शुल्कवृद्धि गरे कारबाही ः जिल्ला शिक्षा

भरतपुर । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याव्सन र एन प्याव्सन तथा शिक्षा विभागबीच चालु शैक्षिकसत्रका लागि गत वर्षकै शुल्कलाई निरन्तरता दिने सहमति भएबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले संस्थागत विद्यालयहरुलाई सोहीअनुरुप लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले हस्ताक्षर गरी विद्यालयलाई पठाएको परिपत्रमा सोहीबमोजिम नभए ऐनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ । कार्यालयले २०६८ साल फागुनमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको बैठकको निर्णय तत्काल लागू गर्न निर्देशन गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्माले संस्थागत विद्यालयहरुलाई पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको शुल्कअनुरुप लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो पटक ‘ग’ श्रेणीका संस्थागत विद्यालयहरुमा कक्षा १० को लागि अधिकतम एक हजार ३९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । कार्यालयले आगामी शैक्षिकसत्रको लागिसमेत सोही बमोजिम नबढ्ने गरी शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराउन भनिएको छ । त्यस्तै कार्यालयले ‘ख’ र ‘घ’ श्रेणीमा रहेका विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोकेको सीमालाई विचार गरी शुल्क निर्धारण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

शुल्क निर्धारणको निर्णय भइसकेपछि शुल्कको दर, शुल्क बुझाउने अवधि र प्रक्रियासम्बन्धी विवरण विद्यार्थी तथा अभिभावकको जानकारीका लागि विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र समितिको निर्णयसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्न कार्यालयले संस्थागत विद्यालयहरुका नाममा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरुले नयाँ भर्नाका नाममा शुल्क लिएको भन्दै पुराना विद्यार्थीहरुलाई भर्ना शुल्क नलिन परिपत्रमा उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्दा केही विद्यालयहरुमा न्यूनतम पूूर्वाधार पनि सन्तोषजनक नदेखिएको पाइएपछि आगामी बैशाख महिनासम्ममा सुधार गर्न विद्यालहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । यदि शैक्षिकसत्र सुरू भएपछिको अनुगमनमा पूर्वाधार सन्तोषजनक नदेखिए नियमावलीबमोजिम कारबाही गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । 

अधिकारी शर्माले सबै विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमात्र लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । साथै विद्यालयमा लागू गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीको नाम, लेखक र प्रकाशकसमेत विवरणमा खुलाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले जारी गरेको परिपत्रमा सबै विद्यालयलाई शैक्षिकसत्र सुरू भएको एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गरिसक्न आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो समयमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी व्यस्थापनमा समस्या आएको भन्दै शर्माले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही विद्यालयले आफ्नो कार्यविधि बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दस प्रतिशत जेहेन्दार, गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीमध्येबाट छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनुअघि विद्यालयले त्यस्तो छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरी निवेदन आह्वान गर्नसमेत परिपत्रमा भनिएको छ । छात्रवृत्ति छनोट समिति गठन गरी सो समितिमार्फत छात्रवृत्ति वितरण गरेका विद्यार्थीहरुको नामावलीसहित निर्णयको प्रतिलिपि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

वार्षिक परीक्षाका बेला परीक्षा समितिले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई तत्काल तोकिएको भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नसमेत कार्यालयले निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै सबै विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयअगाडि बडापत्र राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

गत वर्षमात्र चितवनका संस्थागत विद्यालयका लागि नयाँ शुल्क तोकिएको थियो । जसअनुसार कक्षा पाँचसम्म भर्ना शुल्क लिन नपाउने तथा मासिक शुल्कमा तोकिएभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नर्सरीदेखि पाँच कक्षासम्म मासिक रु ७४० देखि रु ९६० भित्रको शुल्क तोकिएको छ । कक्षा ६ मा रु एक हजार ३०, कक्षा सातमा रु एक हजार ८०, कक्षा आठमा रु एक हजार १८०, कक्षा ९ मा रु एक हजार २८० र कक्षा १० मा रु एक हजार ३९० मासिक शुल्क तोकिएको छ ।

सो शुल्कभन्दा बढी शुल्क विद्यालयले मागे नतिर्न पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ ।

विज्ञापनमा समेत सीमा निर्धारण   

यसैबीच संस्थागत विद्यालयहरुलाई विद्यालय भर्नासम्बन्धी विज्ञापनमा समेत सीमा निर्धारण गरिएको छ । शिक्षा विभाग र संस्थागत विद्यालयनिकट संघसंगठनहरु बीच भएको सहमतिमा विज्ञापनमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको हो ।

सहमतिमा आधारभूत तहका विद्यालयका लागि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ र कक्षा १० सम्मका विद्यालयका लागि पाँच लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसरी कुनै विद्यालयले त्यस्तो विज्ञापन दिनु परेमा पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विज्ञापनको नमुना पेस गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै विद्यालयले विद्यालय हाताभन्दाबाहिर होर्डिङबोर्ड राख्न नपाइनेसमेत सहमति भएको छ ।