संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति

११ प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचना गरी सङ्घीय स्वरुप दिइने, नामको अन्तिम टुङ्गो सम्बन्धित प्रदेशको संसदलाई ।

प्रत्यÔ निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बा“डफा“ट गर्ने मिश्रित प्रणाली अपनाइने ।

सङ्घीय व्यवस्थापिका ३७१ सदस्यीय हुने, १७१ प्रत्यÔ मतबाट चुनिने र  समानुपातिकतर्फ १४० जना निर्वाचित हुने तथा राष्ट्रिय सभा ६० सदस्यीय हुने ।
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकले संविधान लेखनको क्रममा देखिएका सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
दलहरुको बीचमा भएको सहमतिअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिने भएको छ भने दुबैको अधिकारलाई संविधानमा प्रष्टरुपमा लेखिने भएको छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख रहने र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख रहने गरी दलहरुको बीचमा सहमति भएको छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद भङ्ग गर्ने र सङ्कटकाल लगाउनेलगायत अधिकारहरु रहनेछ ।
दलहरुको बीचमा मंगलबार भएको सहमतिलाई नेताहरुले ऐतिहासिक सहमति भन्दै आगामी जेठ १४ गतेभित्रै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण हुने बताउनुभएको छ । लामो समयदेखि संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवादहरु हल गर्ने भन्दै दलहरुको बीचमा भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बेला फेरि एकपटक नेताहरुले सहमतिको नयाँ शृङ्खला रचेका हुन् ।
यसैगरी, दलहरुले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ वटा सङ्घीय प्रदेशहरु रहने समेत सहमति गरेका छन् । प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने सहमति गरेका छन् भने प्रदेश सभालाई पनि सो अधिकार प्रदान गरिएको छ । सो सहमतिमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भने असहमति जनाएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरुले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार १७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित ससंद रहने भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने सहमति भएको छ ।
सो अनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको हुनेछ भने माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच÷पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको छ ।
यसैगरी, न्याय प्रणालीमा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने पनि सहमति भएको छ ।
प्रदेश–प्रदेशको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद हल गर्नका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ भने  वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कायम गर्दै बुबा तथा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ भने नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएका अन्य विवादहरु हल गर्नका लाागि कानुनअनुसार नै व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरुका बीचमा भएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै संविधान निर्माण हुने आधार तयार भएको बताउनुभयो ।
दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार आगामी जेठ १४ गतेभित्र सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण हुने उल्लेख गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति नै रहने गरी सहमति भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरी जाने सहमति भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, नेपाली काँंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले लामो बहस र छलफलपछि दलहरु एक ठाउँमा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘दलहरु फेरि पनि एक ठाउँमा उभिएका छौँ, अब जेठ १४ गते नेपालको नयाँ संविधान आउँछ र जनताको चाहनाअनुसार नै संविधान निर्माण हुन्छ ।’
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दलहरुका बीचमा ऐतिहासिक सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘लामो समयदेखिको छलफल बहस र अन्तक्र्रियाबाट हामी संविधान निर्माणमा देखिएका सबै विवादलाई हटाएर नयाँ नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्न सहमत भएका छौँ, यसले देशलाई नयाँ दिशामा लैजान्छ ।’
उहाँले दलहरुको सहमतिलाई विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा लगेर विज्ञहरुसहित बसी संवैधानिक भाषा दिने बताउँदै भन्नुभयो–‘उपसमितिबाट संवैधानिक समितिमा लगेर संविधानसभामार्फत पारित गरिन्छ र केही विषय बाँकी रहे कायम रहने व्यवस्थापिका–संसदबाट टुङ्गो लगाइन्छ ।’
यसैगरी, बैठकपछि  सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा मोर्चाको सामान्य असहमति रहे पनि संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न नगर्ने बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि विवाद र अविश्वासका बीच दलहरु सहमतिमा आएको र संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश आमजनतालाई दिएको उप्रधानमन्त्री गच्छदारले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेता केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
एमाले सरकारमा सहभागी हुने
संविधानका विÈयमा सहमति भएस“गै एमाले सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली सरकारमा सहभागी हुनेछन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज बुधबार बिहान सा“ढे ८ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।