खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणाको एक वर्ष

प्रतिबद्धताअनुसार उपलव्धि शून्य  

एक वर्षअघि नारायणगढको क्याम्पाचौरमा भएको घोषणा सभामा उडाउन लागिएको बेलुन । जसको प्रमुख अतिथि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो ।

विधुर ढकाल
भरतपुर । चितवन जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको शनिबार एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा चितवन जिल्लामा ११ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनुपर्ने हो तर भएका छैनन् । एउटा शौचालय बनेर सञ्चालनमा आए पनि अरुको कुनै ठेगान छैन ।
भरतपुर नगरपालिकामा ११ वटा सार्वजनिक शौचालय रहे पनि पूर्णत प्रयोगविहीन नै छन् । त्यसमाथि पनि रत्ननगर नगरपालिकामा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैनभन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
यो एक वर्षमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुसिवाय अन्य कुनै ठूला उपलव्धिहरु यसबीचमा हुन सकेनन् । मात्र भयो भने राज्य तथा अन्य निकायको करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । खर्च कति भएको हो अझै पनि यकिन आउन नसकेको जिल्ला विकास समितिका योजना शाखाका इन्जिनियर माधव उप्रेतीले बताउनुभयो ।
‘जिल्लाका धेरै संघसंस्थाबाट खर्च भएको हो । ती सबै संस्थाले आफ्नो कति यकिन खर्च भएको हो जिविसलाई बुझाइसकेका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालयसँग जानकारी भएको खर्चमात्र १५ करोड ६२ लाख नौ हजार ३९४ रुपैयाँ हो ।’
खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सबैभन्दा बढी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पाँच करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसपछि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको दुई करोड ५४ लाख ३६ हजार ४५६ रुपैयाँ, मध्यवर्ती सामुदायिक वनको दुई करोड जिल्ला विकास समितिको एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     
जिल्ला विकास समितिले यसबीचमा सार्वजनिक शौचायल निर्माणको आवश्यकता अध्ययन गर्न बनाएको समितिले बल्ल एक वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गरेको इन्जिनियर उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । वार्षिकी आउन लाग्दा एक पटक फेरि सक्रिय रहेको देखाउन जिविसको स्वच्छता समन्वय समितिले राजमार्गका पेट्रोल पम्पका शौचालय अनुगमन गरेको छ । अनुगमनबाट २३ शौचालयमध्ये एउटामात्र व्यवस्थित रहेको पाइएको टोलीका संयोजक इन्जिनियर उप्रेतीको भनाइ छ ।
त्यस्तै भरतपुरको दीवा पेट्रोल पम्पमा सार्वजनिक शौचालय नै नभएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पारेर जिविसलाई बुझाउने भनिएको छ । यसअगाडि बनेको समितिको प्रतिवेदन बल्ल जिविसमा पुगेको सन्दर्भमा फेरि अर्काे प्रतिवेदन पेश हुँदा जिविसले कस्तो कार्यान्वयन गर्नेछ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।                    
यता, खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जिल्ला विकास समितिले वार्षिकोत्सव मनाएको छ । खर्च अनुरुप जुन नतिजा दिनु पर्ने हो त्यो दिन नसक्दा आम चितवनवासीमा भने जुन उत्साह एक वर्ष अगाडि थियो त्यो उत्साह अहिले सिथिल हुँदै गएको देखिन्छ ।
‘हामीमा जुन उत्साह र उमङ्ग थियो, त्यो अहिले हराएर गएको हो कि भन्ने अभास भइरहेको छ’, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले शनिबार आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रममा बोल्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रा चालहरुमा शिथिलता आएको हो कि ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्दा जुन प्रतिबद्धता भएका थिए ती पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी रहेको उहाँले आँैल्याउनुभयो ।
चितवनमा आउने पर्यटकहरुलाई सार्वजनिक शौचायल नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘अझै पनि भारतीय पर्यटकहरु आउने र खुल्ला ठाउँ वा जंगललाई शौचालयको रुपमा प्रयोग गर्नेक्रम रोकिएको छैन’, डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘रात्रि सेवाका बसहरुमा चड्ने यात्रीहरुलाई पनि शौचालयको अभाव अझै छ ।’
यता, बजेट लक्षित स्थानमा पुग्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति चितवनका संयोजक घनश्याम दाहालले कार्यक्रमको रकम मनोरञ्जनमा समेत खर्च भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘मैले सुने घोषणा सभा भएको दुई तीन दिनपछि पोखरा गएर मनोरञ्जनमा पैसा खर्च गरियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मनोरञ्जनमा गरिने खर्च लक्षित कार्यक्रममा गर्नुपर्छ ।’
जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय लागिरहँदा चितवनका सहरी क्षेत्रमा रहेका सडकबालबालिका समस्याको रुपमा रहेका नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष सुरवीर पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नारायणगढका सडकलाई आफ्नो थातथलो बनाएर बसेका सडक बालबालिकाहरुको लागि शौचालयको व्यवस्था खोई ?, सार्वजनिक शौचालय त बटुवाका लागि हुन् ।’ खान र बस्नको ठेगान नभएका उनीहरुलाई सरसफाइ र स्वस्छ पानीको व्यवस्था कसरी गर्ने यो नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो ।