ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा वृद्धि

भरतपुर । ग्रामीण विद्युतीकरण र यातायातको विकाससँगै चितवनको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उद्योगको स्थापनामा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्È ०६८÷०६९ मा मात्रै चितवन जिल्लामा ६१७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
सदरमुकाम तथा ग्रामीण Ôेत्रमा सञ्चालनका लागि ती उद्योग दर्ता भएको कार्यालयका प्रमुख नारायण सापकोटाले चितवन पोष्टलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत र्आिर्थक वर्षमा २१ वटा उद्योगले मात्र नवीकरण गराएका छन् भने एक हजार ९३ उद्योगले वाणिज्यमा फर्म दर्ता गराएका हुन् । तीमध्ये वाणिज्यमा फर्म नवीकरण गराए उद्योगहरुको यथार्थ विवरण भने कार्यालयमा नभएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु तथा उद्योग कार्यालयभन्दा तुलनात्मक रुपमा वाणिज्यमा दर्ता गराउनेको संख्या बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसरी नयाँ उद्योग दर्ता तथा नवीकरणबाट मात्र कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा ८८ लाख ७५ हजार ४८५ रुपैया“ राजश्व संकलन भएको कार्यालयको लेखा शाखाले जनाएको छ । जसमध्ये दर्ता तथा नवीकरणबाट ६९ लाख २१ हजार ५३५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।
त्यस्तै निवेदन तथा अन्य प्रशासनिक दस्तुरबापत २ लाख ३७ हजार ४०० रुपैया“ संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । दण्ड तथा जरिवनाबाट कार्यालयमा उक्त आर्थिक वर्षमा १६ लाख ५६ हजार ५५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसरी नयाँ दर्ता भएका उद्योगमध्ये १३७ उद्योगहरु महिला उद्यमीको नाममा दर्ताभएको समेत कार्यालयले जनाएको छ । चितवनमा हाल उत्पादनमूलक, उर्जामूलक, कृÈि तथा वनमूलक, पर्यटनमूलक, सेवामूलक र निर्माणमूलक उद्योग सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा खनिजमूलक उद्योग भने सञ्चालनमा नआएको र उर्जामूलक उद्योग एउटा मात्रै सञ्चालनमा आएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
चितवनमा पर्यटनमूलक उद्योगको हिसाबले होटल व्यवसाय गर्ने ३० जनाभन्दा बढीले उद्योग दर्ता पनि गराएका छन् । अझ पनि कतिपय उद्योगहरु कार्यालय तथा सरकारका अन्य कुनै निकायमा नै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेकाले एकिन रुपमा जिल्लामा कति वटा उद्योगहरु छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरुसँग नभएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
गएको मंसिर १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार म्याद नाघेको ३५ दिन भित्रमा उद्योगहरु नवीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । ३५ दिनभित्रमा नवीकरण गर्न अटेर गर्नेे उद्योगलाई थप ३ महिनासम्म दोब्बर दस्तुरमा, त्यसपछि तेब्बर दस्तुर र त्यति गर्दा पनि नवीकरण नभएको खण्डमा थप ५ हजार जरिवना सहित नवीकरण हुने प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको छ ।
यसअघि वाणिज्यतर्फ उद्योगहरु दर्ता गर्दा उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस चाहिने व्यवस्था भएपनि वाणिज्य विभागले गएको यही साउन १५ गतेबाट उक्त सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।