एकल सिलवाल
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा प¥यो । संविधानका मौलिक हकहरु शाही घोषणाबाट निलम्बनमा परे । मुलुकको राजनीतिले नसोचेको मोड लिएको त्यो बिन्दुदेखि लगातार १४ महिनासम्म पत्रकारहरुले साह्रै कठोर अस्तित्वको लडाइँ लड्नुप¥यो । चितवनमा त्यतिबेला खुलेका दुई एफएमहरु (सिनर्जी र कालिका) मा माघ १९ बिहानको शाही घोषणा प्रसारण भइरहेका बेला सैनिकहरु पुगेर स्टुडियो बन्द गर्न लगाए । सेनाले दुवै एफएमको प्रसारण लगातार २८ घन्टासम्म रोकेपछि समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रम नबजाउने सर्तमा खोल्ने अनुमति दियो ।
माघ १९ कै दिन शाही घोषणा चलिरहँदा चितवन पोष्ट, पारदर्शीलगायतका स्थानीय पत्रिकाका कार्यालयहरुमा पुगेका सैनिकहरुले अर्को सूचना नभएसम्म पत्रिका ननिकाल्न चेतावनी दिए । त्यो बेलाको जङ्गी आदेश उल्लंघन गर्दा ज्यानकै अस्तित्व संकटमा पर्दथ्यो । जिल्लाका तीनवटा दैनिक पत्रिकाहरु (चितवन पोष्ट, पारदर्शी र वर्गीकृत) माघ २० देखि २६ गतेसम्म छापिएनन् । शाही घोषणा सकिनेबित्तिकै स्थानीय पत्रिकाका कार्यालयहरु, कान्तिपुर पब्लिकेसनको भरतपुर ब्युरो, नारायणी प्रकाशन प्रा.लि. र स्वस्तिक अफसेट प्रेसमा पुगेका सैनिकहरुले प्रेसमा ताला लगाइदिए । विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि बन्द गरिएका पत्रिका र छापाखानाको साँचो तीन दिनपछि सञ्चालकहरुलाई फिर्ता गरे ।
पत्रकारहरुकै पहलमा माघ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशकहरुलाई बोलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा शाही घोषणाको विरूद्ध हुने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन पुग्ने सामग्रीबाहेक अन्य समाचार÷विचार समावेश गरी पत्रिका निकाल्न पाउने लिखित सर्तनामा गरायो । त्यही परिधिभित्र रहेर प्रकाशित भइरहेका पत्रिकाहरुलाई त्यसपछि पनि समय–समयमा मौखिक चेतावनी दिने र लिखित निर्देशन थप्ने काम प्रशासनले गरिरह्यो । त्यसैको सिलसिलास्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनै दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई २०६१ चैत १५ गते बोलाई समाचार प्रकाशित गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त समेटिएका थप निर्देशनहरु दियो ।
त्यसबेला कार्यालयको आधिकारिक लेटरप्याडमा नलेखी सादा कागजमा २१ बुँदे निर्देशनपत्र टाइप गरेर सम्पादकहरुलाई त्यसको फोटोकपी बाँडिएको थियो । पत्रले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने, शाही घोषणाको मर्म र भावनाविपरीत हुने, सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने, सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा हतोत्साहित गर्ने, विदेशी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा अनास्था पैदा गर्ने, राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कर्तव्य पालनामा विचलित तुल्याउनेजस्ता समाचारहरु छाप्न बन्देज लगाएको थियो । त्यो निर्देशनले छाप्न मिल्ने समाचारका विषयवस्तु लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था ल्याइदियो । जुन विषयको समाचार बनाए पनि कतै न कतै जोडेर प्रशासनले पत्रकारलाई अचानोमा पार्न सक्थ्यो ।
माघ १९ लगत्तै जिल्ला सुरक्षा समितिले पूर्वसूचनाविना पटकपटक टेलिफोन सेवा काट्ने परम्पराको पनि थालनी गरिसकेको थियो । त्यसबाट अरु पेसाकर्मीलाई जस्तै चितवनका पत्रकारहरुलाई पनि काम गर्न कम्ती सास्ती परेन । माघ १९ पछि लगातार एक सातासम्म टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद थियो । त्यसपछि केही दिन बिराएर आकस्मिक रुपमा फोन काटिन थाल्यो । मोबाइल पूरै बन्द, ल्यान्डलाइन फोनमा कुनबेला डायल टोन आउँछ, पत्तै हुँदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ राति मान्छे मस्त निदाएका बेला आउने टेलिफोन बिहान ब्युँझिँदा गैसक्थ्यो । अर्थात्, टेलिफोन सेवा र सपना उस्तैउस्तै थियो । प्रायः घाम उदाउँदा फोन अस्ताउने, घाम अस्ताएपछि फोन उदाउने ।
सूचना चाहिएको बेला नपाइने देखावटी सुविधाले पलपल द्विविधा कोरल्थ्यो । कतिपय ताजा सूचनाहरु जानकारीको अभावमा छिप्दथे । संकलित समाचारहरु पनि जिल्लावाहिर तत्काल पठाउन नपाई बासी बनाउनु पर्ने पीडा लिएर पेसा धान्नु परेको थियो । टेलिफोन सेवाकै अभावमा एजेन्सीहरुबाट इमेल–इन्टरनेटमार्फत आउने समाचारहरु प्राप्त गर्न नसकेकै कारण २०६१ फागुन ९ गते चितवन पोष्ट दैनिक छापिन नसकेको उदाहरण काफी छ । त्यसदिन चितवनका अरु दुई दैनिक अखबार पनि दिउँसो अबेरमात्र निस्किएका थिए ।
सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन शासक र प्रशासकहरुको निगाह नहुँदा २०६२ वैशाखको दोस्रो सातासम्म त्यस प्रकारको पेसागत प्रताडना भोगिरहनुप¥यो । आमनागरिकको दूरसञ्चार सेवा काटिँदा शाही नेपाली सेना, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका केही सीमित अड्डाहरुको टेलिफोन भने चलिरहेको हुन्थ्यो । जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला कसैलाई थाहै नदिई सुविधा कटौती गर्ने सुरक्षा निकायको मनोमालिन्य २०६३ वैशाख आठ गतेसम्म जारी रह्यो । त्यसपछि अरु अप्ठ्यारा सुरू भए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुुसार रिहा भएका पिठुवा निवासी दिलवहादुर अधिकारीलाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको भनी उनको परिवारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा फागुन २१ गते स्थानीय वर्गीकृत दैनिकमा छापिएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस दैनिकका सम्पादक÷प्रकाशक टीकादत्त तिमल्सिनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले भोलिपल्ट २२ गते कार्यालयमा बोलाई आइन्दा त्यस्ता समाचार नछाप्न चेतावनी दियो । त्यसबाहेक आमहड्ताल र नाकाबन्दीबाट जनजीवन प्रभावित भएका समाचार नछाप्न र ‘बन्द’ तथा ‘नाकाबन्दी’ जस्ता शब्दहरु समाचारमा प्रयोग नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा शाही नेपाली सेना र प्रहरीका अधिकारीहरुले स्थानीय पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई भेटघाटका बेला वा समय–समयमा कार्यालयमै टेलिफोन गरेर निर्देशन दिन्थे ।
त्यतिमात्र होइन, २०६२ वैशाख ६ गते चितवनका चेपाङहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलोसँग पाउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशाासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिए । त्यससम्बन्धी समाचार छापेकोमा वर्गीकृत दैनिकका कार्यकारी सम्पादक रामबाबु सुवेदीलाई त्यसबेलाका कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपनारायण शर्माको कडा टेलिफोन चेतावनी व्यहोर्नुप¥यो । अधिकारप्रदत्त नागरिकले सरकारी कामप्रति गुनासो राखेर ज्ञापनपत्र दिनु र त्यसको समाचार आफूलाई नसोधी छाप्नु दुवै कामलाई प्रशासकले आपत्तिजनक र असह्य ठह¥याएका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०६१ माघ १९ सम्मको प्रशासनले त्यस किसिमका नागरिक गतिविधिमा रोक लगाएको र ज्ञापनपत्र दिएका समाचार पत्रपत्रिकामा किन छापिए भनेर प्रश्न उठाएको जानकारीमा थिएन ।
सेना र प्रशासनले आफ्ना प्रायोजित प्रोपोगान्डाहरु प्रचारमा ल्याउन भने पत्रकारलाई हदैसम्म करकापमा पार्ने दुस्साहस गथ्र्यो । चितवनका पत्रिका र केही पत्रकारहरुलाई २०६१ चैत १५ गते त्यस्तै कठिन परीक्षा दिनुप¥यो । त्यसदिन आफू सैनिक मेजर भएको बताउने व्यक्तिले भरतपुर ब्यारेकबाट फोन गरेर भरतपुर–१३, आनन्दपुरमा देखिएको बेनामी भित्ते लेखनलाई समाचार बनाई भोलिपल्टका पत्रिकामा प्रथम पृष्ठमै छाप्न पत्रकारहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सत्यतथ्य बुझ्न थलोमै पुग्दा त्यहाँ ‘प्रचण्डपथ मुर्दावाद, जनतासँग आत्मसमर्पण गर, हत्याहिंसा बन्द गर, अन्यायविरूद्ध लड्छौँ लड्छौँ’ लेखिएको देखियो । पत्रकारलाई समाचार छाप्न लगाएर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीभित्र फूट रहेको प्रचार गर्ने तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको अभीष्ट थियो । चितवनका पत्रकारहरुले आफ्नो विश्वसनीयता बचाउँदै प्रायोजित समाचार छाप्न सेनाबाट आएको दबाबलाई अस्वीकार गरिदिए ।
टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण लाइन वितरण गर्ने जिल्लाका केबुल नेटवर्कहरु पनि माघ १९ पछि तीन दिनसम्म पूर्ण रुपले बन्द भएर नेपाल टेलिभिजन र च्यानल नेपालबाहेक समाचारका अरु सबै च्यानलहरु बन्द गर्ने सर्तमा चलेका थिए । हिन्दीमा समाचार प्रसारण गर्ने भारतीय च्यानलहरु २०६२ जेठ २९ गतेसम्म बन्द गरिए । त्यसबेला सायद अंगे्रजी बुझ्ने नागरिकको संख्या कम भएकाले हुनसक्छ बीबीसी र सीएनएनजस्ता अंग्रेजी समाचार च्यानलहरु भने काटिएका थिएनन् ।
उता, रेडियोहरुले समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रम चलाउन नपाउँदा पत्रकारहरु विस्थापित भई सडकमा निस्केर स्वतन्त्रता खोज्न बाध्य थिए । त्यस खालको निसासलाग्दो परिस्थिति जिल्लाजिल्लामा थियो । सिंगै राष्ट्रको साँचो लिएर बसेको राज्यशक्ति प्रेस जगत्प्रति नीतिगत रुपमै यति निर्मम हुँदै गयो कि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पखेँटा काटेर स्वेच्छाचारी शैलीमा नियन्त्रणकारी सञ्चार अध्यादेश तयार भयो । राज्यको श्रृंखलाबद्ध शोषणका विरूद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले २०६२ जेठ ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा ग¥यो । त्यसबेलाको सडक संघर्षमा म पनि कम्मर कसेर होमिन थालेँ ।
समाचार प्रसारण गर्न नपाएपछि आहत बनेका एफएम रेडियोहरु पनि चुप लागेर बसेनन् । सिनर्जी र कालिका गरी चितवनका दुई र गैँडाकोट नवलपरासीमा रहेको सामुदायिक रेडियो विजय एफएम मिलेर २०६२ जेठ १३ गते चितवन–नवलपरासी स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन समिति गठन गरे । नौ सदस्यीय समितिका अध्यक्ष सिनर्जी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक सहन प्रधान थिए । त्यसको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक समितिका अध्यक्ष रघु मैनालीको अध्यक्षतामा रेडियोहरुको छुट्टै केन्द्रीय आन्दोलन समितिको गठन भएको थियो । त्यसले घोषणा गरेका सांकेतिक विरोध कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय रेडियोहरुले सफल बनाउन थाले । रेडियो आन्दोलनमा अनौठा झाँकीहरु थिए ।
जेठ १५ गते रेडियोहरुबाट एक मिनेटसम्म शंखध्वनि सुनाएर आन्दोलनको श्रीगणेश गरियो । चितवन र गैँडाकोटका तीन रेडियोमा कार्यरत रेडियोकर्मीहरुले भोलिपल्ट जेठ १६ गते थालीमा रेडियो र फूलअक्षता लिएर नारायणगढको हरिहर मन्दिरमा गई सरकारको सद्बुद्धिका लागि पूजापाठ र प्रार्थना गरे । भोलिपल्ट बिहान आठ बजे सबै एफएमहरुमा एकसाथ संविधानका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी धाराहरु वाचन भए । १८ जेठमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का नाममा नबज्ने रेडियो तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ उपहार पठाइए । अरु विरोध कार्यक्रमहरु पनि यस्तै रमाइला खालका थिए । जस्तो कि, जेठ २७ गते नारायणगढको सहिदचोकमा सडक समाचार वाचन र २८ गते रेडियोबाट घण्टध्वनि गरियो ।
२०६२ असारको अन्त्यतिर नारायणगढको सहिदचोकमा एफएम रेडियोहरुले समाचार दिन आवश्यक छ वा छैन भनी जनमत बुझ्न मतदान कार्यक्रम राखिएको थियो । सडकछेउमा मतपेटिका राखेर खुला मतदान सुरू गरिएलगत्तै शाही सेना र नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सबैलाई तितरवितर पारिदिए । मतदाताहरुमा समाचार लेख्ने÷बोल्ने पत्रकार, समाचारका पाठक÷स्रोता र सडकका पैदलयात्रुको संख्या उल्लेख्य थियो । त्यो कार्यक्रम सांकेतिक नै भए पनि मतदान सुरू हुनुअघि नै बाँडिएका मतपत्र लिएर ६ सय जना लाममा बसेका थिए । तर, त्यस्तो शान्तिपूर्ण र सकारात्मक सन्देश दिने मतदान सेना र प्रहरी मिलेर अशान्तपूर्वक बिथोलिदिए । मतदातालाई तर्साउन हतियारसहितका सेना र प्रहरी युद्ध लड्न हिँडे झैँ बख्तरबन्द गाडीमा आएका थिए । जनमतसँग हतियार कति साह्रै डराउँदो रहेछ, त्यसबेला धेरैले राम्ररी बुझे ।
माघ १९ पछि देखे÷भोगेका परिस्थितिहरुले मलाई त्यतिबेलाको शासनप्रति हदैसम्म विद्रोही बनाइसकेको थियो । त्यस्तैमा पत्रकार महासंघको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत २०६२ जेठ २६ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकालको पुतला जलाउने दिन म बढी नै जोशिएको थिएँ । म कुनै पनि वाद, विचार वा पुञ्जको पछि लागेर पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन रूचाउने मान्छे होइन । तर, शाही स्वार्थ बचाउन प्रेसमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणको नीति लिएर पत्रकार मात्र नभई समस्त नागरिकहरुको सुसूचित हुन पाउने हक हनन्को अगुवाइ गरेका मन्त्री ढकाललाई ब्युँझाउन शालीन सन्देश दिनु जरूरी थियो । त्यसकारण पनि म पुतला दहनका लागि ज्यादा जोशिएको थिएँ ।
नारायणगढ बजारको लायन्सचोकदेखि पुतला बोकेर प्रदर्शन गर्दै सहिदचोकमा जलाउने योजना थियो । तर, हामीले जहाँ प्रदर्शन गर्न र पुतला जलाउन चाहेका थियौँ, त्यो पूरै क्षेत्र प्रशासनले निषेधित गरेको थियो । त्यसमाथि, सञ्चारमन्त्रीको पुतला जलाउने कार्यक्रम जसरी पनि बिथोल्ने प्रहरीको रणनीति हामीले दिउँसै चाल पाइसकेका थियौँ । हामीले झन् चलाखीपूर्ण रणनीति बनायौँ । पराल, लठ्ठी र कालोसेतो कपडा प्रयोग गरेर मान्छेको आकारजत्रै पुतला ठिक्क पा¥यौँ । त्यसलाई जलाउनुअघि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले खोसेर लाने सम्भावना थियो । त्यसकारण, जुलुस निस्कनुअघि नै नारायणगढको गणेश चलचित्र भवनअगाडिको एउटा घरको छतमा पुतला लगेर थन्क्याइयो ।
साँझ पाँच बजे लायन्सचोकमा भेला भएर प्रहरीको आँखा छल्दै जुलुस निकाल्ने योजना थियो. । तर, त्यहाँ प्रहरीले हामीलाई ढिम्किनै दिएन । त्यसपछि सबै जना एकै पटक सडकमा ननिस्किने, बरू दुई समूहमा बाँडिएर एउटा समूह निस्किने र प्रहरीले लखेटेपछि अर्को समूह जाने योजना बनायौँ । पुतला राखेको घरअगाडि पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति जनक अर्यालको नेतृत्वमा अलि ठूलो समूह बस्यौँ । दुई÷चार जना समूहमा नमिसिई अलि परतिरै बस्यौँ । लायन्सचोकबाट निस्किएको सानो टोलीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै लघारिहाल्यो ।
पालो आयो दोस्रो समूहको, तर त्यसअघि नै प्रहरीले हाम्रो योजना थाहा पाइसकेछ । प्रहरीहरुले महासंघ सभापति अर्याललगायतका धेरैलाई छतमा पुतला भएकै घरको भुइँतलाभित्र च्यानल गेट लगाई थुनिदिएछन् । छतबाट पुतला सल्काएर तल फ्याँक्न विनोदकुमार सापकोटा र कविकिरण न्यौपाने पेट्रोल र लाइटर लिएर तम्तयार थिए । साथी रमेशकुमार पौडेल र म तल फुटपाथमा अलिकति दूरी कायम गरी उभिएका थियौँ । साथीहरुले माथिबाट आगो सल्काएर पुतला खसालेपछि बोकेर सडकतिर कुद्ने विशेष जिम्मेवारी हामीलाई थियो । ती सब गतिविधि देखिने गरी तस्बिर खिच्न अर्का साथी सूर्यप्रकाश कँडेलमाथि छतबाट क्यामेरा सोझ्याएर बसेका थिए । धेरैजसो साथीहरुलाई प्रहरीले छेकेर राखेपछि हामी अलमलमा प¥यौँ ।
अब के गर्ने भनेर सोच्न नभ्याउँदै छतका साथीहरुले पेट्रोल खन्याएर आगो सल्काएको पुतला फुटपाथमा फ्याँके । दनदनी बलेको आगोको ज्वाला त्यसबेला कुनै बटुवामाथि परेर नसोचेको दुर्घटना आइपर्न सक्थ्यो । संयोगले साथ दिँदा त्यसो हुन पाएन । आगो लाग्न बाँकी रहेको खुट्टातिर समातेर बलिरहेको पुतला बोकी म सडकतर्फ दौडिएँ । साथी रमेश पनि मलाई पछ्याउँदै गए । वरपरका मान्छेहरु चिच्याउँदा बजारमा ठूलै कोलाहल छायो । पुतलाको टाउकोतिरबाट खन्याएको पेट्रोल बगेर खुट्टातिर भिजाउन आइपुगेको पत्तै भएन । मेरो हातमा पनि सरिसकेछ । बलेको पुतला बोकेर कुदिरहँदा हातमा लपक्कै आगोको ज्वाला फैलियो, मेरो सातो गयो । कतिबेला पुतला सडकमा फ्याँकेँ, थाहै भएन । बायाँ हात भत्भती पोलिरहेको थियो ।
पछिपछि प्रहरीको ठूलै समूहले लखेटिरहेको रहेछ । पुतला फ्याँकेर रोकिनासाथ भेटेर एक सिपाहीले लामो लठ्ठी टाउकातिर सोझ्याइहाले । मैले हात उठाएर छेकेँ । एकछिनअघि पोलेको नाडीमा एक लाठी सुम्ला उठ्ने गरी खाइयो । रमेशजीतिर पनि प्रहरीहरु जाइ लाग्दैथिए । उता, प्रहरीजति हामीतिर सोहोरिएपछि थुनिएका साथीहरु मुक्त भएछन्, तुरून्तै त्यहाँ आइपुगे । प्रहरी हस्तक्षेपको विरूद्ध नाराबाजी भयो । प्रहरीले लाठीले ठटाई–ठटाई आगो निभाएर परालको पुतला टुङ्ग्याइसकेको थियो । सबै पत्रकारहरु लायन्सचोकमा फर्केर १५ मिनेट चक्काजाम गरी घर फर्किए । म पनि आगाको ज्वालाले जलन भएको हात ‘फू फू’ गरेर फुक्दै बाटो लागेँ ।
संस्मरण सान्दर्भिक लागेको हुँदा चितवन पोष्ट दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा प¥यो । संविधानका मौलिक हकहरु शाही घोषणाबाट निलम्बनमा परे । मुलुकको राजनीतिले नसोचेको मोड लिएको त्यो बिन्दुदेखि लगातार १४ महिनासम्म पत्रकारहरुले साह्रै कठोर अस्तित्वको लडाइँ लड्नुप¥यो । चितवनमा त्यतिबेला खुलेका दुई एफएमहरु (सिनर्जी र कालिका) मा माघ १९ बिहानको शाही घोषणा प्रसारण भइरहेका बेला सैनिकहरु पुगेर स्टुडियो बन्द गर्न लगाए । सेनाले दुवै एफएमको प्रसारण लगातार २८ घन्टासम्म रोकेपछि समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रम नबजाउने सर्तमा खोल्ने अनुमति दियो ।
माघ १९ कै दिन शाही घोषणा चलिरहँदा चितवन पोष्ट, पारदर्शीलगायतका स्थानीय पत्रिकाका कार्यालयहरुमा पुगेका सैनिकहरुले अर्को सूचना नभएसम्म पत्रिका ननिकाल्न चेतावनी दिए । त्यो बेलाको जङ्गी आदेश उल्लंघन गर्दा ज्यानकै अस्तित्व संकटमा पर्दथ्यो । जिल्लाका तीनवटा दैनिक पत्रिकाहरु (चितवन पोष्ट, पारदर्शी र वर्गीकृत) माघ २० देखि २६ गतेसम्म छापिएनन् । शाही घोषणा सकिनेबित्तिकै स्थानीय पत्रिकाका कार्यालयहरु, कान्तिपुर पब्लिकेसनको भरतपुर ब्युरो, नारायणी प्रकाशन प्रा.लि. र स्वस्तिक अफसेट प्रेसमा पुगेका सैनिकहरुले प्रेसमा ताला लगाइदिए । विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि बन्द गरिएका पत्रिका र छापाखानाको साँचो तीन दिनपछि सञ्चालकहरुलाई फिर्ता गरे ।
पत्रकारहरुकै पहलमा माघ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशकहरुलाई बोलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा शाही घोषणाको विरूद्ध हुने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन पुग्ने सामग्रीबाहेक अन्य समाचार÷विचार समावेश गरी पत्रिका निकाल्न पाउने लिखित सर्तनामा गरायो । त्यही परिधिभित्र रहेर प्रकाशित भइरहेका पत्रिकाहरुलाई त्यसपछि पनि समय–समयमा मौखिक चेतावनी दिने र लिखित निर्देशन थप्ने काम प्रशासनले गरिरह्यो । त्यसैको सिलसिलास्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनै दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई २०६१ चैत १५ गते बोलाई समाचार प्रकाशित गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त समेटिएका थप निर्देशनहरु दियो ।
त्यसबेला कार्यालयको आधिकारिक लेटरप्याडमा नलेखी सादा कागजमा २१ बुँदे निर्देशनपत्र टाइप गरेर सम्पादकहरुलाई त्यसको फोटोकपी बाँडिएको थियो । पत्रले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने, शाही घोषणाको मर्म र भावनाविपरीत हुने, सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने, सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा हतोत्साहित गर्ने, विदेशी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा अनास्था पैदा गर्ने, राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कर्तव्य पालनामा विचलित तुल्याउनेजस्ता समाचारहरु छाप्न बन्देज लगाएको थियो । त्यो निर्देशनले छाप्न मिल्ने समाचारका विषयवस्तु लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था ल्याइदियो । जुन विषयको समाचार बनाए पनि कतै न कतै जोडेर प्रशासनले पत्रकारलाई अचानोमा पार्न सक्थ्यो ।
माघ १९ लगत्तै जिल्ला सुरक्षा समितिले पूर्वसूचनाविना पटकपटक टेलिफोन सेवा काट्ने परम्पराको पनि थालनी गरिसकेको थियो । त्यसबाट अरु पेसाकर्मीलाई जस्तै चितवनका पत्रकारहरुलाई पनि काम गर्न कम्ती सास्ती परेन । माघ १९ पछि लगातार एक सातासम्म टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद थियो । त्यसपछि केही दिन बिराएर आकस्मिक रुपमा फोन काटिन थाल्यो । मोबाइल पूरै बन्द, ल्यान्डलाइन फोनमा कुनबेला डायल टोन आउँछ, पत्तै हुँदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ राति मान्छे मस्त निदाएका बेला आउने टेलिफोन बिहान ब्युँझिँदा गैसक्थ्यो । अर्थात्, टेलिफोन सेवा र सपना उस्तैउस्तै थियो । प्रायः घाम उदाउँदा फोन अस्ताउने, घाम अस्ताएपछि फोन उदाउने ।
सूचना चाहिएको बेला नपाइने देखावटी सुविधाले पलपल द्विविधा कोरल्थ्यो । कतिपय ताजा सूचनाहरु जानकारीको अभावमा छिप्दथे । संकलित समाचारहरु पनि जिल्लावाहिर तत्काल पठाउन नपाई बासी बनाउनु पर्ने पीडा लिएर पेसा धान्नु परेको थियो । टेलिफोन सेवाकै अभावमा एजेन्सीहरुबाट इमेल–इन्टरनेटमार्फत आउने समाचारहरु प्राप्त गर्न नसकेकै कारण २०६१ फागुन ९ गते चितवन पोष्ट दैनिक छापिन नसकेको उदाहरण काफी छ । त्यसदिन चितवनका अरु दुई दैनिक अखबार पनि दिउँसो अबेरमात्र निस्किएका थिए ।
सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन शासक र प्रशासकहरुको निगाह नहुँदा २०६२ वैशाखको दोस्रो सातासम्म त्यस प्रकारको पेसागत प्रताडना भोगिरहनुप¥यो । आमनागरिकको दूरसञ्चार सेवा काटिँदा शाही नेपाली सेना, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका केही सीमित अड्डाहरुको टेलिफोन भने चलिरहेको हुन्थ्यो । जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला कसैलाई थाहै नदिई सुविधा कटौती गर्ने सुरक्षा निकायको मनोमालिन्य २०६३ वैशाख आठ गतेसम्म जारी रह्यो । त्यसपछि अरु अप्ठ्यारा सुरू भए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुुसार रिहा भएका पिठुवा निवासी दिलवहादुर अधिकारीलाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको भनी उनको परिवारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा फागुन २१ गते स्थानीय वर्गीकृत दैनिकमा छापिएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस दैनिकका सम्पादक÷प्रकाशक टीकादत्त तिमल्सिनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले भोलिपल्ट २२ गते कार्यालयमा बोलाई आइन्दा त्यस्ता समाचार नछाप्न चेतावनी दियो । त्यसबाहेक आमहड्ताल र नाकाबन्दीबाट जनजीवन प्रभावित भएका समाचार नछाप्न र ‘बन्द’ तथा ‘नाकाबन्दी’ जस्ता शब्दहरु समाचारमा प्रयोग नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा शाही नेपाली सेना र प्रहरीका अधिकारीहरुले स्थानीय पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई भेटघाटका बेला वा समय–समयमा कार्यालयमै टेलिफोन गरेर निर्देशन दिन्थे ।
त्यतिमात्र होइन, २०६२ वैशाख ६ गते चितवनका चेपाङहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलोसँग पाउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशाासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिए । त्यससम्बन्धी समाचार छापेकोमा वर्गीकृत दैनिकका कार्यकारी सम्पादक रामबाबु सुवेदीलाई त्यसबेलाका कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपनारायण शर्माको कडा टेलिफोन चेतावनी व्यहोर्नुप¥यो । अधिकारप्रदत्त नागरिकले सरकारी कामप्रति गुनासो राखेर ज्ञापनपत्र दिनु र त्यसको समाचार आफूलाई नसोधी छाप्नु दुवै कामलाई प्रशासकले आपत्तिजनक र असह्य ठह¥याएका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०६१ माघ १९ सम्मको प्रशासनले त्यस किसिमका नागरिक गतिविधिमा रोक लगाएको र ज्ञापनपत्र दिएका समाचार पत्रपत्रिकामा किन छापिए भनेर प्रश्न उठाएको जानकारीमा थिएन ।
सेना र प्रशासनले आफ्ना प्रायोजित प्रोपोगान्डाहरु प्रचारमा ल्याउन भने पत्रकारलाई हदैसम्म करकापमा पार्ने दुस्साहस गथ्र्यो । चितवनका पत्रिका र केही पत्रकारहरुलाई २०६१ चैत १५ गते त्यस्तै कठिन परीक्षा दिनुप¥यो । त्यसदिन आफू सैनिक मेजर भएको बताउने व्यक्तिले भरतपुर ब्यारेकबाट फोन गरेर भरतपुर–१३, आनन्दपुरमा देखिएको बेनामी भित्ते लेखनलाई समाचार बनाई भोलिपल्टका पत्रिकामा प्रथम पृष्ठमै छाप्न पत्रकारहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सत्यतथ्य बुझ्न थलोमै पुग्दा त्यहाँ ‘प्रचण्डपथ मुर्दावाद, जनतासँग आत्मसमर्पण गर, हत्याहिंसा बन्द गर, अन्यायविरूद्ध लड्छौँ लड्छौँ’ लेखिएको देखियो । पत्रकारलाई समाचार छाप्न लगाएर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीभित्र फूट रहेको प्रचार गर्ने तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको अभीष्ट थियो । चितवनका पत्रकारहरुले आफ्नो विश्वसनीयता बचाउँदै प्रायोजित समाचार छाप्न सेनाबाट आएको दबाबलाई अस्वीकार गरिदिए ।
टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण लाइन वितरण गर्ने जिल्लाका केबुल नेटवर्कहरु पनि माघ १९ पछि तीन दिनसम्म पूर्ण रुपले बन्द भएर नेपाल टेलिभिजन र च्यानल नेपालबाहेक समाचारका अरु सबै च्यानलहरु बन्द गर्ने सर्तमा चलेका थिए । हिन्दीमा समाचार प्रसारण गर्ने भारतीय च्यानलहरु २०६२ जेठ २९ गतेसम्म बन्द गरिए । त्यसबेला सायद अंगे्रजी बुझ्ने नागरिकको संख्या कम भएकाले हुनसक्छ बीबीसी र सीएनएनजस्ता अंग्रेजी समाचार च्यानलहरु भने काटिएका थिएनन् ।
उता, रेडियोहरुले समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रम चलाउन नपाउँदा पत्रकारहरु विस्थापित भई सडकमा निस्केर स्वतन्त्रता खोज्न बाध्य थिए । त्यस खालको निसासलाग्दो परिस्थिति जिल्लाजिल्लामा थियो । सिंगै राष्ट्रको साँचो लिएर बसेको राज्यशक्ति प्रेस जगत्प्रति नीतिगत रुपमै यति निर्मम हुँदै गयो कि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पखेँटा काटेर स्वेच्छाचारी शैलीमा नियन्त्रणकारी सञ्चार अध्यादेश तयार भयो । राज्यको श्रृंखलाबद्ध शोषणका विरूद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले २०६२ जेठ ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा ग¥यो । त्यसबेलाको सडक संघर्षमा म पनि कम्मर कसेर होमिन थालेँ ।
समाचार प्रसारण गर्न नपाएपछि आहत बनेका एफएम रेडियोहरु पनि चुप लागेर बसेनन् । सिनर्जी र कालिका गरी चितवनका दुई र गैँडाकोट नवलपरासीमा रहेको सामुदायिक रेडियो विजय एफएम मिलेर २०६२ जेठ १३ गते चितवन–नवलपरासी स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन समिति गठन गरे । नौ सदस्यीय समितिका अध्यक्ष सिनर्जी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक सहन प्रधान थिए । त्यसको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक समितिका अध्यक्ष रघु मैनालीको अध्यक्षतामा रेडियोहरुको छुट्टै केन्द्रीय आन्दोलन समितिको गठन भएको थियो । त्यसले घोषणा गरेका सांकेतिक विरोध कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय रेडियोहरुले सफल बनाउन थाले । रेडियो आन्दोलनमा अनौठा झाँकीहरु थिए ।
जेठ १५ गते रेडियोहरुबाट एक मिनेटसम्म शंखध्वनि सुनाएर आन्दोलनको श्रीगणेश गरियो । चितवन र गैँडाकोटका तीन रेडियोमा कार्यरत रेडियोकर्मीहरुले भोलिपल्ट जेठ १६ गते थालीमा रेडियो र फूलअक्षता लिएर नारायणगढको हरिहर मन्दिरमा गई सरकारको सद्बुद्धिका लागि पूजापाठ र प्रार्थना गरे । भोलिपल्ट बिहान आठ बजे सबै एफएमहरुमा एकसाथ संविधानका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी धाराहरु वाचन भए । १८ जेठमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का नाममा नबज्ने रेडियो तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ उपहार पठाइए । अरु विरोध कार्यक्रमहरु पनि यस्तै रमाइला खालका थिए । जस्तो कि, जेठ २७ गते नारायणगढको सहिदचोकमा सडक समाचार वाचन र २८ गते रेडियोबाट घण्टध्वनि गरियो ।
२०६२ असारको अन्त्यतिर नारायणगढको सहिदचोकमा एफएम रेडियोहरुले समाचार दिन आवश्यक छ वा छैन भनी जनमत बुझ्न मतदान कार्यक्रम राखिएको थियो । सडकछेउमा मतपेटिका राखेर खुला मतदान सुरू गरिएलगत्तै शाही सेना र नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सबैलाई तितरवितर पारिदिए । मतदाताहरुमा समाचार लेख्ने÷बोल्ने पत्रकार, समाचारका पाठक÷स्रोता र सडकका पैदलयात्रुको संख्या उल्लेख्य थियो । त्यो कार्यक्रम सांकेतिक नै भए पनि मतदान सुरू हुनुअघि नै बाँडिएका मतपत्र लिएर ६ सय जना लाममा बसेका थिए । तर, त्यस्तो शान्तिपूर्ण र सकारात्मक सन्देश दिने मतदान सेना र प्रहरी मिलेर अशान्तपूर्वक बिथोलिदिए । मतदातालाई तर्साउन हतियारसहितका सेना र प्रहरी युद्ध लड्न हिँडे झैँ बख्तरबन्द गाडीमा आएका थिए । जनमतसँग हतियार कति साह्रै डराउँदो रहेछ, त्यसबेला धेरैले राम्ररी बुझे ।
माघ १९ पछि देखे÷भोगेका परिस्थितिहरुले मलाई त्यतिबेलाको शासनप्रति हदैसम्म विद्रोही बनाइसकेको थियो । त्यस्तैमा पत्रकार महासंघको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत २०६२ जेठ २६ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकालको पुतला जलाउने दिन म बढी नै जोशिएको थिएँ । म कुनै पनि वाद, विचार वा पुञ्जको पछि लागेर पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन रूचाउने मान्छे होइन । तर, शाही स्वार्थ बचाउन प्रेसमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणको नीति लिएर पत्रकार मात्र नभई समस्त नागरिकहरुको सुसूचित हुन पाउने हक हनन्को अगुवाइ गरेका मन्त्री ढकाललाई ब्युँझाउन शालीन सन्देश दिनु जरूरी थियो । त्यसकारण पनि म पुतला दहनका लागि ज्यादा जोशिएको थिएँ ।
नारायणगढ बजारको लायन्सचोकदेखि पुतला बोकेर प्रदर्शन गर्दै सहिदचोकमा जलाउने योजना थियो । तर, हामीले जहाँ प्रदर्शन गर्न र पुतला जलाउन चाहेका थियौँ, त्यो पूरै क्षेत्र प्रशासनले निषेधित गरेको थियो । त्यसमाथि, सञ्चारमन्त्रीको पुतला जलाउने कार्यक्रम जसरी पनि बिथोल्ने प्रहरीको रणनीति हामीले दिउँसै चाल पाइसकेका थियौँ । हामीले झन् चलाखीपूर्ण रणनीति बनायौँ । पराल, लठ्ठी र कालोसेतो कपडा प्रयोग गरेर मान्छेको आकारजत्रै पुतला ठिक्क पा¥यौँ । त्यसलाई जलाउनुअघि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले खोसेर लाने सम्भावना थियो । त्यसकारण, जुलुस निस्कनुअघि नै नारायणगढको गणेश चलचित्र भवनअगाडिको एउटा घरको छतमा पुतला लगेर थन्क्याइयो ।
साँझ पाँच बजे लायन्सचोकमा भेला भएर प्रहरीको आँखा छल्दै जुलुस निकाल्ने योजना थियो. । तर, त्यहाँ प्रहरीले हामीलाई ढिम्किनै दिएन । त्यसपछि सबै जना एकै पटक सडकमा ननिस्किने, बरू दुई समूहमा बाँडिएर एउटा समूह निस्किने र प्रहरीले लखेटेपछि अर्को समूह जाने योजना बनायौँ । पुतला राखेको घरअगाडि पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति जनक अर्यालको नेतृत्वमा अलि ठूलो समूह बस्यौँ । दुई÷चार जना समूहमा नमिसिई अलि परतिरै बस्यौँ । लायन्सचोकबाट निस्किएको सानो टोलीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै लघारिहाल्यो ।
पालो आयो दोस्रो समूहको, तर त्यसअघि नै प्रहरीले हाम्रो योजना थाहा पाइसकेछ । प्रहरीहरुले महासंघ सभापति अर्याललगायतका धेरैलाई छतमा पुतला भएकै घरको भुइँतलाभित्र च्यानल गेट लगाई थुनिदिएछन् । छतबाट पुतला सल्काएर तल फ्याँक्न विनोदकुमार सापकोटा र कविकिरण न्यौपाने पेट्रोल र लाइटर लिएर तम्तयार थिए । साथी रमेशकुमार पौडेल र म तल फुटपाथमा अलिकति दूरी कायम गरी उभिएका थियौँ । साथीहरुले माथिबाट आगो सल्काएर पुतला खसालेपछि बोकेर सडकतिर कुद्ने विशेष जिम्मेवारी हामीलाई थियो । ती सब गतिविधि देखिने गरी तस्बिर खिच्न अर्का साथी सूर्यप्रकाश कँडेलमाथि छतबाट क्यामेरा सोझ्याएर बसेका थिए । धेरैजसो साथीहरुलाई प्रहरीले छेकेर राखेपछि हामी अलमलमा प¥यौँ ।
अब के गर्ने भनेर सोच्न नभ्याउँदै छतका साथीहरुले पेट्रोल खन्याएर आगो सल्काएको पुतला फुटपाथमा फ्याँके । दनदनी बलेको आगोको ज्वाला त्यसबेला कुनै बटुवामाथि परेर नसोचेको दुर्घटना आइपर्न सक्थ्यो । संयोगले साथ दिँदा त्यसो हुन पाएन । आगो लाग्न बाँकी रहेको खुट्टातिर समातेर बलिरहेको पुतला बोकी म सडकतर्फ दौडिएँ । साथी रमेश पनि मलाई पछ्याउँदै गए । वरपरका मान्छेहरु चिच्याउँदा बजारमा ठूलै कोलाहल छायो । पुतलाको टाउकोतिरबाट खन्याएको पेट्रोल बगेर खुट्टातिर भिजाउन आइपुगेको पत्तै भएन । मेरो हातमा पनि सरिसकेछ । बलेको पुतला बोकेर कुदिरहँदा हातमा लपक्कै आगोको ज्वाला फैलियो, मेरो सातो गयो । कतिबेला पुतला सडकमा फ्याँकेँ, थाहै भएन । बायाँ हात भत्भती पोलिरहेको थियो ।
पछिपछि प्रहरीको ठूलै समूहले लखेटिरहेको रहेछ । पुतला फ्याँकेर रोकिनासाथ भेटेर एक सिपाहीले लामो लठ्ठी टाउकातिर सोझ्याइहाले । मैले हात उठाएर छेकेँ । एकछिनअघि पोलेको नाडीमा एक लाठी सुम्ला उठ्ने गरी खाइयो । रमेशजीतिर पनि प्रहरीहरु जाइ लाग्दैथिए । उता, प्रहरीजति हामीतिर सोहोरिएपछि थुनिएका साथीहरु मुक्त भएछन्, तुरून्तै त्यहाँ आइपुगे । प्रहरी हस्तक्षेपको विरूद्ध नाराबाजी भयो । प्रहरीले लाठीले ठटाई–ठटाई आगो निभाएर परालको पुतला टुङ्ग्याइसकेको थियो । सबै पत्रकारहरु लायन्सचोकमा फर्केर १५ मिनेट चक्काजाम गरी घर फर्किए । म पनि आगाको ज्वालाले जलन भएको हात ‘फू फू’ गरेर फुक्दै बाटो लागेँ ।
संस्मरण सान्दर्भिक लागेको हुँदा चितवन पोष्ट दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
No comments:
Post a Comment
Thanx for your comment