भरतपुर । खानेपानी संस्थानले सरकारको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बोर्डले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरमा पुगेर निर्देशन पालना गराउनको निम्ति पहल थाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भरतपुर नगरपालिकामा साउन ३० गते बसेको संघर्ष तथा समन्वय उपसमितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको उपसमितिका संयोजक रामराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनअनुसार बोर्डले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारको निर्देशन पालनाका लागि पहल गर्न तीन दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
समितिले तीन दिनभित्र माग संबोधन नभए ७ गते खानेपानी संस्थान भरतपुरको लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाई संस्थानको साइनबोर्डको स्थानमा खानेपानी बोर्डको साइन बोर्ड राख्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै आम उपभोक्तालाई संस्थानलाई खानेपानी महसुल भुक्तानी नगर्न आग्रह गर्ने जनाएका छन् । दुई वर्ष अगाडि सरकारले खानेपानी बोर्डको गठन गरी संस्थानको पुँजी तथा जिम्मेवारी बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार भरतपुर नगरपालिकामा पनि बोर्डको गठन भएको थियो । सरकारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरुको पालना नगरी संस्थान अगाडि बढ्न खोजेको बोर्डले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
खानेपानी संस्थानले २०६८ पौषबाट कुनै पनि नयाँ धारा जोड्न नपाउने भनी भएको निर्णयसमेतलाई लत्याएर संस्थानले नयाँ धारा जोड्ने काम गरेको आरोप संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले लगाउनुभयो । संस्थानका सबै सम्पति चैत १५ गतेभित्र बोर्डलाई बुझाउने निर्णय भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बोर्डले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरमा पुगेर निर्देशन पालना गराउनको निम्ति पहल थाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भरतपुर नगरपालिकामा साउन ३० गते बसेको संघर्ष तथा समन्वय उपसमितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको उपसमितिका संयोजक रामराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनअनुसार बोर्डले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारको निर्देशन पालनाका लागि पहल गर्न तीन दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
समितिले तीन दिनभित्र माग संबोधन नभए ७ गते खानेपानी संस्थान भरतपुरको लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाई संस्थानको साइनबोर्डको स्थानमा खानेपानी बोर्डको साइन बोर्ड राख्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै आम उपभोक्तालाई संस्थानलाई खानेपानी महसुल भुक्तानी नगर्न आग्रह गर्ने जनाएका छन् । दुई वर्ष अगाडि सरकारले खानेपानी बोर्डको गठन गरी संस्थानको पुँजी तथा जिम्मेवारी बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार भरतपुर नगरपालिकामा पनि बोर्डको गठन भएको थियो । सरकारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरुको पालना नगरी संस्थान अगाडि बढ्न खोजेको बोर्डले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
खानेपानी संस्थानले २०६८ पौषबाट कुनै पनि नयाँ धारा जोड्न नपाउने भनी भएको निर्णयसमेतलाई लत्याएर संस्थानले नयाँ धारा जोड्ने काम गरेको आरोप संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले लगाउनुभयो । संस्थानका सबै सम्पति चैत १५ गतेभित्र बोर्डलाई बुझाउने निर्णय भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment