संरक्षणमा चनाखो होऊ ः वन मन्त्री झा

सौराहा । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी चितवनको सौराहामा सोमबारदेखि सुरू भएको छ ।

समीक्षा गोष्ठीको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री यदुवंश झाले उद्घाटन गर्नुभयो । गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री झाले चाडपर्वको समयमा निकुञ्जमा तस्करहरुको चलखेल बढ्ने भएकाले संरक्षणमा चनाखो हुन अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय मातहतका निकाय र संरक्षणकर्मीहरुलाई सक्रिय बनाइने उहा“ले बताउनुभयो । विगत दुई वर्षयता वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा सफलता मिलेको भन्दै मन्त्री झाले आगामी वर्षमा पनि सफलता हात पार्न संरक्षणकर्मीहरुको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
क्षेत्रीय प्रगति प्रतिवेदनको प्रस्तुति हेरेपछि वनमन्त्री झाले विभिन्न स्रोतसाधनको अभाव भएपछि वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले गरेको प्रगति सन्तोषजनक भएको बताउनुभयो । निजगढ–पथलैया सडकखण्डको जंगलमा व्यापक फँडानी भएको बन्दै उहा“ले त्यसलाई रोक्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
स्थानीय स्वायत्त साशन ऐन र वन अतिक्रमण नियन्त्रण ऐनका बाझिएका विषयले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गरिरहेको उहा“ले बताउनुभयो । बीसांै वर्षको अध्ययन र अनुभव भएका कर्मचारी सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन चनाखो हुनुपर्ने उहा“ले बताउनुभयो ।
गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमबहादुर परियारले निकुञ्जको आम्दानीको आधा रकम समुदायमा खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मध्यवर्ती क्षेत्रले पाउनुपर्ने १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफूहरुले पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
पहल गर्न वनमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष परियारले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आएपनि काठमाडांैबाट धेरै कुरामा अवरोध हुने परिपाटीमा परिवर्तन आउन नसकेकाले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहा“ले पुराना कानुनको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने, सुकुमबासीको नाममा वन क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणको पृष्ठभूमि राजनीतिक संलग्नता वा समर्थन हुने भएकाले त्यस्ता समस्या बलभन्दा राजनीतिक दलसँगको समन्वयमा मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वन विभागका उपमहानिर्देशक गौरी शंकर तिमिलाले वन विकास कोषको रकम निकासा नहु“दा यस वर्ष ३२ लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । काठ दाउराको नया“ मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी दिँदै उहा“ले आफूसँग भएका सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक राजदेव यादवले मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा २०५० सालमा गरिएको दरबन्दी पनि पा“च सयभन्दा बढी खाली रहेकाले काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रका १९ जिल्लाका वन तथा भु–संरक्षण, निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको सो समीक्षा गोष्ठी आज मंगलबारसम्म चल्नेछ ।
कार्यक्रम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले आयोजना गरेको हो ।