नुनदेखि हीरासम्म परीक्षणको दायरामा ल्याइने

काठमाडौं । कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हितविरुद्धका व्यापारिक गतिविधि नगरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको छ ।
अनुगमनको दायरालाई फराकिलो पार्दै पहिलोपटक जारी गरिएको निर्देशिकाले नुनदेखि सुनसम्मका वस्तु र विमानसेवालाई पनि अनुगमन एवम् परीक्षणको दायरामा समेटेको छ ।
बस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्न तथा कालोबजारी, एकाधिकार(सिण्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ) तथा बजार प्रवेशमा अवरोध हुन नदिन निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
आपूर्ति, मिसावट, मूल्यसूची, फर्मदर्ता, उत्पादन मिति र उपभोग गर्ने अन्तिम मिति, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले राससलाई बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हकहित संरक्षण, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीग्यास, पार्टी प्यालेस तथा त्यससम्बन्धी विज्ञापनको समेत अनुगमन गरिने जानकारी दिँदै उहाँले खाद्य पदार्थ उत्पादन गरिने क्षेत्र, खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, बिक्री तथा भण्डारण गरिने क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
सचिव जोशीका अनुसार खाद्य सामग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ  र त्यसको गुणस्तर, मिठाइ, दूध, दुग्धजन्य उत्पादन, प्याकिङ गरी बिक्री गरिने खाद्यवस्तुमा हुनुपर्ने लेवल, गुणस्तर, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिङ पम्प, ट्याक्सी मिटर, निर्माण सामग्रीलगायतको अनुगमन हुने छ ।
संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्र गठन गरी अनुगमनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यले जारी भएको निर्देशिकाअनुसार वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि तथा पशुसेवा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आ–आफ्नै संयोजनमा काम गर्नेछन् ।
निर्देशिकाले ती अनुगमन गर्ने निकायलाई क्षेत्राधिकार पनि तोकेको छ । पशुसेवा विभागले माछा, पशुपक्षीबाट उत्पादन हुने मासु, मासुजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिएका कृत्रिम हर्मोन तथा एन्टिवायोटिक्सजस्ता पदार्थको प्रयोग, पशुपक्षी बधशालाको सरसफाइ, बिक्रीस्थलमा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर, मूल्य तथा प्याकेजिङ व्यवस्था र पशुपंक्षी हाटबजारको अनुगमन गर्नेछ ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्रीको मूल्य, गुणस्तर र तथ्य, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवा, शिक्षण सेवा र शैक्षिक परामर्शको अनुगमन गर्नेछ ।
निर्देशिकामा अनुगमन समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रस्तरमा गठित संयुक्त बजार अनुगमन समन्वय समितिमा वाणिज्य, अर्थ, गृह, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव सदस्य छन् ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका नायब प्रहरी महानिरीक्षकहरु, उपभोक्ता हितसँग सम्बद्ध संस्था, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा आबद्ध निकायका प्रतिनिधि र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकृत सदस्य छन् । जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गरिने छ ।
खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थ, अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित, प्रशोधित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा सामग्री, खाद्य पदार्थ बिक्रीस्थल, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ, पशुपक्षी औषधि तथा जडीबुटीमा आधारित औषधिको समेत अनुगमन गरिने छ ।
औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग तथा बिक्रीस्थल, रासायनिक मल, खाने तेल, घ्यू  वनस्पति घ्यू, नून, चिनी, माछामासु, अण्डा, मह, कफी, चिया, तरकारी, फलफूल, जिरा, मरिच, अदुवा, लसुन, धनियाँ, बेसार, ज्वानो, मेथी, ल्वाङ, सुकुमेल, अलैँची, दालचिनी, ,खुर्सानीजस्ता मसलाजन्य पदार्थ, पशुपक्षी आहार र त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, विषादी, बीउ, लत्ताकपडा, तयारी पोशाक, कार्पेट, नुहाउने तथा लुगाधुने साबुन, डिटरजेण्ट एवम् वासिङ पाउडर, मट्टितेल, ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, फर्नेस आयल, हवाइ इन्धनलगायत पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन भण्डारण तथा बिक्रीका लागि निर्धारण गरिएका स्थल र कोइलाको पनि अनुगमन हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, निर्माण सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उद्योग, भण्डारण एवम् बिक्रीस्थल, शैक्षिक सामग्री, हल्कहा पेय पदार्थ, होटल, रेष्टुरा तथा मिठाई पसलमा बिक्री हुने पकवान तथा प्याकेजिङ गरी बेचिने खानेकुरा, प्रशोधित पानी, मदिराजन्य पदार्थ, पान, सुपारी, पानपराग, सुुर्ती र सुर्तीजन्य उत्पादन, सौन्दर्य प्रशाधन, ढक, तराजु, तथा मापनका यन्त्र, ट्याक्सी मिटर, विद्युतीय सामान, रङ्रोगन, स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी उपकरण, सुनचाँदी, हीरा, मोती, जवाहरातको पनि गुणस्तर परीक्षण गरिने छ ।
सरकारले व्यापारिक, सञ्चार, निर्माण तथा सम्बन्धित इन्जिनियरिङ सेवा, वितरण, शिक्षा तथा शिक्षण, वातावरण, बीमा तथा वित्तीय, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, पर्यटन तथा पदयात्राजस्ता सेवाका क्षेत्रमा पनि अनुगमन गर्ने सचिव जोशीले उल्लेख गर्नुभयो ।
मनोरञ्जन, सांस्कृतिक तथा खेलकुद, यातायात र ढुवानी, हवाइ, विद्युतीय, आवास, खानेपानी, न्युजप्रिन्ट, परामर्श तथा विज्ञापन सेवालाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याइएको छ ।
अनुगमन समितिका सदस्यले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवा प्रदायकले त्रुटी गरेमा वा प्रचलित ऐनको वर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन तथा अन्य विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाही गरिने  सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।