अर्काे वर्षायामभित्र गण्डक बाँधको मर्मत पूरा ः प्रम

नर्सही (नवलपरासी) । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गण्डक बाँधको मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण कार्य आगामी वर्षायामअगावै पूरा गर्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
नारायणी नदी कटान क्षेत्रको बिहीबार स्थलगत निरीक्षणपछि स्थानीय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग मिलेर चाँडोभन्दा चाँडो नदी कटान नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५९ मा सम्पत्र गण्डक सम्झौताबमोजिम गण्डक नहर बराज, बाँध र यसको विषयक्षेत्रमा पर्ने नदी कटान नियन्त्रण, मर्मत सम्भार र सुधारलगायत सम्पूर्ण कार्य भारतीय पक्षको जिम्मेवारी भित्रको विषय हो’, सम्झौताअनुसार शीघ्र मर्मत सम्भारको काम थाल्न भारतको केन्द्र सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध भइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भत्रुभयो ।
नारायणी नदीमाथि बनेको गण्डक बराजबाट तल बाँध क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा नदीको बहावलाई नियन्त्रित गर्न निर्माण गरिएका सबै प्रकारका भौतिक संरचनाको रेखदेख, मर्मत सम्भार, सुधार एवम् पुनःनिर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी भारतको उत्तरप्रदेश राज्य सरकारमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बाँध मर्मतका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले उनीहरुले पनि संवेदनशील भएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक विपत्तिको नियन्त्रण एकैपटक हुन नसक्ने र पूर्व सावधानी अपनाएर क्षति रोक्ने प्रयास दुवै पक्ष मिलेर गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले भारतले पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न काम थालिसकेको बताउनुभयो ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गण्डक नदी नियन्त्रणका लागि सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै छिटो समस्या समाधान गर्न तथा स्थानीय बासिन्दाका पीरमर्का बुझ्न प्रधानमन्त्रीस्वयम् प्रभावित स्थलमा आउनुभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
यही असोज २ गतेदेखि ६ गतेसम्म आएको भीषण बाढीले नर्सही गाविस–६ को जलैया र बेल्टाडीस्थित १२ नं स्परमा व्यापक रूपमा कटान गरेपछि १० मिटर दूरीमा रहेको बाँधसमेत भत्किने र नर्सही, पक्लिहवा, गुठी पर्सौनी, गुठी सूर्यपुरा, बैदौली, ठूलो खैरटवा, रमपुरवा, सोमनी, रामपुर खडौना, कुडिया, प्रतापपुर गाविसहरुलाई पूर्ण क्षति पु¥याउने तथा एक लाखभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्था छ ।