुपर्छ ।”
समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पद्म सुन्दासले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा उच्चमाध्यमिक तहसम्म दलित समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष आवास सुविधासहित निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै हरेक छात्रवृत्ति समिति (शिक्षा मन्त्रालय वा सोअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका निकाय) मा अनिवार्यरूपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार हिङ्माङले सरकारी तथा निजी विद्यालयको माध्यमिक तहसम्मका दलित बालबालिकालाई पोसाक, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा शुल्क र भर्नासमेत पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गर्दै दलित समुदायसम्म छात्रवृत्ति पुग्न नसकेका बारेमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) का केन्द्रीय सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी नरेन खतिवडाले प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनाका साथै हरेक तहमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीतिलाई अख्तियार गर्दै दलित महिला शिक्षिकालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सम्पूर्ण शिक्षक संस्था, विश्वविद्यालय छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
विघटित व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समितिअन्तर्गत ‘जातीय भेदभाव, छुवाछूत समस्या समाधानका उपाय’ अध्ययन गर्न गठिन उपसमितिले देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति पाउन नसकेको ठहर गरेको थियो । उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दलित छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति एकातिर र कानुन अर्कातिर भएको उल्लेख छ ।