काठमाडौं । देशको विकट जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा यस वर्ष चरम खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भएको छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष ती जिल्लाहरुमा चरम खाद्य सङ्कट पर्छ । खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले समयमा नै सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएकाले खाद्य सङ्कट बढ्ने बताउनुभएको हो ।
सरकारले खाद्य संस्थानलाई यस वर्ष ढुवानी अनुदानअन्तर्गत रु ३७ करोड उपलब्ध गराएको थियो । सो रकम निकासामा ढिला भएकाले त्यसतर्फ खाद्यान्न समयमा नै पु¥याउन नसकिएको खाद्य संस्थानले बताएको छ ।
सरकारको बजेट केही समय ढिला आएको र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत रु छ करोड निकासामा ढिलाइ गरेकाले खाद्य संस्थानले समयमा नै त्यसतर्फ ढुवानी गर्न नसकेकाले अहिलेदेखि नै खाद्य सङ्कट देखिएको महाप्रबन्धक शाहले बताउनुभयो ।
समयमा नै ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध भएको भए वर्षात् अगाडि नै विभिन्न माध्यमद्वारा खाद्यान्न त्यसतर्फ पु¥याइसकिन्थ्यो । तर ढिलै भए पनि कोटाअनुसारको रकम खर्च गरी त्यसतर्फ जसोतसो खाद्यान्न पु¥याइसकिएको र थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न संस्थानलाई थप ढुवानी अनुदानको आवश्यक पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको रु ३७ करोड र जापान सरकारको रु ११ करोड गरी वार्षिक रु ४८ करोड नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न ढुवानीअन्तर्गत रकम प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
यद्यपि जापान सरकारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विकासको लागि वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत निःशुल्क चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
नेपाललाई गत वर्ष जापान सरकारले एक लाख १० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष ७७ हजार क्विन्टल चामल हालै उपलब्ध भइसकेको बताइन्छ ।
जापान सरकारले नेपाललाई नगदको रुपमा नभई चामल अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछ । सो चामल बिक्री गर्दा खाद्य संस्थानलाई रु ११ करोड प्राप्त हुन्छ । सो ११ करोड खर्च गर्न नेपाल सरकारलाई जापान सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि यस वर्ष जापान सरकारले समेत सो रकम खर्च गर्नलाई अनुमति दिन केही ढिलाइ गरेकाले ढुवानीमा अवरोध पुगेको बताइन्छ ।
नेपालमा जापान सरकारले करिब ४१÷४२ वर्षदेखि नै सडकको पहुँच नपुगेका विकट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको छ । यस वर्ष जापान सरकारले एक लाख ९० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेकोमा ७७ हजार क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानलाई प्राप्त भइसकेको छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष ती जिल्लाहरुमा चरम खाद्य सङ्कट पर्छ । खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले समयमा नै सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएकाले खाद्य सङ्कट बढ्ने बताउनुभएको हो ।
सरकारले खाद्य संस्थानलाई यस वर्ष ढुवानी अनुदानअन्तर्गत रु ३७ करोड उपलब्ध गराएको थियो । सो रकम निकासामा ढिला भएकाले त्यसतर्फ खाद्यान्न समयमा नै पु¥याउन नसकिएको खाद्य संस्थानले बताएको छ ।
सरकारको बजेट केही समय ढिला आएको र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत रु छ करोड निकासामा ढिलाइ गरेकाले खाद्य संस्थानले समयमा नै त्यसतर्फ ढुवानी गर्न नसकेकाले अहिलेदेखि नै खाद्य सङ्कट देखिएको महाप्रबन्धक शाहले बताउनुभयो ।
समयमा नै ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध भएको भए वर्षात् अगाडि नै विभिन्न माध्यमद्वारा खाद्यान्न त्यसतर्फ पु¥याइसकिन्थ्यो । तर ढिलै भए पनि कोटाअनुसारको रकम खर्च गरी त्यसतर्फ जसोतसो खाद्यान्न पु¥याइसकिएको र थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न संस्थानलाई थप ढुवानी अनुदानको आवश्यक पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको रु ३७ करोड र जापान सरकारको रु ११ करोड गरी वार्षिक रु ४८ करोड नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न ढुवानीअन्तर्गत रकम प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
यद्यपि जापान सरकारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विकासको लागि वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत निःशुल्क चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
नेपाललाई गत वर्ष जापान सरकारले एक लाख १० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष ७७ हजार क्विन्टल चामल हालै उपलब्ध भइसकेको बताइन्छ ।
जापान सरकारले नेपाललाई नगदको रुपमा नभई चामल अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछ । सो चामल बिक्री गर्दा खाद्य संस्थानलाई रु ११ करोड प्राप्त हुन्छ । सो ११ करोड खर्च गर्न नेपाल सरकारलाई जापान सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि यस वर्ष जापान सरकारले समेत सो रकम खर्च गर्नलाई अनुमति दिन केही ढिलाइ गरेकाले ढुवानीमा अवरोध पुगेको बताइन्छ ।
नेपालमा जापान सरकारले करिब ४१÷४२ वर्षदेखि नै सडकको पहुँच नपुगेका विकट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको छ । यस वर्ष जापान सरकारले एक लाख ९० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेकोमा ७७ हजार क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानलाई प्राप्त भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment