छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई पनि बढी शुल्क !

बुटवल । स्थानीय मणिमुकुन्द कलेजका कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने सन्दीप परिवार र अमृत पौडेल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय कार्यालयबाट छात्रवृत्तिवापतको पत्र पाउँदा जति खुसी भएका थिए, त्यति नै बेखुसी त्यसबेला भए जतिबेला मणिमुकुन्द कलेजमा भर्ना गर्दा सोचेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्नुप¥यो ।
उनीहरुले सो निजी क्षेत्रको उमावि (कलेज) मा भर्नाको समयमा प्रतिव्यक्ति रु १३ हजारसम्म तिरेका छन् । सो उमाविमा छात्रवृत्ति नपाएका कतिपय विद्यार्थीले पनि सोही बराबरको रकम तिरेका छन् । विज्ञान विषयका यी छात्रहरु विपन्न परिवारका हुन् । उनीहरुलाई भर्ना शुल्क लिन पाइन्छ भनेर परिषद्को कुनै नीति वा पत्रमा उल्लेख छैन ।
उमाविहरुले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको तीन प्रतिशत परिषद्को कोटा र दुई प्रतिशत उमाविकै तर्फबाट गरिब, विपन्न र दलित तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ । सो नीतिको पालना नभएमा परिषद्ले परीक्षा रोक्कासम्मको कारबाही गर्न सक्छ तर यहाँका अधिकांश उमाविले सो नियमको पालना गरेको पाइएन ।
परिषद्को नीतिअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय र परीक्षा शुल्कसम्म लिन पाइन्छ तर भर्नाको समयमा प्रयोगशाला शुल्क भनेर झन्डै भर्ना शुल्कसरहको रकम लिने अभ्यास राजधानीमा मात्र होइन मोफसलका निजी उमाविमा पनि देखियो ।
शुल्क विवरण, विज्ञापन र छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा अध्ययन र अनुगमन गर्न परिषद्द्वारा गठित टोली मणिमुकुन्दमा पुग्दा सन्दीप र अमृतले छात्रवृत्तिमा परे पनि शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै गुनोसो पोख्दै थिए । तर छात्रवृत्तिकै कोटामा गएका कतिपय विद्यार्थीलाई रु सात–आठ हजारमा पनि भर्ना गरिएको पाइयो ।
परिषद्का बुटवलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सुवास पन्तले अन्य उमाविमा पनि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई चर्काे शुल्क लिएको भन्नेबारेमा आफूहरुकामा गुनासो आएको बताउनुभयो । उहाँले परिषद्ले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई निश्चित विषयमा सामान्य शुल्क लिनुपर्छ भन्ने आशय नीतिगतरुपमा राखेको तर उमाविहरुले त्यस कमजोरीको फाइदा उठाए प्रयोगशाला र पुस्तकालयका नाममा चर्काे शुल्क लिएको जनाउनुभयो ।
हाल बुटवलमा निजी र सामुदायिक गरी ७८ उमावि सञ्चालित छन् । तीमध्ये अधिकांशले छात्रवृत्तिबाट पढ्ने विद्यार्थी र उनीहरुसँग लिएको शुल्कको विस्तृत विवरण पेस गरेका छैनन् ।
क्षेत्रीय कार्यालयले गत वर्ष पनि परिषद्का विभिन्न नीति, नियम पालना नगरेको भन्दै मणिमुकुन्द, तिलोत्तमा, न्यु होराइजन, अक्सफोर्ड, एम्स, सेन्ट जोसेफ, साई ग्लोबल, न्यु भिजन र एचिभर्स गरी नौ वटा उमाविलाई स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गरेको थियो । तर परिषद् केन्द्रले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन । क्षेत्रीय प्रमुख पन्तले उमाविहरुले परिषद्लाई अटेर गरेमा स्पष्टीकरण सोधिने बारेमा आफूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
मणिमुकुन्द उमाविका संयोजक राजेन्द्रध्वज जोशी आफूहरु लगानी र खर्चको सन्तुलनका आधारमा चल्नुपर्ने भएकाले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई बिनाशुल्क पढाउन नसकिने दाबी गर्नुभयो । तिलोत्तमा उमाविका संस्थापक प्रिन्सिपल रामचन्द्र आचार्य पनि परिषद्ले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने भनेर तोकेर नपठाउँदा समस्या आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अनुगमन समितिका सदस्य तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का उपाध्यक्ष रमेश सिलवाल छात्रवृत्तिमा आउने विद्यार्थीभन्दा थप विद्यार्थीलाई पनि उमाविहरुले भर्ना र मासिक शुल्कमा छुट दिने गरेको सन्दर्भमा बजारमा आएका सबै गुनासालाई सही मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ । तर उहाँले  विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनेर निजी उमावि र कलेज सञ्चालित भए पनि कतिपयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष सिलवालले प्रयोगशाला, क्यान्टिन, शौचालय, खेल मैदान, विषयगत शिक्षकजस्ता विषयमा उमाविले सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । टोलीले बुटवलका सासाइन, साई ग्लोबल, मुनलाइट, मणिमुकुन्द, न्यु होराइजन, तिलोत्तमा, ग्लोरियस, कालिका र अक्सफोर्ड उमाविमा अनुगमन गरेको थियो ।